‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली अपारदर्शी’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली अपारदर्शी भएको विद्यार्थी र अभिभावकले आरोप लगाएका छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत मोरङको गोठगाउँमा रहेको जीपी कोइराला कलेज अफ एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर (जीपीसीआर) मा अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

गत मंसिरमा कलेजबाट चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले दिएको दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षाको नतिजा अपेक्षाविपरीत आएपछि रि–चेकिङको माग गर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले रि–चेकिङको प्रावधान नभएको जनाएपछि विद्यार्थी र अभिभावक आक्रोशित भएका छन् ।

जीपीसीआर स्टुडेन्ट टिमका सल्लाहकार अनुप चापागाईंले दोस्रो सेमेस्टरको प्रिन्सिपल्स एन्ड प्राक्टिस अफ हर्टिकल्चर विषयको परीक्षाको नतिजामा ८ जना अनुत्तीर्ण भएको नतिजा आएको बताए ।

रि–टोटलिङ गर्दा वर्तमान ऐन कानुनविपरीत कबुलियतनामा गर्नुपर्ने दबाब सम्बन्धित कार्यालयले आफूहरूलाई दिएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।

पाँच दर्जन बढी विद्यार्थीसँगै अभिभावकहरूको उपस्थितिमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अभिभावक मोहन कार्कीले त्रिभुवन र पोखरा विश्वविद्यालयले रि–चेकिङलाई अंगिकार गरिसकेको अवस्थामा पीयूले मनोमानी गर्दै आएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदहरुले गरे योजना छानबिनको माग

देवनारायण साह

मोरङ — सांसद मोहनकुमार खड्काले आइतबार संसदमा जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंङ्गामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । 

जिससले स्थानीय तहलाई वितरण नगरी व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता बनाएर बिक्री गरेको पाइएकोले छानबिनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भूकम्प पीडितका लागि आएका दुई वटा गोदाममा भएका राहत सामग्रीसमेत जिससले बिक्री गरेर हिनामिना गरेको बताए ।

‘ओखलढुङ्गामा स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित एलआरआइपी र एसबीसी परियोजनाको काम पूरा भएपछि बाँकी रहेका तार, जालीलगायत सडक खन्न प्रयोग हुने सामग्री समितिले बिक्री गरेर खाएका छन्,’ खड्काले भने, ‘परियोजनाले जिल्लास्थित स्थानीय तहलाई समनव्यवात्मक रुपमा वितरण गर्नका लागि ४० टन बढी तार, ५ हजार बढी थान जाली र एक ट्याक्टर सडक खन्न प्रयोग हुने सामग्री जिससलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।’


‘जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई वेवास्ता गरी जिससले आफै निर्णय गरी वितरण गरेको कागजात तयार गरी बिक्री गरेको हो,’ उनले भने, ‘भूकम्प पीडितहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने सामग्री जिससले बिक्री गरेर खाएकोले पनि छानबिन आवश्यक देखिएको छ ।’

यस्तै, सांसद बिष्णु तुम्बाहाम्फेले ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लाको सीमानामा रहेको तिम्बुङ पोखरी मासेर विष्णु मन्दिर निर्माण गरी व्यापक आर्थिक अनियमितता भएकोले छानबिनको माग गरिन् । ‘ताप्लेजुङको सिदिङ्बा गाउँपालिकाको ५ लाख र पर्यटन मन्त्रालयबाट ५० लाख गरी ५५ लाखको लागतमा विष्णु मन्दिर निर्माण गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले ऐतिहासिक र बेघा लिम्बुहरुको धार्मिक महत्वको पोखरीलाई अतिक्रमण गर्ने गरी मन्दिर निर्माण गरेर अनियमितता गरेको हो ।’

स्थानीय गाउँलेहरुलाई जानकारी नै नदिई बिकट ठाउँमा रहेको पोखरीको डिलमा मन्दिर निर्माण गरेको उनले बताइन् । ‘पोखरीबाट बगेको पानीको आवाज बन्दुक पड्के जस्तो सुनिने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पोखरी लिम्बुहरुको पवित्र धार्मिकस्थल रहेको र बन्दुक आकारको रहेकोले पर्यटकहरु हेर्न आउने गरेको छन् ।’ त्यस्तो महत्वपूर्ण संरचनाको ऐतिहासिकता र मौलिकता मेटिने गरी पर्यटन विकासको नाममा जथाभावी संरचना निर्माण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरिन् ।

सांसद मो. ताहिर मियाँले सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजना भ्रष्टाचारको थलो भएको भन्दै छानबिनको माग गरे । जनताको विकासको नाममा आयोजनामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भइरहेकोले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

सांसद विजयकुमार विश्वासले कटहरी–४ स्थित लोहन्द्रा खोलाले गरिरहेको कटान रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाढी र कटानले महतो टोल जाने सडक कटान भएकोले तत्काल तारजाली लगाएर सडक निर्माण गर्न उनले माग गरे । उक्त टोल जान आउने सडक नभएकोले कोही बिरामी पर्दा एम्बुलेन्ससमेत जान नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सांसद इन्दिरा राईले देश र प्रदेशमा धर्म निरपेक्षताको फाइदा उठाएर भइरहेको जबरजस्ती धर्म परिवर्तनलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव टेबल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा आइतबार टेबल गरेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ५८ (ग) को उपनियम (३) मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका विषयमा सभामुखले जरूरी र सार्वजनिक महत्वको ठहर्‍याएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग परामर्श गरी संसदमा टेबल गर्न स्वीकृति दिएका थिए । कार्कीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ५८ को (ग) बमोजिम शुक्रबार संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

‘सुख्खाग्रस्त र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव टेबल गरिको छ,’ उनले भने, ‘जनताको दुःखमा साथ दिन सम्पूर्ण रुपमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसकिरहेकोले प्रस्ताव ल्याएका हौं ।’

विपदका वेलामा साझा अवधारणा बनाएर जनताको समस्या समाधानमा जुट्नु सबै सांसदको नैतिक दायित्व भएको कार्कीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्