महानगरमा भएन रोजगारी सिर्जना

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयले मागमा आधारित नभई आपूर्तिमा आधारित तरिकाले काम गर्दा महानगरमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए । ‘मन्त्रालयले पठाएको निर्देशन र निर्देशिकाअनुसार रोजगारीका लागि सार्वजनिक सूचना गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा शैक्षिक बेरोजगारले मात्रै आवेदन दिएकाले समस्या भयो ।’

निर्देशिकाले तोकेको प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि आवेदकले काम गर्न अस्वीकार गरेकाले बजेट फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । विराटनगरजस्तो ठाउँमा रोजगारीका लागि आएको बजेट खर्च नहुनु आफैंमा ठूलो चुनौती भएको अधिकारीले बताए ।

‘हामीले बजेट आएपछि रोजगारीका लागि ३/४ वटा योजना छनोट गर्‍यौं तर ती योजना अशिक्षितले काम गर्ने प्रकृतिको भयो,’ उनले भने, ‘आवेदन जति शिक्षितको मात्रै आयो तर काम सरसफाइका साथै कार्यालयबाहिरको भएकाले बेरोजगारहरूले रोजगारी गर्न चाहेनन् ।’ उक्त कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । महानगरमा ९१ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।

उनीहरूलाई वृक्षरोपण, ढल जडान तथा सर्वेक्षण र राजस्व अभिवृद्धि अभियानमा परिचालन गरिएको छ । महानगरले वडा १४ स्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा वृक्षरोपण गर्न २० जनालाई ३० दिनका लागि खटाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक दिनेश साहले बताए ।

‘ढल जडान तथा सर्वेक्षणमा १४ जनालाई ३० दिनका लाग खटाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व अभिवृद्धि अभियानमा ५७ जनालाई १५ दिनका लागि खटाइएको छ ।’ कार्यक्रमअन्तर्गत आएको १ करोडमध्ये १५ लाख मात्रै खर्च हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।