औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिँदै

स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया बढाइएको हो । यस्ता उद्योगको विकास र प्रबर्द्धनले रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष छ ।

औद्योगीक ग्राममा साना उद्योगलाइ एकीकृत गरी ब्यवस्थापन गर्ने योजना छ । यस्ले स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने सरकारको दावी छ । छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गर्नकालागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ३०, पहाडी जिल्लामा ४० रोपनी जमिनको ब्यवस्थापन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तराईमा भने ७ विघा जमिन चाहिने छ ।

जग्गा ब्यवस्थापन स्थानिय तहले गर्नुपर्ने छ । यस्को स्वामित्व पनि स्थानिय तहकै हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निःशुल्क वा सशुल्क जसरी पनि ब्यवस्थापन गर्नसक्ने उद्योग अधिकृत सुनिल आचार्यले बताए । प्रदेश– १ मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा तथा झापा, मोरङ र सुनसरीका सबै जिल्लालाइ जग्गा ब्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार औद्योगीक ग्राममा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र, हरियाली क्षेत्र, मूल सडक तथा सहायक सडक क्षेत्र, खुला मैदान तथा पार्क, पार्किङ, लोड, अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत क्षेत्रमा उद्योगकालागि प्लट स्थापना गरिने छ । ७ देखि १० प्रतिशतमा हरियाली क्षेत्र बनाइने छ । विपतमा परेकाको उद्धार तथा तत्काल राख्न ३ देखि ५ प्रतिशत क्षेत्रको प्रयोग गरिन्छ ।

औद्योगीक ग्राममा बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशुस्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको ब्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्रि कक्ष, शौचालय र स्नान गृह रहने उल्लेख छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्यान्टिन यहीभित्र रहन्छ भने उद्योग स्थापनाका लागि प्लट निर्माण गरिने छ । गोदाम घर, पानी आपूर्ति, ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक बत्ती रहने उल्लेख छ । औद्योगिक ग्राम प्रवेश मार्गको बाटो कम्तीमा १० मिटरको हुनेछ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गा छनौट गर्नुपर्ने छ । यो ग्रामभित्र सम्पूर्ण उद्योगहरू अटाउने छन ।

जग्गा छनौट गर्दा स्थानीय तहमा रहेको खाली, नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरेर छोडेको, सामुदायिक वनले ओगटेको, पर्ति, नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई उपयोग गर्ने उल्लेख छ । यस्तो जग्गा नभएको खण्डमा मात्रै निजी जग्गा खरिद गर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

सम्पूर्ण योजनासहित स्थानीय तहले प्रदेश मन्त्रालयमा अनुरोध गरेपछि प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा केन्द्र सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै औद्योगिक ग्राम घोषणा हुनेछ । घोषणा पश्चात यस्को स्वामित्व स्थानिय सरकारको हुने उल्लेख छ । ग्राममा डेरी, मह, चिया, कफी, फलफुल, जडिबुटी, काठ तथा बाँसजन्य फर्निचर उद्योग, रेशामा आधारित उद्योग स्थापना गरिने छ ।

स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ, उर्जा मुलक, सेवा मुलक उद्योगलाइ प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । ग्रामभित्रको जग्गा उद्यमीले भने भाडामा उपभोग गर्न पाउने छन । तर स्थानीय तहले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ताप्लेजुङमा ढुङ्गेसाँघु

ताप्लेजुङमा पहिलो चरणमा मैवाखोला गाउँपालिका २ ढुङगेसाँघुलाई रोजिएको छ । उद्योग अधिकृृत सुनिल आचार्यका अनुसार यहाका चारजनाले ग्रामलाई जग्गा दिन प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानिय जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले एकचरण जग्गाको अवलोकन पनि गरेको छ ।

थप अध्ययनको काम भइरहेको आचार्यले बताए । जग्गादाताले निःशुल्क दिने उल्लेख गरेका छैनन्, तर सरल मूल्यमा दिने जनाएको आचार्यले बताए । कार्यविधि अनुसार सरकारी जग्गाको पनि खोजी भइरहेको आचार्य बताउँछन् ।