लयमा फर्कंदै वैदेशिक अध्ययन- फड्को - कान्तिपुर समाचार

लयमा फर्कंदै वैदेशिक अध्ययन

विभिन्न देशमा विद्यार्थी भर्नाको सिजन सुरु हुन लागेको र कक्षा १२ को नतिजा पनि सार्वजनिक हुने क्रममा रहेकाले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिने विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको छ ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विश्वव्यापी कोरोना महामारीको घट्दो त्रास र लकडाउनको अन्त्यसँगै नेपाली विद्यार्थीको विदेश पढ्न जान चाहना जुर्मुराउन थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः बढ्दै गइरेको थियो तर महामारीका कारण १० महिना यता ठप्प जस्तै भयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखामा एनओसी लिनेको लाइन तस्बिर : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग विद्यार्थीको संख्या आधा घट्यो । अझै पनि वैदेशिक अध्ययनको क्षेत्र पूर्णरूपमा तंग्रिसकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ६३ हजार २ सय ५९ छात्रछात्राले अध्ययनका लागि विदेश जान आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएका थिए । आव २०७६/०७७ को फागुनदेखि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) दिन बन्द गरियो । उक्त आवमा ३४ हजार विद्यार्थीले मात्र एननोसी प्राप्त गरे । एनओसी लिने सबै विद्यार्थी विदेश पुग्छन नै भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्तो अनुमति पत्र लिने विद्यार्थीको चापले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको रहरलाई दर्साउँछ ।

गत भदौबाट अनलाइन माध्यमबाट एनओसी लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसयताको ५ महिनामा १८ हजार विद्यार्थीले एनओसी प्राप्त गर्न अनलाइन आवेदन दर्ता गराएका छन् । ‘कोरोना महामारी अन्त्य भइनसकेकाले वैदेशिक अध्ययनमा जान थुप्रै चुनौती छन्,’ शाखाका प्रमुख डिलनाथ पुरीले भने, ‘विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको चहलपहल भने बढ्न थालेको छ ।’

विभिन्न मुलुकमा विद्यार्थीको भर्नाको सिजन सुरु हुन लागेको र कक्षा १२ को नतिजा पनि सार्वजनिक हुने क्रममा रहेकाले विद्यार्थीको चाप झनै बढ्ने उनको अनुमान छ । ‘कोरोनाको भय घट्दै गएको छ, खोपका कुराहरू पनि आउन थालेका छन्,’ पुरीले भने, ‘देश विदेशका शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थालें, उडानहरू सुरु हुन थालेपछि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्याले पनि गति लिन थालेको छ ।’ २०७२ मा साढे ३२ हजार छात्रछात्राले मात्रै वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए । २०७३ मा वृद्धि भएर ५० हजार ६ सय र २०७४ मा ५८ हजार ७ पुगेको थियो । २०७६ मा कोरोनाकै कारण एनओसी लिनेको संख्यामा गिरावट आएको शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विदेश अध्ययन गर्न जान असार/साउन, असोज/कात्तिक र माघ/फागुनलाई सिजनका रूपमा लिइन्छ । विदेशका विश्वविद्यालय, कलेज र यहाँका शिक्षण संस्थाको रिजल्ट र भर्नाको समयमा सिजन भरपर्छ । चालु आवका दुई सिजन बाँकी नै रहेकाले विद्यार्थीको संख्या बढेर जाने उनले जनाए । यसपटक कक्षा १२ को नतिजा पनि करिब ५ महिना ढिला गरी प्रकाशित हुँदै छ । कक्षा १२ को रिजल्टलगत्तै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने अनुमति लिने विद्यार्थीको दबाव बढ्छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्था रोज्ने गरेका छन् । अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, अमेरिका, क्यानाडालगायत देश विद्यार्थीको आकर्षणमा पर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी चाप अस्ट्रेलियामा छ ।

भदौयता आवेदन दिनेमध्ये १३ हजार ९२ विद्यार्थीका लागि एनओसी जारी भइसकेको छ । एनओसी लिनेको भीडभाड दिनदिनै बढ्न थालेको शाखाका कर्मचारीहरूले जनाए । अनलाइनबाट आवेदन दिए पनि स्वीकृत एनओसी लिन भने शाखामा नै उपस्थिति हुनुपर्छ । लकडाउनकै बेलामा पनि विशेष परिस्थितिमा रहेका ९६ जना विद्यार्थीका लागि एनओसी दिइएको पुरीले बताए । कोरोनाका कारण एनओसी लिएर बसेका विद्यार्थी पनि स्वदेशमै रोकिएर बसेको अवस्था छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले वैदेशिक शिक्षाको गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्कदै गएको जनाए । ‘न्यु नर्मलको अवस्थामा काउन्सिलिङ खुलिसकेका छन्, भिसाका कार्यालयहरू सञ्चालन हुन थालिसकेको छ, हिजोका दिनमा परीक्षा हुने अवस्था थिएन तर अहिले परीक्षा पनि सुरु हुन थालेको छ,’ उनले भने ।

कोरोनाले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीको चाहनामा धक्का पुगेको इक्यानले जनाएको छ । विदेश गएर करियर बनाउने र आम्दानी गर्नेहरूको संख्यामा कमी आउँदा राज्यको रेमिट्यान्समा समेत असर पुगेको पाण्डेले बताए । कन्सलटेन्सीहरू जीर्ण बन्दा राज्यले राजस्वसमेत गुमाएको उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने इक्यानको माग छ । ‘कोरोनाले शैक्षिक परामर्शदातालाई मात्रै होइन, त्यहाँबाट सुविधा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि असुविधा परेको छ, तर राज्य बोलेको छैन,’ उनले भने । साना शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू बन्द भइसकेका छन् भने ठूलासमेत आर्थिक मारमा छन् । सरकारले सहज तरिकाले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर सहयोग गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

सरकारले शैक्षिक परामर्शदाताहरूको नियमन र अनुगन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विकृति विसंगति पनि बढ्दो छ । कतिपय संस्था शिक्षा मन्त्रालयमा दर्तासमेत छैनन् । दर्ताबिना नै उनीहरूले मनोमानी रूपमा काम गर्दै आएका छन् । यसका लागि उचित कानुन र निरन्तर अनुगमन र नियमनको खाँचो रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । संघीय संरचनाअनुसार नीति र कानुन नबन्दा पनि कमीकमजोरीहरू देखिने गरेको छ । विदेशमा पढ्न जाने प्रक्रियालाई सहज बनाउने र अध्ययन पूरा गरेका जनशक्तिलाई स्वेदशमै सेवा गर्ने अवसर दिने नीति लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालले कोरोनाले प्रभावित शैक्षिक परार्मश सेवालाई पुनःस्थापित गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको दाबी गरे । ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अति प्रभावितमा पर्‍यो, व्यवसायलाई पुनः लयमा फर्काउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अवस्था निकै सहज भइसकेको छ, परामर्श सेवालाई निरन्तरता दिँदै विद्यार्थी बाहिर पठाउने पहलमा छौं ।’ भर्चुअल अन्तर्राष्ट्रिय मेला पनि यस क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन मद्दत गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । भुसालले भने, ‘पहिले काठमाडौं केन्द्रीय भएर काम गथ्यौं, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र मोफसलसम्म मेलाले प्रभाव पार्नेछ ।’

वैदशिक शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी पठाउने सवालमा राज्यको स्पष्ट धारणमा आउनुपर्ने उनले जनाए । कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरेर बन्द सिमानाहरू पनि खुलाउन आवश्यक रहेको उनीहरूले औंलाल्याएका छन् ।

शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पनि इक्यानले नीतिगत सुधारलगायत विभिन्न माग राखेको जनाएको छ । बुधबार भएको इक्यानको साधारणसभामा मन्त्री श्रेष्ठले पनि वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी नीति समयअनुकूल सुधार गर्न र सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । भाइरसको असर न्यूनीकरण गर्दै रोकिएका विद्यार्थीलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने विषयमा आफूहरूले तयारी गरिरहेको कन्सलटेन्सीहरूको भनाइ छ । एनओसी खुला रहेकाले विद्यार्थीले विदेश जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम गर्न सहज भएको उनीहरूले जनाए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु

शुक्रबारको बहस पनि मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा कि संवैधानिक इजलासमा हुने भन्‍ने विषयमा केन्द्रित हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चले अघिल्लो बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दामा थप सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि तोकेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासले यी मुद्दा हेर्दै छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

इजलासमा न्यायाधीश मल्ल नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी यसअघिका इजलासमा पनि थिए । अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

संवैधानिक इजलासले तत्काल टुंग्याउनुपर्ने यो विवादलाई दुवै पक्षको धारणा सुनेर आदेश गर्ने मनस्थिति बनाएपछि कम्तीमा तीन दिनको सुनुवाइ यही कार्यविधिगत प्रश्नमा रुमल्लिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भनी दाबी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले यो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको माग भने बृहत् पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छ । संवैधानिक इजलासले आफ्नो विवेकका आधारमा आदेश दिएर यो विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा मूल मुद्दामा हुनेसरहको लामो बहसमा अलमलिएको छ ।

शुक्रबार दुवै पक्षको बहस टुंगिएपछि थप आदेश हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ ११:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×