कोरोनाले सिकायो पाठ

जसमा करिब १० हजारबढीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । यसरी हेर्दा पछिल्लो समयमा एजुकेसन कन्सलटेन्सी आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

रोजगारीका हिसाब र राजस्वका हिसाबले पनि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ । त्यसबाहेक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यस क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा लिन चाहनेका लागि प्लेटफर्मका रूपमा काम गरिरहेको छ । संविधानमा मौलिक हकमा रहेको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार प्राप्तिमा पनि एजुकेसन कन्सलटेन्सी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको नकार्न सकिन्न ।

अध्ययनका लागि विदेश जानेमध्येका केही उतै सेटल हुन्छन् । रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सहयोग पनि गरिरहेका हुन्छन् । यस कारणले पनि मुलुकको शिक्षासँगै अर्थतन्त्रमा एजुकेसन कन्सलटेन्सी क्षेत्रले निकै ठूलो भूमिका खेलिरहेको कुरा बुझ्नुपर्छ ।

विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि विद्यार्थीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । त्यसमाथि कतिपयले विदेशस्थित विश्वविद्यालय तथा कलेजमा पढाइबापतको केही समयको शल्क पनि बुझाइसकेका हुन्छन् । जसबाट राज्यले पनि राजस्व पनि संकलन गरिसकेको हुन्छ ।

एकातिर साना शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरू पलायन हुने अवस्था आएको छ भने अर्कोतर्फ ठूला परामर्श दातृ संस्थामा समेत आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण अति प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा सूचीकृत गरे पनि त्यसबापत पाउनुपर्ने सुविधा सबैले पाउन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने द्विविधा कायमै छ ।

एजुकेसन कन्सलटेन्सी क्षेत्रको पेसा सीमित संस्थाबाहेक सबै एसएमई नै हुन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायलाई साना तथा मझौला उद्यमका रूपमा लिन सकिन्छ । सामान्यतः कन्सलटेन्सी स्थापना गर्दाभन्दा पनि सञ्चालन खर्च ठूलो हुन्छ । यसअघि यस्ता संस्थाले जति आम्दानी गरे त्यो रकम कोरोना महामारीका बीच कार्यालय बन्द हुँदा घरभाडा, कर्मचारीको तलबमै सकिने अवस्था आइसकेको छ ।

अहिले हाम्रो सोच भनेको पेसा र व्यवसायलाई कसरी जोगाउने भन्ने नै हो । त्यसबाट अन्य क्षेत्रमा पनि फाइदा पुग्छ । त्यसका लागि राज्यले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्छ । अहिले धेरै कन्सलटेन्सीहरूले त्यो सुविधा नीतिमा मात्रै हेरेर बस्नुपरेको छ । सहजरूपमा कर्जा पाउने अवस्था अझै आएको छैन । यसका लागि सरकारले विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार लकडाउन सुरु हुने समयसम्म हेर्दा २१ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ एजुकेसन लोन थियो । बैंकबाट कर्जा लिएर विदेश जान ठिक्क परेकाहरूले खर्च गर्न पाएका छैनन् । त्यसो हुँदा निकासा भएको तर उनीहरूले प्रयोग नगरेको रकमको ब्याज मिनाहा गर्नेसम्मको व्यवस्था भयो भने त्यसले केही राहत दिन्छ । अवस्था सामान्य नभएसम्मका लागि कर्जालाई आंशिक रूपमा बन्द गरी पछि पुनः निकासा गर्ने व्यवस्था वा त्यसलाई सम्बोधन गर्न अन्य कुनै विकल्प प्रयोग गरी विद्यार्थीहरूको कर्जा र ब्याजदरको सम्बन्धमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको समस्या मुलुकभित्र मात्रै नभई मुलुकबाहिरका कारण पनि छ । विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि जाने गन्तव्यमा सहज रूपमा जान सकेका छैनन् जसका कारण सहज रूपमा कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन भने आम्दानीमा पनि संकुचन आएको छ । नेपालमा कोरोनाको महामारी सकिए पनि विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूको संख्या सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागि केही समय पक्कै लाग्छ । त्यसमा सम्बन्धित देशले विदेशी विद्यार्थर्कीा हकमा लिने नीतिमा पनि भर पर्छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्या समाधान भए पनि आगामी केही महिनासम्म विदेश जानेहरूको संख्यामा कमी आउँछ ।

हामी कसैले पनि यस्तो अवस्था आउँछ भनेर सोचेका थिएनौं । न त विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक न त शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाले नै यस विषयमा हामीले केही सोचेका थियौं । यसका लागि हाम्रो क्षेत्र तयार थिएन । यसमा राम्रो पक्ष पनि छ । हरेक समस्यामा समाधान खोज्ने र त्यसको विकल्प के हुने भन्नेमा पनि हामीले केही सोचेका छौं । कोरोनाले हामीले यस्तो अवस्थामा पनि कसरी सर्भाइभ हुने भन्ने विषयमा पनि केही पाठ सिकेका छौं । यसबीचमा हामीले अनलाइनबाट पनि पढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा लिने तौरतरिका पनि सिक्ने मौका पाएका छौं ।

(पाण्डे नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष हुन् ।)