‘कोरोनासँगै सुनौला अवसर पनि’- फड्को - कान्तिपुर समाचार

‘कोरोनासँगै सुनौला अवसर पनि’

'हिजोको परिस्थिति अप्ठ्यारो भए पनि वैदेशिक शिक्षाको भविष्य उज्ज्वल छ '
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना कहरका कारण लामो समय वैदेशिक शिक्षाको क्षेत्र पनि ठप्पप्रायः रह्यो । पछिल्ला दिनमा भने उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने र फर्कने नेपाली विद्यार्थीको चहलपहल पुनः सुरु थालेको छ । त्यस्ता विद्यार्थीलाई परामर्श दिने संस्थाहरुले पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा सुरु गर्न थालेका छन् । 

कोरोनासँगै विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सुनौला अवसरहरु आइरहेका शैक्षिक परामर्शदाताहरु बताउँछन् । हाल यस क्षेत्रमा पारेको असर, अहिलेको अवस्था र आगामी दिनबारे कान्तिपुरले आयोजना गरेको इक्यान राउन्ड टेबलमा उनीहरुले राखेको धारणा :

'शिक्षित वर्ग नै थप शिक्षाका लागि बिदेसिने हुन् भनेर सम्बन्धित निकायलाई बुझायाैँ'

प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष - नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)

विगत १० महिना कोभिड–१९ का कारणले संसारभरि नै हामी समस्यामा छौं । यसबाट शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पनि अछुतो रहेन । नेपाली विद्यार्थीहरू हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गर्न विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय पुग्छन् । नेपाल सरकारले चैत महिनामा लकडाउन गर्नुअगावै नेपालभन्दा बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीलाई ‘नो ओब्जेक्सन लेटर’ रोक्ने काम गर्‍यो । त्यहादेखि नै हाम्रो क्षेत्रलाई असर पार्न थाल्यो । पहिलो लकडाउनले हाम्रो व्यवसायलाई अत्यन्तै गलाउने काम भयो ।

विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने, उनीहरूलाई भेट्नुपर्ने, भविष्यमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने समयमा सम्पूर्ण तवरले हामी घरमा रोकियौं । कोभिडसँगसँगै बाँच्न सकिने उपाय के–के हुन सक्छन् भनेर इक्यानका सदस्यले कतिले अनलाइनबाटै परामर्श दिने कामहरू गर्‍यौं । विदेशमा भएका विद्यार्थीहरूको समस्या बुझ्ने र सहजीकरण गर्ने सवालमा, अभिभावकलाई विदेशको परिस्थितिबारे भ्रम र यथार्थका सवालमा होस् वा कोभिडको समयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर डिजिटल तालिम तथा परामर्श आयोजना गर्‍यौं ।

विद्यार्थीलाई मध्यनजर गरेर परामर्श गर्न सक्ने वातावरण विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गरायौं । त्यसका साथै, शिक्षित वर्ग नै थप शिक्षाका लागि बिदेसिने हुन् भन्ने विषय समावेश गर्दै यो क्षेत्रलाई बुझाउने धेरै प्रयत्न गर्‍यौं । यो बीचमा ‘नो ओब्जेक्सन लेटर’ खुलिसकेको छ । विभिन्न देशका भिसाका प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन् । कतिपय देशमा विद्यार्थीहरू जान सक्ने परिस्थिति पनि विकास गरिसकेका छौं । विगतजस्तै तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ र भाषाको स्तरमा नेपालमै पढ्ने कि विदेश जाने विषयमा निर्णय लिने सवालमा इक्यानले पर्याप्त जानकारी दिइरहेको छ ।

'हिजोको परिस्थिति अप्ठ्यारो भए पनि वैदेशिक शिक्षाको भविष्य उज्ज्वल छ '

विष्णुहरि पाण्डे, प्रबन्ध निर्देशक - रोयल एजुकेसन फाउन्डेसन

इक्यानले २४ वर्ष अगाडिदेखि मूलतः विद्यार्थीलाई परामर्श गर्ने कार्यविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ । विद्यार्थीको करियरसँग जोडिएका कारणले यसलाई भर्नाका हिसाबले भन्दा पनि परामर्शको हिसाबले जोडेका छौं । तर कोभिडले सबै अवरुद्ध भयो । अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब ६० हजार विद्यार्थीहरूले ‘नो ओब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन् । यद्यपि यो लेटर लिएका सबैले भिसामा सफलता प्राप्त गरेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तर त्यसमध्येबाट करिब २५/३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेश गएका देखिन्छ । नेपालबाट मूलतः विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया, जापान अमेरिका तथा युरोपेली मुलुक जान्छन् । भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थी ‘नो ओब्जेक्सन लेटर’ नै नलिई जान्छन् ।

पहिला–पहिला विद्यार्थीहरू आउने र भर्ना गर्ने केन्द्रको रूपमा परामर्शदातालाई लिने गरेको देखिन्थ्यो । अहिले करियर काउन्सिलिङ केन्द्रको रूपमा लिने गरिएको छ । दुई दशकमा यो सोचमा परिवर्तन आएको छ । हाम्रो उद्देश्य नेपालको शिक्षा गलत अथवा ठीक भन्दा पनि परामर्शको कारणले विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहयोग गर्ने हो । त्यसमा विभिन्न तहका कोर्स नेपालमा आफैंले गर्ने र बाँकी पढ्नका लागि निर्देशन गर्ने कुरामा हामी काम गर्दै छौं ।

कोभिडमा यो क्षेत्र पनि निकै प्रभावित भयो । आज कोभिडसँग ‘लिभिङ टुगेदर’ को धारणाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । लकडाउनको बीचमा पनि हाम्रो परामर्शले केही विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान सफल भए । हाम्रो काम विदेशी विश्वविद्यालय र त्यहाँको अध्यागमन नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले पनि परिस्थिति सहज छैन । तर केही देशमा यसको सुरुवात भइसकेकाले सकारात्मक र सुनौलो अवसर आइरहेको देखिन्छ । हिजोको परिस्थिति अप्ठ्यारो भए पनि वैदेशिक शिक्षाको भविष्य उज्ज्वल छ ।

'अहिले विदेश अध्ययन गर्न जान ठूला समस्या छैनन् '

एन्ड्रयु पौडेल, निर्देशक- ग्रेस इन्टरनेसनल ग्रुप

अहिले सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय पढाइका लागि जाने अवस्था छैन । तर कुनै पनि देशले रोकेको अवस्था भने छैन । अहिले कति अभिभावकमा विदेश पढ्न जान पाउँदैन, सीमा नै बन्द छ भन्ने मानसिकता छ । अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता केही देशले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि उडान बन्द गरेका छन् । तर क्यानाडा, अमेरिका यूकेका बोर्डर खुला छन् ।

विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर क्वारेन्टाइन बसेर पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छ । तर सीमा बन्द रहेका देशमा पनि भिसाको प्रक्रिया बन्द छैन । विश्वविद्यालय चलिरहेका छन् । विद्यार्थीले चाह्यो भने नेपालमा बसेर १/२ वटा विषय अनलाइन पढ्न सक्छन् । हाम्रा केही विद्यार्थीले त्यसरी पढिरहेकै पनि छन् ।

अस्ट्रेलिया पुगेपछि मात्र त्यताको पढाइ पढ्न सक्छु भन्ने अबचाहिँ रहेन । विद्यार्थीले यो खाली भएको समयमा यतै बसेर पढ्न पाउँछन् । अस्ट्रेलियामा हरेक ६ महिनामा भर्ना भइरहने हुँदा समयको अन्तर नहुने भयो । विद्यार्थीले आफ्नो करियरमा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छ ।

विदेश अध्ययनका समस्याहरू छैनन् । अस्ट्रेलिया सरकारले भ्याक्सिन सुरु गर्नेलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वागत गर्ने भनाइ आएको छ । नेपालको शिक्षा राम्रो छ । तर नेपालको शिक्षण प्रणाली र विदेशको शिक्षण प्रणालीमा फरक छ । यसले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । हामी त धेरै अस्ट्रेलिया केन्द्रित भएर काम गर्छौं ।

यहाँ अस्ट्रेलियाबाट तीनवर्षे कोर्स पढेर आउनेलाई सरकारी तवरमा विभिन्न समस्या आइरहेको छ । त्यसैले सही नीति बन्न जरुरी छ । विद्यार्थीहरू विद्यालय तह (कक्षा १२) सकेर जुनसुकै विषयमा स्नातक अध्ययन गर्न विदेश जान सक्छन् भन्ने हाम्रो सरकारले बुझ्न सकेको छैन । त्यसकारण यी कुरा सहज बनाउन आवश्यक छ ।

'विद्यार्थी जाने र फर्किने ढोका सधैं खुला हुनुपर्छ '

राजेन्द्र बराल, प्रबन्ध निर्देशक- ब्रिलियन्ट एजुकेसन करियर एन्ड सर्भिसेस

यो क्षेत्र वनमा उम्रेको सल्ला जसरी बढेको व्यवसाय हो । यो राज्यका लागि आवश्यक छ । युवाहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा फोकस छन् । नेपालको पढाइ सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । परामर्शलाई पुलका रूपमा लिएर जाऊँ है भन्ने सोच सरकारको हुन सकेन ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशमा गएका विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने मात्र होइन । नेपालमा आएर विद्यार्थी लाने विश्वविद्यालय र कलेजलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चासोको विषय बन्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले गलत कन्सल्टेन्सीहरूलाई रोक्नुपर्छ । कोभिडभन्दा पछिल्लो अवस्थामा जो नेपालबाट विदेशमा गएका छन् । नेपाल फर्कन चाहन्छन् तर आउन सकेका छैनन् । सरकारले कसरी बोलाउने पहल गर्नुपर्छ ।

विदेशको भिसा लिएर यता बसेका विद्यार्थीलाई कसरी त्यहाँसम्म पुर्‍याउने सोच्नुपर्‍यो । कतिपय देशको सीमा खुलेको छैन । सीमा खुलाउने माध्यमको खोजी गर्नुपर्छ । विद्यार्थी जाने र फर्किने ढोका सधैं खुला हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर वैदेशिक अध्ययनमा जाने र फर्कने कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । १० महिनादेखि बन्द हाम्रो क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रमा त परेको छ । तर बैंकमा ऋण माग्दा पुनःकर्जा मात्र पाउने व्यवस्था छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिने हुनुपर्छ । सरकारले शैक्षिक परामर्श मात्र होइन, युवापुस्ताको करियर काउन्सेलिङको जिम्मा हामीलाई दिए हुन्छ । हामीलाई खाली युवालाई पठायो भन्ने आरोप लाग्छ । हामीलाई करियर काउन्सेलिङको जिम्मा दिए स्वदेशमै पढ्न पनि सल्लाह दिन्छौं ।

'एनओसी केवल सरकारले पैसा लिनका लागि मात्रै जस्तो भयो '

इशा श्रेष्ठ, व्यवस्थापक- नेपकम्स सर्भिसेस

हामी अनलाइन कक्षाको कुरा उठाइरहेका छौं । हुन त अहिले मन्टेश्वरीदेखि नेपालको कलेजमा यसको अभ्यास भइरहेको छ । तर सरकारको ध्यानाकर्षण कता छ । अहिले नेपाल भनेको काठमाडौंलाई मात्र प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । मोफसलमा हेर्ने हो भने इन्टरनेटको राम्रो पहुँच छैन । नेपालमा काठमाडौंका स्टुडेन्टले मात्र एजुकेसन लिने त ? मोफसलका विद्यार्थीले के गर्ने ?

इन्टरनेटको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय पढाइमा असर पारेको छ । विश्वविद्यालयले फेसबुक लाइभ गर्छ । त्यसमा मोफसलका विद्यार्थीको सहभागिता छैन । यदि सरकारले शिक्षालाई महत्त्व सोच्छ भने नेपालको दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट पुर्‍याउनुपर्‍यो । इन्टरनेटलाई अति आवश्यक साधनमा राख्नुपर्‍यो । यसले वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहाने विद्यार्थीलाई पनि सहयोग पुग्छ ।

एनओसी अनलाइन फाराम भयो । आवेदन दिनेदेखि पेमेन्ट अनलाइन भयो । तर एनओसी लिन विद्यार्थी आफैं जानुपर्ने अवस्था छ । सबै कुरा अनलाइन भइरहेको छ भने लिनचाहिँ किन विद्यार्थी आफैं जानुपर्ने हो ? फेरि त्यही भीडभाडमा लाइन बस्नुपर्छ । एनओसी केवल सरकारले पैसा लिनका लागि मात्रै जस्तो भयो । हाम्रो कम्पनीको शाखा मोफसलमा पनि फैलिएको छ । हामी भर्चुअल पनि सेवा दिन्छौं । विशेष गरी अस्टेलिया, युके, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडालगायत देशका लागि परामर्श दिन्छौं ।

'नेपालमा कर र डकुमेन्टेसनको कुरामा कडा नियम छ'

आशिक कार्की, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- वेद इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी

अहिले नेपालमा कर र डकुमेन्टेसनको कुरामा कडा नियम छ । यो विषयमा कतिपय विद्यार्थी र उनका परिवार बैंकमा जानै डराउने अवस्था छ । ऋण विभागमा जाने भन्नेबित्तिकै उहाँहरूको मुहारमा डर देखिन्छ । जब कि त्यो ठूलो विषय होइन । सामान्य जानकारी राखियो भने घरको दराजबाट डकुमेन्ट निकालेर बैंकमा ऋण माग्न जाने हो । तर दराजबाट कस्तो कागजात झिक्ने भन्नेसम्म पनि अभिभावक अलमलिन्छन् । अहिले हामी लिभिङ टुगेरको अवधारणासँगै अगाडि गइसकेका छौं ।

अझै विद्यार्थीहरूमा विदेश जाने सहज अवस्था छैन । भिसा प्रक्रिया सुरु भएको छैन । आईएलटीएस पढ्ने ठाउँ खुलेका छैनन् भनेर अलमल छ् । अहिले क्यानडा खुला छ । यूके खुला थियो, नयाँ कोरोनाले गर्दा बन्द भएको हो । अरू देश पनि खुला नै छन् ।

विश्वका हरेक कलेज र विश्वविद्यालयहरू लगभग खुलेकै अवस्था छन् । कोभिडले गर्दा कुनै विश्वविद्यालय बन्द भएको छैन । कोभिडले गर्दा यो वर्षको पढाइ हुँदैन भनेर कुनै कलेजले भनेको छैन । नेपालकै कलेज र विश्वविद्यालय चलायमान भइसकेको छ । त्यो हिसाबमा विश्व रोकिएको छैन ।

शैक्षिक परामर्शदेखि कक्षाको पनि वैकल्पिक बाटो निस्किएको छ । पहिला मोफसलमा भएका विद्यार्थीलाई परामर्श लिन गाह्रो थियो । तर अनलाइनले ती विद्यार्थीलाई सहज बनाइदियो । उनीहरूले चाहेकै शिक्षकबाट पढ्न पाउँछन् । कोभिडले पनि सुनौलो कुरा उपहार दिएको छ ।

'विदेश पढ्न गए पनि नेपालमा फर्कन पाउने सहज व्यवस्था हुन पर्‍यो'

पुष्प लामिछाने, प्रबन्ध निर्देशक- वेब इन्टरनेस्नल एजुकेसन

विदेशबाट आउन चाहने तर अड्किएका विद्यार्थी सहज रूपले आउन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विदेश जान चाहने हकमा पनि त्यस्तै सहजता हुनुपर्छ । कोभिडले धेरै कुरा सिकाएको छ । अनलाइनबाट शिक्षा लिनेमा धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले घरमा सबैले अनलाइन, इन्टरनेट र ल्यापटपको महत्त्व बढेको छ । भोलि विद्यार्थीलाई अनलाइनको विषय पढ्नलाई एकदम सहयोग हुन्छ । यसलाई मैले अवसरको रूपमै लिएको छु ।

अब अनलाइन कक्षा राखियो भने काम गर्दै पढ्न चाहनेले पनि पाउने भए । विद्यालयस्तरदेखि नै भौतिक पढ्ने कि अनलाइन त्यो रोज्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो । त्यस्तो भयो भने सानैदेखि विद्यार्थीलाई अनुभव हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा भएकाले यी नीति लगाउन सक्नुपर्‍यो । हामी जसरी पढेर आयौं । अहिलेका विद्यार्थीले पनि त्यहीं पढ्दै छन् । खोइ त परिवर्तन ? विदेश पढ्न जाने र फर्कन चाहनेका लागि खुकुलो र सहज व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विदेशमा पढिरहेका विद्यार्थी बीचैमा फर्कन पर्‍यो भने यहाँको विश्वविद्यालयमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सके विद्यार्थी लाभान्वित हुने थिए । सीटीईभीटीमा डिप्लोमा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई कक्षा १२ को समकक्षता नदिदाँ पनि वैदेशिक शिक्षामा समस्या भएको छ । यी यस्ता नीति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । विदेश पढ्न गए पनि नेपालमा फर्कन पाउने सहज व्यवस्था हुन आवश्यक देख्छु ।

'कोष बनाउन आवश्यक छ'

भवनाथ हुमागाईं, प्रबन्ध निर्देशक- सक्सेस अब्रोड स्टडी

जापानसम्बन्धी काम गर्छौं । कोभिडको समयमा ठूलो संख्याको विद्यार्थी नेपाल आउन चाहे भने कसरी ल्याउने भन्ने चर्चाको विषय थियो । शिक्षा मन्त्रालयले त्यो बेला कन्सेल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाउँदा लिएको कमिसनको पैसा तिरेर फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । कालन्तरमा खाडीबाट नेपाल आउन मारामार भयो । तर समृद्ध देश जापान अमेरिका जानेको भीड देखियो । त्यो ट्रेन्ड आज पनि छ ।

जुन–जुन देशमा हामीले विद्यार्थी पठाएका छौं । त्यहाँबाट आउनेभन्दा पनि जानेकै भीड छ, सेवासुविधाले गर्दा । अहिले खोप पनि नेपालकाले भन्दा बाहिर भएका हाम्रा विद्यार्थीले पहिला पाउने भएका छन् । यस्तो विपद् भोलि नि आउन सक्छ । त्यसका लागि कोष बनाउन आवश्यक छ । जापानमा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिइएको छ । त्यसकारण पनि जापान जाने विद्यार्थी बढे । तर सरकार यसमा खुला छैन । बीचमा जापानको एनओसी बन्द गर्‍यो । ६ महिना भिसा बाँकी भएकाले एनओसी पाएका छैनन् । त्यसैले गर्दा ६ महिनायता विद्यार्थी बाहिर जान पाएका छैनन् ।

'नेपाली अभिभावक र विद्यार्थीको उपेक्षा पूरा गर्न हामी सक्षम छौं'

वासुदेव दाहाल, प्रबन्ध निर्देशक- प्राञ्जल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी

हामी अहिले नेपालको शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने अभियानमा छौं । अस्ट्रेलियाको लागि काम गछौं । कोभिडले धेरै नै असर पुग्यो । पढ्न गइसकेका विद्यार्थीको कोर्स पूरा भइसकेको थियो । उनीहरूले थप शिक्षा लिन अवरोध पुग्यो । हामीले सकभर हाम्रा सेवा सुचारु गयौं । अहिले पनि घरबाट पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएर काम गरिरहेको छौं । विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिने सेवामा कमी छैन । भर्ना प्रक्रियामा यहीँ बसेर पनि मद्दत गयौं ।

कर्मचारी र काउन्सिलरहरूको तालिमको काम धेरै गयौं । यसमा केन्द्रित रहयौं । समग्र क्षेत्र घाटामा छ । लामो सयम असर गर्छ नै । तर अब नेपाली विद्यार्थीलाई लाई धेरै देशमा अवसरको ढोका खुल्दै छ । विकसित मुलुक पढ्ने गन्तव्य झनै बढेर जाने निश्चित छ । उनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी चाहिएको छ । अनगिन्ती अवसर आउँदै छन् । नेपाली विद्यार्थीले ती अवसर लिन सक्छन् । विद्यार्थीलाई सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । विद्यार्थीको चाहनाअनुसार आकर्षण गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । नेपाली अभिभावक र विद्यार्थीको उपेक्षा पूरा गर्न हामी सक्षम छौं ।

'बिदेसिएका विद्यार्थीबाट पनि रेमिट्यान्स भित्रिइरहेको छ'

शेषराज भट्टराई, निर्देशक- अर्बिट इन्टरनेसनल एजुकेसन

पछिल्लो समय कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको गतिशीलतामा असर पार्‍यो । चाइनामा विद्यार्थी पठाउनेमा हाम्रो उपस्थिति राम्रो छ । भारत र चीनपछि हाम्रा विद्यार्थीको उपस्थिति अस्ट्रेलियातिर छ । विदेशमा अध्यागमनको नीति फरक–फरक छ । आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको महत्त्व अझै बढ्ने देख्दै छु । जुन देशमा विद्यार्थी पुगे त्यता उनीहरूका पुस्ता बढे । त्यसको श्रेय हामी लिन चाहन्छौं । २० वर्षअगाडि विदेश पढ्न जाने भन्ने कुरा गरिब नेपालीका लागि सम्भव थिएन । अस्ट्रेलिया, अमेरिका हुनेखाने वर्गकै नै जान्थे । तर अहिले त विदेश पढ्न जाने संस्कृतिको विकास भएको छ ।

नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राजनीति, व्यवसायदेखि अन्य महत्त्पूर्ण काममा जमेका छन् । बिदेसिएका विद्यार्थीबाट आर्थिक सहयोग पनि हामी पाउँदै छौं । खाडीबाट मात्र रेमिट्यान्स आउने भन्ने होइन । हामीले बाहिर पठाएका विद्यार्थीबाट पहिलो/दोस्रो रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

आज अमेरिका रेमिट्यान्स पहिलो स्थानमा, त्यस्तै अस्ट्रेलिया उच्च स्थानमा पर्छ । त्यो भनेको त्यहाँ बसेको नेपालीले पठाएको हो । विश्व बजारमा पुगेका सन्तोष शाह होस् या अमेरिकन आइडलमा पुगेका दिवेश पोख्रेल । उनीहरू प्रतिनिधि हुन् । त्यस्ता कैयौं हिरोहरू जन्माउन हामीले भूमिका खेलेका छौं ।

प्रस्तुति : रीना मोक्तान

प्रकाशित : माघ २, २०७७ १२:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक सुरु

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक सुरु भएको छ । शुक्रबार बिहान भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आयोगको बैठक सुरु भएको हो । 

नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक

आयोगको छैटौं बैठकमा तीन दर्जनभन्दा बढी एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी छ । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका छन् । द्विपक्षीय संयन्त्रमध्ये आयोग सबैभन्दा माथिल्लो तहको भएकाले नेपालले सीमाको मुद्दालाई विशेष जोड दिने सम्भावना छ । तर भारतले आयोग बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रस्ट पारेको छ ।

आयोगको बैठकअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री ज्ञवाली बिहीबार दिउँसो नयाँदिल्ली आइपुगेका हुन् । उनीसँग परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललगायतका पदाधिकारी पनि आएका छन् ।

भारतले कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा गत वर्ष प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा भएको मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई नेपालमा मात्र नभएर भारतमा समेत विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

त्यसमाथि नेपालमा एक्कासि भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणालगायत राजनीतिक घटनाक्रममा दिल्लीलाई समेत जोडेर हेरिएकाले पनि यो भ्रमण थप चासोको विषय बनेको छ।

बैठकमा ऊर्जा, सीमा सुरक्षा, यातायात, रेललगायत पूर्वाधारका विशेषमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल हुने दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा हालसम्म भएका प्रगति र नसुल्झिएका विषयमा पनि समीक्षा हुनेछ । त्यस्तै बैठकमा कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिका बारेमा पनि सहमति हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×