प्रदूषणरहित यातायात साधन

बूढीगण्डकीको नामबाट उठ्दै आएको सरकारी कर, उपभोक्ताले मूल्यको रूपमा चुकाउँदै आएका थिए र हाल आयल निगमद्वारा संकलित रकमको दुहाइ दिँदै २५ प्रतिशत सेयर माग गरिरहेको कुरा गलत छ । अब सरकारले बूढीगण्डकीको सट्टा ‘पूर्वाधार विकास’को नाममा उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । जलविद्युत विकास गरी जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले उठाएको कोषलाई प्रदूषणरहित सार्वजनिक यातायातको विकासको उद्देश्यसहित सातवटै प्रदेशमा सरकारी यातायात प्राधिकरण बनाउने कार्यमा खर्चिनु उपयुक्त हुनेछ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली