पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू
सरकारले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो निर्णयको विरोध गरेको छ र यस्ता निर्णयले सत्तासीन नेकपा सर्वसत्तावाद लाद्न तत्पर रहेको जनाएको छ ।
सत्तासीन नेकपा प्रदेश प्रमुखहरू सरकारले आफूखुसी राख्न पाउने अडानमा दृढ छ । जेसुकै भए पनि २०७४ को चुनावमा बेस्सरी पराजित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) को सहमतिबिना प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति नगर्नुपर्ने थियो ।
कांग्रेसले मनलागी गरिसकेपछि अहिले आएर बिना कुनै कारण प्रदेश प्रमुखहरूलाई ओली सरकारले नहटाएको भए झनै राम्रो हुने थियो । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नुको साटो आफ्नै पार्टीका सक्रिय नेता/कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सरकारले नाङ्गो नाचको तमासा देखाएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने परिपाटीलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त भन्न सकिँंदैन ।
– एसपी बडु, कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर
