जनप्रतिनिधिलाई तलब सुहाउँदैन

हालै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलासँग हामी सबैले सहमति जनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले जागिरे कर्मचारीले झैं तलब लिनु हुँदैन । मासिक रूपमा तलब बुझ्नु भनेको एक हिसाबले ऊ जागिरे नै हो । उसले बुझ्ने भत्ता पनि न्यूनतम हुनुपर्छ । भत्ता पनि तलब जतिकै बुझ्ने वा त्योभन्दा बढ्ता पाउनेगरी कार्यविधि (कानुन) बनाएर बुझ्नुलाई राम्रो मानिँदैन । जनप्रतिनिधिले पदीय जिम्मेवारीसँग जोडेर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अनि पो राजनीति आदर्श बन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको भिन्नता भनेकै उसको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिले नै छुट्टिने हो । कर्मचारीको नियुक्ति गरिएझैं जनप्रतिनिधिको नियुक्ति गरिँंदैन । कर्मचारीको हकमा शैक्षिक योग्यता, कामको अनुभव र तालिम, सीप आदि हेरिन्छ । जनप्रतिनिधिको हकमा त्यस्तो हेरिन्न । उसलाई जनताले मतदान गरेर चुनावमा जिताएर पठाएको हुन्छ । उसले निर्णायक तहमा पुगेर समाजसेवी र स्वयम्सेवीको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भनेर जनताले चुनेर पठाएको हुन्छ, न कि तलब थाप्न ।
जनप्रतिनिधिले स्वयम्सेवी भएर काम गर्ने भएकोले नै ऊप्रति सम्मान गरिन्छ । तलब बुझ्न थालेपछि ऊप्रतिको दृष्टिकोण कर्मचारीलाई हेरिए जस्तै हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतको निर्णय जनप्रतिनिधिका लागि जनताको हृदयमा बस्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।
राजाको शासन अर्थात निरंकुश शासन भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत पञ्चहरूले तलब बुझ्दैनथे । स्वयम्सेवी भएर काम गर्थे । गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरू पैदल हिंँडेर कार्यालय जान्थे । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि पैदल हिँंड्थे । जनताको घरदैलो पुग्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि गाविस अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र गाससहरूले तलब बुझेका थिएनन् । ती पैदल हिंँडेरै जनताको सेवा गर्थे । जिल्ला विकास समितिका सभापति र एलडीओ दुईजनाको लागि एउटा गाडी दिइन्थ्यो । उपसभापतिलाई एउटा मोटरसाइकल दिइन्थ्यो । गणतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन भयो । गाउँपालिका अध्यक्षहरूका लागि जिप, वडाध्यक्षहरू मोटरसाइकल र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई पनि जिप दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले अन्य भत्ता र मासिक तलब बुझ्न सुहाउँदैन ।
– फुर्पा तामाङ, ठूलोभार्खु, रसुवा