जनप्रतिनिधिलाई तलब सुहाउँदैन

कान्तिपुर संवाददाता

राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझ्ने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भेद कसरी छुट्याउने ? राजनीतिलाई समाजसेवा र स्वयम्सेवासँग जोड्नुपर्छ  । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि यस्तो हुनु नितान्त आवश्यक छ  ।

ZenTravel

हालै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलासँग हामी सबैले सहमति जनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले जागिरे कर्मचारीले झैं तलब लिनु हुँदैन । मासिक रूपमा तलब बुझ्नु भनेको एक हिसाबले ऊ जागिरे नै हो । उसले बुझ्ने भत्ता पनि न्यूनतम हुनुपर्छ । भत्ता पनि तलब जतिकै बुझ्ने वा त्योभन्दा बढ्ता पाउनेगरी कार्यविधि (कानुन) बनाएर बुझ्नुलाई राम्रो मानिँदैन । जनप्रतिनिधिले पदीय जिम्मेवारीसँग जोडेर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अनि पो राजनीति आदर्श बन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको भिन्नता भनेकै उसको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिले नै छुट्टिने हो । कर्मचारीको नियुक्ति गरिएझैं जनप्रतिनिधिको नियुक्ति गरिँंदैन । कर्मचारीको हकमा शैक्षिक योग्यता, कामको अनुभव र तालिम, सीप आदि हेरिन्छ । जनप्रतिनिधिको हकमा त्यस्तो हेरिन्न । उसलाई जनताले मतदान गरेर चुनावमा जिताएर पठाएको हुन्छ । उसले निर्णायक तहमा पुगेर समाजसेवी र स्वयम्सेवीको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भनेर जनताले चुनेर पठाएको हुन्छ, न कि तलब थाप्न ।
जनप्रतिनिधिले स्वयम्सेवी भएर काम गर्ने भएकोले नै ऊप्रति सम्मान गरिन्छ । तलब बुझ्न थालेपछि ऊप्रतिको दृष्टिकोण कर्मचारीलाई हेरिए जस्तै हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतको निर्णय जनप्रतिनिधिका लागि जनताको हृदयमा बस्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।
राजाको शासन अर्थात निरंकुश शासन भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत पञ्चहरूले तलब बुझ्दैनथे । स्वयम्सेवी भएर काम गर्थे । गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरू पैदल हिंँडेर कार्यालय जान्थे । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि पैदल हिँंड्थे । जनताको घरदैलो पुग्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि गाविस अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र गाससहरूले तलब बुझेका थिएनन् । ती पैदल हिंँडेरै जनताको सेवा गर्थे । जिल्ला विकास समितिका सभापति र एलडीओ दुईजनाको लागि एउटा गाडी दिइन्थ्यो । उपसभापतिलाई एउटा मोटरसाइकल दिइन्थ्यो । गणतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन भयो । गाउँपालिका अध्यक्षहरूका लागि जिप, वडाध्यक्षहरू मोटरसाइकल र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई पनि जिप दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले अन्य भत्ता र मासिक तलब बुझ्न सुहाउँदैन ।
– फुर्पा तामाङ, ठूलोभार्खु, रसुवा

Meroghar

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपराधको पराकाष्ठा

कान्तिपुर संवाददाता

पछिल्लो समय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरू पढ्दा शरीरै सिरिङ्ग हुन्छ  । मानवताको कति पनि संवेदना नभएकाहरूको चरित्र देखेर मन दु:खित हुन्छ  ।

आखिर किन यस्ता घटना हुन्छन् ? अनि त्योभन्दा ठूलो अपराध गर्दै राजनीतिक आवरणमा किन यस्ता घटनालाई ढाकछोप गरिन्छ ? महरा, सांसद प्रक्राउ हुँदै पूर्वमन्त्री आफताव आलमको कुकर्म कुनै पनि हालतमा क्षम्य विषय होइनन् । यस्ता अपराधीलाई सामान्य कारबाहीमात्रै होइन, आजीवन जन्मकैदको सजाय हुनुपर्छ । आलम प्रकरणमा जुन यथार्थ बाहिर आइरहेको छ, त्यो क्रूरता र संवेदनाहीनताको पराकाष्ठा हो । जिउँदो मानिसलाई लठ्याएर बोरामा कोचेर इँटाभट्टामा लगेर जलाउनुलाई सामान्य अपराध मान्नु पनि अर्को अपराध हो । विडम्बना के भने राजनीतिक पहुँचको भरमा यस्ता घटना ढाकछोप गरिन्छ । होइन भने आलम १२ वर्षअघि नै जेलको चिसोपान गर्दै हुनुपथ्र्यो । साथै पछिल्लो अर्को जघन्य अपराध जुन निर्मला प्रकरण भनेर चिनिन्छ, त्यसका अपराधीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने हो भने लुकाइएका र दबाइएका अन्य अपराधको पनि स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । ‘१२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ पार्दै ढिलै भए पनि भएको अनुसन्धान कार्यलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यसले ढिलो–चाँडो हुनसक्छ, तर अपराध लुकाउन सकिन्न भन्ने सन्देश प्रवाह भई अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ।
– शिवप्रसाद घिमिरे, धुर्कोट–७, गुल्मी

‘न्याय खोज्दाखोज्दै मारिइन्’ आमा पढेंँ । दृश्यले निकै गम्भीर बनायो । रौटहटको राजपुरमा १२ वर्षअघि बम विस्फोटपछि इँटाभट्टामा जलाएका छोराको न्यायका लागि रुक्सानाले निकै प्रयास गरिन्। उनले न्यायको साटो संसारबाट विदा भइन् । कानुनी राज्यमा योभन्दा अरु दु:खद दृश्य नागरिकले के हेर्छन् र भोग्छन् ? ढिलै भए पनि घटनाका दोषी कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री आलम पक्राउ परेका छन् । सत्य–तथ्य छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र पीडितहरूले न्याय पाऊन् । अझै पनि जसको शक्ति उसैको भक्ति गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । दलहरूले समाजका गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, संरक्षण गर्ने, फाइदा लिने, राज्यको शक्तिमा पुर्‍याउने र आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्नाले समाजमा आपराधिक घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो झन् बढेर गएको छ । सरकारमा जाने र राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध साँध्ने कुरा त सामान्य बनिसकेको छ ।
जिउँदै मान्छेलाई तड्पाई–तड्पाई मार्ने आँट सबैले गर्न सक्दैन । जोसँग सत्ता र शक्तिको आड हुन्छ, त्यसैबाट सम्भव हुन्छ, कि त अपराधीबाटै सम्भव हुन्छ । तर आलमलाई कसरी लिने ? कुरा गम्भीर छ । एकातिर र कांग्रेसका सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बनिसकेका छन् भने अर्कोतिर यतिको ठूलो आपराधिक घटनाका दोषीका रूपमा पक्राउ परेका छन् । १२ वर्षसम्म पीडितको मुख थुनिएको थियो । पक्राउपछि पीडितहरूले के न्याय पाउँछन् त ? कि राजनीतिको आडमै सबै कुरा सकिन्छन् ? जुन कुरा गरिब नागरिकले भोग्दै आएका छन् । आलमलाई १२ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरे पनि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाएर कानुनी राज्यको प्रत्याभूति सरकारले गराउनैपर्छ ।
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×