गरिबी निवारणको औषधि

कान्तिपुर संवाददाता

सन् २०१९ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीनजना विद्वानहरूले प्राप्त गरेका छन्  । अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर, फ्रान्सेली अर्थशास्त्री इस्थर डुफ्लो र उनका श्रीमान भारतीय मूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत वनर्जीलाई उक्त पुरस्कार एकसाथ दिने घोषणा भएको छ  ।

उनीहरूको योगदान संसारभरको गरिबी उन्मूलनसँग सम्बन्धित छ । विश्वभर अझै पनि ७० करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य भएको स्थितिमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारबाट गरिबी हट्ने कुरा ती अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ । खासगरी बालबालिकालाई समृद्धिको बाटोतर्फ कसरी डोर्‍याउने भनी ल्याएको प्रयोगात्मक अवधारणा उत्कृष्ट ठहरिएकाले उनीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । गरिबी जस्तो जटिल विषयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका निश्चित क्षेत्र र तहमा टुक्र्याएर स्थलगत रूपमै भएको सफल प्रयोगले गरिबीको चपेटामा परिरहेका विश्वभरका सरकारहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । यस्तो खोजमूलक अवधारणा नेपालको व्यवस्थासँग तुलना गर्दा सन्तोषको सास फेर्ने ठाउँ कतै भेट्न सकिँदैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चरम व्यावसायीकरणले थलिएको यथार्थ हामी सबैले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । विद्यालय तहको शैक्षिक स्थितिले विद्यार्थी दिग्भ्रमित बन्दै गएका छन् भने मध्यम र निम्नवर्गीय परिवारका सदस्यमध्ये कोही बिरामी पर्दा कतिपय अवस्थामा घरबार सक्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति छ । बोर्डिङ स्कुलहरू सबैमा समान पुस्तक र पाठ्यक्रम नहुनु, नैतिक र मौलिक चरित्र ह्रास हुँदै जानु, सबैमा पश्चिमी संस्कृति देखेर र्‍याल चुहाउने बानी बस्नु, निजी विद्यालय धनाढ्यहरूको बपौतीजस्तो बन्नु निन्दनीय विषय बन्दै आएको छ । उता सामुदायिक विद्यालयहरू चरम राजनीति, पाठ्य–पुस्तक अभाव,
असक्षम शिक्षक र भौतिक असुविधाले थलिएको दुरुह अवस्थाबारे थहा नपाउने कोही छैन । समृद्धिको खोक्रो भाषणमा रमाउने, आ–आफ्नो डम्फु नछोड्ने र सधैं साउनमा आँखा फुटेको गोरुजस्तो बन्ने सरकारी रवैया त्यागेर नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल अर्थशास्त्रीहरू समेतले देखाएको मार्गचित्र अवलम्बन गर्दा छोटो समयमै गरिबी निवारण हुनेछ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ११:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुठी कानुनको खाँचो

कान्तिपुर संवाददाता

२८ असोजमा छापिएको ‘आवश्यक छ गुठी कानुन’ अत्यन्त सामयिक लाग्यो  । गुठी विधेयक सम्बन्धमा भएको बहसले गुठीसँग नजोडिएकामा समेत चासो बढाएको थियो  ।

लेखले गुठीसँग जोडिएका विभिन्न पाटाहरूको उजागर गरेको छ । विवादबाट नै समाधानका उपायहरू निस्कन्छन् भन्ने लेखको मूल मर्म तर्कसंगत छ । गुठीका नाममा अव्यवस्थित र अलपत्र परेका मठ मन्दिर सम्पदा जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । विधेयक आउँदा गुठीका जग्गा हिनामिना भएको समाचारले आजित भएका सर्वसाधारण, गुठी जग्गाबाट पीडित किसानमा देखिएको आशाको त्यान्द्रो चुडिनै लागेको छ । लेखले विवादित कुराहरूलाई मसिनो गरी केलाउँदै अघि बढ्न र सेलाएका सरोकारवालाहरूलाई झक्झक्याउनुका साथै गुठी जग्गा पीडितहरूलाई आशाको दियो बालेको छ ।
– कमला गौतम, झापा, दमक

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ११:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT