चीनबाट अपेक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल–चीनबीच दुईपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ताका लागि चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी ३ दिने नेपाल भ्रमणमा काठमाडौं आएका छन्  । वार्ता कति फलदायी हुने हो ? त्यो अलिपछि मात्र थाहा होला  ।

उनको नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक बनोस् भन्ने हरेक नेपाली चाहन्छन् । नेपाल सरकारले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत यसअघि तय भएका ९ परियोजनालाई नै अघि सार्ने बताइँदैछ । चीनलाई मनाएर ती परियोजनालाई गति दिनसके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यिनै परियोजनाभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल, सडक सञ्जाल र ठूला जलविद्युत योजनाहरू परेका छन् । जुन राम्रा छन्, तर काम भने आजसम्म सिन्को भाँचेको अनुभूत गर्न पाइएको छैन । जसलाई यो वार्ताले गति देला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । कुनै पनि योजना, परियोजना केवल कागजमा सीमित भए त्यसले कुनै प्रतिफल दिँदैन । त्यसका लागि कार्यान्वयन तहमा जानैपर्छ । तर चीनले बनाइदिने भनिएका ९ परियोजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको हुँदा चीन पनि केवल आश्वासनकै भरमा नेपाललाई थमथमाइराख्न चाहन्छ कि भन्ने शंका उब्जेको छ ।
भारतले २०७२ मा नेपालमाथि अनाहकमा नाकाबन्दी गरेपछि नेपालीहरूले चीनलाई निकै सम्झना गरे । नेताहरूले चीनबाट रेल र तेल जसरी भए पनि ल्याइछाड्ने भाषण गरे । तर जसै नाकाबन्दी खत्तम भयो, नेपालका नेताहरूले ती सबै कुरा बिर्से । उनीहरूले भोलि पनि कुनै दिन भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्छ भन्ने दीर्घसोच राखी काम गर्न सकेनन् । जुन आवश्यक थियो । किनकि भारतले नेपाललाई एकपटक होइन ३/३ पटक नाकाबन्दी गरिसकेको छ । यो देख्दादेख्दै पनि नेताहरू चीनबाट रेल र तेल ल्याउन, फराकिला सडकहरू बनाउन र कम्तीमा ६ महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन नलाग्नु उदेकलाग्दो पक्ष हो ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आश्वासनले उपलब्धि हुँदैन

कान्तिपुर संवाददाता

पञ्चायती शासनकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक नारा केलाएर उपलव्धि लेखाजोखा गर्ने हो भने सफलता प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन  । जनताको कान ठाडो पार्नेगरी राजा वीरेन्द्रले ‘विकासको मूल फुटाऊँ, नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याऊँ’ भनी लगाएको नारा उपलब्धिपूर्ण बन्न सकेन  ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर दिइने थरीथरीका नारा सुन्न बाध्य जनता यतिबेला कान थुन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आइतबार प्रकाशित ‘नारामा मात्रै निरक्षरता’ खबर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई अनौपचारिक शिक्षामार्फत साधारण लेखपढ गर्नसक्ने बनाउन सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान घोषणा गरेको थियो । अभियान थालिएको ११ वर्ष बित्दा पनि उपलव्धि न्यून नै छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने ७७ मध्ये ५१ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर भनि घोषणा गरे पनि उक्त तथ्यांक आलोचित नै छ । लाज पचाएर अहिले फेरि २०७७ सालभित्र सबै जिल्लालाई साक्षर बनाइसक्ने र २०७८ को जनगणनामा साक्षरता दरको आधिकारिक तथ्यांक लिने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । विगत कोट्याउँदा कछुवा चालको सरकारी शैलीबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने छाँटकाँट देखिंँदैन । यसलाई जनता झुक्याउने चालबाजी भन्नुपर्छ । निमुखामाथि धूर्तहरूको रजाइँ ठान्नुपर्छ । मुलुकको अनुमानित साक्षरता प्रतिशत ८५ पुगेको भनिए पनि प्रदेश नं. २ को अवस्था नाजुक छ । यसले संघीय र प्रादेशिक सरकारमाथि अर्को चुनौती थपेको छ । नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न हुलका हुल झोला बोकेर गाउँ चहार्ने र अनावश्यक कुरामा पैसा खर्च गरी प्रगति प्रतिवेदनको ठेली बनाउन पल्केका गैरसरकारी संस्थाहरू समेतलाई अनिवार्य रूपमा साक्षरता अभियानमा लगाउने हो भने धेरै समय लाग्ने देखिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्