हेर्दाहेर्दै थाकेका आँखाहरू

कान्तिपुर संवाददाता

विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने ३ हजार ३ सयभन्दा बढी बेपत्ता परिवारका आँखा बाटो हेर्दाहेर्दै थाकिसकेका छन्  । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.५ दफामा यससम्बन्धी प्रावधानलाई समेटिएको छ  ।

६ महिनाभित्र बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोग गठन गरेर बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र द्वन्द्वकालीन अवस्थाका मुद्दाको निरुपण त्यही आगोगमार्फत् गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नभए पनि झन्डै ८ वर्षपछि उल्लिखित आयोग गठन त भए तर ती अयोगले गर्ने भनेका काम फत्ते गर्नै सकेनन् । यसैबीच तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले दुई पटक सरकार चलाए भने अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सरकार चलाइसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेका एकाध सरकारबाहेक हरेक सरकारमा उसको संलग्नता थियो तर सत्ताको लिसोमा परेपछि कसैले त्यसतर्फ ध्यान दिनै चाहेन वा चाहेर पनि गर्न सकेन ।


सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ता र युद्धको योजनाकार दुवै व्यक्तिले सत्ता आफ्ना हातमा लिँदा समेत त्यस्ता आयोग गठन गरेर कामको टुङ्गो लगाउन सकेनन् भने अरूबाट त्यो काम होला भन्ने आशा अब मर्दै जान थालेको छ । जुन उद्देश्यसाथ युद्ध भएको थियो, माओवादीले सत्ताको स्वाद चाखेपछि ती सबैलाई पाखा लगायो र आफ्नो र आफन्तको मात्रै स्वार्थ हेर्‍यो । यसबाट जनतामा वितृष्णा पैदा भयो । तत्कालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएकाको अब सास भेटिने आस कमै होला । यदि उनीहरू जीवित भएको भए यो प्रविधिको जमनामा कतै न कतैबाट उनीहरूका बारेमा केही सुइँको मिल्थ्यो होला । पीडित परिवारहरूले पनि अब उनीहरूका हराएका परिवारका सदस्य र आफन्तहरू जीवित भेटिने आस मारिसकेका छन् । यता सरकार भने म्याद सकिएर थन्किएको आयोगलाई पुनः नेतृत्व प्रदान गरेर काम बढाउने प्रयासमा लागिरहेको छ । काम गर्दागर्दै नभ्याएको आयोगलाई पुनः सक्रिय पारेर थप जिम्मेवारी दिनु राम्रो हो तर जुन आयोगले कामै गर्न सकेन त्यसैलाई
पुनर्ताजगी गराउँदा राज्यकोषको सत्यानास मात्रै हुने हो । जुनसुकै आयोग र ती आयोगको नेतृत्वमा जोसुकै व्यक्ति आए पनि बाटो हेर्दाहेर्दै थाकेका आँखाहरूले विश्राम पाउने आशा अब मरिसकेका छन् ।
–सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घट्दो ओली आकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

बुधबार प्रकाशित सीके लालको ‘ओइलाउँदै ओली आकर्षण’ उपचारमा रहेका नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले टक्र्याएको स्वास्थ्य लाभको कामना ठाडै अस्वकिार गरे पनि सदिच्छाको खाँचो रहेको प्रस्ट्याउँदै देशको अवस्थाप्रति चिन्तित हुनुपर्ने भन्ने छ  ।

औपचारिक रूपमै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेका प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरमा उपचाररत अस्पतालबाटै मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता आफैं गर्नु अनौठो कार्य थियो । प्रविधिको प्रयोगबाट गोपनीयता चुहावटको सम्भावना नरहला भन्न सकिँदैन । पार्टी एकतापछि दुईजना अध्यक्ष रहने अनौठो अवधारणा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । ‘युनिटी अफ कमान्ड’ मा विधिको केन्द्रीयतालाई स्विकार्नुपर्ने हुन्छ ।

विचारको महत्त्व बराबर भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने सर्वाधिकार सर्वोच्च प्राधिकारमा अन्तरनिहित हुने गर्छ । मालेवादबाट दीक्षित र प्रशिक्षित प्रधानमन्त्री ओली एवं पदाकांक्षी दाहाललाई आफ्नो हैसियत थाहा भएकाले प्राधिकारले सभापतित्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेपछि मात्रै पत्रपर्ण दाहालले बैठकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि सबैजसो निर्णय ओलीकै निर्देशनमा भएको ठम्याएका छन् । के प्रधानमन्त्री ओलीको जलवा ओइलाउँदै गएकै हो त ? कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेका प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट जोखिमयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता किन गर्नुपरेको ? अहिले गाउँ, जिल्ला वा राजधानीमा घुम्दा अत्यन्त नराम्रो आलोचना सुन्नु पर्दा दुःख लागेको छ । के नेकपालाई आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ला र ? के यही अवस्थामा सरकार चल्ने हो भने आगामी दिनमा पनि नागरिकले मत देलान् ? गत निर्वाचनमा बाँडेको सपना कति विपना बने ? सामाजिक सञ्जाल र पत्रिकामा जेसुकै व्यक्त गरे पनि र भित्र जतिसुकै कलह भए पनि भित्रै समाधान नभएर बाहिर किन आयो ? उपचारमा जाने बेला गरेको स्वास्थ्य लाभको कामना अस्वीकार गरेझैँ जनताले अस्वीकार गरे भने के होला ?
–गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्