हेर्दाहेर्दै थाकेका आँखाहरू

६ महिनाभित्र बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोग गठन गरेर बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र द्वन्द्वकालीन अवस्थाका मुद्दाको निरुपण त्यही आगोगमार्फत् गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नभए पनि झन्डै ८ वर्षपछि उल्लिखित आयोग गठन त भए तर ती अयोगले गर्ने भनेका काम फत्ते गर्नै सकेनन् । यसैबीच तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले दुई पटक सरकार चलाए भने अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सरकार चलाइसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेका एकाध सरकारबाहेक हरेक सरकारमा उसको संलग्नता थियो तर सत्ताको लिसोमा परेपछि कसैले त्यसतर्फ ध्यान दिनै चाहेन वा चाहेर पनि गर्न सकेन ।

सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ता र युद्धको योजनाकार दुवै व्यक्तिले सत्ता आफ्ना हातमा लिँदा समेत त्यस्ता आयोग गठन गरेर कामको टुङ्गो लगाउन सकेनन् भने अरूबाट त्यो काम होला भन्ने आशा अब मर्दै जान थालेको छ । जुन उद्देश्यसाथ युद्ध भएको थियो, माओवादीले सत्ताको स्वाद चाखेपछि ती सबैलाई पाखा लगायो र आफ्नो र आफन्तको मात्रै स्वार्थ हेर्‍यो । यसबाट जनतामा वितृष्णा पैदा भयो । तत्कालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएकाको अब सास भेटिने आस कमै होला । यदि उनीहरू जीवित भएको भए यो प्रविधिको जमनामा कतै न कतैबाट उनीहरूका बारेमा केही सुइँको मिल्थ्यो होला । पीडित परिवारहरूले पनि अब उनीहरूका हराएका परिवारका सदस्य र आफन्तहरू जीवित भेटिने आस मारिसकेका छन् । यता सरकार भने म्याद सकिएर थन्किएको आयोगलाई पुनः नेतृत्व प्रदान गरेर काम बढाउने प्रयासमा लागिरहेको छ । काम गर्दागर्दै नभ्याएको आयोगलाई पुनः सक्रिय पारेर थप जिम्मेवारी दिनु राम्रो हो तर जुन आयोगले कामै गर्न सकेन त्यसैलाई
पुनर्ताजगी गराउँदा राज्यकोषको सत्यानास मात्रै हुने हो । जुनसुकै आयोग र ती आयोगको नेतृत्वमा जोसुकै व्यक्ति आए पनि बाटो हेर्दाहेर्दै थाकेका आँखाहरूले विश्राम पाउने आशा अब मरिसकेका छन् ।
–सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा