कृषि अनुदानको नियमन भएन

किसानका लागि राज्यले विनियोजन गरेको आर्थिक अनुदानमा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्क बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैको एउटा सानो नमुनामात्र हो, चैते धान किर्ते काण्ड ।

किसानको नाममा आउने विभिन्न आर्थिक तथा जिन्सी सहयोगको दुरुपयोग गर्ने कार्यको आरम्भ वितरण गर्ने निकायबाटै सुरु हुनथाल्छ । जसका लागि विनियोजन गरिएको अनुदान हो, उसैसँग बार्गेनिङ गरेर कसैलाई ५० प्रतिशतमा मनाउने, कतिपयलाई ४० प्रतिशत दिएर ६० प्रतिशत रकम आफै लिने गरेका घटनाले चर्चा पाउन छाडेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा अन्य बिचौलियासँग सेटिङ गर्दै सरकारले किसानका लागि घोषणा गरेको अनुदान सहयोग असली किसानसम्म पुग्नसकेकै छैन । सरकारले बेग्लै नियमन कार्यको थालनी नगर्ने हो भने किसानलाई जतिसुकै अनुदान सहयोगको घोषणा गरे पनि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्ने छैन ।
– प्रदीप कुलुङ, मकालु–१, संखुवासभा