जग्गा वर्गीकरण

अनावश्यक, विवादास्पद र नचाहिने कुरामात्रै गर्ने सरकारको कार्यशैलीबाट सर्वसाधारण आजित भइरहेका बेला भूमि सम्बन्धी यो विधेयक साँच्चिकै पारित भए पनि लागू हुनेमा चाहिँ दुविधा नै छ । यातायात सिन्डिकेट, ३३ किलो सुनकाण्ड, निर्मला काण्ड, वाइडबडी काण्ड आदि–इत्यादिमा लम्पसार परेको सरकारको यो विधेयक जनता झुक्याउने अर्को चालबाजी मात्रै हो । सत्तारूढ पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता जग्गा दलाल रहेको सन्दर्भमा यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका–उपशंका गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।
– एस.पी. बडु, कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर