न्यायालयमा इमानको खोजी

कान्तिपुर संवाददाता

केही मुद्दामा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको समाचार अचेल प्रायः पढ्न पाइन्छ  । लाग्छ, समयसँगै न्यायालय पनि फेरिँदै छ  ।

केही न्यायमूर्तिले न्यायको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । यस्ता एकदुई उदाहरणको साक्षी म आफैं भएको छु । इमानदारी र नैतिकताको धरातललाई चटक्कै बिर्सिएर उनीहरूले पापको भारी आफैंलाई मात्र नभई आफ्ना सात पुस्तालाई बोकाउने नकाम गरेका छन् । पैसाको क्षणभंगुरतालाई भुलेर उनीहरू ‘पावर पोलिटिक्स’ मा रमाइरहेका छन् । झूटो किटानी जाहेरीका आधारमा कैयौं निर्दोष फसिरहेका छन् । त्यसैले त भुक्तभोगीहरू भन्ने गर्छन्– ‘नेपालको कानुन, दैवले नजानुन् ।’ हाम्रो मुलुकमा प्रायः मुद्दा किटानी जाहेरीका रूपमा पहिले प्रहरीकहाँ जान्छन् तर प्रहरीले दोषीको पहिचान गर्न निष्पक्ष छानबिन गरेको त्यति पाइँदैन ।


प्रहरी–प्रशासनमा कि राजनीतिक दबाब परेको हुन्छ, कि उनीहरू धनलक्ष्मीको खेलमा रमाएका हुन्छन् । जसले गर्दा दोषी निर्दोष साबित हुन्छ अनि निर्दोष व्यक्ति दोषी । यस्ता प्रकृतिका मुचुल्का अन्तमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि खासै चासो नदिई प्रहरीकै मुचुल्कामा टिप्पणी उठाएर सिधै श्रीमान्कामा लगिदिन्छ अनि निर्दोष व्यक्ति फस्नलाई केको आइतबार ? श्रीमान्कै नैतिकता र इमानदारीमा निर्दोष व्यक्तिको भविष्य अल्झेको हुन्छ । त्यहाँ चलखेल हुन्छ, लिटो र बिटोको । यो कटु सत्य हो— जसले बिटो दियो, न्याय प्रायः उसैका पक्षमा हुन्छ । वास्तविक पीडित भने कारागारमा लामखुट्टे र उपियाँसँग बस्न बाध्य हुन्छ । यस्तो परिपाटीबाट न्यायालय कहिले अगाडि बढ्ला ?
– खिमराज गिरी, मध्यनेपाल–२, लमजुङ, हाल ः काठमाण्डौ

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्मार्ट सिटी केका लागि ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने चार वटा स्मार्ट सिटीको समाचारले यो भूगोलको भविष्यबारे सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ  । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले नै साइकलसम्म राख्ने ठाउँ छैन  ।

अब किन जनसंख्या थप्नुपर्‍यो ? लगभग आधा करोड जनसंख्यालाई काठमाडौंभित्रै रोजगारी उपलब्ध हुन सक्छ ? आखिर त्यो विशाल जनसागर मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवाका लागि काठमाडौं मध्यभागको भीडमै अलमलिने हो । जबकि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसाइँसराइ रोक्नु र कृषि जमिन बचाउनु मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । काठमाडौंको विद्यमान वातावरणीय तथा सांस्कृतिक सन्तुलन नबिगारीकन वैकल्पिक सहर बनाउन नहुने होइन तर त्यो सहर उपत्यकाबाट कम्तीमा पैंतालिस–चालिस किमि पर हुनैपर्छ । त्यो सहर काठमाडौंमा निर्भर होइन, आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । त्यो सहरभित्र उद्योग व्यवसायको अवसरदेखि अत्यावश्यक सरकारी सेवाको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । सन्तुलित विकासको मोडल यही हो । सरकारले दूरगामी सोच राखेर सहर निर्माण गर्नुपर्छ तर प्रस्तावित सहर काठमाडौंको व्यस्त रिङरोडबाट खालि दस बाह्र किमि पर बन्न लागेकाले समस्या झनै जटिल हुने निश्चित छ । उपत्यकाबाहिर किन बनाउन नहुने ? भिड, सवारी जाम, अव्यवस्था र प्रदूषणले सिकिस्त काठमाडौंलाई झनै क्षतविक्षत पार्ने गरी मान्छे थुपार्न हुन्न । सम्बन्धित सबैको समयमै ध्यान जाओस् ।
– जय वैद्य, ललितपुर

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्