कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हुन्छ भने ‘हुन्छ’ र हुन्न भने ‘हुन्न’

कान्तिपुर संवाददाता

असार २४ गतेदेखि अवरुद्ध संसद बीचमा बाढी–पहिरो पीडितको राहत र उद्धारका लागि र बजेट पारित गर्न केही समय चलेपछि पुनः अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ  । संसद अवरुद्ध भएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारका पक्षबाट संसद खुलाउन कुनै पहल भएको पाइँदैन  ।

हुन्छ भने ‘हुन्छ’ र हुन्न भने ‘हुन्न’

सभामुख कृष्णबहादुर महराले गाल टार्ने बाटो गरिहरहेको बुझिन्छ, तर उनको भूमिका सक्रिय देखिँदैन । रोष्ट्रम अघिल्तिर वेलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूद्वारा नारा लगाइरहँदा सभामुखको चेहरा हँसिलो देखिन्छ । लाग्छ, उनी कुनै चलचित्र हलमा उपस्थित भएर चलचित्र हेरिरहेका छन् । महराले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै संसद कमजोर हुँदै आएको छ । सभामुखमा कतिसम्म कमजोरी देखिएको छ भने उनले संसदबाट कुनै एजेन्डा पारित गराउँदा पनि हुन्छ भने ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भने ‘हुन्न’ भन्ने ध्वनि मत विभाजनमा पनि उल्टो निर्णय गराए । बोल्दा लर्बराउने र प्रस्ट बोल्न नसकेकै कारण कतिपय कुरा विवादित बनेका छन् । संसदको सर्वोच्च पद नै सभामुख हो ।

यसर्थ संसदमा सबै कुरा सभामुखको निर्णयमा रहन्छ । प्रायः संसदका कुर्सी खाली नै हुँदा पनि राजनीतिक दलका सचेतकमार्फत संसदमा सांसदको अनिवार्य उपस्थिति गराउन नसक्नु सभामुखकै कमजोरी हो । संसद बैठक बसेका दिन एकजना सांसदले जति सेवासुविधा पाउँछन्, बैठकमा अनुपस्थित भएको दिन उपस्थितले पाउनुपर्ने सुविधासहित त्यति नै मात्रामा अरु थपेर सेवासुविधा कट्टी गरिदिने व्यवस्था गरे सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन कर लाग्ने थियो । शासन व्यवस्थामात्रै परिवर्तन हुने तर नीति–नियम परम्परागत नै रहिआएकाले पद्धतिमा सुधार आउनसकेको छैन । संसदमा सांसदहरूले नारा लगाइसकेपछि उनीहरूले आसन ग्रहण गरेर संसद सुचारु गर्न मद्दत गर्ने सम्भावना हुँदैन । केही समयसम्म प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई कुर्नु सामान्य हो, तर संसद सुचारु हुने लक्षण नदेख्दा–नदेख्दै पनि घन्टौंसम्म रमिता हेरेर बस्ने सभामुखको भूमिका देखिन्छ ।
–सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?