आरक्षणमा भेदभाव

कान्तिपुर संवाददाता

आरक्षण कोटा भएन भनेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्छ भनी जुलुस निकाल्नेको जवाफमा आरक्षण व्यवस्थाविरुद्ध १० लाख विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रे भने के हालत होला ?

पाउनुपर्ने मान्छेले आरक्षण पाएका छैनन् । आरक्षण नै दिने हो भने पनि वर्गका आधारमा पाउनुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ । म बझाङमा जन्मेको भन्दैमा आरक्षण लिन उचित हुन्न किनकि मैले काठमाडौंमा अध्ययन गरेको छु । चिल्लो कारमा चढेर राजधानीका महँगा कलेजमा पढेका मधेसीले नै वास्तविक मधेसीले पाउनुपर्ने कोटा ओगटेका छन् । नक्कली अपांग बनेर अपांग कोटामा नाम निकालेकासँग पनि चिनजान नभएको होइन । काठमाडौंमा बस्ने नेवारले भन्दा कर्णालीमा बस्ने बाहुनले आरक्षण पाउँदा उचित होला कि ?
– सुरेन्द्रकुमार सिंह, जयपृथ्वी नपा, बझाङ

जेठ २५ गते प्रकाशित ‘लोकसेवाको विज्ञापनबारे सत्तापक्षकै सांसदबीच विवाद’ समाचारले टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । स्थानीय तहमा आवश्यक परेका पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संवैधानिक आयोगमै अराजकता बढेकाले लामो छलफल गर्नुभन्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् । अराजकताले समाजको उन्नति नहुने र यसले राष्ट्र नै संकटमा पर्छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानविरोधी भएकाले रोक्न निर्देशन दिई करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा देखिएको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए । सांसद पम्फा भुसालले संघीयताले समावेशितालाई स्विकारेकाले यसलाई लागू गर्ने र आयोगलाई गल्ती सच्याउन लगाउनुपर्ने बताइन् भने लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्ने निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच धेरैबेर गलफत्ती परेको थाहा भयो । बैठकमा विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रीको धारणा नबुझीकनै तयार गरिएको निर्देशनबारे सत्तापक्षीय सांसदबीचमै विवाद देखियो । कतिपय सांसदको मन्त्रीलाई धारणा राख्ने अवसर नदिई निर्णय गर्न नसकिने अडानले समितिले निर्णय गर्न सकेन ।


मुलुकका स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको, संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्‍याउन ध्यानै नदिएको आरोपसमेत लागेकै हो । स्थानीय तहलाई कर्मचारी चाहिएकै हो, जसका लागि कर्मचारी समायोजन गर्दा ९ हजारभन्दा बढी पदपूर्ति गर्नैपर्ने भई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी लोकसेवा आयोगलाई भर्ना प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको हो । लोकसेवा आयोगले आफैं विज्ञापन गरेको होइन । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेको, गठन हुन समय लाग्ने तर कर्मचारी अभाव भएको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासोलाई आत्मसात् गर्दै संघीय सरकारले कर्मचारीको खाँचो टार्न सरकारको आग्रहबमोजिम आयोगले थालेको भर्ना प्रक्रिया कसरी संविधानविरोधी भयो ? न्यून संख्यामा पदपूर्ति गर्दा संख्या काटेर आरक्षित गराउन मिल्छ ? कर्मचारी अपुग हुँदा संघीय सरकारले कर्मचारीको पदपूर्ति गरिदिएन भन्ने र पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्दा किन विज्ञापन गरेको ? प्रदेश वा स्थानीय तहलाई जिम्मा किन नदिने भन्ने यो कस्तो नियत र आरोप हो ? मुलुकको ऐनकानुन बनाउने, सरकारका कामको अनुगमन गर्ने सांसदले समावेशी नभएको बहाना बनाई भर्ना प्रक्रियामा चलखेल गर्न नपाई आयोगलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउनु मनासिब होला ? करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा कत्तिको निष्पक्ष रूपमा छनोट होला ? पछि स्थायी नियुक्ति भएपछि असफल हुने करारमध्येका उम्मेदवारको करार सेवा हटाउन नपाउने भन्ने आन्दोलनको हेक्का सांसदहरूलाई होला ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मीठा कुराले पेट भरिन्न

कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्रीका ‘काम नपाएर बिदेसिनु पर्दैन’ भन्ने समाचारको चिर्कटो पढियो  । हरेक पटक प्रधानमन्त्री ओलीका भाषणमा दमदार शैलीमा ‘अब कामका लागि बिदेसिने दिन गए’ भन्ने गरेका प्रशस्तै सुन्ने गरिन्छ  ।

उहाँ विदेशतिर विशेष गरी खाडी मुलुकतिर एउटै नेपाली नभासिउन् भन्ने पनि सोच्नु हुँदो हो । नेपालीले त्यहाँ आर्जन गर्ने रकम यहीँ सजिलै कमाउन सक्छन् । तसर्थ अब कुनै नेपालीलाई कमाउने मनसायले विदेशमा पठाइन्न भनेर रोचक तवरले त भनिदिनुहुन्छ तर छाक टार्ने उपायको खोजीमा खानेकुरा नपाएर रन्थनिएर कामको खोजीमा भौंतारिरहेकालाई उहाँले भनेका सारगर्भित वाक्य चुट्किलाजस्ता लाग्छन् । हातमुख जोड्न र एकसरो परिवार पाल्न सरकारले ठ्याक्कै बिर्को लाग्ने गरी मानिस बिदेसिन रोक्ने योजना बनाउने कहिले हो ? कामका निम्ति बजेटको जोहो कहिले हुने हो ? बिदेसिन रोक्ने आधार कसरी तय गर्ने हो ? हरेक साँझ पन्ध्र सय हाराहारीमा खाडीको हावा खान सयर गर्ने नेपालीलाई उहाँका भनाइले कति तात्त्विक महत्त्व राख्लान् ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT