सेना परिचालन विधेयकमा मौनता किन ?

यसबारे मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्नु उचित होइन । सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र कानुन मन्त्रीको मुखमा सुनपानी हालेर राम्रा कुरा बोल्न लगाउनुपर्ने भइसक्यो । डामेर छाडेका साँढेजस्ता नहुन्, मन्त्री पद भनेको अमर्यादित बोल्नेहरूका लागि होइन ।

नेपाली सेना परिचालन गर्नेबारे काल्पनिक र कालो मनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई छलेर विधेयक ल्याउनु गलत हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराई राष्ट्रपतिलाई जानकारीमात्र दिएर सेना परिचालन गर्ने र पछि अनुमोदन गराउने विधेयकले समस्या निम्त्याउनेछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै सेना परिचालन गर्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ । प्राकृतिक प्रकोपमा जनधन जोगाउन यो विधेयक दर्ता गरेको भन्ने सरकारको भनाइ सही होइन । अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले यसलाई रोकेको छैन । सत्य के हो भने सरकार राजनीतिक दलको बन्छ । सेना राज्यको हुन्छ । त्यसैले सेनाको परमाधिपति संसारभरि राष्ट्रप्रमुख हुन्छन् । संविधानभित्र रहेर सरकारी आदेशलाई सेनाले मान्ने हो । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा के हुन्छ ? तल हेरौँ ।

१. कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रहरीहरूले गरेको शक्ति प्रयोगको काममा सेनालाई लगाउन सक्नेछन् ।
२. सेना परिचालन गर्ने अवस्थामा सरकारको सैनिक सल्लाहकार भनेको प्रधानसेनापति नै हुन् । उनको ‘अपरेसनल’ तयारीको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने हो । अन्यथा सेना तयार भइनसकेको अवस्थामा र सेना परिचालन गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण नभई सरकारले आदेश दियो भने सेना र सरकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुनेछ । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
३. नेपाली सेनाको भलो नचाहने धेरै छन् । तिनको उक्साहटमा नचाहिने कारणमा समेत प्रधानमन्त्रीको एकल आदेशबाट सेना परिचालन गराई सैनिक संस्था कमजोर बनाउने खेल हुनसक्छ भनी अनुमान गर्दा अन्यथा हुने छैन ।
४. सेना राज्यको हो । यसलाई परिचालन गर्दा सकेसम्म सबै ठूला राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष र अन्य नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरीबल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत सल्लाह र स्वीकृति लिनुपर्छ । संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकले यी सबैलाई छलेको छ ।
५. निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले यस्तो विधेयक तयार गर्नुले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने अवस्था आएको हो ।
– प्रेमसिंह बस्न्यात, बाँसबारी, काठमाडौं