एनसेल आक्रमण: पुँजीवाद ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फागुन १२ गते प्रकाशित ‘एनसेल टावरमा विस्फोट र आगजनी सुरक्षा चुनौती’ समाचारले दुःखी बनायो  ।

राजधानीको ललितपुर लगायत बागलुङ, रौतहट, कास्की, काभ्रे, रूपन्देही, पूर्व नवलपरासी, कञ्चनपुर, म्याग्दी, अछाम १० जिल्लाका एनसेल टावरमा एकैदिन बम विस्फोट र आगजनीले गृह प्रशासनमाथि चुनौती थपिएको छ । ललितपुर, नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा गराइएको विस्फोटमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भई उपचाररत छन् । काठमाडौंकै कमलपोखरीमा पनि बम भेटिएको र ‘डिस्पोज’ गरिएको छ । तर सरकारले यो घटना विप्लव नेतृत्वको माओवादीले गराएको अनुमान र घटनामा संलग्न भएको आशंकामा राजधानीबाट ६ जना र अन्य जिल्लाका २२ जनालाई पक्राउ गरे पनि खास कुन समूहले आक्रमण गरेको हो, यकिन भने गर्नसकेको देखिन्न । घटनापछि गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक नख्खु पुगेर दुःख व्यक्त गरेछन् र दोषीलाई पहिचान गरी कानुनको कठघरामा ल्याउने बताएका छन् ।


नागरिकको ज्यानै जानेगरी सञ्चार माध्यममा अग्रणी भूमिका खेल्ने टेलिफोन सेवाप्रदायक एनसेलको सरकारसंँगको कारोबार आफ्नो ठाउँमा राखी कम्पनीका टावर तथा कार्यालयमै विस्फोट र आगजनी गराउन सफल हुनुले राज्यको शान्ति सुरक्षा कत्तिको सबल छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।


शान्ति सुरक्षा व्यवस्था बलियो र स्फुर्त भएको भनी गृहमन्त्रीले संसदमा दिएको भाषण लगत्तै भएको यो घटनामा सरकारले उच्च निगरानी र सतर्कता बढाएको, सुरक्षाकर्मीका सबै अंगबाट अनुसन्धान थालिएको र अपराधी छिट्टै पत्ता लाग्नेगरी विश्वस्त पार्न खोजिए पनि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण, विभिन्न जिल्लामा हुँदै आएका आपराधिक घटनाबाट सरकारको सुरक्षा राम्ररी बुझिसकेका छन् । केही दिनपछि गृहमन्क्रीले एनसेलमाथिको आत्रमण पनि पुँजीवादका कारणले भएको भाषण गर्न के बेर ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०९:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारको कञ्जुस्याइँ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रधिनिधिसभामा पेस गरेको छ  । तर २०६९ सालमा नै निजामती कर्मचारीहरूको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने कुरा भएको थियो  ।

तर उसबेलादेखि चर्चामा आएको ५८ देखि ६० वर्ष पुर्‍याउने विषय संघीय संसदमा सरकारले पक्कै पेस गरेको होला भनेको थिएँ, तर सरकारले कञ्जुस्याइँ गरेछ । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर ५८ लाई ६० वर्ष पुर्‍याउन संशोधन दर्ता गराएका रहेछन् । निजामती कर्मचारीहरूको तर्फबाट उनलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ । उक्त संशोधन प्रस्तावले निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा ठूलो राहत महसुस हुनेछ । ५८ लाई ६० वर्ष पुर्‍याउन जरुरी छ । अर्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिबाट संघीय निजामती ऐन पारित गरोस् । त्यस ऐनमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याइयोस् ।
–हर्कनारायण श्रेष्ठ, त्रियुगा नपा–१०, उदयपुर

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT