कछुवा गतिमा स्थानीय सरकार

आमूल परिवर्तनको खाकासहित देश काँचुली फेर्ने दिशामा बढ्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ थियो । संविधानसभाले संविधान बनायो ।

मुलुक एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघीय शासन पद्धतिमा गयो । राज्य पुन:संरचना
भयो । ७ प्रदेशसहित गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू पुनर्संरचित भए ।
आम निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिए ।

५ वर्षका लागि दुई तिहाइको सरकार गठन भयो । तीनै तहका सरकार अहिले कछुवाको गतिमा बढेको छ । आम नागरिकले महसुस गर्ने विकासको थालनी गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा हुनुपर्ने हो । तथापि भएको छैन । नागरिकको पहिलो आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँ–गाउँमा विकासको मूल फुट्छ । बस्ती–बस्ती तथा टोल–टोलको मुहार फेरिन्छ । सबै ठाउँमा सडक, बिजुली विस्तारको काम तीव्र हुन्छ । गाउँमा बस्ने मान्छेले समयमा उपचार नपाएर मनु पर्दैन । सबैले आआफ्नो पेसा, व्यवसाय स्वस्फुर्त सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । समाजमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । सरकारी सेवा तथा सुविधा छिटोछरितो पाइन्छ । महिला हिंसा तथा बाल हिंसाको अन्त्य हुन्छ । दलाल, भ्रष्टाचारी, घुसखोरीको अन्त्य हुन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायमुखी उत्पादनमा सरकारले जोड दिन्छ ।

रोजगारको सिर्जनासँगै क्षमता अनुसारको काम पाउने अवसर हुन्छ तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूतसहित हामी आम नागरिकको मुहारमा खुसी आउँछ भन्ने आशा र भरोसा थियो । तर आज यो आशा र भरोसा दिनदिनै मर्दै गइरहेको छ । नागरिकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूप्रति गरेको विश्वासमा दरार पैदा हुँदैछ । यसको गतिलो उदाहरण स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भनी शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी दिशातर्फ अग्रसर हुँदै गएको अडकल सबैले काट्न थालिसके । विभिन्न काण्डमा जनप्रतिनिधिहरू मुछिएको समाचार पनि बाहिर आइरहेछ । गाउँ–गाउँमा राज्यको उपस्थिति स्थानीय सरकारले देखाउन अझै सकेको पाइँदैन ।
– गोविन्द विक, कपन, काठमाडौं