भ्रष्टाचार सूचकांकमा अघि

भ्रष्टाचार दण्डहीनताबाट प्रोत्साहित हुन्छ भने कुशासनबाट संरक्षित हुन्छ । संसारभरिको सुशासन र न्याय सम्पादन मापन गर्ने वासिङटन डीसीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’का पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा नेपाल संविधान लागु भएदेखि नै सुशासन र न्यायमा ओरालो लागिरहेको देखिन्छ । सुशासन र न्याय सम्पादनमा नेपाल ११३ मुलुकमध्ये २०१४ मा ५५ औं स्थानमा, २०१५ मा ५८ औं स्थानमा, २०१६ मा ६३ औं स्थानमा पुगेको थियो । ‘सिंहदरबारको शक्ति गाउँ–गाउँमा’ भन्ने उद्देश्यले अपनाइएको व्यवस्थाका विपरीत अवस्था, ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने बेला भइसक्यो ।

स्वीस बैंकमा जम्मा भएको ५५ नेपालीको ५२ अर्ब रुपैयाँ होस् वा ब्रिटिस भर्जिन द्विपबाट भित्रिरहेको अर्बौंको अवैध रकम वा सटहीको विश्वसनीयता नपाएर नेपालका बैंकहरूमा थुप्रिरहेका भारू होस्, यस्ता रकम कर छलेको, भ्रष्टाचार गरेको, तस्करी गरेर सोहरेको, १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा लुटिएको, राज्यलाई ठगेको, आफूलाई टाट उल्टिएको देखाएर दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन खोज्नेहरूको अवैध रकम हो भन्नेमा दुईमत नहोला ।

एयरबसको वाइड बडी खरिदमा भएको ४ अर्ब ३५ करोडमाथिको भ्रष्टाचार, एनसेल मोबाइल फोनको पुँजीगत लाभकर छली काण्ड, कर फस्र्योट आयोगले गरेको २१ अर्बको अनियमितता, आयल निगमका लागि जग्गा खरिदमा अर्बौंको भ्रष्टाचार, बुढीगण्डकी विद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी ‘गेजुवा’लाई सुटुक्क बुझाएको काण्ड, अर्बौंका अनेकौं यस्ता भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने र दोषीलाई जेल हाल्ने नैतिक हिम्मत र इच्छाशक्तिको चरम अभाव भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापना गर्ने राज्यका संस्थाहरूमा व्याप्त छ । यस्ता गतिविधिलाई उन्मुक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्दै हिँड्नु गीत गाएको जस्तोमात्र भइरहेको छ, जसमा मिठास छ, निष्ठा देखिँदैन । दोष लाग्ने सम्पत्तिमा पालिएकाहरूको बोलीको ठेगान हुँदैन ।

कालो धन र आपराधिक आर्थिक गतिविधि समानान्तर रूपमा सक्रिय छन् । तर अचम्म, दण्डहीनताको अभयदान पाएपछि ‘सेतो’ धन नै ‘कालो’ हुनतिर आकर्षित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । दुबईबाट चोरी आयात गर्ने सुन तस्करहरूले रगत–पसिना बगाएर कमाएको विप्रेषणको रूपमा भित्रिनुपर्ने रकमलाई अनेक लाभलोभ देखाएर उतै फकाउन थालेका छन् । वैध लगानीकर्तालाई भने अर्बौं कमाउने आसभन्दा अर्बौं डुब्ला भन्ने सावधानी गम्भीर हुन्छ । यसै सम्झौं, सित्तैमा पाएको ५० रुपैयाँभन्दा त्यसै गुमेको ५० रुपैयाँको उच्च मूल्याङ्न गर्ने मानवीय स्वभाव हुन्छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले जन्माएको कालो धन समानान्तर अर्थतन्त्रको रूपमा हावी भएको वैध अर्थतन्त्रमा वैध लगानी हतोत्साही हुन्छ ।

दुई तिहाइ मतको स्थिर सरकार, बन्द–हड्ताल प्राय: शून्य रहेको, लोडसेडिङको अवस्था नरहेको व्यवस्था देखाएर मात्र पुग्दैन । भारतसँगको सम्बन्धमा स्थायित्व तथा अमनचैन, नाकाबन्दीको जोखिमबाट निश्चिन्तता, ऐन–कानुन र आर्थिक नियमको इमानदारीपूर्ण पालना, कर्मचारीले ढिलासुस्ती नगर्ने तथा उद्योगी–व्यापारीका आर्थिक गतिविधिमा अनैतिक आशक्ति नराख्ने इमानदार सरकार तथा प्रशासन, सुरक्षित र सुनिश्चित बजारजस्ता अनिवार्य पक्ष भ्रष्टाचारका कारण चुनौतीका रूपमा यथावत छन् ।

– चन्द्रमणि गौतम, बसुन्धरा, काठमाडौं

नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूको संख्या जसरी बढ्दैछ, यही रफ्तारमा बढ्ने छुट दिँदै जाने हो भने १/२ वर्षमै यो देश संसारकै प्रथम भ्रष्ट हुने निश्चित छ । अनि तिनै भ्रष्टाचारीको फुल कोरलेर देशव्यापी भ्रष्टाचारको चल्लाफौज उत्पादक माउहरूले विदेशबाट आयात गरेका फूलमालाले, परम श्रद्धेय धर्मभक्त, दसरथचन्द, शुक्रराज जस्ता अमर सहिदहरूको शालिकमा माल्यार्पण गर्दा ती सहिदका आत्माले के भन्ला ? भ्रष्टहरूलाई भोट दिएर नेता बनाउने हामी कस्ता ?

– रामहरि बाजे, विदुर–४, नुवाकोट

ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार र महंँगी बढ्दै गइरहेको खबरले सबै नेपालीमा चिन्ता छाएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित अधिकारवालाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि छाड्ने छैन भने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवालाले अनुगमन गर्न नसकेको हो कि ? किन भ्रष्टाचार र महंँगी बढेको हो ? यसतर्फ सम्बन्धित सरोकार निकायले कडाइ गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र महंँगी सम्बन्धी आगामी प्रतिवेदनमा सुधार भएको देखिनेछ ।

– बलराम थापा, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं