सेवाग्राहीले उभिएरै सेवा लिनुपर्ने ?

पछिल्लो समय कान्तिपुरले निरन्तर रूपमा एकदमै सरल भाषामा सर्वसाधारणसमेतको मन छुने खालका मर्मस्पर्शी सम्पादकीय लेखिरहेको अनुभूति भएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सुशासनका लागि आधारभूत विषयहरू पारदर्शिता, जवाफदेही, सदाचारी, विधिको शासन, सूचनाको हक, मानव अधिकार, विकेन्द्रीकरण, नैतिकता, शिष्टाचार लगायतको अनुभूति चाहने हरेक नागरिकका मानसपटलमा दैनिकजसो आइरहने र पिरोलिरहने प्रश्न यही हो । यो सम्पादकीय सरकारमा बस्नेहरूका लागि आम नागरिकको प्रश्न हो, जिज्ञासा हो ।

सम्पादकीयमा कति मार्मिक कुरा छ भने हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूलाई बस्ने कुर्सी हुन्छ, तर सेवाग्राही बस्न स्थान हुँदैन । सरकारी कार्यालयहरू कर्मचारीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न कार्यकक्ष मात्र हुने कि सर्वसाधारण मैत्री पनि बनाउने ? भौगोलिक विविधताका कारण टाढा–टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राही कष्टकर भएर घन्टौं लाइनमा उभिइरहँदा कोठाभित्र आरामदायी कुर्सीमा बस्ने कर्मचारीहरूको मनभित्र कहिले सेवाग्राहीको भावना अनुभूत होला ?

सरकारले सुशासन ऐन २०६४ जारी गरेको आज ११ वर्ष बितेको छ । तर दशक बढी समयसम्म सुशासन ऐनको मर्म र भावना बुझ्ने राज्य संयन्त्र देशैभरि किन खडा गर्न सकेनौं ? किन सुशासन ऐनमा राखिएका सार्वजनिक सुनुवाइ, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण, जनगुनासो व्यवस्थापनका कुरा आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । तर राज्यले दायित्वबोध हुनेगरी समीक्षा गरिरहेको छैन । नागरिक बडापत्र निर्माण गर्ने, आम सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्‍याउने, बडापत्र बमोजिम कामकारबाहीमा सदाचारी बन्ने, बडापत्र बमोजिम काम नभए दण्ड–सजाय हुने भन्ने क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्रको अवधारणा किन अलपत्र पारिँंदैछ ? सिन्डिकेट र बिचौलियाको हालिमुहाली र आम सर्वसाधारणको सास्तीका दिन किन अन्त्य हुँदैन ?

मेसिनमा हालेर प्रविधिको प्रयोगबाट एक घन्टामा हुने काम किन हामी ढड्डामा कोरेर एक महिना लगाइरहेका छांै ? साधनस्रोत र समयको बर्बादी बाहेक अरू केही होइन । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा राम्रो काम गरौं, केही परिवर्तनको प्रयास गरौं भन्ने अल्पसंख्यक युवाको समूह ओझेलमा परेको छ । सुशासनका लागि माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म सुधारको सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ ।

–नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा