कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेवाग्राहीले उभिएरै सेवा लिनुपर्ने ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सोमबार प्रकाशित ‘सरकारी कार्यालय कहिले सुध्रिएला ?’ सम्पादकीयले मन छोयो ।

पछिल्लो समय कान्तिपुरले निरन्तर रूपमा एकदमै सरल भाषामा सर्वसाधारणसमेतको मन छुने खालका मर्मस्पर्शी सम्पादकीय लेखिरहेको अनुभूति भएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सुशासनका लागि आधारभूत विषयहरू पारदर्शिता, जवाफदेही, सदाचारी, विधिको शासन, सूचनाको हक, मानव अधिकार, विकेन्द्रीकरण, नैतिकता, शिष्टाचार लगायतको अनुभूति चाहने हरेक नागरिकका मानसपटलमा दैनिकजसो आइरहने र पिरोलिरहने प्रश्न यही हो । यो सम्पादकीय सरकारमा बस्नेहरूका लागि आम नागरिकको प्रश्न हो, जिज्ञासा हो ।


सम्पादकीयमा कति मार्मिक कुरा छ भने हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूलाई बस्ने कुर्सी हुन्छ, तर सेवाग्राही बस्न स्थान हुँदैन । सरकारी कार्यालयहरू कर्मचारीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न कार्यकक्ष मात्र हुने कि सर्वसाधारण मैत्री पनि बनाउने ? भौगोलिक विविधताका कारण टाढा–टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राही कष्टकर भएर घन्टौं लाइनमा उभिइरहँदा कोठाभित्र आरामदायी कुर्सीमा बस्ने कर्मचारीहरूको मनभित्र कहिले सेवाग्राहीको भावना अनुभूत होला ?


सरकारले सुशासन ऐन २०६४ जारी गरेको आज ११ वर्ष बितेको छ । तर दशक बढी समयसम्म सुशासन ऐनको मर्म र भावना बुझ्ने राज्य संयन्त्र देशैभरि किन खडा गर्न सकेनौं ? किन सुशासन ऐनमा राखिएका सार्वजनिक सुनुवाइ, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण, जनगुनासो व्यवस्थापनका कुरा आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । तर राज्यले दायित्वबोध हुनेगरी समीक्षा गरिरहेको छैन । नागरिक बडापत्र निर्माण गर्ने, आम सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्‍याउने, बडापत्र बमोजिम कामकारबाहीमा सदाचारी बन्ने, बडापत्र बमोजिम काम नभए दण्ड–सजाय हुने भन्ने क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्रको अवधारणा किन अलपत्र पारिँंदैछ ? सिन्डिकेट र बिचौलियाको हालिमुहाली र आम सर्वसाधारणको सास्तीका दिन किन अन्त्य हुँदैन ?


मेसिनमा हालेर प्रविधिको प्रयोगबाट एक घन्टामा हुने काम किन हामी ढड्डामा कोरेर एक महिना लगाइरहेका छांै ? साधनस्रोत र समयको बर्बादी बाहेक अरू केही होइन । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा राम्रो काम गरौं, केही परिवर्तनको प्रयास गरौं भन्ने अल्पसंख्यक युवाको समूह ओझेलमा परेको छ । सुशासनका लागि माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म सुधारको सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ ।

–नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१५ वर्षमा ७३ को ज्यान गयो

अवधेशकुमार झा

राजविराज — मानव ज्यान लिनेदेखि बालीनाली र घर क्षति गर्दै हात्ती अहिले प्रदेश २ का आठ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका लागि ठूलो समस्या भएको छ ।

सप्तरीको हनुमाननगर बजारमा डेढ वर्षअघि प्रवेश गरेको हात्ती । उक्त हात्तीको आक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु भएको थियो । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

‘राज्यले हात्ती मार्न पनि नसक्ने, हामीलाई मार्न पनि नदिने तथा प्रभावकारी नियन्त्रणको उपाय समेत गर्न नसक्दा जंगली हात्ती ज्यानमारा मात्रै होइन उठिबासै गराउने विपत्तिको रूपमा सृजना भएको छ,’ सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष परसुराम चौधरीले भने ।

हात्तीबारे विद्यावारिधि गरिरहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामअनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा गरी ७३ जनाको ज्यान गएको छ । यो अवधिमा कयौं घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमध्ये सबभन्दा बढी सप्तरीबाट १५ छन् । पुस ४ गते पनि जंगली हात्तीको समूहले सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा एक महिलाको ज्यान लिएको थियो ।

यसैगरी बारामा १३, सिरहामा ११, पर्सा र रौतहटमा ८–८, धनुषामा १०, सर्लाहीमा ७ र महोत्तरीमा १ जनाको ज्यान हात्तीको आक्रमणबाट भएको छ । मुलुकभरिकै तथ्यांक हेर्ने हो भने १५ वर्षको अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट २ सय ४ जनाको ज्यान गएको छ । मुलुकभरिमै १५ वर्षको अवधिमा झापा र बर्दियामा सबभन्दा बढी ३७–३७ जनाको ज्यान गएको छ ।

यो अवधिमा हात्तीले सयौंवटा घर भत्काएर क्षति पुर्‍याएको छ भने करोडौं रुपैयाँ बराबरको बालीनाली क्षति गरेको छ । पछिल्लो एक वर्ष यता हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति बापत १० लाख रुपैयाँ र घाइतेको उपचार खर्च दिने गरेको छ । ‘अहिले त दैनिक रूपमा हात्तीको आक्रमणबाट पीडित हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ,’ सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष परसुराम चौधरीले भने, ‘पछिल्लो ३ महिनामा मात्र हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्र भित्र ३५ वटाभन्दा बढी घर भत्काइसकेको छ ।’

हात्ती नियन्त्रण गर्न र सर्वसाधारणलाई हात्तीको आक्रमणबाट जोगाउनु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले बताए । जंगली हात्तीले दैनिक रूपमा घर भत्काउन थालेपछि सप्तरी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनता पछिल्लो पटक आतंकित भएका छन् ।

प्रदेश २ का महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउका बस्तीका बासिन्दा पनि सप्तरी जस्तै हात्तीको आतंकका कारण आतंकित छन् । जंगली हात्तीले दैनिक रूपमा घर भत्काउने, बालीनाली नष्ट गर्ने र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्ने खालका घटना दोहर्‍याउन थालेपछि स्थानीयहरू आतंकित भएका हुन् । जिल्लाको सप्तकोसी नगरपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका, खडग नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुंगा नगरपालिका, रूपनी गाउँपालिका र अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकामा हात्ती आतंक बढेको हो ।

ती सबै स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा चार वटादेखि बढीमा ६ वटासम्म घर हात्तीले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा भत्काइसकेको छ । ती गाउँहरूमा हालसम्म दुई दर्जन परिवार घरवार विहीन भई बिस्थापित भएर छिमेकी वा आफन्तको घरमा शरण लिन बाध्य छन् । ‘साँझ पर्‍यो कि सबैका निन्द्रा हराउँछन्,’ हात्तीले घर भत्काएपछि छिमेकीको घरमा बास लिइरहेका सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाका बलबहादुर राइले भने, ‘बस्तीका बासिन्दाहरू समूहमा जम्मा हुने, आगो बाल्ने र टिन ठटाउँदै हात्ती धपाउने कार्य नै अहिलेको दैनिकी भएको छ ।’

कति छन् जंगली हात्ती
सहायक संरक्षण अधिकृत रामका अनुसार नेपालका पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भागमा गरी कुल २ सय ३४ वटा हात्तीले बितण्डा मच्चाउँदै आएको छ । जसमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा ५४ वटा हात्ती रहेका छन् । पर्सामा मात्र ४३ वटा, सप्तरीमा ६ वटा र बारामा २ वटाको संख्यामा जंगली हात्ती ओहोरदोहोर गर्छन् ।

कहाँबाट आउँछन् मानव बस्तीमा
सर्वसाधारणका घर भत्काउने, आक्रमण गरी ज्यान लिने र करोडौं रुपैयाँ बराबरको बालीनाली क्षति गर्ने हात्ती कुनै आरक्ष वा निकुञ्जमा राखिएका हात्ती भने होइनन् । ती हात्तीहरू जंगली रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रामले बताए । उनका अनुसार भारतको पश्चिम बंगाल र आसाम राज्यबाट झापा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने हात्तीहरू सुनसरी–सप्तरी र उदयपुरमा फैलिएको कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष हुँदै प्रदेश २ को पर्सासम्म पुग्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×