राष्ट्रिय सभाले विचार पुर्‍याओस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १५ औँ अनशनपछि डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति र सम्झौता विपरीत प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘मनसायपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पुरा गरेका उपत्यका बाहिरका कलेजलाई सम्बन्धन दिने’ वाक्यांशको कारण डा. केसीले १६ औं अनशन सुरु गर्नुभएको हो ।


विगतमा पनि सत्तापक्ष र स्वार्थी तत्त्वको कारण प्रदान गरिएको सम्बन्धनलाई विश्वविद्यालयले थेग्न नसकेको अवस्थामा आफू निकटका व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने नियतले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा राखिएको उक्त वाक्यांशलाई राष्ट्रिय सभामार्फत सच्याएर डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नतर्फ सरकार उन्मुख हुन जरुरी छ ।
–महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

मेडिकल शिक्षा सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभसमेत होस् र उपत्यका बाहिर सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोलिउन् अनि अन्धाधुन्द कलेजहरूको सम्बन्धन बन्द गरियोस् भन्ने डा. केसीको अनशनको सबैभन्दा दह्रो कुरो रहिआएको छ । त्यसैको नैतिक बलमा दुनियाँको ध्यान खिचेको मात्र होइन, धेरै सरकारलाई पटक–पटक सम्झौता गर्न बाध्य पार्न सफलसमेत भएका केसीको सत्याग्रहको सम्मान हुनसकेको देखिँदैन ।

यसले नेपाली समाजको नैतिक र मौलिकता अधोगतितिर लागेको आभास भएको छ । दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन र माग सत्याग्रह नै हो । एउटा धोती लगाएर नेतृत्व गरेका महात्मा गान्धीले अंग्रेज विरुद्ध भारत छोडो आन्दोलनबाट प्रभावित नेपाली राजनीतिको पुस्ताले धेरै ठूलो गल्ती नगरुन् र समाजको अनुशासित र नैतिक धरातल डगमगाउन नदिउन् भन्ने आम मानिसको चाहना छ ।

जबर्जस्ती नेपाली राजनीति र समाजलाई ध्रुवीकरण गराएर फेरि अन्योल सिर्जना गर्नु घातक हुनसक्छ । नागरिक अगुवाले नयाँ शिराबाट भए पनि सबैलाई मिलाएर लैजान सकिने जुक्तिका पछाडि सम्बन्धित सबै लागून् भन्ने विनम्र अनुरोध छ ।
–तुलसीराम खरेल, विर्तामोड, झापा

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोरखकाली टायरको दुर्दशा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘आयो गोरखकाली टायर– नेपालमा बनेको’–कुनै रेडियोमा विज्ञापन बज्थ्यो ।

सडक यातायात र साधनमा बढी प्रयोग हुने तथा बढी पुन: प्रयोग हुने सामग्रीमा पर्छ, टायर । अहिले झन् गाउँ–गाउँसम्म सडक यातायात पुगेको तथा सहरी क्षेत्रमा समेत सवारी साधनको व्यापक प्रयोग हुने युगमा यसको प्रयोग स्वाभाविकै बढ्ने भयो । सरकारी स्वामित्वको उद्योग जसले केही प्रतिशत बजार ओगटिरहेको थियो, सायद बहुदलले यसलाई सखाप पारिदियो । यसमा भएको अति राजनीति कति रहेछ भनेर सोमबारको समाचारमा उल्लेख अनेक दलनिकट ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले बताउँछ ।

अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक सरकार तथा उद्योग मन्त्रीले बनाउने अनि उनकै सरसहयोगमा चाहिने, नचाहिने कर्मचारी भर्ती गरेर लगेपछि उद्योग बन्द हुन समय लागेन । नभए यति धेरै पार्टी निकट संगठनले एकजुट भएर निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएमा यसले अवश्य पुनर्जीवन पाउँथ्यो ।

सयौं रोपनी जग्गा तथा मेसिन भएपछि यसलाई थप पुँजी जुटाएर आधुनिक मेसिन तथा बजार प्रबद्र्धन गरेको भए स्थापित हुन समय लाग्ने थिएन । हाजिरी गरेपछि तलब पकाउने स्थानीय कर्मचारीको मनोदशा र सरकारको दयनीय सोचको प्रतिफल हुन्, हाम्रा संस्थानको हविगत ।
–श्रीकृष्ण राजवंशी, सुनकोसी–३, सिन्धुली

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्