ऋणसँगै आउने विदेशी परामर्शदाताको बोझ

अधिकांश परियोजनामा परामर्श सेवा लिनुमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि मिलेमतोमा एकअर्काले लाभ लिने ध्येय देखिन्छ । विदेशी ऋण वा अनुदानका परियोजनामा बाह्य परामर्शदाताका लागि महँगो खर्च हुने गरेको छ । असीमित परामर्श एवं प्रशासनिक खर्चका कारण आयोजनाको लागत नै बढी हुने गरेको छ । परामर्श सेवाका नाममा बजेट दुरुपयोग भइरहँदा पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकेर कडिकडाउ गर्न भने सरकारले चासो दिएको पाइँदैन ।

परामर्श सेवाका लागि कतिसम्म खर्च भइरहेको छ भन्ने उदाहरण निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना हो । यस आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्ममा परामर्श सेवाका लागि २ अर्ब २ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै परामर्श सेवाका लागि ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आयोजना निर्देशनालयले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डका लागि परामर्श सेवामा ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यसमा करिब ३९ करोड रुपैयाँ त अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गरिएको हो । निर्देशनालयले कञ्चनपुर (सप्तरी)–कमला सडकखण्ड र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डमा परामर्शदाताका नाममा ५४ करोड ४४ लाख खर्च

गरेको छ । यो पनि स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाताका लागि भुक्तानी गरिएको रकम हो । परामर्श सेवामा अत्यधिक खर्च गरिएका यी सडकमा कामको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । अन्य मन्त्रालय, विभाग र आयोजनामा पनि परामर्श सेवाका नाममा व्यापक खर्च देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र संघीय मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहबाट मात्रै परामर्शदाताका लागि ३ अर्ब ७० करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सरकारसँग विज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि परामर्श सेवा लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । अहिले जुनसुकै आयोजनामा पनि परामर्शदाता राख्ने अभ्यास बसेको छ, जसले अनावश्यक खर्च मात्र बढाइरहेको छ ।

मन्त्री र सचिवको तोकादेशमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने चलन छ । परामर्शदाताले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै नगर्ने, दोहोर्‍याएर परामर्श लिएर खर्च बढाउने अर्को समस्या छँदै छ । वैदेशिक ऋण सहयोग वा अनुदान रहेका आयोजनामा सम्झौताकै क्रममा विदेशबाटै परामर्शदाता आउने गरेका छन् । उनीहरूले लिने सुविधा पनि बढी हुन्छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानका आयोजनाबाट लागतको ठूलो हिस्सा परामर्शका नाममा विदेश नै जाने गर्छ, प्रशासनिक खर्च पनि धेरै हुन्छ ।

आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार परामर्शदाताको रायसुझाव चाहिन्छ तर त्यसका नाममा भइरहेको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न ढिला भइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै प्रकाशित ६१ औं प्रतिवेदनमा ‘विभागीय जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी परामर्शदातामाथि निर्भरता बढाउनु उचित देखिएन’ भनेर टिप्पणी गरेको छ । अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यका लागि परामर्शदातामाथि निर्भरता घटाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । यो सुझावसमेत मनन गर्दै सरकारले परामर्श सेवाका नाममा भइरहेको बजेट दुरुपयोग रोक्न प्रस्ट नीति–नियम बनाउन जरुरी छ ।

आयोजनाले परामर्श सेवामा गर्ने खर्चको सीमा तोक्नैपर्छ र परामर्शदाताको नियुक्ति तथा खर्च पद्धतिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिले नभ्याउँदा वा नसक्दा मात्र परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने थिति बसाउनुपर्छ र परामर्श सेवामा स्वदेशकै जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली जनशक्तिबाट सम्भव नभएको परियोजनामा मात्र विदेशी परामर्शदाता ल्याउने नीति हुनुपर्छ ।

वैदेशिक ऋण वा अनुदान रहेका आयोजनाका सन्दर्भमा सम्झौता गर्दै परामर्श सेवाको खर्च सकेसम्म कम गर्ने सर्त सरकारले राख्न सक्नुपर्छ । महालेखाले सुझाएझैं परामर्शदातालाई कामका आधारमा सेवा शुल्क भुक्तानी दिन र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।