कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

बहसमा निर्वाचन प्रणाली 

अर्को चुनावपूर्व नै निर्वाचन प्रणाली सुधारका साथै संघ र प्रदेशका मन्त्री/मन्त्रालय संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुई तिहाइको शक्ति वा अन्य कुनै कठिनाइ हो भने पनि समस्या समाधानका लागि संघीय कानुनको बाटो अवलम्बन गर्न सकिने ठाउँ हामीसँग प्रशस्त छ ।
जनक चटौत

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र त्यसैलाई संघीय संसद् भनिने उल्लेख छ ।

बहसमा निर्वाचन प्रणाली 

यही भागको धारा ८४ को उपधारा १ को (क) र (ख) मा प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । (क) मा ‘नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसट्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसट्ठी सदस्य’ र (ख) मा ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दस सदस्य’ गरी जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

(क) को व्यवस्थामा १ सय ६५ जना कसरी चुनिन्छन् भन्ने विषय संविधानले स्पष्ट बोलेको छ । जो पहिलो हुन्छ वा जसले धेरै मत ल्याउँछ, उही निर्वाचित हुन्छ । तर (ख) मा भने कसरी निर्वाचित गर्ने भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख छैन । बरु त्यही धाराको उपधारा ९ मा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानुनबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर १ सय १० जना छान्ने त भनियो तर कसरी भन्ने कुरा संघीय कानुनमा निर्भर रहने भएकाले समानुपातिक व्यवस्थामा आएका समस्याको हल खोज्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेन । हेरफेर गर्नुपर्ने भए संघीय कानुनबाटै सम्भव हुने भयो ।

समस्या कहाँ छ ?

देश विकासका लागि धेरै विषय ठीकठाक चल्नुपर्छ । त्यसमध्येको प्रमुख राजनीति नै हो । राजनीति ठीक चल्न नीति, नैतिकता र नेतृत्व सबल चाहिन्छ । लोकतन्त्रमा धेरै कुरा जनतामा निहित हुने भएकाले जनताको चेतना स्तर पनि प्रधान हुन्छ । यद्यपि जनताको अख्तियारीको प्रयोग जनप्रतिनिधिबाट हुने भएकाले राजनीतिमा राजनीतिक नैतिकताको विशिष्ट स्थान रहन्छ । त्यसकारण समग्रतामा समस्या नीति, नैतिकता र नेतृत्वमा छ ।

हाल नेपालले अख्तियार गरेको नीति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । त्यसअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठिरहेका छन् । हरेक देशको आफ्नो विशिष्टता हुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधार हाम्रै विशिष्टताअनुरूप निर्धारण हुनुपर्थ्यो । इजरायल, जर्मनीलगायत अन्य केही साना युरोपियन मुलुकले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीको हुबहु नक्कल गरियो । समस्या त्यहींबाट सुरु भयो । यद्यपि यसका केही फाइदा पनि छन् । फाइदाको उपयोग उच्च राजनीतिक नैतिकता भएको क्षमतावान् नेतृत्व र जनताको चेतना स्तरबाट मात्र सम्भव भएकाले हाललाई हाम्रो सन्दर्भमा यो प्रणाली उपयुक्त छैन । त्यसकारण यसमाथि नीतिगत वा प्रक्रियागत परिवर्तन जरुरी छ ।

एउटै व्यक्ति बारम्बार समानुपातिकबाट चुनिनु, अर्ब र खर्बपतिका लागि संसद् छिर्ने सजिलो माध्यम बन्नु, दुईचार नेताका गोजीबाट सार्वभौम संसद्को ४० प्रतिशत हिस्सा तय हुनु, आसेपासे र पारिवारिक सदस्यको प्रवृत्ति हाबी भई सांसदको स्थान ओगट्नु जस्ता समस्या समानुपातिक प्रणालीमा छन् । बहुमत–अल्पमतको गणितलाई सजिलै प्रभावित गरी सरकारहरू अस्थिर बन्नु, कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना न्यून रहनु, संघ तथा प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको संख्या थप्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु र अप्रत्यक्ष विधिबाट यति ठूलो संख्यामा त्यसमाथि तल्लो सदनमा सांसद चुनिनुलगायत दर्जनौं अवगुणले हाम्रो सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खाँदिएको छ ।

एउटा सम्पन्न परिवारमा हुर्किएकी बाहुन/क्षेत्रीकी छोरीले समानुपातिक कोटा पाउनुपर्ने समुदायको व्यक्तिसँग बिहे गर्दा समानुपातिक कोटा प्रयोग गर्ने अनि उक्त समुदायको सम्पन्न परिवारकी छोरीले सम्पन्न बाहुन/क्षेत्रीसँग बिहे गर्दा पनि त्यही कोटा प्रयोग हुनुले समानुपातिक प्रणाली वर्गमुखी नभई जात र समुदायमुखी रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा यो साम्प्रदायिक देखिन्छ । तर, यसमा कसैले नैतिकता देखाएनन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा हालै आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । उसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सामेल गरेको छैन । यद्यपि महिलालगायत पिछडिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन आफ्नै तरिका अवलम्बन गरेको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार ३.० हेर्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषद्मा दलितलगायत पिछडिएका वर्गको उल्लेख्य सहभागिता छ । नेपालमा २०१६ सालमा गठित बीपी कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को झल्को दिने गरी भूगोल र समुदायलाई हाल भारतमा मोदीले समेटेको देखिन्छ ।

भारतमा सन् २००० यता स्थिर सरकार छ । त्यसो हुनुमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नैतिकताले काम गरेको छ । अन्य कुरा यथावत् रहेमा भारतीयहरू संसद्को ठूलो दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन्छन् र अन्य गठबन्धनका घटकले समर्थन गर्छन् । पछिल्ला दिन नेपालमा भने ठूलो दल हुनु नै सजाय पाउनुसरह बनेको छ । संसदीय परिपाटी र सिद्धान्ततः पहिलो र दोस्रो दल मिल्न नसक्दा तेस्रो र चौथो दलको हालीमुहाली रहनुले यहाँ राजनीतिक धर्म, लोकतान्त्रिक पद्धति र नैतिकता एकादेशको कथा बनेको छ ।

हाल भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकार तेस्रो कार्यकालका लागि तय भएको छ । मोदीको आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टी अल्पमतमा छ । अब चन्द्रबाबु नायडु र नितिश कुमारको दलको विशेष बैसाखीले यो सरकार चल्नेछ । सन् २००४ देखि २०१४ सम्म चलेको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार पनि मिलिजुली नै थियो र पनि पूरा १० वर्ष चल्यो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीका लागि कसैले बार्गेनिङ गरेनन् । हाल त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि न नायडुले बार्गेनिङ गरे न नितिश कुमारले । न अखिलेश यादवले गठबन्धन बदले, न त तेजस्वी यादवले नै । यो एक गठबन्धन संस्कृतिको विषय हो, राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि । देशप्रेमी नेतृत्वको सवालसँगै निर्वाचन प्रणालीको गुण र दोष पनि ।

समाधानका विकल्प

धेरैजसो स्थितिमा नैतिकता र नेतृत्व दल, जनताको चेतनास्तर र व्यक्तिमा निर्भर रहँदा संसद् र निर्वाचन प्रणाली भने संविधान र संघीय कानुनमा निर्भर रहन्छ । त्यसकारण राजनीतिक नैतिकता र नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन आउने विषय २०८४ भित्र असम्भवप्राय छ । इच्छाशक्ति राख्ने हो भने संविधान, निर्वाचन प्रणाली र संघीय कानुन बढीमा तीन महिनाभित्र सुधार्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुई तिहाइको शक्ति चाहिने वा अन्य कुनै कठिनाइ हो भने पनि समस्या समाधानका लागि संघीय कानुनको बाटो अवलम्बल गर्न सकिने ठाउँ हामीसँग प्रशस्त छ ।

संविधान संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्दा सांसदको संख्या पनि कम्तीमा ४० प्रतिशतले घटाउने गरी विकल्प दिन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत नै निर्वाचन क्षेत्रविशेष र जिल्लालाई आधार मानी महिला आरक्षण सिट निर्धारण गर्न सकिन्छ । जस्तोः दुई, तीन र चार निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लालाई ३३ प्रतिशतले हिसाब गर्दा एक महिला सिट रहन जान्छ । उक्त सिटको निर्धारण जिल्लामा रहेका महिला जनसंख्याको आधारबाट गर्न सकिन्छ । जुन निर्वाचन क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा महिलाको जनसंख्या बढी छ, त्यही सिटलाई महिला सिट बनाउन सकिन्छ । यो हिसाबले पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेका झापा, रूपन्देही, कैलाली र ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङबाट दुई–दुई सिट हुँदा १० निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौंमा तीन महिला आरक्षित सिट रहने भए । अब समग्रमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४८ महिला सिट हुन गए । यहाँ दलहरूले महिला उम्मेदवार मात्र उठाउन पाउने भए ।

राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा एक प्रतिशत बढी याने कि ३४ प्रतिशत महिला संघीय संसद्मा रहने भए । यसैलाई शतप्रतिशत मानी त्यसैभित्र अन्य समावेशिता खोज्न सकिन्छ । परिणामस्वरूप संसद् हालभन्दा अझ धेरै समावेशी र सबल बन्न जानेछ । प्रदेशहरूमा पनि यो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा महिला सिट निर्धारण गर्दा संघमा आरक्षणमा परेका सिटअन्तर्गतका प्रदेशसभा खुला राख्न सकिन्छ । यसले प्रदेश र संघबीच समावेशीकरणको सवालमा गज्जबको सन्तुलन कायम गर्नेछ ।

दोस्रो उपायमा संघ र प्रदेश दुवैतिर उम्मेदवारी तय गर्दा नै अनिवार्य समावेशिताको सिद्धान्त अपनाएर संविधानको मूल मर्मअनुरूप सन्तुलन कायम गरी जान सकिन्छ । सामुदायिक र लैंगिक जनसंख्या अनि भूगोलका आधारमा उम्मेदवारी तय गर्ने तर अग्राधिकार कसैलाई नदिने । किनकि समानुपातिक व्यवस्था पिछडिएका वर्गको सशक्तीकरणका लागि ल्याइएको प्रावधान हो । अब यसको समयसीमा निश्चित गरिनुपर्छ । आउने चुनावसम्म यो लागू भएको दुई दशक पुग्नेछ । अग्राधिकार एउटै समुदाय र लिंगलाई सधैंभरि दिन सकिँदैन । यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन र प्रगति अडिट जरुरी छ । तेस्रो उपाय हो, हालको थ्रेसहोल्डलाई ५ देखि १० प्रतिशत कायम गर्ने र समानुपातिक सिटलाई ४० बाट २५ प्रतिशतमा झार्ने । यसले संसद्को आकार केही घट्छ । संघ र प्रदेशमा अल्पमत, बहुमतको खेल सरल बन्छ । संविधान संशोधनसँग जोडिएका अन्य दर्जनौं समाधानका उपाय छन् । यो संसद्मा रहेका तीन ठूला दलका तीन नेताको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ । विशेषगरी सरकार र प्रधानमन्त्रीमा । तर उहाँहरू हालसम्म जिम्मेवार र जवाफदेही देखिनु हुन्न । किनकि देशलाई नभए पनि उहाँहरूलाई यो प्रणालीले फलिफाप भएको छ ।

संविधान चलाए व्यवस्था धरापमा पर्छ भन्नेहरूका लागि पनि उपाय छ । त्यो हो संघीय कानुनको बाटो । संविधान जस्तो छ, त्यस्तै राख्ने तर संघीय कानुनमा केही परिवर्तन गर्ने । थ्रेसहोल्ड बढाउने तर त्यसको उपयोग समानुपातिकको सिट निर्धारणका लागि नभएर राष्ट्रिय दल निर्माण वा अन्य सम्बन्धित प्रयोजनका लागि मात्र गर्ने । हाल कायम कानुनअनुसार थ्रेसहोल्ड नकटाएका दललाई समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा सामेल गराइँदैन । थ्रेसहोल्ड कटाउने दलले पाएको मतका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ । अब दलले पाएको मतका आधारमा उक्त दलको पोजिसन निर्धारण गर्ने र दलको पोजिसनका आधारमा सिट प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ । यो कार्यका लागि राजनीतिक दल र केही सांसदले वास्तविक जनप्रतिनिधि बनेर संसद्भित्र सांसद जस्तो भइदिए पुग्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दललाई दिने भोट दलभित्र समूह र गिरोह निर्माणका लागि होइन । यो विचारधारालाई दिइने भोट हो । २००७ सालदेखि हालसम्म नेपालका दलहरू वामपन्थी, मध्यपन्थी, दक्षिणपन्थी र अन्य गरी चार विचारधारामा समेटिएका छन् । अन्यमा जातीय र क्षेत्रीय दल पनि पर्छन् । यद्यपि त्यहाँ पनि मध्यपन्थी धार बलियो छ । यसैलाई आधार मानी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो हुने राजनीतिक विचारधारा वा दललाई समानुपातिकको सिट प्रतिशत निर्धारण गरेर जान सकिन्छ । यसले राजनीतिमा व्यक्ति वा च्याउसरि उम्रेका दल होइन, विचारको बहसलाई मजबुत बनाउनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अवलम्बन गरिने नीति ‘विनर टेक अल’ भनेझै हामीकहाँ समानुपातिकमा ‘फस्ट पार्टी टेक मेजोरिटी सिट’ नीति अपनाउन सकिन्छ । यो नीतिले बलियो दललाई सरकार निर्माणका लागि सहज हुनेछ र देश स्थिरतातर्फ जानेछ । यो नीतिअनुसार समानुपातिकमा पहिलो हुने दलले समानुपातिकको ५१ प्रतिशत याने कि ५६ सिट पाउनेछ ।

२०६४ सालयता हेर्दा सात दल वरपर समानुपातिक सिट निर्धारण भएको पाइन्छ । अब चार वटामा झार्दा नकारात्मक परिणामभन्दा सकारात्मक नतिजाको सम्भावना प्रबल हुनेछ । समानुपातिक सिटलाई प्रतिशतमा निर्धारण गर्दा पहिलो दललाई ५१, दोस्रोलाई ३०, तेस्रोलाई १५ र चौथोलाई ५ प्रतिशत हाराहारी निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ । यो २०६४ यताका निर्वाचनको विश्लेषण, अध्ययन र अनुसन्धान गरी निकालिएको निचोड हो । त्यसो हुँदा अब हरेक दलले चौथो स्थानसम्म पुग्न प्रयत्न गर्ने भयो । त्यसका लागि नैतिकता, नीति, नेतृत्व र राम्रो उम्मेदवार उसको प्राथमिकतामा पर्ने भयो । सँगै कानुनमा पनि स्पष्ट लेख्न सकिन्छ कि ‘एक व्यक्ति आफ्नो जीवनकालभरि संघ होस् वा प्रदेश समानुपातिकमा एक पटक मात्र निर्वाचित हुन पाउनेछ ।’

नेपालसँग विकास गर्न अब धेरै समय छैन । जनसांख्यीय बनोटले पनि बढीमा दुई दशक वरपर संकेत गरिरहेको छ । यो अवस्थामा हाल कायम व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु मूर्खता मात्र हुनेछ । किनकि अर्को व्यवस्थाले सामान्यतया आफ्नो आकार लिन १५–२० वर्षको समय सहजै लिनेछ । यस्तो परिवेशमा देशको अर्को दुई दशक त्यसै खेर जानेछ । बरु यही व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापन हाम्रा लागि श्रेष्ठकर रहनेछ । अर्को चुनाव आउनुपुर्व नै निर्वाचन प्रणाली वा प्रक्रियामा सुधारका साथै संघ र प्रदेशका मन्त्री/मन्त्रालय संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ । राज्यको अनुदानबाट सञ्चालित दलको निर्माण, विश्वव्यापीकरणका चुनौतीसँग भिड्न सक्ने दलहरूको ढाँचा, नीति र नेतृत्व विकासतर्फ सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित भए संविधानको परिकल्पना र नेपालीको समृद्ध हुने चाहना खेर जाने छैन ।

– चटौत निर्वाचन प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति क्षेत्रका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०८१ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×