२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

पर्यटन प्रवर्द्धनमा चाहिएको सार्थक पहल

चितवनजस्तै पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्र मुलुकभरि छन् । तिनको उजागर एवं प्रचार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले पहल गर्दै आएको छ तर पर्याप्त देखिएको छैन ।
सम्पादकीय

कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन व्यवसाय विस्तारै तङ्ग्रिँदै छ । पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढिरहेको छ । यसको पुष्टि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भित्रिएका पर्यटकको संख्याले नै गर्छ । १० महिनामा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब २ लाख ७३ हजार पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन्, जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १० हजारले बढी हो ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा चाहिएको सार्थक पहल

पर्यटकबाट निकुञ्जले मात्र यस वर्ष २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । पर्यटकको आगमनले होटल, यातायातलगायत व्यवसायमा पनि टेवा पुगिरहेको छ । यसबाट पूर्वाधार र प्रचारमा यथेष्ट ध्यान दिन सक्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नेमा सन्देह छैन ।

भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधतायुक्त मुलुक भएकाले नेपालमा विदेशबाट धेरै थरी पर्यटक आउँछन् । विदेशीहरू मुख्य गरी बिदा मनाउन, धार्मिक यात्रा र पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । हिमालय शृंखला दृश्यावलोकन, पदयात्रा र पवर्तारोहणमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ । नेपालीमै पनि घुमफिर गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सार्क मुलुकका सहित विदेशी १ लाख ११ हजार जनाले भ्रमण गर्दा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको संख्या करिब १ लाख ६२ हजार छ । निकुञ्जमा पर्यटकले पथप्रदर्शक (नेचर गाइड) को सहयोगमा पैदलै जंगल भ्रमण, मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी, निकुञ्ज या मध्यवर्ती वनमा जिप सफारी, निकुञ्ज हुँदै बग्ने खोला र नदीमा डुंगा सफारी गर्छन् । पर्यटकका कारण होटल, ट्राभल कम्पनीहरूको व्यवसायमा टेवा पुगेकै छ, रैथाने संस्कृति प्रवर्द्धन पनि भइरहेको छ । यसको अर्थ पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकले बहुआयामिक लाभ लिन सक्छ ।

चितवनजस्तै पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्र मुलुकभरि छन् । तिनको उजागर एवं प्रचार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले पहल गर्दै आएको छ तर पर्याप्त देखिएको छैन । कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय आफैं पनि जुरमुराएका छन् । नेपालमा बाह्य पर्यटकलाई आगमन खुला गरिएको ७५ वर्ष हुन लागेको छ । सरकारले २०१३ सालमा ल्याएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामै नेपालमा पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको थियो । पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने भन्दै २०१६ सालमा पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । २०१८ सालमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभाग गठन भएकामा २०३४ सालमा छुट्टै पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरियो ।

नीतिगत र संरचनागत तहमा सरकारबाट यस्ता पहल भए पनि पूर्वाधार निर्माण र प्रचारात्मक कार्यमा हुनुपर्नेजति पहलकदमी हुन सकेको देखिँदैन । त्यसमाथि विभिन्न विपद् र महामारीका कारण पर्यटकको आगमन उतारचढावपूर्ण छ । केही वर्षअघिको कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र थला पर्‍यो । महामारी मत्थरपछि पर्यटकीय गतिविधिले लय समात्दै छ । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्यो । त्यो वर्ष १० लाख १४ हजार पर्यटक भित्रिँदा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । कोरोना महामारीअघि सन् २०१९ मा करिब १२ लाख पर्यटक आएका थिए । सरकारले बनाएको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) ले भने सन् २०२५ मै वार्षिक पर्यटक संख्या २५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर यो असम्भवजस्तै बनेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२३–२३ लाई ‘नेपाल भ्रमण दशक’ मनाउने घोषणा गरेको थियो, जसअनुसार सन् २०३३ सम्ममा वार्षिक विदेशी पर्यटक संख्या ३५ लाख पुर्‍याउने भनिएको छ । सरकारले पूर्वाधार र प्रचारमा जोडबल गर्ने हो भने यो लक्ष्य सहजै पूरा हुन सक्छ । पोखरा र भैरहवामा हालसालै बनेका विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन मात्र गर्न सके विदेशी पर्यटक आगमन दरले तीव्रता पाउन सक्छ । पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने सडक यातायातको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

मुग्लिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल जस्ता सडकको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्तीले पर्यटकको आवागमन प्रभावित भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा खानेपानी, शौचालय, इन्टरनेट जस्ता सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । पर्यटकहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ । जतिसक्दो बढी पर्यटक भित्र्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८१ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?