अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सको आड

खाडी, मलेसिया, कोरिया, युरोप र अमेरिकासम्म पुगेर श्रम गरिरहेका नेपालीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अहिले भरथेग गरिरहेका छन् । निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणजस्ता अर्थतन्त्रका अन्य स्रोत शिथिल बनेर रेमिट्यान्समाथि यस्तो परनिर्भरता बढ्दै जानु भने चिन्ताको विषय छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन त्यस बेलासम्मकै सर्वाधिक हो । यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह अझ बढी हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिले विदेशी विनिमय (मुद्रा) सञ्चिति पनि कीर्तिमानी रूपमा १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य राखेकामा पुससम्मको सञ्चितिले १२.१ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने भएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक दबाबमुक्त बनेको छ, जुन सखद पक्ष हो ।

कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढ्दा त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा अहिले करिब २० लाख नेपाली छन् । आकर्षक कमाइ हुने दक्षिण कोरियामा यति बेला हालसम्मकै बढी करिब ५० हजार नेपाली श्रमिक छन् । सन् २०२२ मा करिब १४ हजार र सन् २०२३ मा करिब २० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया पुगेका छन् । यस्तै, मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली छन्, जसमध्ये २ लाख १९ हजार गत आर्थिक वर्षमा मात्र पुगेका हुन् । पछिल्लो समय काम खोज्दै युरोपेली मुलुक जाने क्रम पनि बढिरहेको छ । त्यसका अलावा बैंकिङ प्रणाली छलेर घरपरिवारमा रकम पठाउने क्रम घटेकाले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंक बढी देखिएको अनुमान छ ।

सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर पठाउन, वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र कामदारको सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउन सके रेमिट्यान्स आप्रवाह अझै बढ्ने सम्भावना छ । तर रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो खम्बा होइन । गन्तव्य मुलुकहरूसँग जुनसुकै बेला श्रम सम्झौता टुट्न सक्छ, श्रमिक कटौती गरिन सक्छ । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)’ बाट रोजगारी खोसिन सक्ने चिन्ता सुरु भइसकेको छ । त्यसैले सरकार रेमिट्यान्सको तथ्यांकमा रमाइरहनेभन्दा निर्यात वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी एवं सहायताबाट आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवारको आर्थिक–सामाजिक स्तर उकासिएको छ । गाउँ–गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढाउन टेवा पुगेको छ । अभिभावक विदेश भए पनि छोराछोरीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो शिक्षादीक्षा पाएका छन् । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीधन्दा अर्को समस्या छ । रेमिट्यान्सको टेकोमा अर्थतन्त्र उभ्याएको राज्यले उनीहरूका लागि पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ भने विदेशबाट फर्केका युवाको सीप सदुपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति बनाउन पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।

रेमिट्यान्सले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रको दायरा बढाउँदा व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । रेमिट्यान्सले नेपाली परिवारमा बढाएको क्रयशक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना एवं विस्तारमा प्रोत्साहन गर्न ढिला भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाहयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ तर उद्योगीहरूले कर्जा लिएर उद्योग स्थापना तथा विस्तारमा लागिहाल्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । त्यसैले कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्दै सरकारले अनुकूल वातावरण तयार गरिदिएर उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगधन्दाको बढोत्तरी तथा विकास निर्माणको तीव्रताले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, यहीँ रोजगारीका अवसरहरू खुल्छन् । उत्पादन वृद्धिले व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह सुस्ताइहाल्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धरमराउँदैन । रेमिट्यान्सको अंक हेरेर सन्तोष मान्ने समय होइन यो, बरु यसबाट सिर्जित अवसर सदुपयोग गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतिर चुनौती स्वीकार गर्नु नै विवेकसम्मत हुनेछ ।