सहकार्यको अवधारणाबाट लुटमा परिणत सहकारी अभियान

हरेक दिनका हिसाबले महिनौं वा वर्षौंसम्म जम्मा गरेको रकम फिर्ता माग्न जाँदा चेक नसाटिएका र अझ सहकारीको सटर बन्द गरेर सञ्चालक बेपत्ता भएका समाचार अहिले हरेक साताजसो आउने गरेका छन् । सहकारीका सञ्चालकले सर्वसाधारणमाथि कुन हदसम्म बेइमान गर्छन् भन्ने दृष्टान्त गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूहले प्रस्तुत गरेको छ । खासमा समान भूगोल र समान उद्देश्य भएका सदस्यबीच सहकार्य स्थापना गरी स्वावलम्बन विकास गर्न सहकारी अभियान सूत्रपात भएको हो । सहकारीको अवधारणा, नियम र कानुनले पनि त्यही भन्छ । तर, जीबी राईको समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बारा, रूपन्देहीलगायत क्षेत्रमा सहकारी संस्था खोलेर सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गरी हिनामिना गरेको मात्र होइन, बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दा कारोबार बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएको छ । कतिपय सदस्यहरू पक्राउ परेका छन् भने कतिपयमाथि अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन ।

जीबी राईलगायतले पोखरामा सञ्चालन गरेको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबाट मात्र करिब १९ हजार बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । बिनाधितो रकम दिने मात्र होइन, सहकारीमा सदस्य नै नरहेका व्यक्तिलाई ऋण दिने, बिनाधितो ऋण दिने र कृत्रिम खाता खोली पर्छ्योट गरेको देखाउने तर रकम फिर्ता नगर्ने गरेका तथ्य पोखरा महानगरबाट गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । जबकि सहकारी ऐनको दफा ५० (१) मा स्पष्टसँग ‘सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने’ भनिएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामको निजी कम्पनीले पोखरा मात्र होइन, काठमाडौं, चितवन, बारा, पर्सा र रूपन्देहीका सहकारीमा सर्वसाधारणले संकलन गरेको बचत अपचलन गरेको देखिएको छ ।

सञ्चालक समितिको योजनामा राईको समूहले विभिन्न फर्ममा कानुनविपरीत सहकारीको रकम लगानी गरेको, नक्कली कम्पनी खडा गरी रकम अपचलन गरेको, कमसल धितो र बिनाधितो आफ्नै नाममा ऋण लगानी गरेको पनि पाइएको छ । जीबी राईले जस्तै जुन–जुन सहकारी संस्थामा सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरे, त्यहाँ संकट पैदा भएको छ । ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताको करिब चार अर्ब रुपैयाँ सञ्चालक सुधीर बस्नेतले अपचलन गरेको घटना दशकअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रकरणबाट पाठ सिक्न नसक्दा सिभिल, सुमेरू, देउराली, गौतमश्री, सूर्यदर्शनलगायतका सहकारी संस्था त्यही नियतिमा गुज्रनुपर्‍यो । समस्याग्रस्त सहकारीमा सञ्चालकले आफूखुसी रकम निकाल्ने, घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने जस्ता लगभग मिल्दोजुल्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति सहकारी संस्थामा हुर्किरहँदा पनि नियमनकारी निकायहरूले अनदेखा गर्नुले मिलेमतोको आशंका गर्ने ठाउँसमेत दिन्छ ।

सहकारी संस्थाका समस्या सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले २०७० सालमै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा कहिल्यै अग्रसरता लिइएन । त्यही कारण राजनीतिक पहुँच बनाएका, व्यापार–व्यवसाय चलाइरहेका व्यक्तिहरूले सहकारी संस्था खोल्ने, सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरेर आफ्नो स्वार्थको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । राजनीतिक आडभरोसासमेत पाएका सञ्चालक रहेको सहकारीमा बचतकर्ता अन्यायमा परेको निष्कर्ष आयोगका अध्यक्ष कार्कीको छ । यसका उदाहरण सिभिल (काठमाडौं) देखि इमेज सहकारी (बागलुङ) सम्म छन् । एमाले नेता एवं पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई बिल्लीपाठ बनाए । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ६ सय बचतकर्ताको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेर सम्पर्कविहीन छन् ।

नेपालमा सहकारीको ठूलो सञ्जाल छ । मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् र तिनमा ७० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । सबै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छैनन्, कानुनलाई पालना गर्दै स्वनियमनमा चलेका सहकारी संस्थाहरूले राम्रा–राम्रा काम गरिरहेका छन् । उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन्, सदस्यहरूले भविष्य सुरक्षाका लागि बचत गर्दै लाभ लिइरहेका छन् । सहकारी संस्था आफैंले उद्योग–व्यवसाय चलाएर रोजगारी दिइरहेका छन् । नियमनकारी निकायहरू सुस्ताउँदा यस्ता सहकारी संस्थाहरूसमेत बेथितिबाट संक्रमित हुने जोखिम छ ।

सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रअनुसार नियमन गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हुन्छ । तर सहकारी संस्थाको बेथिति नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार उदासीन देखिन्छन् । यसले लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम जुनसुकै बेला जोखिममा पर्ने डर छ । हरेक सहकारी संस्थामाथि सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ नियमन गर्न ढिला भइरहेको छ । संस्थालाई नियमसम्मत सञ्चालनका लागि सदस्यहरू पनि उत्तिकै सचेत र सजग रहन जरुरी छ । सहकारीको रकम अपचलन गरिरहेका सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सञ्चालकको बदमासीले बन्द भएका वा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ ।