हिंसा : अभिव्यक्ति नियन्त्रणको औजार 

मूलतः क्वेयर, दलित, आदिवासी जनजाति, यौनकर्मी, अपांगता भएका समूह तथा हिंसापीडित लगायतका समुदाय— जसका आवाज र मुद्दाले मूलधारमा खासै स्थान पाउँदैनन्— का लागि इन्टरनेट प्रभावकारी स्थल हो । विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन र युद्धविरामको अभियान, जातीय नरसंहारविरुद्धको दलित लाइफ म्याटर्स अभियान, लैंगिक तथा यौनिक विविधता र तिनको सवाल स्थापनार्थ भएका क्वेयर अभियान यसका केही उदाहरण हुन् ।

साथै विश्वव्यापी मी टु अभियान, नश्लवादविरुद्धका ब्ल्याक लाइफ म्याटर्सजस्ता कैयौं अभियानको उद्गम तथा विस्तारले इन्टरनेटमा पाइने अवसरलाई प्रमाणित गर्छ । तर, इन्टरनेट थलोहरूलाई विकल्प मानिरहँदा वास्तविक जीवनजस्तै यो पनि निश्चित समूह तथा विचारको जकडमा छ । व्यक्तिले बिनासर्त आफ्नो विचार र मत राख्ने अनि आफूअनुकूल समूह सञ्जाल विस्तार गर्ने वा आबद्धता बढाउने अवसरका रूपमा अनलाइन स्थानलाई परिकल्पना गरिरहँदा समाजमा व्याप्त समस्याजनक र पितृसत्ता निर्देशित मान्यताले यस्ता अभिव्यक्तिहरू संकुचित बन्दै गएको सत्यलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन । अझ यसले वैकल्पिक अभिव्यक्तिहरूमा पार्ने असरबारे त गफै भएको छैन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूलधारे कुराकानी मूलतः पत्रकारिता, राजनीतिक अभिव्यक्तिमा केन्द्रित देखिन्छ । यस्ता छलफलमा लैंगिक तथा यौनिक छनोट, यौनिक अभिव्यक्ति र आनन्दका कुरा सधैं छुट्छन् । महिलाको शरीर, क्वेयर तथा अपांगता भएका महिलाको प्रस्तुतिलाई ‘सेक्सुअलाइज’ गर्ने परम्परा रहेको बडी एन्ड डाटाको ‘पहुँचभन्दा पर : अपांगता भएका महिला र क्वेयर व्यक्तिहरूको अनलाइन स्व–अभिव्यक्ति र यौनिकताको अन्वेषण’ शीर्षक अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । श्लील–अश्लील, सामाजिक अनुशासन, नैतिकता, शुद्धताको सूत्र लगाएर यौनिकता अभ्यास, यौनिक प्रस्तुति, यौनानन्दका अभिव्यिक्तलाई बन्देज लगाउने चलन छ ।

अपराधीकरण अभिव्यक्ति तथा सांगठनिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने दरिलो हतियार हो । यौनिक छनोट र प्रस्तुतिमा अंकुश लगाउन अपराधीकरणको अभ्यास अधिक प्रचलनमा आएको देखिन्छ । विविध अध्ययनमा गोपनीयतासम्बन्धी ऐन तथा सूचना प्रविधि विधेयकजस्ता कानुनी दस्ताबेजहरूले हरेक यौनिक कार्यलाई अश्लील व्याख्या गरेको उल्लेख छ । इन्टरनेट प्रविधिमा हुने सबै यौनिक कार्यहरूलाई गैरकानुनी व्याख्या गरी अपराधको दायरामा ल्याइरहँदा संलग्न पक्षहरूको सहमति र आनन्दको पाटोलाई कानुनले परिकल्पना नगरेको देखिन्छ ।

व्यक्तिका अभिव्यक्ति, सांगठनिक विस्तार वा आनन्दलाई अनलाइन वा अफलाइन स्थानहरूमा विविध बहानामा अंकुश लगाइँदै आएको छ । कहिले सुरक्षाका नाममा, कहिले सामाजिक अनुशासन त कहिले राष्ट्रिय अखण्डताका नाममा संकुचित कानुन र विचारधारा अघि सारेर महिला, सीमान्तकृत तथा संघर्षरत समूहको इन्टरनेट तथा प्रविधिको स्थान साँघुरो वा नामेट तुल्याउने प्रचलन यथावत् छ । साथै सूचना प्रविधि विधेयक, गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले अनलाइन स्थानमा हुने हरेक हिंसापूर्ण कार्यलाई अफलाइनमा भएका घटनाभन्दा बढी दण्डको व्यवस्था गरेको छ । यसरी अनलाइनमा हुने अभिव्यक्तिलाई अधिक अपराधीकरणको सूत्रले नियमन गरिन्छ । फलस्वरूप मूलधारबाहिर रहेका निश्चित जात, समुदाय, पेसामा आबद्ध सीमान्तकृत समुदाय, अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूको प्रस्तुतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । अनलाइन तथा प्रविधिका स्थानहरूमा व्यक्तिको अधिकार, स्वतन्त्रता, उपस्थिति साँघुरिन्छ ।

मूलतः यौनिक, कलात्मक तथा वैकल्पिक अभिव्यक्तिलाई अंकुश लगाउने दरिलो हतियार हिंसा हो । हिंसा सधैं लक्षित र रणनीतिक हुन्छ । यसको उद्देश्य हानि पुर्‍याउने, वैकल्पिक विचारलाई निरुत्साहित गर्ने, फरक मतलाई खारेज गर्ने हो ताकि निश्चित शक्ति संरचना यथावत् रहोस् । उदाहरणका लागि, सन् २०२२ मा बलात्कारपीडितलाई न्याय माग गर्दै केही युवा महिला अभियन्ताले ‘बलात्कारी होस् तँ’ भन्ने प्रदर्शनीको भिडियो सार्वजनिक गर्दा प्रतिरोधमा ‘बलात्कारी हुँ म’ भन्ने फेसबुक पेज बन्यो, जसले त्यो अभियानको मुद्दालाई बंग्याउने प्रयास गर्‍यो ।

प्राविधिक स्थानमा हुने हिंसा वास्तविक जीवनमा हुने हिंसाभन्दा फरक छैन । तिनै संकुचित सोच र व्यवहारहरू दुवै स्थानमा देखा पर्छन् । अझ प्राविधिक सीमितताका कारण यसको रूप झनै डरलाग्दो हुने सम्भावना हुन्छ । अनलाइनमा अभिव्यक्ति नियन्त्रण तथा हिंसाका घटनाहरू विभिन्न चरणमा बहुपक्षबाट हुने गर्छन् । इनबक्समा अनावश्यक रूपमा आउने सन्देश, सामाजिक सञ्जालका पोस्टमा गरिने धम्कीपूर्ण टिप्पणी पनि हिंसा हो ।

टेक कम्पनीहरूले हाम्रा व्यक्तिगत च्याटमा भएका कुराकानीलाई सुनेर पठाइने व्यापारिक पोस्ट, साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने सामग्री सम्प्रेषण पनि हिंसाकै एउटा रूप हो । बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्सलगायतमा आन्दोलन वा संकटकालीन समयमा इन्टरनेट सुस्त हुने, फोन नेटवर्कले काम नगर्नेजस्ता अनुभव रहेको त्यहाँका अभियन्ताहरूले ‘अनलाइन अभियान’ तालिमका क्रममा बताएका थिए । यसरी राज्यबाट गरिने इन्टरनेट सट डाउन नियन्त्रणमुखी कानुन लादेर गरिने सेन्सरसिप हो, जुन स्वअभिव्यक्तिविरुद्ध राज्य निर्देशित हिंसा हो । नेपालमा टिकटक बन्द हुनु, सामाजिक सञ्जालका मध्यममा रोक लगाउने तयारी हुनु यसैका ताजा उदाहरण हुन् ।

हिंसा विषयपरक अनुभव हो । वास्तविक जीवनमा जस्तै अनलाइनमा समेत महिला तथा बालिकामाथि हिंसा तुलनात्मक रूपमा बढी छ । अझै महिलाभित्रका विविधताको अन्तरसम्बन्धलाई नियाल्ने हो भने हिंसाका गहन रूपहरू देख्न सकिन्छ । दलित, मधेशी, निम्न वर्गीय, आदिवासी जनजाति, क्वेयर व्यक्ति, पुरुष, यौनकर्मी इत्यादि सबैले भोग्ने हिंसा र यसको असर पृथक् हुन्छ । कोभिड कहरमा नेपाल गौरव यात्रा–२०२१ को अनलाइन कार्यक्रमका दौरान भएको जुम बम्बिङ समयौनिकताद्वेषी आचरणको एउटा रूप थियो ।

त्यस्तै, सन् २०२१ को महिला मोर्चामा मधेशकी कवि सपना सञ्जीवनीले ‘हम आब सीता नै बनबौ’ शीर्षक कविता वाचन गर्दा हिन्दु कट्टरपन्थी समूहद्वारा अनलाइन माध्यममा गालीगलौज, बलात्कार, ज्यान मार्ने धम्की, पहिचानकेन्द्रित आक्रमण भोग्नुपरेको थियो । यो एक पुरुष र पहाडे हिन्दु तथाकथित उच्च जात भनिएकी महिलाले भोग्ने हिंसाभन्दा पृथक् र गहन थियो । आदिवासी जनजाति महिलाको कुरा गर्ने हो भने, अझै पनि आदिवासी जनजाति पहिचान भएकै कारण उनीहरूमाथि हुने हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने गरिन्छ । उनीहरूको फरासिलो स्वभावलाई सेक्सुअलाइज गर्ने र यौनका लागि उपलब्धताका रूपमा व्याख्या गर्ने तुच्छ मनोवृत्ति इन्टरनेट स्थानमा पनि उच्च छ । आदिवासी जनजाति महिलाका हरेक सफलतामाथि परोपकारी यौनवाद थोपरिएका उदाहरण अनलाइनमा यत्रतत्र देख्न पाइन्छ ।

हिंसा व्यक्तिको शारीरिक अखण्डतामाथिको संरचनात्मक आक्रमण हो, जसले व्यक्तिको शरीरमाथिको अधिकार, नियन्त्रण र स्वनिर्धारण अधिकारलाई खोस्छ । हिंसाले अभिव्यक्ति सेन्सरसिप तथा अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिन्छ । दोषीलाई सुरक्षा र पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने हाम्रो जस्तो न्याय प्रणालीमा पीडित अझ पीडित हुन्छन् । हिंसासँगै सीमान्तकृत तथा वैकल्पिक आवाज, मुद्दा तथा अभियानहरू झन्झन् ओझेलमा पर्दै जान्छन् । यस्तोमा समस्याजनक मानसिकताले प्रश्रय पाउने निश्चित हुन्छ ।

यसरी विविध तवरको हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अस्त्र लगाएर कसैको प्रस्तुति र छनोटलाई अस्वीकार गर्नु, पहिचानलाई स्थापित हुन नदिनु व्यक्तिको अधिकारमाथिको कुठाराघात हो । सामाजिक अनुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्दजस्ता विचारलाई ढाल बनाई अपराधीकरण संस्थागत गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ । नीति र कानुनलाई निरंकुशताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुले समाजमा अत्यावश्यक वैकल्पिक प्रयासहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्दैन, प्रगतिशील सोच र अभ्यासलाई पनि अवरुद्ध गर्छ । व्यक्तिको अभिव्यक्ति, सांगठनिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ । स्वायत्तता र बिनासर्त पाउनुपर्ने अधिकारहरूलाई सीमित गर्छ । सामाजिक संरचनामा व्याप्त समस्याजनक प्रवृत्ति, व्यक्तिको अधिकारप्रतिको गैरजिम्मेवारीले श्रेय पाउँछ । हिंसा अन्ततः परम्परा बन्न जान्छ ।

तसर्थ, सबैका लागि सुरक्षित र निर्बाध उपयोगको विषय बनाउन सके मात्र इन्टरनेट फरक र प्रतिरोधको विकल्प बन्न सक्छ । तर, समाजमा जरो गाडेर बसेको महिलाद्वेषी, समयौनिकताद्वेषी, विचारधारालाई जरैबाट उखेली सहज इन्टरनेटभित्र र बाहिरको दुनियाँ निर्माण गर्नु आजको चुनौती हो । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूबाट निरन्तर लाभान्वित सामाजिक सञ्जाल र अन्य प्लाटफर्म ती स्थानमा हुने आघातपूर्ण अनुभवलाई सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । सबैका लागि सुरक्षित इन्टरनेट स्थान निर्माण गर्न पहल नगर्नु प्रयोगकर्ता र समाजप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । राज्य, समाज र निजी कम्पनीहरूले यसलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । यद्यपि अनेक चुनौतीका बाबजुद यी स्थानहरूमा सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिरोधपूर्ण निरन्तर उपस्थिति आफैंमा राजनीतिक कार्य हो ।