भूमिहीनको अपराधीकरण 

भूमिहीन सुकुमवासी बस्तीलगायतका जबर्जस्ती उठिबास राज्यले गरिबमाथि गरेको अधिकार, जमिन र अस्तित्वमाथिको अतिक्रमण हो । यो गैरकानुनी र आपराधिक कार्य हो ।