दसवर्षे माओवादी युद्धको रापतापमा उभिएको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाटै २०६९ देखि गैरकानुनी र जबर्जस्ती उठिबास सुरु भएको थियो । राज्यले भूमिहीन समुदायविरुद्ध ‘गैरकानुनी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारी’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्‍यो । त्यसैको आडमा भूमिहीन समुदायलाई अपराधीकरण गरिँदै आएको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा फिर्ता’ र ‘सम्पदा संरक्षण’ को भावनात्मक गोटी प्रयोग गरेर भूमिहीन गरिब समुदायलाई थप दानवीकरण गरिँदै आएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगर्ने तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण’ का नाममा उनीहरूलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अझै बढ्यो । यसले सीमान्तकृत समुदायलाई भय, असुरक्षा र विस्थापनको चक्रमा धकेलिदिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको ठाडो उर्दीमा ‘गरिब सफाइको महाभियान’, राज्यले विपन्न भूमिहीन नागरिकमाथि निम्त्याइदिएको संकट, यसका कानुनी जालझेल र त्रुटि के–के छन् ? 

भूमिहीन सुकुमवासीको कानुनी हैसियत आधिकारिक छ  

भूमिहीन समुदाय नेपालको अधिकार सम्पन्न समान हैसियतका जनता हुन् । भूमिहीन समुदायलाई नेपालको संविधानको धारा ४० (१) ले भूमिहीन दलित, संविधानअन्तर्गत बनेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन) को दफा ५२ (ख) को उपदफा ११(क) ले भूमिहीन सुकुमवासी र सोही ऐनको दफा ५२(ग) को उपदफा ९(क) ले अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई प्रस्ट व्याख्या गरेर कानुनी हैसियत प्रदान गरेको छ । ऐनअनुसार भूमिहीन सुकुमवासी भन्नाले ‘नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ’ भनी व्याख्या गरेको छ । सोही ऐनको  अव्यवस्थित बसोबासीलाई ‘ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि उक्त दफाको उपदफा (३) का आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ र आवाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका उपदफा सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ’ भनी व्याख्या गरी कानुनी स्विकारोक्ति प्रदान गरेको छ । भूमिहीन समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई स्विकारेको छ । 

त्यति मात्र नभई निज समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको उत्तरदायित्व मनन गरी भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई ‘एक पटकका लागि स्वामित्वसहितको जग्गा उपलब्ध गराउने’ सुनिश्चित गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई ‘उक्त ऐन हुँदाको बखतमा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरी आएकाहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने’ भनी उनीहरूको अधिकार पक्का गरेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १७ (ङ) मा नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ । 

धारा ३७ मा आवासको हकअन्तर्गत ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने वा अतिक्रमण नगरिने’ स्पष्ट व्यस्था छ । यो सर्त नेपाल सरकारलाई पनि लागू हुन्छ । मूलतः व्यक्तिको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलगायतको हक समाविष्ट छ । यी प्रावधानलाई नेपालको विविध ऐन, राष्ट्रिय कानुन तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले समेत समर्थन गरेको छ । अर्थात् आवासको अधिकार जमिनको पुर्जामा स्वामित्व मात्र नभई बहुआयामिक हुन्छ भन्ने हो ।

यति मात्र नभएर भूमिहीन सुकुमवासी समुदायको वैधताको प्रमाण समुदायलाई स्थानीय सरकार, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण जस्ता निकायले प्रदान गरेको घर नम्बर, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, घरको नक्सांकनसहितको निस्सा, बिजुली जडान इत्यादि व्यवस्थाले पनि समर्थन गर्छ । यसर्थ पनि भूमिहीनता समुदाय र सुकुमवासिताको गैरकानुनी होइन । भूमिहीन समुदायको सवाल राज्यको कानुनी तथा बाध्यकारी दायित्व हो । विडम्बना ! राज्यले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न नसकेको असक्षमता र लापरबाही ढाकछोप गर्न उल्टै गरिब जनतामाथि आरोप थोपर्ने संस्कार हरेक पटकको जबर्जस्ती र अमानवीय उठिबासमा निरन्तर छ ।

भूमिहीन अतिक्रमणकारी होइनन्

सारा नेपालीलाई ढाँटिएको वा झुक्याइएको अर्को झूटो तथ्य हो– ‘भूमिहीन सुकुमवासीहरू सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका अतिक्रमणकारी हुन् ।’ यो कथन ऐतिहासिक, कानुनी, नैतिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक न्यायको सर्तमा समेत गलत र आपत्तिजनक छ । 

नेपालका सम्पत्तिको अधिकार, गोपनीयताको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालगायतको कानुन तथा अन्य प्रचलित व्याख्याअनुसार कुनै कार्य ‘अतिक्रमण’ हुन निश्चित सर्त छन् । ‘कसैको हक, अधिकार वा सिमाना मिचेर वा ओगटेर वा बलपूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिने काम वा कानुनले दिएको हकबाहिर गएर अर्काको अधिकारमा कब्जा जमाउने वा बाधा पुर्‍याउने’ कार्यलाई अतिक्रमण भन्छ । यहाँ, अतिक्रमण गर्ने उद्देश्य तथा कार्य प्रस्ट देखिन्छ । बल वा शक्तिको प्रयोग हुने र अरूको अधिकार मार्ने कार्य हुन्छ । तर, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सवालमा यी तत्त्वको उपस्थिति शून्य हुन्छ । भूमिहीन सुकुमवासी बस्तीहरू कसैको हक मार्ने वा अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी वा खाली जमिनमा बसोबास गरेको अवस्था होइन । 

पहिलो, भूमिहीन समुदाय नेपालको जमिनको हरेक टुक्राको समान अंशियार र हकदार हुन् । यो अधिकारको प्रयोग जायज छ । दोस्रो, छुटाउन नहुने महत्त्वपूर्ण विषय भूमिहीनता र सुकुमवासिताको पृष्ठभूमि हो । अधिकांश भूमिहीनका कारण प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य समस्याले निम्त्याएको कंगाली, मिटरब्याजले सर्वस्व गुम्नु र चरम गरिबी हो । जातीय छुवाछूत तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण भोग्नुपरेको बहिष्करण हुन् । इतिहास हेर्दा नेपाल एकीकरण र राजनीतिक द्वन्द्वहरू महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हुन् । काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू सरकारले नेपालको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वलाई न्यायिक सम्बोधन गर्न नसक्नु वा नचाहनुको उपज हो । राज्यले ल्याएका भूमिसुधार ऐनजस्ता कानुन तथा अन्धाधुन्ध गरिएको तथाकथित विकासे परियोजना सुकुमवासी र भूमिहीनका अर्को आधार हुन् । 

अन्ततः बाध्यात्मक परिस्थितिमा आफ्नो थातथलोबाट लखेटिएर यो सुकिलामुकिलाहरूका लागि बनेको सहरमा बाँच्न, एक पेट खान, टाउको लुकाउन नदी किनारमा बाढीसँग सिँगौरी खेल्दै, आर्यघाट र मसानघाटको दुर्गन्ध अपनाउँदै, समाजको हेला र दुर्व्यवहार स्विकार्दै भूमिहीन–सुकुमवासीलाई अँगाल्नु चाहना नभई बाध्यता हो । यसर्थ पनि, सुकुमवासिता सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण नभई ऐतिहासिक र संरचनागत त्रुटि, राज्यको नीतिगत चलखेल, राजनीतिक कमजोरी तथा सामाजिक जटिलताको अल्पज्ञान वा बेवास्ता हो । असन्तुलित शक्ति संरचना र रणनीतिक वर्ग संरचनाको उपज हो ।

राज्य अतिक्रमणकारी र अपराधी हो 

पछिल्लो घटनाक्रम नियाल्दा, नेपाल सरकारको तथाकथित अनधिकृत र अतिक्रमित संरचना हटाई सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान ‘गरिब सफाइ अभियान’ हो । भूमिहीन सुकुमवासी बस्तीलगायतका जबर्जस्ती उठिबास राज्यबाट गरिबको अधिकार, जमिन र अस्तित्वमाथिको अतिक्रमण हो । यो गैरकानुनी र आपराधिक कार्य हो जुन राज्यबाटै भइरहेको छ ।  

राज्यले कुनै पनि अवस्थामा नागरिकको बास, गाँस, कपास, शिक्षा, रोजगारलगायतका अधिकार हनन गर्न वा गराउन पाउँदैन । कसैलाई यातना दिनु मानवअधिकार र मानवतासम्बन्धी कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो । यस्तो कार्यका लागि कानुनी जवाफदेहिताको कठघरामा राज्य उभिनुपर्छ । झन् राज्यबाटै यस्ता कार्य भए राज्यको अधिनायकवादी चरित्रको चित्रण र प्रजातान्त्रिक मूल्यमाथि संकट निम्तिएको बुझिन्छ, जुन आफैंमा नैतिक अपराध, जनताको विश्वास र जनमतमाथिको कुठाराघात हो । 

२०८३ को जबर्जस्ती उठिबास यसको नमुना हो, जसमा कार्यविधिगत, प्रक्रियागत र कानुनी त्रुटि प्रस्ट छ । सार्वजनिक सूचना सबैले पहुँच गर्ने स्थानमा प्रकाशित हुनु, न्यायोचित सहुलियत दिनु बाध्यकारी कार्यविधि हो । भूमिहीन सुकुमवासी समुदायको उठिबास सरकारको आधिकारिक सुचना पार्टी, वेबसाइट वा औपचारिक पत्रमा नभई व्यक्तिगत फेसबुक स्टाटसका आधारमा सुरु भयो । 

सरकारका प्रवक्ताले ‘उठिबास झूटा अफवाह हुन्, विश्वास नगर्नू’ भनेको २४ घण्टा नपुग्दै रातका बेला घर खाली गर्न माइकिङ भयो । भोलिपल्ट बिदाको दिन पारेर बिहान ५ बजेबाटै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नगर प्रहरी र नेपाल आर्मीसमेतले हातहतियार सम्पन्न भएर आतंककारी शैलीमा काठमाडौं तथा भक्तपुरका गरिब, भूमिहीन बस्तीहरूमा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर तीन दिनसम्म विध्वंस मच्चाए । हप्तौंसम्म यो कार्य निरन्तर हुन्छ । विकल्पबिनाको जबर्जस्ती उठिबासको यो लहर नेपालभरि फैलिन्छ । जुन नेपालको संविधान, वर्तमान सरकारको सयबुँदे वाचापत्र, भूमिसम्बन्धी ऐन तथा उठिबाससम्बन्धी विश्वव्यापी निर्देशिकाको विमुख छ । लगत संकलन, छानबिन, वैकल्पिक व्यवस्थापनजस्ता कानुनमा निर्दिष्ट प्रक्रियालाई यो उठिबासमा पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरिएको छ । अन्धाधुन्ध गरिएको उक्त उठिबासले कार्यविधि कानुनको धज्जी उडाउँदै यसको औचित्यमा ठूलो प्रहार गरेको छ । यो नेपालको कानुनतः अपराध व्याख्या हुन्छ ।

‘अनधिकृत र अतिक्रमित संरचना’ भन्दै कानुनी मान्यता प्राप्त गरिब भूमिहीन सुकुमवासीका घरहरूमा आतंककारी शैलीमा डोजर चलाएर उठिबास गर्ने कार्य अपराध हो । वास्तवमा, अतिक्रमणकारी त राज्य हो । नयाँ शैक्षिक सत्र र परीक्षाको मुखमा विद्यालय भत्काइयो । सरकार विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको उजुरी दर्ता भइसकेको अवस्था छ । उठिबासले मारेका इन्द्रबहादुर राईहरू राज्यले गरेको आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी अपराधका आरोपी हुन् । र, ती हरेक इन्द्रबहादुर राईहरू यस अपराधका सावित प्रमाण हुन् ।

सरकार ‘सुकुमवासी उठिबास अभियान शान्तिपूर्ण र सफल भयो’ भन्छ, मिडियाबाजी गर्छ । तर, निहत्था गरिबविरुद्ध सेनासम्म प्रयोग गरी उनीहरूको मनोबल र आत्मसम्मान चुरचुर पारी, आफ्नो घर आफैंले भत्काउन बाध्य बनाउनु जनताको होइन, राज्यको लज्जास्पद हार हो । यो लाज छोप्न ‘शान्तिपूर्ण उठिबास’ भनेर मिडियाबाजी गर्नु अर्को अफवाह हो । यसरी भ्रामक सूचना फैलाउनु र मिडियाबाजी गर्नु दण्डनीय कार्य हो ।