१४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१९

मूलधारे राजनीतिमा निम्तिँदो सुनामी 

शुभशंकर कँडेल

काठमाडौँ — सन् २०१० देखि २०१२ सम्म भारतको राजधानी दिल्ली सहरमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन, घेराउ र मूलधारका मिडियाको एकछत्र ध्यानाकर्षणदेखि जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायतका प्रदर्शनकारीहरूले समेत अन्ना हजारेको आन्दोलनमा जोडिएर समुद्रसँग नजोडिएको दिल्लीमा राजनीतिक सुनामी ल्याएका थिए ।

मूलधारे राजनीतिमा निम्तिँदो सुनामी 

जन्तरमन्तरको विरोधपछि, तत्कालै जनलोकपाल बिल पारित हुन नसके पनि केही समयपछि अन्ततः भारतीय संसद्बाट पारित भई आयुक्त पनि नियुक्त भए । त्यो जागरणले अन्नाको टोलीलाई सक्रिय रूपमा राजनीतिमा संलग्न हुन प्रोत्साहित मात्र गरेन कि, उनका निकटतम् सहयोगी अरविन्द केजरीवालले आम आदमी पार्टी (आप) बनाएर सन् २०१४ देखि भारतीय राजनीतिमा हस्तक्षेप र बाँकी दुनियाँमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएका छन् । तर अभियन्ता अन्ना हजारे आफ्ना सहकर्मीहरूबाट निराश मात्र भएनन्, त्यसयता भारतीय सार्वजनिक मञ्चबाट लापताजस्तै भए । यतिसम्म कि, उनलाई महात्मा गान्धीपछि संकटमोचनको मसिहा मानिएको थियो । तर उनी एक सच्चा नागरिक अगुवाभन्दा बढी हुन चाहेनन् ।

भारतीय राजनीतिमा भ्रष्टाचार नयाँ विषय पक्कै पनि थिएन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दै आएको थियो, भारतीय समाज । अनुचित सरकारी अधिकारीहरूको अत्यधिक संरक्षण र नियमनले प्रशासनको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्नहरू लगातार मुख्य विषय बन्दै आएका छन् नै । मोदी प्रशासनले त सरकारी भ्रष्टाचार नियमनकारी निकायलाई चरम दुरुपयोग

गरिरहेको समेत आरोप सामान्य बन्दै आएको छ । जे होस्, अन्ना आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले सुनामी नै ल्याइदियो । अन्ना आन्दोलनको जगमा बनेको आपको गठन भारतीय राजनीतिमा सर्वथा नयाँ हस्तक्षेप थियो । यद्यपि केजरीवाल प्रशासन र मोदी प्रशासनबीच फाँसीवादी रुझानमा समानता रहेको भन्दै पश्चिमी उदारवादी राजनीति–

शास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । किनकि यी दुवैको लक्ष्य कर्पोरेसन र प्रशासनबीचको साँठगाँठबाट भ्रष्टाचार निर्मूलको छडी देखाएर जनतादोहन गर्नु हो भन्ने विश्लेषणले स्थान लिँदै गएको छ । यो अर्को दुःखद विडम्बना हो । नवउदारवादी आँधीबेहरीले भारतीय समाजलाई संक्रमित गरिरहेका बेला त्यही उदारवादी उच्छृङ्खलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने आईएनजीओ र एनजीओको हस्तक्षेपकारी घूसपैठ नहुनु अन्ना आन्दोलनको मौलिकता थियो । त्यसकै आधारमा गठन भएको आप दिल्लीको अर्धराज्यस्तरबाट दुई वटा राज्यको शासन बागडोरसहित राष्ट्रिय दल बन्न पुगेको छ । आपको गठन नागरिक समाजको स्वतःस्फूर्त आक्रोश तथा एनजीओको घूसपैठबिनाको पछिल्लो विरलाकोटि उदाहरण हो । अन्यथा नागरिक समाजको महत्त्व र गरिमालाई एनजीओले अपहरण गरिसकेको छ ।

दिल्लीको अन्ना आन्दोलन, विशेष गरी केजरीवालको सफलताबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएर त्यही शैलीमा नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्रलगायतले केही दल बनाए । तर उनीहरू नेपालमा पूर्णतः असफल मात्र भएनन् कि, दुवै थरी आफ्नै पूर्ववत् मान्यताका पार्टीमा फर्किनुपर्‍यो । मिश्रले उदार लोकतन्त्रवादीको नकाब लगाएको चेहरालाई ज्ञानेन्द्रको पाउमा लगेर कुरूप बनाए । उनी राप्रपाको दोस्रो दर्जाको नेताका रूपमा प्रतिगमनकारी भजनमा लठ्ठ बन्न पुगेका छन् । बाबुरामजी प्रचण्डसँगै लागेका छन् । यसलाई नेपालका सन्दर्भमा अनावश्यक सुतीखेतीभन्दा सकारात्मक ‘रियलाइजेसन’ मान्नुपर्दछ ।

तर भारतमा हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा एनजीओ र आईएनजीओको विचित्र हस्तक्षेप देखियो, त्यहाँको सबैभन्दा शिक्षित भनिएको राज्य मिजोरममा । सन् २०१८ मा विभिन्न संस्थाका उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा एउटै चुनाव चिह्न लिएर विधानसभामा प्रतिस्पर्धा गर्दा ८ सिट जितेपछि अर्को वर्ष जोराम पिपुल्स मुभमेन्ट (जेडपीएम) पार्टी गठन गरे । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ४० सदस्यीय विधानसभामा जेडपीएमले २७ सिटको पूर्ण बहुमतसहित सरकारको बागडोर सम्हाल्न पाएको छ । त्यो राज्यमा कंग्रेस (आई) र बीजेपीजस्ता पुराना र ऐतिहासिक विरासत बोकेका दलहरू ‘इर्‍यासनल’ बन्न पुगे ।

ठीक त्यसैगरी तर अलिक फरक रूपमा नेपालमा गत संघीय निर्वाचनमा आक्रोशित युवाको भावनालाई उचालेर रास्वपाको उदय भएको छ भने मधेशमा सीके राउतको अर्को मधेशवादी पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पायो । जबकि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पार्टी राष्ट्रिय मान्यता पाउनबाट चुक्यो । परिवर्तनका सम्पूर्ण एजेन्डाको विरासत बोकेको माओवादी संसद्को निकै खुम्चिएको तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो । अझ रमाइलो त सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया भनिएका दलहरू दोयम दर्जामा झर्न बाध्य भए । त्यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं र धरानमा अराजनीतिक दुई पात्रले नगरप्रमुखको चुनाव जिते ।

अहिले धरान र काठमाडौंका मेयरलाई पश्चिमा आईएनजीओले ‘डिपट्र्याप’ गरेर अघि बढाइरहेका छन् । रास्वपाका अधिकांश समानुपातिक सांसदहरूको विगतको एनजीओकर्मीको भूमिकाका कारण आईएनजीओले उनीहरूको स्वार्थअनुसार प्रवर्द्धन गर्नु कुनै पनि रूपमा अन्यथा हुने कुरै भएन । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको महामारीलाई सन् २०१० देखि ‘म्यासिभ’ रूपमा एनजीओ र आईएनजीओहरूले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउने प्रतिरोधात्मक खोपविहीन औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो महामारी पश्चिमी लोकतन्त्रको नाभि मानिने अमेरिकादेखि युरोप र उत्तर अफ्रिका हुँदै एसियासम्म आइरहेको छ । एसियाको भूराजनीतिक नाभि गाडिएको मानिने ताइवानी निर्वाचनमा सन् २०२४ को पहिलो महिनामै यही विधि प्रयोग हुनेवाला छ ।

सन् २०२४ मा अमेरिका, बेलायत, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकासहित ७० भन्दा बढी देशमा निर्वाचन हुन लागेका छन् । ती निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जाल र एनजीओ–आईएनजीओको सबैभन्दा बढी प्रवर्द्धन र ट्रायल हुने निश्चित भएको भनी ‘इकोनोमिस्ट’ (नोभेम्बर १८–२४) ले विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छ । अफ्रिकी महादेशमा त सन् २०२० देखि २०२२ बीच ९ देशमा सैनिक तानाशाहले शासन कब्जा गरेका छन् ।

सन् २०१४ देखि संसारभर ‘अति दक्षिणपन्थी र अतिवादी लोकरिझ्याइँ’ को नयाँ राजनीतिक प्रदूषण पनि अमेरिकाबाटै संसारभर फैलिएको छ । यतिसम्म कि, डोनाल्ड ट्रम्पको अतिवादी सुनामीबाट पश्चिमा उदार लोकतन्त्रवादी सबै प्रकारका संस्था भयभीत बनेका छन् । अमेरिकामा ट्रम्पले निर्वाचन जित्ने मात्र होइन, २०२५ को २० जनवरीमा हुने शपथग्रहण समारोहको प्रतिक्षा मात्र बाँकी रहेको भनी ‘इकानोमिस्ट’ र ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले लेखेका छन् । यद्यपि ताइवानको निर्वाचनमा बेइजिङनिकट मानिने मुख्य विपक्षी दुई पार्टीको गठबन्धन बन्नबाट

रोकेकामा ह्वाइटहाउस प्रशासनले सन्तोष मानेको छ । एकध्रुवीय आधिपत्यको रजगजबाट उछिट्टिएर पश्चिमी जगत् बहुध्रुवीय ‘वर्ल्ड डिसअर्डर’ मा धकेलिएको भन्दै गम्भीर विषाद्मा रुमलिएको बेला पनि हो यो ।

नेपालमा पहिलो संविधानसभा असफल हुँदै भदौदेखि (सन् २०१० देखि) यूएसएडले प्रवर्द्धन गरेका दुइटा संस्थाले गरेको खर्चको स्मरणले मात्र नेपाली निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रियामा कति ठूलो बाह्य चासो रहन्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सबलीकरण, निर्वाचन र कानुनी प्रक्रियाहरू (एसपीपीईएलपी) सम्बन्धी कार्यक्रम, निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढीकरण (सीईपीपीएस), अर्को एउटाको कन्सोर्टियम बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका लागि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संस्थान (एनडीआई) र निर्वाचन प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन (आईएफईसी) ले २०१४ सम्म २ करोड ६५ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको अमेरिकी दूतावासको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक यस्तो कामका लागि नेपालमा झन्डै डेढ दर्जन पश्चिमा देशका मनकारी संस्थाहरू नियमित रूपमा क्रियाशील छन् । तिनै संस्थाका कर्मचारीहरूमध्ये झन्डै तीन दर्जन व्यक्ति यति बेला नेपालको संघीय संसद्का सदस्य छन् । अर्कातिर, पश्चिमा देशमा राजदूत भएर फर्केका भूतपूर्व कूटनीतिज्ञहरूमध्ये डेढ दर्जनभन्दा बढीले तिनै देशको आसक्तिले एनजीओ सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता पूर्वराजदूतहरूमा कुनै न कुनै राजनीतिक दल, विशेष गरी मुख्य दुई ठूला राजनीतिक दलकै सबैभन्दा बेसी छन् । नेपालमा सन् १९९० पछि खुलेका ५१ हजारभन्दा बढी एनजीओलाई २३० भन्दा बढी आईएनजीओले सञ्चालन गर्दै आएको तथ्य समाज कल्याण परिषद्कै रिपोर्टमा स्पष्ट छ । परिषद्मा अभिलेख नभई सञ्चालन भएकाको संख्यामा १०० भन्दा बढी छ ।

क्रिस्चियनिटी र हिन्दुवादीको प्रतिस्पर्धाकै रूपमा देशमा क्रियाशीलता बढिरहेको तथ्यलाई अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको रिलिजिएस रिपोर्टले प्रस्टै गरेको छ । यिनै झन्डै ५२ हजार एनजीओ र आईएनजीओमध्येका अधिकांश कार्यकर्ता नै सामाजिक सञ्जालका पेसेवर अम्मली हुन् भन्ने त स्वतः स्पष्ट छ । उनीहरूले गर्ने ट्रोल, लेख्ने स्टाटस र फैलाउने अफवाह स्वाभाविक उत्तेजना नभएर नियोजित म्यासेज हुने त भइहाल्ने भए । तिनको साझा कुरा ‘यो व्यवस्था खत्तम भयो, नेताहरूले सिध्याए, यिनको नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ, बरु देश विकासका लागि नसक्ने भए अरूलाई नै दिए हुन्छ’ भन्नेसम्मको रहँदै आएको छ । उनीहरूले नै सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा पश्चिमा भल्गरिज्मदेखि छिमेकी हिन्दुवादी उन्मादको पैरवीको ट्रायल दुर्गा प्रसाईं र धरान घटनाका रूपमा गरिसकेका छन् । यो यत्तिमै रोकिनेवाला छैन ।

हालै मात्र भारतीय अध्येता स्वाति नारायणको ‘अनइक्वलः हाउ इन्डिया ल्याग्स बिहाइन्ड इट्स नेबर्स’ शीर्षक पुस्तकले गज्जबको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी एनजीओ र आईएनजीओ भारतमा सक्रिय छन् । ती सबैले सामाजिक परिवर्तनको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालमा ५०७ जना बराबर एउटा एनजीओ रहेको दुर्दशा छ । तर स्वाति नारायणको पुस्तकले महिला सशक्तीकरण, जातीय समानता र शिक्षामा नेपाल भारतभन्दा अगाडि रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । दसवर्षे माओवादी आन्दोलन र मूलतः राजनीतिक आन्दोलनकै कारण त्यो सम्भव भएको हो । यसले के देखाउँछ भने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन एनजीओ, आईएनजीओ र सामाजिक सञ्जालबाट नभएर राजनीतिक आन्दोलन र अभियानबाटै हो । अन्य संघसंस्था सहायक हुन सक्थे तर खुला र नवउदारवादी उच्छृङ्खलताका कारण ती भ्रष्टीकरणको चौतारी बन्न पुगेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको आधिकारिकता कमजोर हुँदा सामाजिक सञ्जाल र एनजीओहरूका कारण बितेका दस वर्षमा अमेरिका, ब्राजिल, ट्युनिसिया, माल्दोभो, युक्रेनलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी देश अराजकता र युद्धको भुमरीमा फसेको घटनाबाट नेपालीले समयमै शिक्षा लिन आवश्यक छ । ‘कलर रिभोल्युसन’ का नाममा लोकतन्त्रका स्थापित संस्थालाई ध्वस्त पारेर धार्मिक उन्माद, जातीय अराजकता, सामाजिक विशृङ्खलता हुँदै भूराजनीतिक दाउपेचको पन्जामा जकडी शक्तिराष्ट्रहरूले चरम दुरुपयोग गर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहने साना राष्ट्रलाई आफ्नो पकडमा राख्न अख्तियार गरेका घातक सफ्ट हतियारहरू यति बेला उनीहरूमाथि नै आतंक बन्नु साना र विपन्न देशलाई केही राहतको विषय भए पनि सबैभन्दा बढी खतरा नेपालजस्ता देशहरूलाई नै हुने गर्छ ।

नेपालमा ट्रेन्डिङ भइरहेको प्रचण्ड, ओली, देउवा र कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विरोध स्वतःस्फूर्त मात्र नभएर योजनाबद्ध रहेको वास्तविकतालाई सबैभन्दा बढी यिनै नेता र पार्टीले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । स्थापित नेता र संस्थाको विस्थापनबाटै भूराजनीतिक स्वार्थ सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो विश्वकूटनीतिको कुरूप पक्ष हाबी हुँदै गरेको सत्य त विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको निधनका बेला विश्वभर देखिएको मिडिया डिस्कोर्समा छरपस्टै भएको छ । थप जान्न चाहनेले

‘रोलिङ्स्टोन,’ ‘हफपोस्ट,’ ‘गार्जियन,’ ‘इन्साइड स्टोरी’ जस्ता राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रका अब्बल मिडिया हेर्न सक्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल भएका होइनन्, तिनका मुख्य र पटकपटक शासक बन्ने अवसर पाएका व्यक्तिहरू असफल भएका हुन् । उनीहरूको विकल्प त्यहींभित्रबाट खोजिनुपर्छ । त्यसमाथि नेपालको निर्वाचन प्रणालीको गन्जागोललाई नेपाली समाजले तत्काल आत्मसात् गर्न सकेको छैन । चार सय वर्षभन्दा लामो अभ्यासका युरोपेली देशको निर्वाचन प्रणाली ‘तातै खाऊँ जल्दै मरूँ’ भन्ने स्वभावको देशमा सजिलै स्थापित हुने कुरै होइन । खुला लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको अनेकौं झमेला, झन्झट, आक्रोश र विरोधबीच अभ्यास भइरहने विषय हो भनी पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायतमा प्रदर्शित सत्ता समीकरणका खेलहरूले नै देखाएका छन् । जबकि त्यही बेलायतलाई लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ ।

नेपालको पछिल्लो जनआन्दोलनमा मुख्यतः स्वार्थरहित, सत्ता राजनीतिबाट अलग रहन चाहने नागरिक अगुवाहरूकै नेतृत्वदायी भूमिका थियो । त्यही कारण त्यो आन्दोलन राजतन्त्रको सद्गत गर्न सफल भएको हो । मूलधारका मिडियाहरू खुला रूपले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए । हुन त त्यो आन्दोलनभित्र काफी मात्रामा एनजीओ र

आईएनजीओको सहभागिता थियो तर उनीहरू अग्रभागमा उभिन हच्केकै थिए । अझै पनि मूलधारका मिडियाहरूको प्रभाव वा महत्त्वलाई कसैले बुझ्न चाहन्छ भने दुर्गा प्रसाईंको हालैको हिन्दु अतिवादी ट्रायलले कसरी हावा खायो भनी हेर्दा हुन्छ । नेपालको मूलधारका मिडिया पूर्ण रूपले निरपेक्ष भइदिएका कारण नै त्यो अराजकताको बेलुन उड्न नपाउँदै फुस्स भएको हो । त्यसमाथि नागरिक समाज र त्यसका अगुवाहरूलाई त बल्खु र कोटेश्वरका तमासाप्रति कुनै मतलब नै थिएन । अर्थात्, त्यस्ता अराजक समूहको नाम सुन्नबाट पनि नेपालको वास्तविक नागरिक समाज धेरै टाढा हुने नै भयो ।

लोकतान्त्रिक राज्य र राजनीतिकर्मीहरू कमजोर बनिरहँदा सधैंभर यस्तो परिस्थितिजन्य सुविधाजनक अवस्था रहिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । तसर्थ विगतमा अभ्यास नभएका सञ्जाल र तिनैलाई उपयोग गर्न चाहने एनजीओ–आईएनजीओ र तिनका पछि बसेका भूराजनीतिक दाउपेचका खेलाडीबाट सतर्क नभएमा नेपालमा परम्परागत राजनीति र सबै खाले संस्थामाथि डरलाग्दो संकट आउने निश्चित छ । यसका लागि मुख्य राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र नेतृत्वको दाबी गर्ने बृहत् दायराले समयमै गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । अन्यथा नेपालमा पनि मिजोरम, मोल्दोभो वा युक्रेन वा ट्युनिसिया नेपाली रूपमा प्रकट हुने खतरालाई कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०८० ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?