कार्वन व्यापार नेपालका लागि अवसर

विश्वको सामूहिक हारका रुपमा यसलाई लिइएको छ । पछिल्लो दशककै चर्चित राजनीतिक प्रतिबद्धतता बनेको तापमान वृद्धिको नियन्त्रण व्यवाहरमा भने उल्टो बाटोतिर रहेको छ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि जसरी भइरहेको छ यसले गर्दा गम्भिर मौसमी घटनाहरू निम्त्याउँदैछ। वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो समय यही चेतावनी दिँदैआएका थिए तर पछिल्ला केही वर्षदेखि मान्छेहरू आँफैले भोग्न थालेका छन् । बढ्दो तापमानले बढाएको हिटफ्लेसन होस् कि मौसमी विपतले भएको क्षति होस्। यी तमाम क्षति रोक्न तथा पृथ्वीलाई मानव जातीका लागि सुरक्षित बनाइराख्नका लागि बढ्दो तापक्रम रोक्ने अभियान संसारमा आजभन्दा ३०/४० वर्षअघि नै सुरू भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उपायबारे विभिन्न तहमा छलफल भएका थिए त्यसमध्ये हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा सबैभन्दा पहिलोपटक सन् १९९७ मा क्योटो प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो ।

तापमानवृद्धिको मुख्य कारण भनेको अहिलेको हाम्रो समृद्धि हो। उद्योगधन्दादेखि हाम्रो जीवनशैली यसको मुख्य जिम्मेवार छ। तर यसका लागि मुख्यगरि धनी देश बढी जिम्मेवार छन्। यही भएर सो प्रोटोकलमा धनी देशका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन बाध्य बनायो । क्योटो प्रोटोकलपछि पेरिस सम्झौता २०१५ मा यसका लागि थप व्यवस्था गरियो ।

त्योबीचमा कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि थुप्रै विकल्पमा अभ्यास तथा छलफल भयो। तर पेरिस सम्झौतालेकार्वन वा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका लागि उत्प्रेरित विकल्पको व्यवस्था गर्‍यो।

यी सबै प्रयासमा एउटा विषय थियो कार्वन ट्रेडिङ। अर्थात्‍ कार्वनको व्यापार। एउटा अदृष्य वस्तुको व्यापारलाई मूर्तरुप दिन सहज त थिएन तर पनि संसार अहिले यसमा निकै अघि बढिसकेको छ । कुनैपनि व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नेदेखि लिएर खाद्य वस्तुको उत्पादन र जटिल औद्योगिक संरचनाको सञ्चालन गर्दा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हुन्छ ।

यस्तो ग्यास जति धेरै उत्सर्जन हुन्छ पृथ्वीको तापमान उति नै बढ्छ। तापमान घटाउनका लागि वा बढ्न नदिनका लागि हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन रोक्नुपर्छ । यो रोक्न करिब असम्भव छ । किनभने यसले नै अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। त्यसैले यसलाई रोक्नका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र न्यूनतम कार्वन फुटप्रिन्टमा जानका लागि उत्प्रेरित गर्नपर्छ । यसका लागि थुप्रे प्रायसका बीचमा कार्वन ट्रेड वा क्रेडिटको अवधारणा आयो।

कार्वन बजार भनेको यस्तो व्यापारिक प्रणाली हो जहाँ कार्बनको क्रेडिट खरिद बिक्री गरिन्छ । कुनैपनि कम्पनी वा व्यक्तिको कार्वन फुटप्रिन्ट हुन्छ । कम्पनीले उत्पादन गर्दा होस्वा किसनाले खेती गर्दा त्यसबाट कार्वन उत्सर्जन हुन्छ ।यस्तोमा जब उसले जति उत्सर्जन गर्छ त्यो भन्दा धेरै कार्वन न्यूनीकरणका लागि काम गरेको छ भने कार्वन न्युट्रल भएर यदि १ टन कार्वन बचत हुन्छ भने त्यो १ कार्वन क्रेडिट हुन्छ। यस्तो क्रेडिटलाई परिभाषित वाविकसित बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। खासमा यो क्रेडिट भनेको एउटा प्रमाणपत्र हो । जसको कारोबार हुन्छ।

कार्वन व्यापारमा दुई प्रकार हुन्छन् । पहिलो हो स्वेच्छिक कारोबार। यसका लागि कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन वा समाज र भविष्यप्रतिको निष्ठा प्रकट गर्नका लागि स्वेच्छिक रुपमा कार्वन न्युट्रल हुन सक्छन्। उनीहरूले आफूले उत्सर्जन गरेको बदलामा कार्वन सोस्नका लागि वृक्षारोपण गर्नसक्छन्, हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणको प्रविधिमा लगानी गर्नसक्छन् वा अन्य त्यस्तै अरु काम गर्नसक्छन् । जसले गर्दा भइरहेको वा सम्भावित ग्यास उत्सर्जन घटाउन मद्दत गरोस्। यस्तो भएमा त्यो कम्पनी वा देश कार्वन न्युट्रल हुनसक्छ ।

यदि त्यो सम्भव भएन भने यदि कसैसँग रहेको कार्वन क्रेडिट खरिद गर्नसक्छन् । यो स्वेच्छिक हो । अर्को हुन्छ अनुपालन कार्वन ट्रेडिङ । यसमा सरकार वा प्रशासनिक ईकाइले कुनै पनि कम्पनीका लागि कार्वन उत्सर्जनको क्याप तोकिदिन्छ। यदि त्यो क्यापभन्दा बढी उत्सर्जन भएमा उसले कार्वन क्रेडिट खरिद गर्न वा आम्दानी गर्नुपर्छ ।

अहिलेको विश्वमा स्वेच्छिक कार्वन व्यापार धेरै प्रचलित छ । धेरै कम्पनीहरू कार्वन व्यापारका लागि नै खुलेका छन् ।कार्वन ट्रेडिङका लागि क्रेडिटको आर्जन तथा परिभाषा गर्नेर मान्यता दिने मापदण्ड निर्धारणको विस्तृत प्रोटोकल अन्तर्गत बनेको क्लीन डेभलपमेन्ट मेकानिज्मले गरेको छ । यही आधारमा कुनैपनि कम्पनीको कार्वन उत्सर्जन, क्रेडिट, अफसेट जस्ता कुरा परिभाषित हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्वन व्यापारको घरेलु बजारका लागि सरकारी संयन्त्र निर्माण गरिएको हुन्छ ।

पछिल्लो समय संसारका ठूला अधिकांश विकसित मुलुकले सन्२०५० सम्म कार्वन न्युट्रल हुने घोषणा गरेका छन् । ती देशले वर्षमा जति कार्वन उत्सर्जन गर्छन् त्यति नै कार्वन सोस्ने भनेको हो । यो उनीहरूका लागि चुनौतिपूर्ण छ। तर त्यसका लागि प्रत्येक देशले आफ्नो देशका कम्पनी तथा उत्पादन प्रणालीलाई सोही ढाँचामा लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रत्येक देशले कम्पनीका लागि क्याप लगाउनेछन्। अमेरिकाकै कतिपय स्टेटमा यस्तो व्यवस्था सुरू भसकेको छ भने युरोपले आन्तरिक औद्योगिक प्रणालीलाई क्याप लगाएर विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कार्वन ट्याक्स लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तोमा कार्वन क्रेडिटको व्यापार आगामी दिनमा अझै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कार्वन क्रेडिटको आर्जनदेखि व्यापारसम्मको जटिल प्रक्रिया छ । तरपनि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रत्येक नागरिकतालाई वातावरणप्रति सचेत र संवेदनशील बनाउने नै हो ।

हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनेअर्को एउटा विश्वव्यापी प्रायस हो । यसको बजारमा मूल्यमा विविधता रहेको छ। क्रेडिट आर्जन तथा व्यापारमा सक्रिय कम्पनीहरू, बजार एग्रिगेटर अनुसार प्रतियुनिट(एक टनको एक क्रेडिट) मूल्यमा विविधता रहेको छ।

कार्वन क्रेडिटको व्यापार यति धेरै जटिल छ कि, अझैसम्म पनि यसले गति लिन सकिरहेको छैन । सन् १९९७ मा आएको यो अवधारणा निकै विवादित र अवरुद्ध हुँदैपनि आएको छ।

सुरुवाती चरणमा यसमा गलत परियोजना वा हुँदै नभएका परियोजन राखेर पनि व्यापार गरेको पाइएको थियो।यसका बाबजुद पनि संसारका कयौं क्षेत्रमा यो बजार विकसित र विस्तार हुँदै आएको छ।

भारतमै आन्तरिक बजारमा कार्वनको बजार विकास हुँदैगरेको छ भने चीन लगायतका देशले पनि यसमा काम गरिरहेका छन् ।

नेपालका लागि अवसर

क्योटो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र भएको अविकसित मुलुक भएका नाताले नेपाल कार्वन ट्रेडिङका लागि सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ। नेपाल जस्ता मुलुकका लागि तत्काल बाध्यकारी व्यवस्था लागू हुनेछैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रहेको नेपालप्रतिको सद्भाव बाहेक पनि कार्वन ट्रेडिङका मामिलामा नेपाल सुविधाजनक अवस्थामा छ । सन् २०२२ को नोभेम्बरमा इजिप्टको शर्मअल–शेखमा सम्पन्न जलवायु शिखर सम्मेलनले पेरिस सम्झौताको धारा-६ लाई नवीकरण गरेपछि नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि कार्बन बजारलाई बलियो र विश्वसनीय बनाउने आशालाई जागृत गरेको छ ।

यो वर्षको शिखर सम्मेलन आयोजक युएईले कार्वन व्यापारलाई मूर्तरुप दिन नेतृत्व लिने प्रतिबद्धतता जनाइसकेको छ। यसले गर्दा पनि कार्वन व्यापारको ढोका अझ फराकिलो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

यतिमात्र होइन कार्वन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास निकै परिपक्व हुँदैगएको छ । यद्यपी यसमा अझै सुधारका प्रयास भने जारी छन्। सबैभन्दा पुरानो सक्रिय कार्वन बजार युरोपेली संघको उत्सर्जन व्यापार प्रणाली हो जुन सन् २००५ मा सुरू भएको थियो । क्यानाडा, जापान, न्यूजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्याण्ड र संयुक्त राज्यमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सन् २०२१ देखि चीनले आफ्नो थर्मल पावर उद्योगको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्वन बजार सुरू गरेको थियो । सन् २०१९ कै तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी कार्बन बजारको कुल मूल्य १९४ अर्ब यूरो पुगेको थियो। यसमा पछिल्लो समयमा केही सुस्त भएपनि विस्तार भने भइरहेको छ।

पेरिस सम्झौताले औद्योगिक राष्ट्रलाई कार्वन उत्सर्जन न्यूनीरणका लागि बाध्य पारेको छ। यसको सफल कार्यान्वयन भएमा कार्वन व्यापार बढ्नेर विश्वव्यापी उत्सर्जन सन् २०३५ सम्म ८० प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ ।

यदि धनी देशहरूले क्याप एण्ड ट्रेडलाई अघि बढाए भने कार्वन व्यापारको क्षेत्रमा यसको लाभ नेपालजस्ता अविकसित मुलुकले पाउँछन् । । किनभने नेपालमा अहिले पनि कूल भूभागको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै वन जंगलले ढाकेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनमा नेपालमा तीव्ररुपमा अघि बढेको छ भने अन्य कयौं हरित ऊर्जाको प्रयोगको विस्तार भइरहेको छ।

यस्तोमा आगामी दिनमा हरित प्रविधिमा अझै लगानी बढाउन सकियो भने नेपालसँग अथाह कार्वन क्रेडिट हुनसक्छ । जति धेरै क्रेडिट हाम्रो बचत हुन्छ त्यति धेरै हाम्रो देशले आम्दानी गर्नसक्छ। यस्तो आम्दानी देशमात्र होइन कम्पनी वा कम्पनीहरुले पनि गर्नसक्छन्।

तर नेपालको गति भने निकै धीमा रहेको छ । कार्वन व्यापारका लागि सरकारले लामो समयदेखि अवसर पाएपनि उपयोग गरेको छैन । अहिलेम्म जम्मा ८ वटा परियोजना मात्र यसका लागि सूचीकृत भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यी आठवटा परियोजनाबाट ५१ लाख २० हजार कार्वन क्रेडिट सिर्जना भएर त्यसबाट ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी भएको छ ।

नेपालले यसका लागि काम गर्न धेरै बाँकी छ। स्वेच्छिक कार्वन व्यापारसँग जोडिनका लागि एग्रिगेटरसँगको साझेदारीदेखि लिएर आन्तरिक संस्थागत व्यवस्था चाहिन्छ। यस्ता व्यवस्थाका लागि दक्ष जनशक्तिको पनि उत्तिकैआवश्यकता हुन्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि ठूलो धनराशी अनुदानबाट अपेक्षा गरेको सरकारले कार्वन व्यापारको विन्डोलाई खोल्न ढिला भइसकेको छ। आफ्नो वातावरण पनि स्वच्छ हुने तथा आम्दानी पनि हुने यस्तो अवधारणा लागू गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।

लेखक शाह थाइल्यान्डको प्रिन्स अफ सोङ्क्ला विश्वविद्यालयमा ‘एसियाका ठूला अर्थतन्त्रमा हरित वृत्त र जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध’ का विद्यावारिधि–शोधार्थी हुन्  ।