उत्तर कोरिया बहिर्गमनको अर्थ

हुन त उत्तर कोरियाली दूतावास हटाउने यो समाचारले न कूटनीतिक वृत्त तरंगित भयो, न त सरकारले नै यसलाई एउटा सामान्य औपचारिकताभन्दा बढी हैसियत दियो; त्यस अर्थमा यो दूतावास रहनु या नरहनु सम्भवतः नेपाली पक्षबाट हेर्दा त्यति ठूलो सन्दर्भ नहोला, तर यो अध्ययनको विषय चाहिँ हो ।

कुनै देशले अर्को देशमा आफ्नो राजनीतिक–वैचारिक प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर आवासीय दूतावास खोलेको हुन्छ । दूतावासहरू राजनीतिक–सामरिक रुचिका कारण खुल्छन् । र, जब ती रुचि र प्रभाव विस्तार हुँदैनन्, त्यसपछि बन्द गरिन्छन् । राजनीतिक प्रयोजन हुँदासम्म खुल्ने र त्यसपछि बन्द हुने गरेका दृष्टान्तहरू भेटिन्छन् पनि । जस्तो, सन् १९६० को दशकमा इन्डोनेसियाले काठमाडौंमा दूतावास खोल्यो र दुई वर्षमै बन्द गर्‍यो । लिबिया, पूर्वी जर्मनी, इटाली र सन् २०१७ मा डेनमार्कले आफ्ना दूतावास हटाए ।

वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे यसरी दूतावास खुल्दा किन खुल्यो र बन्द हुँदा किन भयो भन्नेबारे संस्थागत अध्ययनको परम्परा थाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हालैको एउटा भेटमा उनले भने, ‘दूतावासहरू किन खुले र किन बन्द भए भनेर अध्ययन गर्ने हाम्रोमा परिपाटी छैन । यस्तो अध्ययन कूटनीतिक अभ्यासका लागि पाठ हुन सक्छ । त्यसैले हामीले वा अन्य देशले दूतावास खोल्दा होस् वा बन्द गर्दा त्यो किन खुल्यो वा किन बन्द भयो भनेर अध्ययन हुनु अनिवार्य छ ।’

यस पटक यो स्तम्भ यही तर्कबाट प्रेरित छ । आखिर, झन्डै पचास वर्षपछि काठमाडौंबाट किन बाहिरियो उत्तर कोरिया ? के आर्थिक संकटका कारणले मात्रै हो ? वा, यसमा उसका अवैध र विवादास्पद गतिविधि पनि जिम्मेवार छन् ? भूराजनीतिक स्वार्थ, शक्तिराष्ट्रका दबाब र प्रभाव कति कारक हुन् ? अनि, कतै यो उसको रणनीतिक बदलावको परिणति त होइन ?

यी प्रश्नको निरूपणपहिले उत्तर कोरियासँगको सम्बन्धको पृष्ठभूमिबाट कुरा थालौं । १५ मे १९७४ मा नेपाल र उत्तर कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । त्यही वर्ष उत्तर कोरियाले काठमाडौंमा आवासीय दूतावास स्थापना गर्‍यो । उत्तर कोरियामा नेपालको आवासीय दूतावास छैन । चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको दूतावासमार्फत नेपालले उत्तर कोरियासँगको सम्बन्धलाई बढाउँदै आएको छ ।

नेपाल र उत्तर कोरियाबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपालको दक्षिण कोरियासँग पनि उस्तै सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यसैले नेपालले उत्तर या दक्षिण कोरिया कसैको पनि पक्षधरता लिँदैन । नेपालले उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरियासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटै ‘पोजिसन’ लिने गर्छ अर्थात् कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति, एकता र स्थायित्वको कामना गर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा लेखिएको छ, ‘नेपाल र प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाबीच सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । उत्तर कोरिया र कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको विकासलाई नेपालले चासोका साथ पछ्याउँछ । कोरियाली जनताको इच्छा बमोजिम कोरियाको शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनका लागि नेपालले लामो समयदेखि सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति, एकता र स्थायित्व हेर्ने नेपालको इच्छा छ ।’

मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउन, कूटनीतिक मर्यादा र औपचारिकतावश यस्तो धारणा राखिए पनि व्यवहारमा उत्तर कोरियाको काठमाडौं–उपस्थिति नेपालका लागि ‘टाउकोदुखाइ’ को विषय बन्दै आएको थियो । कूटनीतिक सम्बन्धको आवरणमा उत्तर कोरियाले गरेका कैयौं अवैध र विवादास्पद गतिविधिका कारण नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूबाट बेला–बेला अनेक दबाब खेप्दै आएको थियो । सायद त्यसैले नेपालले अहिले उत्तर कोरियाको दूतावास हटाउने निर्णयलाई ‘हलुका’ रूपमा लियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ अधिकारीको यो अनौपचारिक धारणाले त्यस्तै संकेत गर्छ । ती अधिकारीले भने, ‘थोरै दूतावास भएको काठमाडौंमा एउटा अर्को बन्द हुनु कूटनीतिक दृष्टिले सकारात्मक होइन । यद्यपि, उत्तर कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन पोजिसन छ र उसले जुन बाटो लिएको छ, त्यो पृष्ठभूमिमा उसको दूतावास हट्दैमा नेपाली कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा भयानक घाटा भइहाल्दैन ।’

तीन स्वार्थ

उत्तर कोरियाली दूतावास नेपालबाट किन बाहिरियो भन्ने प्रश्नको जवाफअघि किन स्थापना भएको थियो ? त्यो हेरौं । दूतावास खोल्नु र बन्द गर्नु कूटनीतिका महत्त्वपूर्ण चरण हुन् । हरेक देशले आफ्नो आवश्यकता र उद्देश्यमा निहित भएर दूतावासहरू खोल्छ । दूतावास स्थापना राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक आवश्यकताबाट निर्देशित हुन्छ । उत्तर कोरियाले पनि मूलतः यिनै तीन राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक/रणनीतिक उद्देश्य/स्वार्थअनुरूप नेपालमा दूतावास स्थापना गरेको थियो ।

पहिलो, उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट नेता किम इल सुङको ‘जुछे विचारधारा’ को प्रभाव बढाउन उत्तर कोरियाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको थियो । सन् १९४८ मा उत्तर कोरिया अस्तित्वमा आएदेखि नै सन् १९९४ सम्म अनवरत नेतृत्वमा रहेका किमको विकासको मार्गदर्शक सिद्धान्तको प्रचार र प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले दूतावास खोलिएको थियो ।

दोस्रो, जुछे विचारधाराले जति नै आत्मनिर्भरताको पक्षपोषण गरे पनि सोभियत संघको विघटनपछि चरम आर्थिक संकट भोगेको उत्तर कोरियाका लागि नेपालजस्तो नरम भाव राख्ने देशको खाँचो थियो ताकि आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज होस् । कुनै पनि देशले दूतावास खोलेपछि आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन चाहन्छ । आर्थिक सहयोग, लगानीका वातावरण बनाउनतिर लाग्छ । तर, उत्तर कोरियाको दूतावास खोल्नुको उद्देश्य आर्थिक जोहोका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गर्नु थियो । त्यही भएर उसले काठमाडौंमा दूतावास खोल्यो ।

तेस्रो, युद्ध र भूराजनीतिक द्वन्द्वबीच जन्मेको उत्तर कोरियाले प्रारम्भबाटै दक्षिण कोरियालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्ने नै भयो । दुई भिन्न देश भएपछि यी दुवैले विश्वरंगमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव बढाउन खोज्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसैले अरू विभिन्न देशमा दूतावास खोल्ने क्रमसँगै नेपालमा पनि उत्तर कोरिया आइपुगेको थियो । उल्लेखनीय संयोग के भने नेपाल र उत्तर कोरियाबीच त्यही दिन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो, जुन दिन दक्षिण कोरियासँग पनि भयो । सम्बन्ध विस्तार गर्दै दक्षिण कोरियासँग प्रतिस्पर्धाका अलावा भू–रणनीतिक र सामरिक स्वार्थहरू पनि दूतावासका प्राथमिकता थिए ।

छ कारण

उपर्युक्त मुख्य चासोहरूका आलोकमा उसले अहिले दूतावास हटाउने निष्कर्ष निकाल्नुका पछाडि ६ वटा मुख्य कारण देखिन्छन् ।

पहिलो, उत्तर कोरियाली दूतावासले भनेजस्तै ‘आर्थिक संकट’ नै मुख्य कारक हो । आर्थिक संकट देखाएर उसले नेपालबाट मात्रै होइन, विश्वका अरू झन्डै एक दर्जन देशका दूतावास हटाउने निर्णय गरेको छ ।

दोस्रो, यसरी बन्दै गर्नुपर्ने आर्थिक संकट निम्तिने कारक बन्यो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आर्थिक नाकाबन्दी । उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता गर्दै लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि सन् २०१७ मा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले ऊसँग कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगायो । कतिसम्म भने, हवाई इन्धन बेच्न, उत्तर कोरियाली कामदारलाई काम दिनसमेत रोक लगायो ।

तेस्रो, उक्त नाकाबन्दीको घोषणालाई नेपाल सरकारले बलियो कार्यान्वयन गर्नुले उत्तर कोरियाली आर्थिक संकट बढ्न सहायक भइदियो । अमेरिका र राष्ट्रसंघको उच्चस्तरबाटै यसमा चासो राखिएपछि नेपाल सरकारले कडाइ गरेको थियो । कतिसम्म भने, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा पनि यो विषय चासोका साथ उठ्यो । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओले तत्कालीन नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न र उत्तर कोरियाली गतिविधि नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

अमेरिका र राष्ट्रसंघको निरन्तर दबाबपछि नेपाल सरकारले उत्तर कोरियाली गतिविधिमा कडाइ गर्‍यो । उसका कैयौं अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिए । उत्तर कोरियालीहरूले सञ्चालन गरेका रेस्टुराँ, आईटी लगायतका कम्पनीहरू बन्द भए । अवैध हिसाबले काम गरिरहेका उत्तर कोरियालीहरू समातिए र फिर्ता गरिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सम्झन्छन्, ‘वर्क परमिट लिएर कानुनतः काम गर्नेलाई होइन, दूतावासका आडमा भएका गैरकानुनी काममा कडिकडाउ गरिएको थियो ।’

चौथो, एकातिर दूतावासको आवरणमा गरिएका अवैध र विवादास्पद गतिविधिका कारण उत्तर कोरियालीहरू संशयको घेरामा पर्दै गए भने त्यसमाथि नेपाली राजनीतिमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावले पनि असर गर्‍यो । एमसीसी परियोजना अनुमोदित भएयता त नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव र सक्रियता झन् ह्वात्तै बढेको छ । चीन र उत्तर कोरियाका राजदूत भइसकेका र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्र पाण्डेलाई पनि यस्तै लाग्छ । भन्छन्, ‘एमसीसीयता जसरी नेपाली राजनीतिमा प्रो–अमेरिकन लाइनको प्रभाव र भूराजनीतिक दबाबहरू बढ्न थाले, त्यसले पनि उत्तर कोरियालीलाई बहिर्गमनको बाटो देखाएको हुनुपर्छ ।’

पाँचौं, उत्तर कोरियाले जुछे विचाराधारा विस्तारको लक्ष्य लिए पनि नेपालमा त्यसको प्रभाव नगण्य छ । चीनसँग नजिक ठानिएका भनेर ‘ब्रान्डेड’ केही कम्युनिस्ट नेताहरू उत्तर कोरियाप्रति पनि नरम भाव राख्छन् । बेलाबेला तिनका भ्रमणहरू पनि भएका छन् । तर जब कोही नेता उत्तर कोरिया भ्रमणमा निस्कन्छ, विवाद र संशयमा पर्छ । जस्तो, एमालेमा रहँदै २०७४ सालमा माधव नेपाल परेका थिए । त्यहीताका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तय भइसकेको उत्तर कोरिया भ्रमण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाहमा रोकेका थिए । राजनीतिक वृत्तमा प्रभाव घटेको मात्रै होइन, संशय नै बढ्न थालेपछि उत्तर कोरिया काठमाडौं–उपस्थितिलाई पुनर्विचार गरेर दूतावास हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्छ ।

छैटौं, यी सबैभन्दा बलियो कारण उसको सैन्यवाद–उन्मुख रणनीति हो । नेपाल लगायतका अरू देशबाट दूतावास हटाउने निर्णय उत्तर कोरियाले त्यतिखेर गर्‍यो, जुन बेला उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुस भ्रमणमा थिए । युक्रेनविरुद्धको रुसी युद्धमा सैन्य र युद्ध सामग्री उपलब्ध गराएर उत्तर कोरियाले सैन्य ध्रुवीकरणसहित अघि बढ्ने बाटो रोजेको छ । उसको यो कदमले अमेरिकासँगको उसको तिक्तता र तनाव अरू बढेको छ । राजनीतिक प्रभावको बाटो छोडेर अब उत्तर कोरिया पूरै सैन्य बल र सामरिक रणनीतिमा अघि बढ्न खोजेको बुझिन्छ । यो सन्दर्भले पनि उत्तर कोरियाको नेपाल प्राथमिकता कम भएको हुन सक्छ ।

कारणहरू जे–जे भए पनि विदेश मामिलाका जानकारहरू दूतावास बन्द हुनुलाई कूटनीतिक लाभहानिका दृष्टिले राम्रो मान्दैनन् । उत्तर कोरियाको हकमा मन बुझाउन सकिएला तर पछिल्ला केही वर्षदेखि जसरी दूतावासहरू बन्द हुने, कन्सुलर कार्यालयहरू छिमेक सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, त्योचाहिँ सुखद छैन । विश्वराजनीतिमा प्रभाव भएका, नेपालमा लगानी गर्न सक्ने विकास साझेदार देशहरूका दूतावास हट्न थाले भने, तिनको प्राथमिकतामा परिएन भने त्यसले निश्चय पनि कूटनीतिक क्षति पुर्‍याउँछ ।

त्यसकारण उत्तर कोरियाली दूतावास बहिर्गमनलाई नेपालले पाठका रूपमा हेर्न सक्छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका शब्दहरू सापट लिएर भन्नुपर्दा, दूतावासहरू किन खोलिएका हुन् र किन बन्द हुन्छन् भन्ने गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ । उत्तर कोरियाको ‘आर्थिक संकट’ लाई हेरेर हामीले पनि हाम्रा विदेशी नियोगहरू— जो कतिपय ठाउँमा ‘सेतो हात्ती’ बनेका छन्— को आर्थिक सबलता र दुर्बलता केलाउँदै किन खोल्ने र किन राख्ने भन्नेमा प्रस्ट हुन सक्नुफर्छ ।