चिनीमा कालोबजारीले अमिलो चाड

सरकारको अकर्मण्यता र व्यापारीको मनोमानीका कारण चिनीको हाहाकार सिर्जना भएकोमा सन्देह छैन । नेपालमा वार्षिक करिब तीन लाख टन चिनी खपत हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनले आधा मात्र माग धान्छ । करिब एक लाख टन औपचारिक माध्यमबाट र करिब ५० हजार टन सीमा क्षेत्रबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट चिनी आयात भएकै छैन । यही मौकामा उद्योगी–व्यवसायी भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर बढी नाफा कमाउने ध्याउन्नमा छन् । बजारलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ताले प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिरेर चिनी किन्नुपरेको छ ।

भारतले गत जेठमा चिनी निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनासाथ नेपाल सरकारले त्यसको प्रभाव आकलन गरेर जोहो गर्नुपर्ने थियो तर सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यसो त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियतमा गत साउनमै ६० हजार टन चिनी आयातका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको हो तर चिनी उद्योगीहरूले मौज्दात पर्याप्त रहेको भन्दै ‘लबिइङ’ गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेन । बजारमा अभाव हुन थालेपछि अर्थले भदौ अन्तिममा २० हजार टन आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्ये साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १०–१० हजार टन आयातको जिम्मा पाए । सरकारी संस्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी किन्न मंसिर १ सम्मको म्याद राखेर ४५ दिने ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले १५ दिनको सूचना निकालेकामा टेन्डर रद्द भयो । सरकारी सहुलियत चिनी तत्काल नआउने पक्कापक्की भएपछि उद्योगीले चिनीको मूल्यमा झन् मनलाग्दी गरिरहेका छन् ।

गत असारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य अहिले उद्योगले १ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गरेका छन्, त्यो पनि सरकारलाई साक्षी राखेर । चर्को अभावपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीलाई छलफलमै बोलाएर चिनी सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा १ हजारदेखि १५ सय टनको प्रतिबद्धता आएको थियो । लगत्तै प्रक्रिया पूरा गरी साल्ट ट्रेडिङले खरिदका लागि सूचना निकाल्दा उद्योगी चिनी दिन तयार भएनन् । मन्त्रालयले फेरि सबै उद्योगीलाई चिठी पठाउँदा रिलायन्स चिनी उद्योग मात्र ५० टन उपलब्ध गराउन तयार भयो । प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन जारी भएर मुख्यसचिवले आग्रह गरेपछि रिलायन्स उद्योगले एक हजार टन चिनी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी घटनाक्रमबाट पनि चिनी मौज्दात हुँदाहुँदै उद्योगीले बजारमा अभाव सिर्जना गर्न खोजिरहेको स्पष्टै बुझिन्छ । सरकारले भण्डार अनुगमन गरी चिनी लुकाउनेलाई तत्काल कारबाही थाले बजारमा चिनी प्रवाह बढ्न सक्छ ।

आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसक्दा चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकको माग भ्याउने गरी चिनी उत्पादन गर्न सक्ने यहाँका उद्योगको क्षमता नभएको भने होइन । तर, एकातिर भुक्तानीलगायतका समस्याले उखु खेतीमा किसान निरुत्साहित भएका छन् भने अर्कातिर बढ्दो चोरीपैठारीका कारण आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाउने देखेर उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छैनन् । उखु खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न सरकारले उद्योगमार्फत अनुदान दिन थालेको थियो तर उद्योगले अनुदान मात्र होइन, उखुकै भुक्तानी पनि किसानलाई वर्षौंसम्म दिएनन् । पछिल्लो समय सरकारले सोझै किसानको बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसका लागि पनि महिनौं कुर्नुपर्छ । सरकारले तोक्ने उखुको समर्थन मूल्यमा पनि किसानको गुनासो छ । त्यसैले किसान वैकल्पिक खेतीतर्फ मोडिएका छन् ।

चिनी अत्यावश्यक होइन तर नेपाली संस्कृतिमा यो अनिवार्य आवश्यकताको वस्तु बनिसकेको छ । अझ, चाडबाडकै बेला चिनी सर्वसुलभ बनाउन नसक्नु उपभोक्तामाथि अन्याय हो । सर्वसाधारणको चाड अमिलो हुनुमा सरकारकै कमजोरी छ । सरकारकै नियमन कमजोरीले नै बजारमा मनोमानी पनि बढेको हो । तत्कालका लागि बजारमा प्रवाह बढाउन अनुगमन तीव्र बनाइनुपर्छ, लुकाइएका चिनी बजारमा ल्याइनुपर्छ । सहुलियतमा चिनी आयात गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु हुन्न । अहिलेको जस्तो बजार अभावको समस्या पछि पनि दोहोरिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । बेलैमा अनुदान उपलब्ध गराएर र उद्योगबाट पनि यथोचित र नियमित भुक्तानीको सुनिश्चित गराएर किसानलाई उखु खेतीमा प्रेरित गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढेमा तस्करी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पक्कै सघाउ पुग्नेछ ।