महासचिव गुटेरेसको सन्देश र नेपाल

विगत दुई दशकदेखि बेपत्ता पारिएका र द्वन्द्वमा अन्य रूपले पीडित भएकाहरूका पीडा र घाउहरूमा खाटा बसाउनेतर्फको यात्रा छिट्टै सहजीकरणतर्फ जाँदै छ कि भन्ने आभास यस भ्रमणलाई जोडेर दिन खोजियो । गुटेरेस काठमाडौं उत्रनासाथ आफ्नो टिम लिएर द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उच्च राजनीतिक भेटघाटमा लागिहाले । यसै क्रममा उनका ‘चासो’ भन्दै हाम्रा नेताहरूले आफूले पालेका कुण्ठाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत आफैं बाहिर ल्याउन थाले । आफैंले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने विषयको दोष पनि विदेशी पाहुनाका अगाडि अरूलाई दिएर उम्कन खोज्नेदेखि अनावश्यक रूपमा जस लिन खोज्नेसम्मको प्रवृत्तिले गुटेरेससँगको भेटघाटमा पनि स्थान पाएको देखियो ।

हुन पनि हाम्रो बुझाइ र अपेक्षाको स्तर आफैंमा अनौठो छ, कतिपयले नेपालले अघि सारेको चुच्चे नक्साको आधिकारिकताका सन्दर्भमा यस भ्रमणलाई जोडेर हेर्न खोजे भने कतिपयले गौतम बुद्धको जन्मस्थान र नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रयासलाई । यसरी हेर्दा अबको केही समयका लागि नेपालका उच्च नेतादेखि सांसदसम्म अनि हिमालयका सन्दर्भमा कलम र मुख चलाउनेदेखि इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वका सन्दर्भमा जोडिन चाहनेसम्मलाई यो भ्रमणले आआफ्नै तालमा डम्फु बजाउन मसला दिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा गुटेरेस आफैंमा सकारात्मक र फराकिलो सोचका देखिए । सुरुमै उनले पहिलेदेखि नेपाल पक्ष भएका मञ्च एवं यस देशका सबल पक्ष र नयाँ उपलब्धिहरूको उठान गरिदिएर आफू नेपालबारेमा सकारात्मक, अद्यावधिक र पूर्णतः जानकार रहेको मात्र सन्देश दिएनन्, कर्ताहरूलाई प्रसन्न बनाउन काबिल रहेको पुष्टिसमेत गरे । शान्ति कायमसहित गणतन्त्र स्थापना गरेको, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लागिपरेको र आगामी केही वर्षमै अल्पविकसित देशबाट माथि उठ्न तयार भइरहेको भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै सुरु भएको उनको भ्रमणका चार दिन आवश्यक परेका खण्डमा सहयोगका हातहरू फैलाउनमै केन्द्रित देखिए ।

‘दुई ठूला शक्तिबीच रहेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग नेपालीहरू आफैंले बनाउनुभएको छ, विगत बीस वर्षको तपाईंहरूको यात्रा हेर्नलायकको छ, अद्भुत छ, नयाँ संविधानसहितको नयाँ गणतन्त्रको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र छ’ भनेर नेपालले लिएको विदेशनीतिदेखि आन्तरिक राजनीतिसम्मको बाटोलाई उनले जोडे । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पनि उनको भनाइ सकारात्मक सोचबाटै प्रेरित थियो । उनले संसद्मा बोल्दै भने, ‘तपाईंहरूको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ । यो यस्तो प्रक्रिया हो, जसलाई समर्थन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबद्ध छ । तपाईंहरू आफ्नो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, र संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ ।’

यस सन्दर्भमा नेपाल केकेमा सजग हुनुपर्ला भन्नेमा उनका केही सुझाव आए, त्यो पनि सावधानीका साथ र नेपाल पक्षलाई नै जस दिँदै र नेपालको शान्तितर्फको यात्रामा राष्ट्र संघको साथ र सहयोगका प्रतिबद्धता गर्दै । शान्ति प्रक्रियाले अन्यायबाट त्रस्त पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई ढुक्क पार्दै विगतलाई पूर्णविराम दिन मदत गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यसतर्फका जटिलतातर्फ सजग हुँदै उनले थपे, ‘संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो सजिलो भने छैन ।

स्वभावतः यो नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो । हामीलाई के थाहा छ भने, संक्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना तब नै हुन्छ जब यो समावेशी र बृहत् हुन्छ, र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् । जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ । त्यति मात्र होइन, जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त, जब मानवाधिकार उल्लंघनका सबै पीडितले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन् । नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु । तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ।’

नेपालले विगत ३० वर्षमा, खास गरी २०४६ पश्चात्को लोकतन्त्रीकरणका सन्दर्भमा अँगालेको पथबारे एक विदेशी नागरिकले गर्ने कमेन्ट सकारात्मक नै हुन्छ; यो स्वाभाविकै हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भ पनि मौलिक र विश्वसमुदायलाई नै सन्देश दिने प्रकारको भएकामा शंका छैन ।

नेपालभित्र एउटा सानो समूह यो प्रक्रियाका कमजोर पक्ष मात्र उजागर गरी खिसिट्युरी गर्न लालायित देखिए पनि स्वयंमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पनि यो नौलो अनुभव भएको कुरा छिपेको छैन र ऊ मौका पाए यसमा सहभागी भएर जस लिन चाहन्छ । दोहोर्‍याएर आएको ‘विगत बीस वर्षको तपाईंहरूको यात्रा हेर्नलायकको छ, अद्भुत छ’ भन्ने विश्वका १९३ देशका प्रतिनिधि महासचिव गुटेरेसको भनाइ आफैंमा अहिले नेपालमा केही भएन, या सबै गलत नै भइरहेको छ भन्दै नवयुवा र सीधासादा नेपालीलाई भड्काएर जनमत प्रमुख राजनीतिक दलहरूविरोधी बनाई नेपाललाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेर्न उद्यत पुनरुत्थानवादीविरुद्ध तत्कालका लागि गतिलो झापड बनेको छ । यसबाट संविधान र अहिलेको संवैधानिक–राजनीतिक संरचनाको जगमा काम गर्नेहरूलाई ऊर्जा मिलेको छ र देश राजनीतिक रूपमा ‘डिरेल’ भएको छैन भन्ने विश्वासले विश्वमान्यता प्राप्त गरेको छ । साथै त्यस भाष्यमा काम गर्नेलाई थप विश्वास र आधार मिलेको छ ।

लडाकु व्यवस्थापनमा सीमित भूमिका पाएर नेपाल आएको राष्ट्रसंघीय मिसन आफ्नो नेपालबसाइ लम्ब्याउन शान्ति प्रक्रियामा अरू भूमिका खोज्दै थियो, र आज पनि नेपालले चाहँदा ऊ अन्य भूमिकामा पुनरागमनका लागि आतुर छ भन्ने आशयका प्रशस्त भनाइ सुन्दै गर्दा धेरैले गुटेरेसको भ्रमणलाई शान्ति प्रक्रियासँगै जोड्न खोजे, जसका कारण सायद उनी र उनको टिमलाई कतिपय सन्दर्भमा हौसला पनि मिल्यो होला, तर तत्कालका लागि यस्तो सम्भावना देखिँदैन ।

जहाँसम्म जलवायु परिवर्तन र नेपालको भूमिकाको प्रसंग छ, उनले पाउन सक्ने फिडब्याक नेपालले दिन सकेन कि भन्ने हो । जलवायु सम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपंक्तिमा छ भनिरहँदा केमा अगाडि भन्ने प्रश्नको जवाफ आइरहेको छैन । ‘तपार्इंहरू सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर बढिरहनुभएको छ’ भनेर असाधारण वनजंगलको पुनःस्थापनाका प्रयासहरूका लागि धन्यवाद भन्दै उनले वनले अब मुलुकको लगभग आधा भाग ओगटेको तथ्यतिर औंल्याए । तर के त्यो नेपाल सरकारको चाहना हो र ?

आज वन पैदावारको उपयोग गर्ने समुदायको गाउँछिमेकबाट सहर र विदेशतर्फको बसाइँसराइ र पलायनका कारण जंगल बढेको हो । खेतीसँगै पशुपालनलाई अँगाल्ने हाम्रा ग्रामीण परिवेशमा आज यी पेसाबाट मानिसहरूको विस्थापनले न खेती कमाइ भइरहेको छ, न त ती खेतका कान्ला र कुनाकाप्चामा हुर्क्रेका डालेघाँस र स्याउलाले घरगोठमा उपभोक्ता पाइरहेका छन् । त्यसैले गाउँका खेतबारीहरू बाँदर र बँदेलजस्ता जंगली जनावरको चरनक्षेत्रमा परिणत भइरहेका छन् ।

परिणामतः, बचेखुचेका किसानहरू बाली लगाए पनि जंगली जनावरका कारण बचाउन नसक्ने भएर कम खर्चमा खेती हुने खेत पनि बाँझै छाड्न र आयातित अन्नमा भर पर्न बाध्य छन् । नेपालको जनजीविका र खाद्य सुरक्षालाई हेर्दा मुलुकमा वनको यस्तो बढोत्तरीे दिगो विकासका लागि उपयुक्त हैन, र मुलुकले धान्न पनि सक्दैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ नै धान्न कठिन भैरहेको परिवेशमा ‘नेपालको वन, सबैको धन’ मान्ने हिसाबले अघि बढ्न नेपालले सक्ने देखिँदैन । अरू कसैका कामको खराब परिणाम सम्बोधनका वैश्विक चाह र पहलमा विश्वग्रामको एक सदस्यराष्ट्र नेपालले सामर्थ्यले भ्याएसम्म सहयोगी बन्नु स्वाभाविक भए पनि जानाजान अझै बलि चढिरहन र क्षति बेहोरिरहन सक्दैन, र हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने गरी नेपालले आफैं अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।

हो, सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालको आफ्नै अहं र विश्वसमुदायका लागि सन्देश लायक छ, तर आज हामी सन् २०२३ लाई बिदाइ दिएर २०२४ मा प्रवेश गरिरहँदा नेपालमा भइरहेका गतिविधि हेर्दा यो कागजी मात्र हो भन्न बाध्य भइएको छ । नेपाल सरकार, नेता र नीतिदेखि जनताले अपनाइरहेको उत्पादनमुखीभन्दा उपभोक्तावादी जीवनशैलीलाई हेर्दा यसतर्फ १ प्रतिशत पनि काम हुनेमा शंका छ । यो भनेको के हो र यसतर्फको यात्राका लागि व्यक्ति, घर, परिवार र समाजले कहाँकहाँ ध्यान दिनुपर्ला भन्नेमा आजसम्म बृहत् छलफलसम्म भएको सुनिएको छैन । यसो भनिरहँदा पाँचतारे होटलमा बसेर गरिएका केही छलफलको फेहरिस्त त आउला, तर त्यस्ता छलफलका निचोडले गाउँ र बस्तीको जनजीवनलाई जोड्न सक्ने कुरै भएन । त्यस्ता बैठकहरूमा विज्ञदेखि सहभागीसम्मले अरूविरुद्ध औंला ठड्याउने होड चल्ने गरेको छ तर आफैंमा एक व्यक्ति र परिवारचाहिँ केकेमा सजग हुने त भनेर

सुझाउन र त्यसलाई अनुसरण गर्न हामी कि त डराइरहेका छौं, कि आफैंमा प्रस्ट छैनौं । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सीप र ज्ञानको समयसापेक्ष स्तरीकरणको कुरा गर्न छाडेर जब ‘वैज्ञानिक,’ ‘स्मार्ट’ जस्ता शब्दजालका पछि लागिन्छ, त्यो यात्रा कार्बनको शून्य उत्सर्जनतर्फको होइन, बढीभन्दा बढी उत्सर्जन बढाउनेतर्फको हुने वास्तविकता मनन गर्ने कसले र गराउने कसले भन्ने सवालमै यो विषय रुमलिएको छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधताको अवस्थाका कारण यहाँका फरकफरक स्थानको विकासको मोडल फरकफरक नै हुनुपर्छ । तराईमा जुन स्केलमा ठूला सडक चाहिन्छन्, र जसरी हेभी डोजर प्रयोग गरेर सडक बनाइन सम्भव छ, त्यो कमजोर चट्टान भएका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सम्भव छैन भनेर भनिदिने र त्यसलाई नीतिमा ढाल्ने काम कहिले सुरु गर्ने हो भन्ने यससँग जोडिएको अर्को सन्दर्भ छ ।

हेर्दा शान्ति प्रक्रियाकेन्द्रित देखिए पनि महासचिव गुटेरेस यूएईमा हुन लागेको कोप बैठकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भनेर आफ्नो अवधारणा बनाउने क्रममा अनुभव र प्रमाणमा आधारित तथ्यसहित स्वयं उपस्थित भएर ज्ञान लिन र अध्ययनमा आधारित विचारसहित विश्वलाई संवेदनशील बन्न निकै ढिला हुन गैरहेको सन्देश दिन नेपालका गाउँबस्ती पुगेका थिए । उनी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सामा रहेको नेपालबाट सिक्ने आशामा थिए भन्ने कुरा हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेको र विगत तीन दशकमा एकतिहाइ हिउँ पग्लिएर हिमाल पहाड र चट्टानमा परिणत भएको, त्यसको प्रभाव विनाशकारी भएको, पहिरो तथा हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने र आँधीहुरीले पहाडहरू जोखिममा भएको एवं स्थानीय बस्ती खास गरी तल्लो वर्गका मानिस त्यसको सिकार हुँदै सिंगो देश प्रभावित भएको जस्ता विषयमा केन्द्रित उनको भनाइले पुष्टि गर्छ ।

संसद्मा उनले यी कुरा उठाइरहँदा ताली पिट्ने सांसदहरूले बुझिदिनुपर्ने कुरा के थियो भने, जब हिमालका पातला बस्तीहरूका घरघरमा सडक पुर्‍याउन तराईमै जस्तो हेभी मेसिनकै प्रयोग गरिन्छ, त्यस क्षेत्रको बरबादीका लागि अरूले केही गर्नैपर्दैन; अरू देशले हैन, हाम्रा सांसदहरूकै योजना, नीति र कार्यशैलीले त्यसमा सहयोग गर्छ, त्यसैले नयाँ नीति अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुन्न ।

हामीले अँगालेको विकासका कारण पीडित हिमाली जनजीवन हेरेर फर्कंदै गर्दा संसद्मा महासचिव गुटेरेसले भने, ‘तपाईंहरू सबै पहलका लागि हाम्रो पूर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रणीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य सन् २०२७ सम्ममा पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु हो ।’ हेर्दा सकारात्मक सन्देशजस्तो देखिए पनि यो एक प्रकारको व्यंग्यजस्तै थियो ।

गुटेरेसको सकारात्मक किसिमको त्यो भनाइले दिन खोजेको चेतले नेपाली विधायकी र नीतिनिर्माण तहमा काम गरेको छु भन्नेहरूलाई कति छुन सक्यो, अहिले नै भन्न छिटो हुन्छ । तर उनको यो महत्त्वपूर्ण सन्देशले आजैदेखि नीतिनिर्माताहरूभित्र र बीचका छलफलमा प्रवेश पाउनुपर्छ; केही हप्तामा हाम्रो परिवेशको विस्तृत दस्तावेज अहिलेको आवश्यकता हो र आन्तरिक हिसाबले त्यसकै सेरोफेरोमा उनको भ्रमणको सार्थकता खोज्न र हेर्न सकिन्छ ।