३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

वर्तमानको असहजता र निकास

संविधानले ‘केन्द्रीकृत सोच’ लाई खारेज गर्न संविधानमा ‘केन्द्र’ शब्दलाई धरि स्थान दिएको छैन, तर अभ्यासमा हिजोको केन्द्र अर्थात् अहिलेको संविधानले चिनेको संघीय सरकार आफैं यसरी हावी हुन थाल्यो, मानौं प्रदेश र स्थानीय तहहरू केन्द्र मातहतका निकाय हुन् ।
इन्द्र अधिकारी

नेपाल फेरि एक पटक इतिहासकै अप्ठ्यारो मोडमा देखिएको छ, तर आर्थिक या राजनीतिकभन्दा पनि अनर्गल प्रचार र भाष्य निर्माणका कारण । सूचकहरू हेर्दा न अर्थतन्त्र असाध्यै बिग्रिसकेको छ न त राजनीति नै । बजारमा रकम अभाव देखिइरहँदा ठूलो रकम केन्द्रीय बैंकमा मौजदात देखिनु अर्थतन्त्रमा व्यवस्थापनको चुनौती हो, संकट होइन ।

वर्तमानको असहजता र निकास

अर्कातिर, २४६ वर्ष एकात्मकतामा आधारित भएर चल्दै आएको मुलुकमा देखिएका क्षेत्रीय/भेगीय असन्तुलनलाई कतै नयाँ ढंगबाट हल गर्न सकिन्छ कि भनेर एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ सोच र नयाँ अभ्यासमा जान भनी संघीय नेपालको व्यवस्था गरेको सोही अन्तर्गत दोस्रो चुनाव सम्पन्न भएर अगाडि बढेको अवस्था छ, जुन समस्या व्यवस्थापनका दृष्टिले ठूलो देखिन्न । तर जबजब प्रदेशका सन्दर्भमा बहस या छलफलहरू हुन्छन्, समाजको एउटा तप्का संगठितझैं भएर ‘प्रदेशको काम छैन, खारेज गर’ को रटान लगाउन थालिहाल्छ । यो आफैंमा राष्ट्रिय सहमतिको उपज थियो भन्दै गर्दा याद दिलाउनुपर्ने कहाँ छ भने, दुईदुई पटक भएका संविधानसभा चुनावमा संघीयता या एकात्मकताका विषयमा

जनमत मागियो र त्यसको विपक्षमा मत माग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ प्रतिशत पनि मत पाउन सकेन । अरू सबै त कस्तो संघीयता भन्नेमा बहसमा थिए, तर संघीयता चाहिन्न भन्ने कसैको अडान र माग थिएन । ठूला दलहरूभित्रैका कन्जरभेटिभहरूसमेत दलहरूका नीतिविपरीत जान सक्ने अवस्था थिएन, किनकि सीमान्तीकृत समूहहरू र मधेश विद्रोहका कारण देशमा कसैले चाहेर पनि संघीयतालाई नकार्न सकिने परिस्थिति थिएन ।

संविधान कस्तो र कसको भनेर झन्डै सात वर्ष गरिएको बहसको पृष्ठभूमिमा ३ असोज २०७२ मा जारी भएको यस संविधान अन्तर्गत २०७४ मा आएर निर्वाचनहरू हुन थालेकाले कार्यान्वयनमा जान थालेको सात वर्ष पनि पुगेको छैन । तर, सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू हेर्दा ‘यो संविधान र यस अन्तर्गतको व्यवस्था काम छैन’ भन्नेहरूको रटानमा हिजो संविधानसभामा यस्तै व्यवस्थाका पक्षमा देखिनेहरूको समर्थन र झुकाव बढ्दै गएको देखिन्छ । एक थरीको खेती नै नियोजित हिसाबले संविधान र अहिलेको संरचनाबारे वितृष्णा फैलाउनु हुने र अर्को थरी, यो संविधानको बचाउमा काम गर्नुपर्ने शक्तिचाहिँ मौनता साधेरै बसिरहनुले देश नै व्यवस्थाको विरोधमा उर्लिएझैं गरी सामाजिक सञ्जाल परिचालित भइरहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा खै के खै के भन्ने अन्योलग्रस्त समूहको बाध्यता भनेको नकारात्मक भावना फैलाउनेकै साथमा जानुहुन्छ, किनभने अर्को पक्षका विचार र बहस सुन्न नपाएका उनीहरूलाई पनि लाग्न सक्छ, ‘यदि राम्रै भए या राम्ररी नै काम गरिरहेको भए त यसको पक्षमा पनि आवाज सुनिन्थ्यो होला नि ! नराम्रो भन्नेलाई काउन्टर पनि आउँथ्यो होला नि !’

यहाँ प्रश्न दलहरूप्रति, खास गरी यो संविधानका पक्षमा जनता र सांसद परिचालन गरेर नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति तेर्सिएको छ । लामो आन्दोलनका बलमा संविधानसभाको निर्वाचन गराएर, सातसात वर्ष त्यहाँ छलफल गरेर ल्याएको संविधानमाथि आज तयारीका साथ आक्रमण भइरहँदा र त्यसमा तिनै दलका संगठित कार्यकर्ताले समेत खुलेआम साथ दिइरहँदा यी दलका नेतृत्वहरू किन अनदेखाको नियतिमा रूमलिएका छन् ? किन यी दलहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई संविधान र यसले अघि सारेको संरचनाका सकारात्मक पक्षबारे प्रस्ट्याएर यसविरुद्ध छेडिँदै गरेको घृणा चिर्न उत्साहित गरिरहेका छैनन् ? संविधान जारी हुँदाका बखत यसका कतिपय अवयवलाई लिएर विपक्षमा देखिएको सशक्त छिमेकी र ठूलै कित्तामा रहेका आफ्नै देशका जनजाति र मधेशीलाई यो संविधान आफैंमा पूर्ण छ, समयानुकूल र जनचाहना अनुसार सुधार र सुदृढ गर्दै जान सकिने ठाउँसमेत प्रशस्त छ भनेर आश्वस्त पार्न सफल यी दल र तिनका नेता आज आफ्नै कार्यकर्तालाई राजनीतिक शिक्षा दिने र सामाजिकीकरण गर्ने, साथै राजनीतिक संस्कारका रूपमा विकसित गर्दै लैजाने दिशातिर किन गइरहेका छैनन् ? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो ।

यसो भनिरहँदा एक थरी संविधानले प्रस्तुत संरचनाहरूले नै काम नगरेकाले दलहरूले मौनता साध्नुमा दम वा बाध्यता छ भनेझैं तर्क गर्नतिर लागेको देखिन्छ । तर सन्दर्भ त्यस्तो कहीँ देखिन्न । संघीय संविधान बनाइरहँदाको सोच भनेको एकात्मक राज्यमा हुने केन्द्रको बोलवाला र केन्द्रीकृत सोचलाई कमजोर बनाएर अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्नु हो । अनि अधिकार, बजेट र भाष्यमा पनि मजबुत र सम्पन्न बनाउने नै हो । संविधानले ‘केन्द्रीकृत सोच’ लाई खारेज गर्न संविधानमा ‘केन्द्र’ शब्दलाई धरि स्थान दिएको छैन, तर संघीयताको कार्यान्वयन त्यस दिशामा हुँदै भएन, सुरुदेखि नै । अभ्यासमा हिजोको केन्द्र अर्थात् अहिलेको संविधानले चिनेको संघीय सरकार आफैं यसरी हावी हुन थाल्यो, मानौं प्रदेश र स्थानीय तहहरू केन्द्रमातहतका निकाय हुन् । संघीयतामा जाने नयाँ सोचमा काम गर्दा सबभन्दा बढी साँघुरिनु या खुम्चिनुपर्ने भनेको हिजोको केन्द्रले हो । तर आज हिजोको केन्द्र विभिन्न नाममा अरू झाँगिएको छ । हेर्दा स्थानीय सरकार अन्तर्गतको वडा कार्यालय छ, चेकमा सही गर्ने कर्मचारी संघीय सरकारको, पालिका छन् तर केन्द्रबाट पठाइने प्रशासकीय प्रमुखको सहयोगबिना कार्यपालिकाको कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । हेर्दा प्रदेश सरकार, चेकमा सही गर्ने र मुख्य निर्णय लिनेचाहिँ कर्मचारी संघीय । केन्द्रले पहुँच बढाएको उदाहरण शिक्षा क्षेत्रमा हेरे अरू छर्लंग देखिन्छ । संविधानले जिल्लालाई चिन्दैन, तर सारा प्रशासन र सुरक्षा जिम्मा संघीय सरकारको कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ ! पहिलापहिला त एक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारिसहित एकदुई केन्द्रीय कर्मचारी जिल्लामा हुन्थे, प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक पनि स्थानीय शिक्षकहरू नै । तर संघीयता आएपश्चात् त हर पालिकामा पहिलाका शिक्षा अधिकारीको झझल्को दिने संघीय हाकिम शिक्षा एकाइको प्रमुख ! तिनै हाकिमको निगरानीमा र उनीहरूले हुन्छ भनेका वा तिनको अनुमति पाएका विषयमा सीमित रहेर भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचनाचाहिँ संघीय सोच र कर्मचारी प्रशासनलाई लिएर हैन, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षकेन्द्रित पाइन्छ । चौबीस घण्टामा अठार घण्टा जनताका काममा खटिरहेको वडाध्यक्षले पदमा हुँदा लिएको भत्ता खर्चिलो र

भड्किलो रहेको भाष्य बनाइन्छ, तर दिनमा सरदर चार घण्टा पनि कार्यालय नबस्ने र बसे पनि ‘यो हुन्न र गर्न सकिन्न’ को रटान लगाएर जनताका काममा भाँजो हालिरहेको अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ ‘राष्ट्रसेवक’ हो भनेर उन्मुक्ति दिइन्छ र भनिन्छ— ऊ त लोकसेवा पास गरेर आएको हो ! यहाँ उठ्न सक्ने धेरै सवालमध्ये एउटा हो— आफूले चुनेका र त्यहीँ नजिकका परिचित/छिमेकी भएका कारण ती वडाध्यक्षले लिएको सुविधामाथि मात्र प्रश्न हो ? या, नागरिकमा आफ्नो सहजकर्ता (शासक ?/सेवक) चुन्न काबिल छ भन्ने विश्वास छैन, अनि अरू अर्थात् लोकसेवा आयोगमार्फत आएकालाई मात्र योग्य देख्छ ?

त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा चाहिने ऐनहरू संघीय संसद्ले समयमा नबनाइदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियमकानुन बनाएर काम गर्ने पक्षमा समेत संघीय कर्मचारीमार्फत हतोत्साहित गरिँदा पालिकाले गरेको कतिपय खर्च नियम मिलेन भनेर बेरुजु शीर्षकमा जान्छ । तर जहाँ बेरुजुमा काम फत्ते भए पनि कागज नमिलेको रकम पनि पर्छ र यो यतियति हो भनेर बुझाउनुको साटो सबै बेरुजु भ्रष्टाचार या लुट नै हो भन्ने भाष्य बनाएर प्रदेश र पालिकाविरुद्ध नकारात्मकता फैलाइन्छ, त्यहाँ पनि यो यसो हो है भनिदिने बुझेका मान्छे भेटिन्नन् । महँगा गाडी र इन्धन लगायतका खर्चमा पनि संघीय सरकार हिजोकै केन्द्रीकृत मानसिकतामा दृढ भएर अघि बढेको देखिन्छ, तर जनताले सिंहदरबारलाई सच्चिन आग्रह गरेर प्रश्न गरिरहेको देखिन्न, प्रदेशलक्षित र संरचना खारेजीको मागमा भने साथ दिइरहेका छन् ।

संविधानपक्षीय दलहरू र आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनेको दाबी गर्ने कांग्रेसको ध्यान यतिखेर एकाएक कसरी संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीकृत सोच अरू हावी भयो, किन संवैधानिक संरचनाहरू सामाजिक सञ्जालको टार्गेटमा भए अनि त्यसका जगमा एकाएक फरकफरक शक्तिको उदय र पुनरुत्थानको जमर्को कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्नेमा चिन्तन गर्ने, संघीयतामा कहाँकहाँ कमजोरी भए र केकस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर घोत्लिने र आएका निष्कर्षमा अरूलाई साथ लिई हिँडेर यस संविधानको स्वीकार्यतामा काम गर्नुपर्नेतिर हुनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो देखिन्न । यसका लागि काम गर्न कांग्रेससँग २०७४ को निर्वाचनपछि तीन वर्ष थिए, किनभने त्यस बेला कांग्रेस विपक्षमा थियो । विपक्षमा रहँदाकै बेला दलहरूले समाज र व्यवस्थालाई बाहिरबाट बुझ्ने अनि सरकारमा हुँदा त्यसलाई सुधार्ने दिशामा काम गर्ने हो । तर, चुनावमा भएको लज्जास्पद हारलाई कांग्रेसले स्विकारेन, समाजमा के पाकिरहेको छ भनेर बुझ्ने प्रयाससम्म गरेन । यसका बावजुद कर्म बलियो भएका शेरबहादुर देउवाका अगाडि वामहरू चिरा परे, असम्भवप्रायः देखिएको सरकारको नेतृत्व एकाएक हात लाग्यो, यसकै जगमा देउवा पुनः सभापति बने र जनमत घटे पनि सांसद सिटका आधारमा पहिलो पार्टी कांग्रेस नै भएकाले उनी राजनीतिको केन्द्रमै विराजमान छन् ।

यसबीच लामो समय, खास गरी २०५१ पश्चात् संस्थापन भनेर चिनिएको कांग्रेसको कोइराला समूह कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको बेन्चमा छ र त्यसको नेतृत्व पनि कोइरालाले नै गरिरहेका छन् । गिरिजाप्रसादको अगुवाइमा सुरु नेपालको पछिल्लो संघीय लोकतान्त्रिक यात्रालाई संस्थागत गर्ने काम सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्दै भएकाले पनि शेखर कोइराला र कांग्रेसको प्रतिपक्षको मूल नारा अहिलेको संविधानमाथिको जनविश्वास कसरी माथि लैजाने र यसको सुदृढीकरणका लागि कहाँकहाँ काम गर्न आवश्यक छ भन्नेमा रहनुपर्ने हो । प्रदेशहरूको साख बचाउन प्रदेश संरचनालाई संघीय छायाबाट कसरी मुक्त गर्ने एवं दलीय र संवैधानिक दुवै स्तरमा गठित विद्यमान प्रादेशिक संरचनाबाटै कसरी समाधान निकाल्ने भन्नेमा उक्त समूहले वकालत गर्नुपर्ने हो । आफ्ना अग्रजको पहलमा आएको संघीय संरचनासहितको संविधानका विपक्षमा बढाइरहेको जनमतलाई कसरी चिरेर अहिलेको संविधानप्रतिको जनस्वीकार्यता अरू बढाउने भन्नेमा घोत्लिनुपर्ने हो । तर, बेलाबेला कोइरालाहरूमार्फत आउने संविधानविरोधी भनाइले उनीहरूमै कतै यसबारे स्पष्टता नभएको त होइन, कोइरालाहरू नै आश्वस्त नभएको संविधानले के काम गर्ला भन्ने पनि धेरै पाइन्छन् ।

यसबीच शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशको राजनीतिमा केही सभासद्सहित आफ्नो साख खोज्ने प्रयास गरे । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ मध्ये आफ्ना ८ सभासद्का साथ शेखर समूह एमालेसँग मुख्यमन्त्री पद लिएर अघि बढ्न राजी भएको जस्तो देखिने उक्त घटना कालान्तरमा फरक ढंगले व्यवस्थापन भएको देखियो । धेरैले शेखरको नेतृत्वमा प्रदेश सभासद् केदार कार्कीले गरेको विद्रोहलाई आँट र अडानको संज्ञा पनि दिए, तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसको अहिलेको संस्थापनका कमजोरीलाई नियाल्दै जहाँजहाँ गलत भयो भनेर औंल्याइन्छ, शेखरले आफ्ना निर्णय प्रक्रियामा ती कुरा सच्याउन खोजे कि खोजेनन् त ? विधि र प्रक्रिया पूरा भएनन्, समितिहरूमा यथेष्ठ छलफल भएन, नेतृत्व एकलौटी र निरंकुश ढंगले चल्न खोज्यो भन्ने शेखर आफैं डाकेको बैठकमा नआउने त छँदै छ, प्रदेश तहमा रहेका कांग्रेस समितिमा पनि छलफलको वातावरण नै नबनाई जस्केलाबाट मुख्यमन्त्रीका लागि दरखास्त दिने काम भयो । शेखरका लागि सती जान तयार दुई सहमहामन्त्रीसहितको कांग्रेस वृत्तलाई न केदार कार्की सम्बन्धी तयारीको न त एउटा चिर्कटोमा सही चुहाइने सूचनाको सुइँकोसम्म थियो । यसले कांग्रेस सुधार्नुपर्छ भन्ने समूहका नेताका रूपमा शेखरको आफ्नो समूह र प्रदेश संरचनाप्रतिको विश्वासलाई कसरी लिने ? ‘प्रदेश सरकारको विषय हो, प्रदेश पार्टी संरचना छ, प्रदेश समितिमा छलफल होस्, त्यसले यस विषयममा निर्णय गरोस्, कांग्रेस केन्द्रको हस्तक्षेप प्रदेश तहमा आवश्यक छैन र म पनि यसमा तटस्थ नै रहने हो’ भन्ने खालको सन्देश उनले दिन सकेका भए यो आफैंमा फरक र सुधारतर्फको सकारात्मक सन्देश हुन्थ्यो । कांग्रेस दलभित्रका प्रतिपक्षी शेखरहरूले वकालत गर्ने विषय थियो त्यो । यसले प्रदेशलाई सबल बनाउने काममा एउटा कडीको काम गर्न सक्थ्यो । तर संविधानको मर्ममा बारम्बार प्रहार गर्न तल्लीन शक्तिका आडमा दलका पनि एकतिहाइभन्दा कम सदस्य सामेल गरेर सरकार गठन प्रदेशको निर्णय अधिकारको औचित्य पुष्टि गर्नमा सकारात्मक देखिएन । किनभने संविधानको स्वीकार्यताका हिसाबले एमालेको अहिलेको नेतृत्वको असहिष्णु व्यवहारकै कारण नैराश्य यो सीमासम्म बढेको हो । बरु यसको असरस्वरूप, संघमा र अरू प्रदेशमा यसरी नै जाने हो भने सुरुआतमा केही मिलेजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा कांग्रेसलाई एक्ल्याउने बीउ यस्तै आन्तरिक असमञ्जस्य हुन सक्ने देखिन्छ । के निहुँमा कांग्रेसलाई एक्ल्याएर कमजोर बनाउने होला भनेर लागिपरेका ठूला शक्ति र समूहहरूको नेपाली समाज र राजनीति धमिल्याएर स्थापित शक्तिहरूलाई बदनाम र विस्थापित गराउने उद्देश्यमा त कतै यस्ता कदम सहयोगी हुन्नन् ? शेखर कोइरालाजस्ता परिपक्व नेताले यतातिर पनि विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने अझै पनि उनीहरूको बुझाइमा कांग्रेस मजबुत र एकजुट रहेसम्म अहिलेको प्रणाली र संविधानको पश्चगमन त्यति सजिलो छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०८० ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?