२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

कर्मचारी परिवर्तनका वाहक कि बाधक ?

राजनीतिकर्मीले कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धीजस्तो व्यवहार गरेर तर्साउने र कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई अत्याचारी अभिभावकका रूपमा हेर्ने गरेसम्म सुशासन र परिवर्तन सपना मात्र हुन जान्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

नेपालको कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तन र सुशासनका लागि खेलेको भूमिकाबारे धारणा मिश्रित खालको छ । विगत हेर्दा यो ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूको यथोचित अवतरणमा सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

कर्मचारी परिवर्तनका वाहक कि बाधक ?

२००७, २०१७, २०४७ र २०६३ का राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई नेपालको इतिहासमा ‘नाजुक घडी’ का रूपमा लिने गरिन्छ । यो यस्तो अवस्था हो जहाँ स्थापित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मान्यताहरूमा आमूल परिवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण हुन्छ । यस्तो तरल र आन्दोलनले तातेको अवस्थालाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्नु यस संस्थाको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सामान्यतः यथास्थितिवादी संस्था मानिन्छ र यसले हरेक परिवर्तनलाई आफ्नो

अस्तित्वमाथिको खतरा मानेर प्रतिरोध गर्ने गर्दछ भनिन्छ । तर, नेपालमा ठीक उल्टो २०४६ र २०६३ का जनआन्दोलनमा कर्मचारीहरू नै होमिएका थिए । यसले गर्दा नयाँ व्यवस्थामा संक्रमण कठिन भएन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राजनीतिक दलहरूलाई सदरमुकाममा कुनै गतिविधि गर्न पनि मुस्किलले हुने गर्थ्यो । त्यस जटिल अवस्थामा राज्य छ भन्ने देखाउने यही संस्था थियो । यस क्रममा हजारौं सुरक्षाकर्मीले कर्तव्यपालनाका क्रममा प्राणाहुति दिए भने सयौं निजामती कर्मचारीले बंकरबाट जनतालाई सेवा दिंदादिंदै जीवन उत्सर्ग गरेका थिए । देशमा ठूला प्रकोप र आपत्कालका बेला कर्मचारीतन्त्रले उदाहरणीय काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले संक्रमणकाल, अन्य संस्था सुषुप्त रहेको अवस्था र आपत्कालमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबैको आशाको केन्द्र बन्न सकेको छ, जसमा यस संस्थाले गर्व गरे हुन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपश्चात्को रूपान्तरणकारी काममा भने नेपालका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू दुवै असफल देखिन्छन् । देशमा सुशासनको प्रवर्द्धन गरेर सरकार र राजनीतिक प्रणालीको वैधानिकता सिद्ध गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । राजनीतिले वैधानिक रूपमा यसका लागि निर्धारण गरेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ‘वितरण संयन्त्र’ कर्मचारीतन्त्र हो । दुःखको कुरा, न राजनीतिज्ञहरूमा रूपान्तरणकारी सोच देखिएको छ न त कर्मचारीतन्त्रमै यसका लागि इच्छाशक्ति र क्षमता देखिएको छ । समाज रूपान्तरण गरेर परिवर्तनको लाभ जनतामा दिन सुशासनको महत्त्वपूर्ण पात्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको अहं भूमिका हुन्छ । नेताहरू दूरदर्शी भएनन्, उनीहरू क्षणिक सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदै गएका देखिन्छन् । नत्र यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्ने नेताहरूले परिवर्तनका मूल्यहरू वितरण हुने गरी सुशासन दिन किन सकेनन् ? जनआन्दोलनमा उर्लिएको जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न ‘दमकल शैली’ मा काम गर्नुपर्नेमा शासन र प्रशासन शासकीय शैलीको हुँदा जनतामा चरम निराशा देखिन थालेको छ ।

हुन त नेपाली समाजमा नकारात्मक सोच बढ्दै गएको देखिन्छ, जारको शासनकालमा रुसमा सुरु भएको ‘शून्यवाद’ जस्तै समाजलाई यसले आक्रान्त पार्दै छ, जे कुरालाई पनि तल्लो स्तरमा आलोचना गर्न थालिएको छ, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट मानिएको राजनीतिक प्रणालीको लाभ जनताले नपाउँदा भएको आलोचनालाई नकारात्मक सोच मात्र भन्न मिल्दैन । सुशासनका सूचकहरूले हाम्रा राजनीति र यसको ‘डेलिभरी विङ’ ले काम गर्न नसकेको देखाउँछन् । विश्व बैंकको सुशासन सूचकांक–२०२२ मा यसका छ वटा सूचकमा नेपालको प्राप्तांक निराशाजनक देखिएको छ । नेपालले आवाज र उत्तरदायित्वमा ४३, राजनीतिक स्थायित्वमा ४१.५१, सरकारी प्रभावकारितामा १७.७९, नियमन गुणमा ३०.२९, विधिको शासनमा ३०.२९ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ३३.१७ अंक पाएको छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को सीपीआईमा नेपालको स्कोर ३४ छ; वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सन् २०२२ को ‘रुल अफ ल’ मा नेपाल ६९औं स्थानमा परेको छ र वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स २०२२ मा नेपाल ७८ औं स्थानमा परेको छ । अहिले डारों एसमग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनको चर्चित किताब ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा नेपालबारे लेखिएको छ ‘आजसम्म पनि नेपाल, अफगानिस्तान र हैटीजस्ता देशहरूमा यस्तो राष्ट्र–राज्य छ जसमा राजनीतिक केन्द्रीयताको कमी छ; सब–सहारा देशहरूको अवस्था अझ खराब छ । शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न र कानुन कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीकृत राज्यबिना सम्पत्तिको अधिकार र समावेशी संस्थाहरू पाउन सकिँदैन ।’

माथिका तथ्यहरूले नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्किँदै गएको र राज्यको परम्परागत सेवाका रूपमा रहेको शान्ति–सुव्यवस्था, कानुनको कार्यान्वयनसमेत कमजोर रहेको देखाएका छन् । यो स्थितिका लागि जवाफदेह राजनीति हो वा राजनीतिक इच्छाहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार मानिएको कर्मचारीतन्त्र ? यी दुवैले एकअर्कालाई आक्षेप लगाएर आफू चोखो देखिने प्रयास गर्दै आएका छन् । देशको सरकार हाँकिसकेका सबै नेता भाषा मात्र फरक पारेर ‘कर्मचारीतन्त्रले काम नगर्दा आफूले केही गर्न नसकेको’ भन्ने गर्दछन्, लाजै नमानी । आफूहरूले नेपाललाई स्वर्गै बनाउन प्रयास गरेको तर परम्परावादी प्रशासन बाधक बनेको उनीहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका केही अभिव्यक्ति रोचक तर गैरजिम्मेवार लाग्छन् । छैटौं संविधान दिवस (२०७७ असोज ३ गते) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको केही अंश यस्तो थियो, ‘समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका समग्र संयन्त्र बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्र होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुनचाहिँ तत्त्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ साउन ३० को एक अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेको विचार यस्तो थियो, ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर निकै सक्षम, इमानदार, लगनशील व्यक्तिको राम्रै उपस्थिति छ भने प्रशासन भने मूलतः जनउत्तरदायी, परिणाममुखी हुनुको सट्टा आदेशात्मक र प्रक्रियामुखी छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा राम्रै चिरफार नगरी सुशासन र नयाँ नेपालको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने स्पष्टै छ ।’ वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केहीअघि कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारीहरूमा जोखिम पन्छ्याउने प्रवृत्ति देखिएको र समग्र विकासका लागि जोखिम लिन सक्नुपर्दछ भन्नुभएको थियो । पूर्व भइसकेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा त लाग्छ— नेपालको सबै दुर्दशा कर्मचारीहरूकै कारण हो, नेताहरू यसप्रति उत्तरदायी छैनन् !

राजनीतिक नेतृत्व नै ‘परिवर्तनको प्रायोजक’ भएकाले उसले साधनलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । नेताहरू दूरदृष्टियुक्त, रूपान्तरणकारी सोचाइको हुनुपर्दछ । कल्पनाशील सोचअनुरूप संगठनहरूको निर्माण–विनिर्माण गरेर वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न सक्नुपर्दछ । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूम्यानले भनेका थिए, ‘जिम्मेवारी मेरो टेबलमा रोकिन्छ ।’ कर्मचारीहरूले नेताहरूलाई र नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई दोष दिनु भनेको जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुने नाटक मात्र हो । जनताको नजरमा दुवै उस्तै हुन्— असल खालका होइनन्, फरक खालका । राजनीतिज्ञहरूले ह्यरोल्ड लास्कीको ‘लाइटेनिङ रड थ्यौरी’ बाट शिक्षा लिनुपर्दछ, जसले सधैं जिम्मेवारी तलका कर्मचारीहरूमा पन्छाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । देशको रूपान्तरण र समृद्धिको काम ज्यादै जटिल हुन्छ । नागरिकहरूको राज्यका संस्थाहरूमाथिको विश्वास नै रूपान्तरणको शक्तिशाली चालक हो । नोबेल पुरस्कार विजेता केनेथ एरोको भनाइ ‘विश्वको पछौटेपनको मुख्य कारण नै पारस्परिक विश्वासको कमी हो’ मननयोग्य छ । यो भनेको जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्ध र राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको राम्रो सम्बन्ध हो । सरकारप्रतिको विश्वासले नीति–स्वीकार्यता बढाउँछ, कानुनको अनुपालना गराउँछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनको भनाइ छ, ‘सफल प्रशासन नै अमेरिकी नागरिकहरूको वर्तमान र भविष्यको सुखको अनन्त परिणाम दिने तत्त्व हो ।’ सिंगापुरमा चामत्कारिक परिवर्तन गर्ने ली क्वान युले आफ्नो आत्मकथा ‘सिंगापुर ः फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट वर्ल्ड’ मा लेखेका छन्, ‘एसियाको विकासबारे मेरो अनुभवले के निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ भने, राम्रो सरकार हुन राम्रा मानिस चाहिन्छन् । जतिसुकै राम्रो प्रणाली भए पनि खराब नेताले जनतालाई हानि गर्छन् । सिंगापुरको विकासको एक मात्र कारक मन्त्रीहरूको क्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्च योग्यताका कर्मचारीहरू हुन् ।’ उनले भारतका सन्दर्भमा लेखेका छन्, ‘भारत विशाल देश भएकाले सैन्य शक्ति पनि ठूलै हुने नै भयो, तर झन्झटिलो प्रशासन र निसासिँदो कर्मचारीतन्त्रका कारण आर्थिक विकासचाहिँ नहुने देखें ।’ जापानको विकासबारे उनी लेख्छन्, ‘बेलाबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहने हुनाले उच्च आर्थिक प्रगति हासिल गर्न कठिन नभएको होइन, तर राजनीतिभन्दा पनि कर्मचारीको कार्यक्षमताले जापानको विकास भएको देखिन्छ ।’ यी भनाइहरूबाट के बुझिन्छ भने, राजनीतिज्ञहरूको ताजा दिमाग र कर्मचारीहरूको अनुभव र ज्ञानको योगले मात्र विकास र परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा कर्मचारी र नेताहरूमाथिको विश्वास मर्दै गएको छ । यो विश्वासको खाडल तब बढ्छ जब दलका आसेपासेहरूबाट काम लिन थालिन्छ र स्थायी संयन्त्रलाई उपेक्षा गरिन्छ । राजनीतिज्ञहरू भोटका लागि क्षणिक प्रियतावादमा जोड दिन्छन् भने कर्मचारीहरू विवेकशीलताका नाममा यथास्थिति कायम राख्न खोज्छन् । यस्तो खराब सोचाइ त्यागी एकअर्काप्रति विश्वास गरेर मात्र जनताका लागि केही काम गर्न सकिन्छ । नेताहरूलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने, उनीहरूको सफलताका लागि कर्मचारीहरू संवेदनशील छन् र कर्मचारीहरूलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने उनीहरू राजनीतीकरणको सिकार हुनेछैनन् । अहिले नेपालमा बिग्रिएको भनेको यही हो । कर्मचारीहरू नीति कार्यान्वयनमा उदासीनजस्तै भइदिन्छन् र राजनीति गर्नेहरू कर्मचारीतन्त्रको खुला राजनीतीकरण गरेर ‘दलगत औपनिवेशीकरण’ गर्दै छन् । फलतः देशको सुशासन र विकास ओझेलमा पर्दै छ ।

कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावकारी रूपमा गरेर जनको मन जित्न सक्नुपर्दछ । सुशासनको अनुभूति दिन प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, सेवाको ढाँचा समन्याय गर्ने खालको र वितरण गरिएको सेवाले सीमान्त वर्गसम्म प्रभाव पार्ने हुनुपर्छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी हुन नसकेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । अवलम्बन गरिएको कार्यप्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा गोप्य राख्न खोजेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । हाम्रो पारदर्शिता ‘टिन्टेड ग्लास’ जस्तो छ जहाँ भित्रकाले बाहिर देख्छ र बाहिरकाले भित्र देख्दैन वा ‘स्टेन्ट ग्लास’ जस्तो छ जहाँ बाहिर–भित्रका दुवैले देख्दैनन् । जनताका सामाजिक इच्छाहरू नीतिनिर्मातासम्म पुर्‍याउने काम यो संस्था जनतासँग नभिजेकाले शून्यजस्तै छ । विकास र कल्याणकारी कामहरूको प्रभावकारी कार्ययोजना केही उत्साही प्रशासकहरूबाहेक अरूले लागू गर्न सकेको देखिँदैन । कार्यान्वयनको चरणमा देखिनुपर्ने प्राविधिक कार्यकुशलता, लागत प्रभावकारिता सम्बन्धी कुशलता, साधन बाँडफाँटको कुशलता कर्मचारीहरूमा खासै देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको अर्को सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको प्रक्रियामुखी हुनु हो । प्रक्रियाको रौंचिरा केलाएर कामै अगाडि नबढाउने रोग अझ पनि आम कर्मचारीमा देखिन्छ । यी सबै कारणले कर्मचारीतन्त्र जनताको ‘डार्लिङ’ हुन सकेको छैन; परम्परागत शासनशैलीमा काम गर्ने र भोलि भन्ने संस्कारले गर्दा राजनीतिज्ञ, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी, आम नागरिक कसैको पनि प्रिय हुन सकेको छैन । यसमा यो संस्था मात्र दोषी छैन; हरेक कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ, कर्मचारीहरूप्रतिको अविश्वासले गर्दा सरकारले प्रक्रियाहरू जटिल बनाइदिएको छ । योभित्र रहेर चुस्त र छिटोछरितो काम गर्न सम्भवै हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रका आन्तरिक कमजोरीहरू पनि सुशासनका लागि अवरोधक देखिन्छन् । आफ्नै मौलिकतामा काम गर्नुभन्दा अरूको नक्कल गर्नमा यो अलि बढी नै रमाउने गरेको छ । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको भनाइ छ, ‘हामी चीनबाट चामल आयात गर्दछौं, तर चपस्टिकले खाँदैनौं । हामीले बेलायतबाट राजनीतिक प्रणाली ल्यायौं, तर लर्ड र राजा ल्याएनौं ।’ नक्कललाई पनि आफूअनुकूल बनाउन सक्नुपर्दछ भन्ने यसको आशय हो । यसबाहेक अहिलेको चुनौती सामना गर्न कर्मचारीहरूमा दक्षताको कमी पनि देखिँदै छ । कर्मचारीहरूले नै राजनीतिप्रति बढी रुचि राख्न थालेको समेत देखिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीको राजनीति हुने भई निष्पक्ष सेवा वितरण हुनमा समेत समस्या हुन थालेको छ ।

कर्मचारीतन्त्र ल्याकत, लगन र लोकाचारमा उम्दा देखिए मात्र जनताको प्रिय हुन सक्छ । जनतालाई कार्टुनको काल्पनिक पात्रका रूपमा हेर्ने र भुइँतहका जनतासम्म भिज्न नसक्नाले यिनीहरूमा व्यावहारिक ज्ञानको कमी देखिन्छ । पुराना कर्मचारीहरूमा केही हदसम्म लगनशीलता देखिन्थ्यो, अबकाहरूमा अतिरिक्त लाभ नभए कलमै नचलाउने रोग बढ्दै छ । यसो भन्दा नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरूलाई नपच्न सक्दछ, तर वास्तविकता के हो भने, धेरै आशा गरिएका ‘शताब्दी पुस्ता’ र ‘वाई जेनरेसन’ मा चाँडो धनी हुने गलत संस्कार देखिँदै छ । यिनीहरूमा उच्च उडान भर्ने आत्मकेन्द्रित सोचाइ डरलाग्दो देखिँदै छ । पुराना पुस्तामा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो तर अहिलेको जस्तो खुला थिएन । अहिलेको जस्तो दलविशेषको संरक्षण नहुनु र २०४९ सम्म ‘पर्चा’ को तरबार

झुन्ड्याइनुले भ्रष्टाचार गर्न निकै डराउँथे । दरबारका सचिवको संरक्षण पाएकाहरू मात्र अलि छाडा थिए । अचेलका सञ्चारमाध्यममा आउने भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचारहरूमा केही वर्षअघि मात्र लोक सेवा पास गरेकाहरू बढी देखिनु यसको उदाहरण हो । सामान्य काम पनि ‘ग्रिज मनी’ नदिई हुँदैन भन्ने जनगुनासो छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आदिले गरेका अध्ययनमा सेवा लिन घूस दिनुपरेको भन्नेहरू उल्लेख्य प्रतिशतमा देखिनु अत्यासलाग्दो छ । सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार पनि राम्रो नभएको जनगुनासो सर्वेक्षणहरूमा व्यक्त भएका छन् । रूखो बोली, रकमी भाषा र अशिष्ट व्यवहारले गर्दा जनता कर्मचारीको नजिक हुनै चाहन्नन् । समग्रमा सरकारी कार्यालयमा जानु भनेको सजाय पाउनु हो भन्ने जनधारणा बनेको छ । अर्को कुरा, विश्वमा ‘प्रवर्तनचालित सरकार’ को अवधारणाअनुरूप सरकारी निकायहरू नै नवप्रवर्तनको अगुवा पथप्रदर्शक बन्दै छन् भने हाम्रो सरकारी कर्मचारीतन्त्र चाहिँ ‘रुल, रुटिन र रेडटेप’ मा रमाउने ‘सुस्त’ संस्था बन्दै छन् । प्रवर्तनका लागि कर्मचारीहरूमा ज्ञानको कमी होइन, जोखिम लिन नसक्नाले र यसका लागि वातावरण पनि नभएकाले यस्तो स्थितिमा पुगेको हो । राजनीतिले पनि यस संस्थालाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको छ । आफ्ना आसेपासेलाई विज्ञ, सल्लाहकार राखेर कर्मचारीतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्ने; कर्मचारीहरूलाई दलको अनुचर बनाउने; बारम्बार सरुवा गरिदिएर कर्मचारीहरूको नवीन सोच बन्न नै नदिने आदि काम राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेको देखिन्छ । यसबाट कर्मचारीतन्त्र पंगु बन्दै छ ।

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक इच्छा कार्यान्वयन गर्ने औजार हो । अन्य औजारजस्तै यसलाई पनि मर्मत गरेर काम लिन सकिन्छ । यो संस्थाको विकल्प भनेको ‘प्रतिकर्मचारीतन्त्र’ नै हो । यसको विनिर्माण गरेर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसो गर्नु भनेको प्रवर्तनचालित सरकारको अवधारणा अनुरूप काम गर्नु, डिजिटल शासन व्यापक बनाउनु, सरल सरकार–सहज सेवाको नारालाई मूर्त रूप दिनु, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु, नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा लागू गर्नु, संगठनहरू एकल सांस्कृतिकबाट बहुल सांस्कृतिक बनाउनु, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र बनाउनु हो । यसो गर्न सकेमा यो संस्था सुशासन र परिवर्तनको साँच्चै वाहक बन्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्ताव गर्ने हो र कर्मचारीहरूले यसलाई तामेल गर्ने हो । राजनीतिकर्मीले कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धीजस्तो व्यवहार गरेर तर्साउने र कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई अत्याचारी अभिभावकका रूपमा हेर्ने गरेसम्म सुशासन र परिवर्तन सपना मात्र हुन जान्छ । जतिसुकै नराम्रो भने पनि कानुन लगायतका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताभन्दा कर्मचारीहरू नै दक्ष र निष्पक्ष हुन्छन् । नेताहरूलाई जति गाली गरे पनि जनताप्रति उनीहरू नै बढी उत्तरदायी हुन्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०८० ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?