२६.९६°C काठमाडौं
१५ असार २०८३, सोमबार
२६.९६°C काठमाडौं
साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन दिने हो भने पहिलो काम नै आफ्ना वाचाप्रति कठोर प्रतिबद्धता प्रदर्शित गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ ।
प्रशासन राज्यको मेरुदण्ड हो । सुदृढ प्रशासनले विकास, न्याय र सेवा सुनिश्चित गर्छ । कमजोर प्रशासनले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र असमानता बढाउाछ । अबको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ— आधुनिक, डिजिटल, समावेशी, पेसागत र जनउत्तरदायी प्रशासन निर्माण ।
सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सके अन्य विषय यसका सहउत्पादनका रुपमा आफैं पूरा हुन थाल्नेछन्। त्यसैले घोषणापत्रको सारवान एजेन्डा नै ‘सुशासन’ हुनुपर्छ। दलहरुले कम वाचा गरुन् र त्यो पूरा गरुन्। लम्बाचौडा र बौद्धिकता छाँट्ने दस्ताबेज हामीलाई चाहिएको छैन।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो शासन प्रणाली अहिलेसम्म आविष्कार भएको छैन । यसलाई राम्रो बनाउँदै लैजाने हो । मोटर बिग्रियो भनेर बयलगाडा चढ्न सकिँदैन ।
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष बित्दा पनि नेपालीको जीवनस्तरमा खास सुधार भएको देखिँदैन । राजनीतिक परिवर्तनका लाभ जनताले नपाएपछि संविधानका चिसा अक्षरको के अर्थ हुन्छ ? अहिले नेपालको राजनीति व्यापारी र बिचौलियाको कब्जामा फस्दै गएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर एक वर्षको मूल्यांकन नै नगरी सरुवा गरेपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकामा को उत्तरदायी हुने ? यस्ता विसंगति नसच्याई सेवा प्रवाह सुध्रिन्न
