१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

उमेशप्रसाद मैनाली

उमेशप्रसाद मैनालीका लेखहरु :

किन कमजोर छ संघीय सुशासन ?

राज्यको शक्ति बाँडफाँटको विशेष व्यवस्था नै संघीयता हो । स्थानीय स्वायत्तता, राष्ट्रियता र पहिचानको बहसले निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन) को रूप लिन थालेपछि संघीयताको अवधारणाले काम गर्न थालेको मानिन्छ ।

कर्मचारी परिवर्तनका वाहक कि बाधक ?

नेपालको कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तन र सुशासनका लागि खेलेको भूमिकाबारे धारणा मिश्रित खालको छ । विगत हेर्दा यो ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूको यथोचित अवतरणमा सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

किन बनेन नयाँ नेपाल ?

सरकार र जनतामा नैतिकता भएन भने राज्य असफल हुन्छ । यी दुईमा पनि राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने सरकारमा रहनेहरूको चरित्रमा राज्यको सफलता वा असफलता बढी निर्भर हुन्छ । विश्वको इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ, कसरी सक्षम सरकारले राष्ट्रलाई प्रगतिपथमा लैजान सक्यो ।

स्वार्थमा अल्झिएको निजामती सेवा विधेयक

निजामती कर्मचारीको सेवासर्त निर्धारण गर्ने ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । बरू नेपालको संविधान पहिलो संविधानसभा बसेको सात वर्षमा जारी हुन सक्यो, तर यो कर्मचारीको यो विधान अझ कति अल्झिने हो, निश्चित छैन ।

सुशासन एक सपना

सरकारले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतासँग प्रतिबद्धता र वाचाहरू गर्नु परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । फरक यति हो, एकल दलको प्रतिबद्धता विजयपछि स्वाभाविक रुपमा देखा पर्ने ‘युफोरिया’ को प्रतिविम्ब हुन्छ भने गठबन्धनको सरकारले कैयौं सम्झौता र लेनदेन गरेर साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

नेपालीको ‘ह्याप्पिनेस मिटर’

सबै मानिस कुनै न कुनै रूपको सुखको खोजीमा देखिन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, मानसिक र व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र र चेतनास्तर अनुरूप सुखको प्राप्तिका माध्यमहरू फरकफरक हुन सक्छन् । सन्तोष, सुख, राम्रो सम्बन्ध, फुर्सद, स्वस्थ मानसिक अवस्थाहरूले मानिसलाई खुसी दिन्छन् । भौतिक समृद्धिले मात्र सुख र खुसी दिँदैन किनकि धनीहरूमा पैसाको अर्थ कम हुन्छ । धेरैजसो धनाढ्य दुःखी देखिन्छन् र मानसिक शान्तिमा तडपिरहेका देखिन्छन् । खुसी (ह्याप्पिनेस) यस्तो मानसिक अवस्था हो जहाँ मानिसले परम आनन्दको अनुभूति गर्छ ।

किन गतिहीन छ नेपालको परिवर्तन यात्रा ?

देश विकासका प्रसंगमा अहिले दुइटा किताब चर्चित छन्— डारों एसमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनको ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ र ड्यामन सेन्टोलाको ‘चेन्ज’ ।

निर्वाचनमा जनता : कति वास्तविक खेलाडी ?

नाम चलेका अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपम्यानले एउटा चर्चित किताब लेखेका छन्— ‘द फ्यान्टम पब्लिक’ । लोकतन्त्रमा जनतालाई कार्टुन चित्रको काल्पनिक नायक ‘फ्यान्टम’ जस्तै सोच्ने गरिन्छ र जनताको सर्वोच्चताका नाममा अस्वच्छ विजेताहरूको शासन चल्ने गर्दछ ।

लोकतन्त्रको व्यापारीकरण

आजभोलिको लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हो, खरिद गरिएको जनादेश हो’ भनेका छन् थाइल्यान्डका एक भुक्तभोगी पूर्वमन्त्रीले । सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले आफ्नो संस्मरण ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट’ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको निर्वाचनमा देखिएको विकृतिबारे यस्तै केही रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक जिम्मेवारी

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बिस्तारै चोक, चौतारी र चियापसलहरूमा राजनीतिक बहस तात्न थालेको छ । नेताहरूका गैरजिम्मेवार चुनावी नारा, जनप्रतिनिधिहरूका झुठा आश्वासन, शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताको बेवास्ता तथा जनतासँगको विगत व्यवहार गफ र विवादका विषय हुने गरेका छन् ।