उमेशप्रसाद मैनाली

उमेशप्रसाद मैनालीका लेखहरु :

निर्वाचनमा जनता : कति वास्तविक खेलाडी ?

नाम चलेका अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपम्यानले एउटा चर्चित किताब लेखेका छन्— ‘द फ्यान्टम पब्लिक’ । लोकतन्त्रमा जनतालाई कार्टुन चित्रको काल्पनिक नायक ‘फ्यान्टम’ जस्तै सोच्ने गरिन्छ र जनताको सर्वोच्चताका नाममा अस्वच्छ विजेताहरूको शासन चल्ने गर्दछ ।

लोकतन्त्रको व्यापारीकरण

आजभोलिको लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हो, खरिद गरिएको जनादेश हो’ भनेका छन् थाइल्यान्डका एक भुक्तभोगी पूर्वमन्त्रीले । सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले आफ्नो संस्मरण ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट’ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको निर्वाचनमा देखिएको विकृतिबारे यस्तै केही रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक जिम्मेवारी

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बिस्तारै चोक, चौतारी र चियापसलहरूमा राजनीतिक बहस तात्न थालेको छ । नेताहरूका गैरजिम्मेवार चुनावी नारा, जनप्रतिनिधिहरूका झुठा आश्वासन, शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताको बेवास्ता तथा जनतासँगको विगत व्यवहार गफ र विवादका विषय हुने गरेका छन् ।

निर्वाचनको नैतिक पक्ष

नेपाल सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको यस निर्णयले बुद्धिजीवीदेखि प्रतिपक्षीहरू, नागरिक समाज, राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्सम्म सबैको प्रशंसा पाएको छ ।

सुशासनको पाठ

सरकार र नागरिकहरूबीचको असल सम्बन्धको राजनीतिक परिवेश हो— सुशासन । यसका लागि राष्ट्रको कार्यसम्पादनमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया, प्रणाली र परम्पराद्वारा नागरिकहरूसँग सकारात्मक हिसाबको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध विकास गरेर सरकारले आफ्नो वैधानिकता सिद्ध गर्ने प्रयास गर्छ ।

शिक्षामा ‘मेरिट’को मजाक

देशको विकासको मुख्य आधार शिक्षालाई मानिन्छ । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो, सरकार यसको चालक र शिक्षा इन्धन हो भनिन्छ । त्यो देशले सम्पन्नताको शिखर चुमेको छ जहाँ शिक्षित जनशक्तिको प्राचुर्य छ । सिंगापुर, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकासको श्रेय ती देशहरूले शिक्षामा गरेको लगानीलाई जान्छ ।

निजामती सेवा अध्यादेश : औचित्य र अन्योल

अहिले निजामती सेवा अध्यादेश निकै चर्चामा छ । प्रशासनिक समाजका बहालवाला र अवकाशप्राप्तहरूलाई त यो विषयले तताउने नै भयो, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि राम्रै मुद्दा बनाएको देखियो । यसको कारण के हो भने, निजामती कर्मचारीहरू साँच्चै ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ गर्ने मात्र हो । त्यसैले माला, मञ्च, मान नेताहरूलाई दिएर कर्मचारीहरूले वास्तविक शासनको छडी आफ्ना हातमा लिएका हुन्छन् ।

राजनीतिमा ‘ब्रान्डिङ’ को प्रहसन

निजी क्षेत्रका उत्पादनहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा विशिष्ट गुणको प्रचार गरेर बजार लिने व्यापारिक शैली नयाँ होइन । यसमा विशेष नाम, संकेत, चिह्न, डिजाइन वा यी सबैको मिश्रित प्रयोगद्वारा ग्राहकहरूको धारणा सकारात्मक बनाउन खोजिन्छ । यस्ता खाले‘ब्रान्डिङ’ ले सांकेतिक रूपमा दिएको सन्देशले साँच्चै उपयोगिता बढेको महसुस भएमा ग्राहकहरू आकर्षित हुन्छन् भने विपरीत स्थितिमा ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’ को खतराले बजार गुम्न थाल्छ ।

अक्षमहरूको आश्रयस्थल होइन निजामती

यस वर्षको निजामती सेवा दिवसले तय गरेको पञ्चवर्षीय नारा हो— व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन । नारा आकर्षक छ र यसले शासन–सुशासनका सबै पक्ष समेटेको छ । नाराको अघिल्लो भाग अहिले सेवाभित्र सबभन्दा खड्किएको विषय हो भने पछिल्लो अंश यसको अन्तिम साध्य वा आदर्श लक्ष्य ।

समावेशीकरणका अवरोध

लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको सबभन्दा जटिलता भनेकै बहुमतको शासनमा असर नपर्ने गरी अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको छ ।