निर्वाचनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक जिम्मेवारी- विचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक जिम्मेवारी

सस्ता र झुठा आश्वासन दिएर पदमा पुग्नेहरू, सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउनेहरूलाई मतदाताको कठघरामा उभ्याउने अनि सीमित स्रोतसाधनले पनि जनप्रिय र भविष्य बुन्ने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनादेशको नवीकरण गरिदिएर सम्मान गर्ने अवसर हो— निर्वाचन ।
उमेशप्रसाद मैनाली

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बिस्तारै चोक, चौतारी र चियापसलहरूमा राजनीतिक बहस तात्न थालेको छ । नेताहरूका गैरजिम्मेवार चुनावी नारा, जनप्रतिनिधिहरूका झुठा आश्वासन, शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताको बेवास्ता तथा जनतासँगको विगत व्यवहार गफ र विवादका विषय हुने गरेका छन् ।



प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । उचित अन्तरालमा निर्वाचन नहुने हो भने मतदाता नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै जान्छन् । भूगोल र जनसंख्याको विस्तारले सबै नागरिक समावेश हुने प्राचीन ग्रीसेली लोकतन्त्र सम्भव नभएकाले प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था सबैजसो लोकतान्त्रिक देशहरूले स्विकारेका छन् । जोन स्टुआर्ट मिलले ‘प्रतिनिधित्व प्रणाली आधुनिक युगको भव्य उपलब्धि’ भनेका छन् । हुन पनि यसले ठूलो भौगोलिक क्षेत्रका लागि लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सम्भव बनाइदिन्छ । तर यस प्रणालीको अँध्यारो पक्ष पनि छ र यसलाई प्रतिनिधित्वको मूल्यका रूपमा जनताले स्विकारेका छन् । यसमा नागरिकहरूले असाधारण महत्त्वका निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मात्र होइन, अझ अप्रत्यक्ष र घुमाउरो तरिकाले प्रशासक तथा नोकरशाह र न्यायाधीशहरूलाई समेत त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । आफूले दिएको अधिकार र स्रोतसाधनको सही प्रयोग र परिचालन भयो–भएन, मतदाता नागरिक र प्रतिनिधिहरूबीचको विश्वासको सम्बन्ध कायम रहन सक्यो–सकेन भन्नेजस्ता पक्षमा आफ्ना निर्वाचित र नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाइन्छ । तर, अधिकार र अख्तियारी समर्पण गर्ने सार्वभौम नागरिकहरूसँग तिनीहरूको कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गर्ने समय र संयन्त्र हुँदैन । आवधिक निर्वाचन मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गरिने माध्यम र अवसर हो । नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई भने अप्रत्यक्ष नियन्त्रणद्वारा उत्तरदायी बनाउने गरिन्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली प्रभावकारी भएन भने, नागरिकहरू सचेत भएर मतदान गरेनन् भने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको वैधानिकता नै समाप्त भएर जान्छ ।

रुसोले आफूलाई लोकतन्त्रको जननी मान्ने बेलायतको निर्वाचनबारे भनेका थिए, ‘अंग्रेज जनता निर्वाचनका बेला मात्र स्वतन्त्र हुन्छन् । जब निर्वाचन सकिन्छ, जनता दास हुन पुग्छन् ।’ नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ मा भने जस्तै ‘निर्वाचनले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ ।’ यसो किन हुन्छ भने, जनताको चेतनाको स्तर माथि उठ्न नसकेकाले धूर्त राजनीतिज्ञहरू गलत राजनीतिक दीक्षाद्वारा उनीहरूको समर्थन लिन सफल हुन्छन्, जनताको अमूल्य मतलाई ‘नशा र नोट’ को प्रलोभनमा किन्न सक्छन् । हाम्रै विगतको अनुभव पनि करिबकरिब यस्तै छ । जघन्य अपराधमा आरोपित र दण्ड–सजाय भोगिरहेकाहरू विजयी हुनु, धन र डनको प्रभावले निर्वाचन निर्णायक बन्दै जानु, सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाहरूले टिकट नै नपाउनु वा पाए पनि महँगो चुनावमा पछि पर्नु, चुनावमा धाँधली रोक्न नसक्नुजस्ता केही विकृतिहरू देखिएकै हुन् । प्रत्येक निर्वाचनमा लोकतन्त्रको मर्मविपरीतका यस्ता कार्यहरू बढ्दै जानु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीका लागि नै चुनौतीपूर्ण हुँदै छ । यसलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू जनउत्तरदायी र विवेकशील नागरिकहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । हाम्रो संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार र उत्ताउलो काम नियन्त्रण गर्न निश्चित अन्तरालमा जनताले उनीहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको पनि छ । निर्वाचन यसका लागि सुवर्ण अवसर हो । यसमा नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू कार्य–उपलब्धि, व्यवहार, नागरिक–हितप्रतिको निष्ठा र वाचा निभाउन कति सफल रहे, त्यसैका आधारमा जनादेशको पुनर्नवीकरण गर्न वा फिर्ता बोलाएर सजाय दिन सक्नुपर्छ । राजनीति क्रमशः प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या र शक्तिको खेलबाट ग्रस्त हुँदै छ । यसले गर्दा उम्मेदवारहरूद्वारा अस्वाभाविक आश्वासन दिने, सपना बाँड्ने, स्वैरकल्पनाको आशामा भुलाउने काम हुने गर्छ । यही हलुका आश्वासन नै पुराना जनप्रतिनिधिहरूका लागि गलपासो हुने गरेको देखिन्छ । उनीहरूले मतदाताहरूलाई यी सबैको हिसाब दिनुपर्छ जुन कठिन हुने गर्छ । उत्तरदायित्व परीक्षणको प्रक्रियामा असफल हुनु भनेको प्रतिष्ठा र पद गुम्नु हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमै छ । यसलाई नागरिकहरूले महान् पर्व र उत्सवका रूपमा लिनुपर्छ । सस्ता र झुठा आश्वासन दिएर पदमा पुग्नेहरू, सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउनेहरू, स्वैरकल्पनाको सपना बाँडेर व्यवहारमा शून्य उपलब्धि दिनेहरूलाई मतदाताको कठघरामा उभ्याउने अवसर हो निर्वाचन । सीमित स्रोतसाधनले पनि जनप्रिय र भविष्य बुन्ने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनादेशको नवीकरण गरिदिएर जनताको सम्मान दिने समय पनि यही हो । अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्येका अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवारीको परीक्षण दुई प्रकारले गरिन्छ— निन्दा (सेन्सर) र सजाय (पनिसमेन्ट) । जनताको विश्वास पाएको मानिसले प्रायः विश्वास गुमाउने गरी काम गर्छ र सजायका लागि योग्य हुन्छ । तर कार्यकारीहरूको बहुलताले गर्दा उत्तरदायित्व यकिन गर्न कठिन हुन्छ ।’ हाम्रा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कुनै बहाना झिकेर उत्तरदायित्व पन्छाउन खोज्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले सामूहिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्नेछन्, संघ र प्रदेश सरकारले काम गर्न नदिएको भन्नेछन् । अझ सजिलो त ह्यारोल्ड लास्कीको ‘लाइटनिङ रड थ्यौरी’ ले भने जस्तै, कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी सार्नेछन् र आफूहरूले स्वर्ग नै बनाउन खोजेको तर कर्मचारीतन्त्रले गर्दा नसकेको भनेर पन्छिने प्रयास गर्ने नै छन् । सचेत मतदाताहरूले यस्ता बहानाबाजीमा विश्वास नगरी चार आधारमा यिनीहरूको उत्तरदायित्व परीक्षण गर्नुपर्छ— शक्तिको प्रयोग, उपलब्धि, न्याय र वित्तीय व्यवस्थापन । निर्वाचित पदाधिकारीले प्रत्यायोजित शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छ वा छैन, जनताको विश्वासलाई घात गरी आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको छ वा छैन, मतदाताले लेखाजोखा गर्न सक्नुपर्छ । शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र अनियन्त्रित शक्तिले पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ भनिन्छ । निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता, वचन र वाचाहरू कति पूरा भए, तिनको उपलब्धिको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । आफ्ना कामकारबाहीमा न्यायसंगत व्यवहार भयो–भएन, उनीहरूले वितरण गरेको सेवाले तल्लो वर्गको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्यो कि सकेन, मूल्यांकनको अर्को आधार हुने गर्छ । जनताको थैलीबाट करका रूपमा प्राप्त रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भयो, जनताका नाममा जाने एक रुपैयाँमा एक पैसा चुहावट नभई एक रुपैयाँ नै पुग्न सक्यो कि सकेन, त्यसको हिसाब खोज्ने अवसर यही हो । स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई अप्ठेरो के छ भने, जनताको नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि कुरा जनताबाट लुकाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनका बेला दिएको प्रियतावादी नारा अब उनीहरूकै लागि ‘बुमर्‍याङ’ हुने देखिन्छ ।

उत्तरदायित्वको अनुपालनको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा निर्वाचन नै जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण हो । यसमा मतदाताहरूको निष्क्रियता वा आलस्य देखियो भने फेरि पाँच वर्षका लागि गलत र अस्वच्छ विजेताहरूबाट शासित हुनुपर्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षाद्वारा उनीहरूको चेतनाको स्तर उठाउन आवश्यक हुन्छ । बहुसंख्यक मतदाताहरू निर्वाचनप्रति उदासीन देखिने गर्छन् जसको फाइदा उठाउन राजनीतिका चतुर खेलाडीहरू सफल भइरहेका छन् । सिसेरोले भनेका छन्, ‘जनता अज्ञानी हुन सक्छन्, तर उनीहरूलाई विश्वसनीय व्यक्तिले बुझाएपछि सत्य बुझ्नेछन् ।’ निर्वाचनमा पुराना जनप्रतिनिधि मात्र नभई ठूलो संख्यामा नयाँ अनुहार पनि उम्मेदवारका रूपमा आउनेछन् । यी नयाँ अनुहारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने काम मतदाताहरूका लागि अझ कठिन हुनेछ । यी नयाँ अनुहारहरूलाई पहिलेका उपलब्धि र व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्न नसकिने भएकाले अन्य गुणमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानका मस्यौदाकारहरूको तर्क निकै लाभप्रद हुने देखिन्छ । कस्तो व्यक्तिलाई पदमा पठाउन हुँदैन भन्नेमा एलब्रिज बेरीले भनेका छन्, ‘भ्रष्ट, अयोग्य, षड्यन्त्रकारी र उत्तेजक भाषण गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पदबाहिर रहनुपर्छ ।’ ह्यामिल्टनले भनेका छन्, ‘चरित्रहीन, पदको लोभी र उत्तेजक भाषण गर्ने (डेमागग) लाई सरकारमा पठाउन हुँदैन । क्रोध, घृणा र व्यक्तिगत वैरभावको गलत सञ्चार गरेर विजयी हुने महत्त्वाकांक्षी, विवेकहीन वक्ताको हातबाट सरकार मर्छ । यी खतरनाक राजनीतिज्ञहरू उत्तेजक भाषण र जनतालाई वशीभूत गरेर राजनीति सुरु गर्छन् र तानाशाहमा बदलिन्छन् ।’ हामी मतदाताहरूले पनि उम्मेदवारहरूको परख गर्ने आधार यिनै हुन् । जो हलुका नारा दिन्छ, जो वाचाल छ, जो अति प्रियतावादी हुने नाममा अव्यावहारिक नारा दिन्छ, त्यो उपयुक्त पात्र होइन भनी बुझे हुन्छ ।

निर्वाचनमा अर्को खेल गलत सूचना (डिसइन्फर्मेसन) र तथ्यहीन समाचार प्रवाह (मिसइन्फर्मेसन) गरेर हुने गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको विगतको निर्वाचनमा समेत ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ मा आधारित गलत प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा गरिएको थियो । यस्ता गलत सूचनाहरूबाट दिग्भ्रमित नहुन यिनको स्रोत र तथ्यबारे यकिन गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ उम्मेदवारहरूको समाजमा योगदान, आचरण र व्यवहारको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसर्थ पुरानाहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गरेर र नयाँ अनुहारहरूको माथि उल्लिखित आधारहरूमा परख गरेर सर्वोत्कृष्ट, सबभन्दा सक्षम र सद्गुणसम्पन्न व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु मतदाताहरूको अहिलेको जिम्मेवारी हो ।

इलिनोर रुजभेल्टले भनेकी छन्, ‘दीर्घकालमा हामीले हाम्रो जीवनलाई आकार दिनेछौं र हामी आफ्नै आकार बनाउनेछौं । प्रक्रिया हामी नमरेसम्म अन्त हुँदैन, तर हामीले खराबभन्दा असललाई छान्ने जिम्मेवारी स्विकार्नुपर्छ ।’ लोकतन्त्र चेतन र अर्धचेतन मनको योग हो भनिन्छ । अर्को अर्थमा, यो आफूलाई आफैंले शासन गर्ने प्रणाली हो । मतदाता नागरिकको योग्यता भएन भने लोकतन्त्र धनतन्त्र र डनतन्त्रमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । त्यसैले निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइन भनिन्छ । निर्वाचनले सही प्रतिनिधित्व दिन सकेन भने लोकतन्त्र धूमिल हुँदै जान्छ । प्लेटोले राजनीतिक प्रणालीलाई पाँच चरणमा वर्णन गरेका छन्— कुलीनतन्त्र, धनतन्त्र (टाइमोक्रेसी), अल्पतन्त्र, लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्र । लोकतन्त्रका विजेताहरू विलासिता र प्रतिष्ठामा रमाउन थालेपछि अन्ततः तानाशाहमा रूपान्तरण हुन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको सचेत मतदाताहरूले हो । नेपालका विगतका निर्वाचनहरूमा नागरिकहरूले सही निर्णय दिन सके ? निर्वाचनमा विजयीहरू अहिले कति जना जेलमा छन् ? के यसमा मतदाता जिम्मेवार छैनन् ? मतदाताहरूले कुनै प्रलोभनमा नपरी सही प्रतिनिधि चुनेका भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । हामी नेपाली अतुलनीय साहस र त्यागबाट ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भएका छौं । जनप्रतिनिधि चयनमा भने हामी वैचारिक दीक्षा र अन्य व्यक्तिगत स्वार्थले चुक्दै गएका छौं । योग्यतम व्यक्तिलाई छान्नुभन्दा आफ्ना दलका, सम्प्रदाय र जातिका, आफ्नै स्वार्थका व्यक्तिलाई मतदान गरे, भोजभतेर र पैसामा आफ्नो विवेक बेचे हाम्रो समाजको समृद्धि कसरी सम्भव होला ? आउने निर्वाचनमा हामीले लोकतान्त्रिक मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा आफ्नो योग्यता यसरी सिद्ध गरौं, हामी आफ्नो शासन आफैं गर्न सक्षम छौं भन्ने पुष्टि होस् । नत्र हाम्रा प्रतिनिधिहरू धनको बलमा, गुण्डाको बलमा र धाँधली गरेर पदमा पुग्नेछन् । यस्ता प्रतिनिधिहरू आफ्नो लगानी ब्याजसमेत असुल गर्नमा लाग्नेछन् । स्टालिनको ‘मतदान गर्नेको गणना हुँदैन, मतगणना गर्नेको गणना हुन्छ’ भनाइलाई गलत साबित गरेर मतदाताहरू नै निर्णायक हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संसदीय निर्वाचनभन्दा फरक हुनुपर्छ । संसदीय निर्वाचनमा दलीय विचारधाराले निर्णायक भूमिका खेल्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकहरूले स्थानीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । जनताका दैनन्दिन समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने यी संस्थाहरू दलीय वैचारिक अडान र राष्ट्रिय मुद्दाबाट भिन्न हुन जरुरी हुन्छ । मतदाताहरूले आफ्ना स्थानीय समस्याप्रति संवेदनशील हुने प्रतिनिधि चाहेका हुन्छन् । अहिले पनि स्थानीय तहमा यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् जो पञ्चायतकालदेखि जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि विजयी हुँदै आएका छन् । त्यसैले अबको स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा नहेरी सही प्रतिनिधि चयन गर्ने क्षमता मतदाताले प्रदर्शित गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकहरूमा देखिएको चेतनाको स्तर हेर्दा यसमा आशावादी हुन सकिन्छ । दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, अहिले राजनीतिमा दोस्रो लहरको संकट (सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) सुरु भएको छ र यो भनेको दलगत मतदानमा मतदाताहरूको अरुचि हुँदै जानु हो । राजनीतिक दलहरूका लागि यो सबभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । स्थानीय तहमा जनप्रिय उम्मेदवारहरू नदिएमा दलीय आडम्बर र नारामा अबको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अन्तमा, अब्राहम लिंकनको यो भनाइ अति मननयोग्य छ, ‘यदि जनताले आफ्नो सद्गुण र निगरानी कायमै राखे भने कुनै पनि प्रशासनको अति खराबी र मूर्खताले छोटो अवधिमा गम्भीर हानि पुर्‍याउन सक्दैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनको नैतिक पक्ष

निर्वाचन अनिवार्य भए पनि लोकतन्त्रका लागि यति मात्र पर्याप्त भने होइन । निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यापक सहभागितापूर्ण र समावेशी पनि हुनुपर्छ । नागरिकहरूको एकएक मतको सही गणना हुनुपर्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

नेपाल सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको यस निर्णयले बुद्धिजीवीदेखि प्रतिपक्षीहरू, नागरिक समाज, राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्सम्म सबैको प्रशंसा पाएको छ ।

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि निकै लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीहरूले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको नमीठो उदाहरण दोहोरिने हो कि भन्ने नागरिक–आशंका निवारण गर्न सरकार एक हदसम्म सफल भएको छ ।

निर्वाचनलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । आम सहभागिता र प्रत्यक्ष नागरिकहरू संलग्न हुने प्राचीन ग्रीस, रोम र इटालीको जस्तो लोकतन्त्र अहिलेको बृहत् भौगोलिक, जनसांख्यिक स्थिति र जटिल सामाजिक परिवेशमा सम्भव नभएरै प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अवलम्बन गरेका छन् । प्राचीन एथेन्सको लोकतन्त्र नागरिक सहभागिताका लागि विशिष्ट खालको थियो । सबै नागरिक सहभागी हुने परिषद्ले सेनापति लगायत केही महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित गर्दथ्यो भने अन्य सार्वजनिक पदहरूमा चिह्नद्वारा चयन गरिन्थ्यो । रोम सहर र उत्तरी इटालीमा करिब यस्तै प्रणाली लामै समय चल्यो । आधुनिक लोकतन्त्र भनिने प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा भने आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने, उनीहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने र जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने मुख्य विधि आवधिक निर्वाचन हो ।

राजनीतिक समानता वा सबै सहभागी हुन पाउने नागरिकता, सबै बालिगलाई मतदानको अधिकार र सबै मतको बराबर गणना यस प्रणालीका मान्यताहरू हुन् । त्यसैले बेन्थमले भनेका थिए, ‘हरेक व्यक्तिको मूल्य एक एकाइ हो, कसैको पनि एकभन्दा बढी हुँदैन ।’ आवधिक चुनाव कति अवधिमा गरिनुपर्छ भन्नेमा अमेरिकी संविधानका मसौदाकारहरूले महत्त्वपूर्ण तर्क दिएका थिए । अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले ‘फेडरालिस्ट पेपर’ मा लेखेका थिए, ‘मानिसले प्रायः स्वच्छ खेल खेल्दैन, बरु अवाञ्छित आग्रहमा लागेर आफ्नै व्यवहारलाई द्विविधामा पार्छ ।’ पछि अब्राहम लिंकन अझ स्पष्ट पार्दै बोलेका थिए, ‘हामी जुन सरकार मातहत छौं, त्यहाँ जनताले आफ्ना सेवकहरूलाई उत्ताउलो काम गर्ने कम अधिकार दिएका छन् र बुद्धिमानीपूर्वक छोटो अन्तरालमा त्यो अधिकार आफ्नै हातमा लिने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।’ यदि लामो अवधिसम्म पनि निर्वाचन नहुने हो भने नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधि र तिनीहरूको ‘एजेन्डा’ माथि नियन्त्रण गुमाउन थाल्दछन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन समयमै गराएर प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने अवसर नागरिकलाई दिइए मात्र लोकतन्त्र जीवन्त रहन्छ । अझ स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व नागरिकहरूका लागि अन्य निर्वाचनभन्दा बढी हुन्छ किनकि नागरिकहरूको दैनन्दिनको काम र स्थानीय आवश्यकता केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले पूरा गर्छ भन्ने मान्यता छ । स्थानीय तहमा नागरिकहरू निर्णयप्रक्रियामा सहज रूपमा सरिक हुन र निर्णयमा प्रभाव पार्न सफल हुन्छन् । यति महत्त्वपूर्ण स्थानीय सरकार निर्वाचित पदाधिकारीविहीन नहुने वातावरण बन्नुले हाम्रो नयाँ लोकतन्त्रका लागि निकै महत्त्व राख्दछ ।

देशमा निर्वाचनको माहोल बिस्तारै बन्दै छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेका छन् । क्रमशः राजनीतिक दलहरू पनि चाँडै आफ्नो तयारीमा लाग्ने नै छन् । तर निर्वाचन हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसले जनताको अभिमतको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । यो स्वच्छ र निष्पक्ष भएन भने देश राजनीतिक द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने डर हुन्छ । कतिपय देशलाइ निर्वाचनले अशान्ति, असुरक्षा र अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङभित्र धकेलेको छ । हाम्रै नेपालको विगतका निर्वाचनहरूमा पनि केही अनियमितता र मतदाताको असुरक्षा महसुस गरिएकै हो । त्यसैले यस खेलका खेलाडीहरूले स्विकार्ने र आम नागरिकले समेत विश्वास गर्ने निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता हो । ‘सोसल च्वाइस थ्यौरी’ का वकालतकर्तामध्ये केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ मा लेखेका छन्, ‘हरेक निर्वाचनले अस्वच्छ विजेता जन्माउँछ ।’ निर्वाचनले एक जनाले अरूभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको बाहेक केही भन्दैन ।

नागरिकहरूमा व्यापक सूचना प्रवाह नभएसम्म यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो । पार्किन्सन्स लले ‘बहुमतको मतदानमा निर्णय तिनीहरूमा निर्भर हुन्छ जसलाई संसारमा के भइरहेछ भन्ने कम थाहा छ’ भनेको छ । लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हुनु हुँदैन, खरिद गरिएको जनादेश हुनु हुँदैन । विगतको निर्वाचनले हामीलाई भयभीत बनाएको छ । निर्वाचनमा ‘धनतन्त्र’ र ‘डनतन्त्र’ निर्णायक बन्दै गएको छ र यसलाई नरोक्ने हो भने अब त्यागी नेताहरूले निर्वाचन नै नलडे हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानु लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो । निर्वाचन अनिवार्य भए पनि लोकतन्त्रका लागि यति मात्र पर्याप्त भने होइन । निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यापक सहभागितापूर्ण र समावेशी पनि हुनुपर्छ । नागरिकहरूको एकएक मतको सही गणना हुनुपर्छ ।

२०७४ र त्यसअघिका स्थानीय तहका निर्वाचनबाट निकै शिक्षा लिन सकिन्छ, जसमा केही अस्वस्थ र धाँधलीपूर्ण नतिजा आएका थिए । २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी गुण्डाहरूले मतदातालाई आतंकित पार्न थालेपछि प्रहरी–प्रशासनले तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीले खुकुरी राष्ट्रिय हतियार भएकाले भिरेर हिँड्न किन नपाउने भन्दै हकारेका थिए, जुन त्यस बेला चर्चित थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको नाटक धेरैले नबिर्सेको हुनुपर्छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत खोज्नुपरेको थियो । निकट विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना हुँदा मतपत्र च्यातेर गलत परिणाम घोषणा गरिएको दृष्टान्त ताजै छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता अनियमितता, हिंसा र मतको व्यापारले केही स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेको थिएन ।

निर्वाचनमा धाँधलीका धेरै रणनीतिको अवलम्बन हुने गरेको छ । उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने, निगरानी गर्ने निकायहरूलाई कमजोर पार्ने, आफूअनुकूल क्षेत्र विभाजन गर्ने गलत अभ्यास निर्वाचनअघि हुने गर्छ । निर्वाचनको दिन मत किन्ने, मतदातालाई धम्क्याउने, गलत सूचना फैलाउने, बुथ क्याप्चर गर्ने, मतगणनामा हेराफेरी र गलत विजेता घोषणा गर्ने आदिजस्ता धाँधली हुने गर्छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्न लागू गरेको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था लगायतका केही सराहनीय कदमले गर्दा धाँधली रोक्न निकै मद्दत पुगेको भने मान्नुपर्छ । अब नक्कली मतदाताहरूले मतदान गर्ने सम्भावना निकै घटेको छ । तर, अझ पनि निर्वाचनमा हुने अन्धाधुन्ध पैसाको प्रयोग र मतदाताको तथा उम्मेदवारहरूको सुरक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । यसबाट क्रमशः नेतृत्व व्यापारी, ठेकेदार र ‘डन’ हरूमा जाने खतरा बढेको छ । विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरू यस्तै उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिन विवश हुनु र केही सिटमा यस्तै व्यक्ति विजयीसमेत हुनुले अशुभ संकेत गरेको छ ।

निर्वाचनमा धाँधली बढी मात्रामा अफ्रिकी–एसियाली र तिनमा पनि विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूमा भएको देखिन्छ । यसबाट सिकेर पूर्वसावधानी अपनाउन सकेमा निर्वाचन निष्पक्ष र परिणाममुखी हुन सक्दछ । चुनावमा धाँधली गर्नेहरूमा फिलिपिन्सका मार्कोसको नाम माथि आउँदछ । उनले आफ्ना विपक्षीको हत्या गरे र सन् १९८६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खुलेआम धाँधली गरे । उनले आफूलाई विजयी घोषणा गरेपछि षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो । जनता सडकमा आएपछि मार्कोस दम्पती अमेरिका भागे । सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान युले संस्मरणा पुस्तकमा केही देशका निर्वाचनहरूबारे चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार, मलेसियाको सन् १९९३ को चुनावमा नेगारा बैंकमा एक हजार र पाँच हजार दरका नोट सकिएको समाचारपत्रहरूले लेखेका थिए । सन् १९९६ को निर्वाचनमा थाइल्यान्डका एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उम्मेदवार र मतदातालाई जति माग्यो उति पैसा दिएकाले मानिसहरूले उनको नामै ‘एटीएम’ राखिदिएका थिए । लीले लेखेका छन्, ‘सिंगापुरमा पैसा खर्च गरेर चुनाव जितौंला भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । हाम्रा शक्तिशाली कम्युनिस्टहरूले भोटका लागि पैसा खर्च गरेनन्, हामीले निर्वाचन ऐनले तोकेको भन्दा कम खर्च गर्‍यौं । चुनावपछि राजनीतिक पार्टीले पैसा थुपार्नु जरुरी छैन ।’ अफ्रिकी मुलुक चाडमा सन् २०२१ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सेनाको बलमा राष्ट्रपति इद्रिस देबी धाँधली गरेर विजयी भएको आरोप विपक्षीहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको छ । बुरुन्डीको सन् २०२० को निर्वाचन फर्जी मतको व्यापक प्रयोग भएको भनी आलोचित भयो । युगान्डामा सन् २०२० को राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ४०९ मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मत खसेको देखाएर धाँधली भएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका थिए । यी केही उदाहरणले पनि हाम्रो अबको निर्वाचनमा अपनाउनुपर्ने सचेतताका लागि शिक्षा दिन्छन् ।

विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अबको निर्वाचनले नागरिकहरू निर्णायक भएको सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा मतदाताबाहेक अन्यको प्रभाव हुनु हुन्न । राजनीतिका सम्पूर्ण खेलाडीहरू, नागरिकहरू र बाह्य पर्यवेक्षकहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी निर्वाचन हुन आवश्यक छ । यस्तो चुनाव होस् कि सकेसम्म सबैलाई समावेश गराउन सकियोस् । यसका लागि मतदाता शिक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मतदाता सचेत भएमा जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्न सक्दछन् । तर, विगतको अनुभव निराशाजनक छ । सामान्य भोजमा रमाउने मतदाताहरू रहेसम्म र पैसामा बलमा निर्वाचन लड्ने नेताहरू भएसम्म सही प्रतिनिधि चुनिन सक्दैनन् । दलहरूले ‘पार्टी फाइनान्स’ गर्नेलाई टिकट दिने र उम्मेदवारले मतदाताको विवेक खरिद गरेर जित्ने वातावरण रहेसम्म ‘ब्यालट’ ले ‘बुलेट’ लाई निस्तेज गर्न सक्दैन । मतदाताहरूले भ्रष्ट, अयोग्य, षड्यन्त्रकारी

र अनावश्यक प्रियतावादी कुरा गर्ने तथा अस्थिर विचारको व्यक्तिलाई मत दिनुहुन्न । यस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ जसले आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण प्रदर्शित गरेको होस् । निर्वाचन आयोगको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निष्पक्ष निर्वाचनमा खरो उत्रिएर आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । इतिहासमा यस्तो अवसर पनि आउँदछ कि संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो नाम लेखाउन सक्दछन् । भारतमा टीएन शेषनले टेलिभिजनमा हेरेर मतदान स्थगित वा रद्द गर्ने र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो आदेशमा परिचालन गरेर संस्थाको गरिमा बचाएका थिए । हाम्रो निर्वाचन आयोगले यस्तै साहसिक काम गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

स्थानीय तहको यस निर्वाचनमा झन्डै छत्तीस हजार जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँदै छन् । यिनीहरूले नै हाम्रा स्थानीय सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सक्दछन् । त्यसैले यस निर्वाचनलाई नेपाली नागरिकहरूले महत्त्वका साथ हेरेका छन् । दुःखको कुरा, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने अधिकारै दिइएको छैन । स्थानीय सरकार जनतासँग दैनिक रूपमा सम्पर्कमा रहने भएकाले वैकल्पिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न कठिन छ । किनकि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनु उपयुक्त मानिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेह हुनुपर्छ र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा स्थानीय जनताको नियन्त्रण हुन आवश्यक छ । आफ्नो नजिकको स्थानीय सरकारमा सही प्रतिनिधि छान्ने अवसर नेपाली जनताले फेरि पाउन लागेका छन् । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारमा दलीय मुद्दाभन्दा स्थानीय आवश्यकता र सरोकार सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । राष्ट्रिय सरोकारहरू हेर्ने संघीय संसद्ले हो । निर्वाचनमा मत खरिद गर्नलाई कसरी रोक्ने भन्ने नै सबैभन्दा चुनैतीपूर्ण छ । यसमा निर्वाचन आचारसंहिताको कठोर पालना हुनुपर्छ र यसको अवज्ञा भएमा निर्वाचन आयोगले जुनसुकै कदम लिन सक्ने आँट गर्नुपर्छ ।

जर्ज अर्वेलले ‘एनिमल फार्म’ मा व्यंग्यात्मक हिसाबले लेखेका छन्, ‘स्नोबललाई भोट दिए तीन दिनको हप्ता, नेपोलियनलाई भोट दिए पूर्ण व्यवस्थापक ।’ मतदाता यस्ता सस्ता नाराबाट सचेत हुन जरुरी छ । उम्मेदवारहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ— लोकतन्त्रमा हार्नेले अर्को पटक जित्न सक्छ, जित अस्थायी मात्र हो । प्रभावकारी सहभागिता, मतदानको समानता, सुशिक्षित समझदारी र कार्यसूचीउपर नियन्त्रण गर्ने क्षमता नागरिकहरूमा भएमा निर्वाचन अर्थपूर्ण हुन सक्दछ । चिचीपापा बाँड्ने, तत्काल देखिने काम गर्ने अदूरदर्शीहरूलाई मत नदिएर भविष्य बुन्ने सोच भएकाहरूलाई जिताएमा निर्वाचनको महत्त्व हुन्छ । निर्वाचन अति प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएकाले उम्मेदवारहरू असम्भव वाचा र प्रतिबद्धता गर्न प्रेरित हुन्छन्, जुन पछि जनविश्वास गुम्ने आधार हुन पुग्दछ । मतदाताहरू जनप्रतिनिधिबाट गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भएको हेर्न चाहन्छन्, तर निर्वाचित भएपछि उनीहरू अन्य स्वार्थप्रेरित काम गर्न थाल्दछन् । यसबाट जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्न जान्छ । लोकतन्त्रमा नियमित निर्वाचन नै जवाफदेही परीक्षण गर्ने मुख्य संयन्त्र मानिन्छ । यसमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूका एकएक निर्णय र व्यवहारको मूल्यांकन गरेर जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने अधिकार राख्दछन् । स्थानीय सरकारहरू लोकतन्त्रका प्रयोगशाला हुन् र यिनीहरूमा गरिने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर वा सुदृढ हुन सक्दछ । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारहरू स्थानीयवाद र स्वायत्ततामा बढी ध्यान दिने भएकाले यसको नेतृत्व पनि स्थानीय लोकप्रियतामा आधारित हुन आवश्यक छ । दलीय नारा र अनुशासनमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सेवा निष्पक्ष प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति पनि बन्न सक्दछ । हाम्रो स्थानीय सरकार दलीय आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था नमिल्दो छ । तर, अन्य व्यवस्था नभएसम्म निर्वाचितहरूले सबै मतदाताको नेतृत्व गरेर काम गर्ने संस्कार बसाउन सकेमा राम्रो हुन्छ ।

अहिले अनुभूति गरिएको मुख्य चुनौती भनेको निर्वाचनमा हुने पैसाको खेल कसरी रोक्ने र निर्वाचन कम खर्चिलो कसरी बनाउने भन्ने नै हो । निर्वाचनका वैकल्पिक प्रणालीहरू पनि लागू गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाउन सकिन्छ । सिंगापुरले संसदीय निर्वाचनमा सीमित रूपमा लागू गरेको ‘पार्टी ब्लक सिस्टम’ पनि राम्रो हुन सक्दछ । यसमा व्यक्तिविशेषले नभई समूहका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र समूह नै विजयी हुन्छ । व्यक्तिगत खर्चमा चुनाव लड्नुभन्दा समूहमा लड्दा चुनाव खर्चको बोझ कम हुन्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म चुनावमा मतदाताको विवेकलाई पैसामा किन्ने गलत अभ्यास कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्छ । विगतमा मौन अवधिमा पैसा बाँडेको भन्दै निर्वाचनको सुरक्षामै जटिलता थपिने गरी झडपहरू हुने गरेको देखिएकै हो । निर्वाचन महँगो भएपछि ‘डोजरे नेता’ हरू चुनिने र उसले ठेकेदारको भूमिकासमेत खेलेर चुनाव खर्च उठाउने भ्रष्ट क्रियाकलाप थाल्नु अस्वाभाविक होइन ।

केही स्थानीय तहमा यस्तो गुनासो सुनिने पनि गरेको छ । नागरिकहरू सचेत र विवेकशील भएर लोकतन्त्रको मूल्यलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले आफ्नो अन्तरात्माप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेनौं भने गलत व्यक्तिहरूको शासन बेहोर्नुपर्छ, नेपालीमा आफ्नो शासन आफैं गर्ने सक्षमता नभएको मानिनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×