निर्वाचनमा जनता : कति वास्तविक खेलाडी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचनमा जनता : कति वास्तविक खेलाडी ?

तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा उम्मेदवारहरूले प्रियतावादी नारा, असम्भव लाग्ने प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने मत नदिए हुन्छ । कम आश्वासन दिनेले पछि कम असन्तुष्टि दिन्छ । वाचाल, उत्तेजक, षड्यन्त्रकारी र आचरणहीनहरू सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन सक्दैनन् ।
उमेशप्रसाद मैनाली

नाम चलेका अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपम्यानले एउटा चर्चित किताब लेखेका छन्— ‘द फ्यान्टम पब्लिक’ । लोकतन्त्रमा जनतालाई कार्टुन चित्रको काल्पनिक नायक ‘फ्यान्टम’ जस्तै सोच्ने गरिन्छ र जनताको सर्वोच्चताका नाममा अस्वच्छ विजेताहरूको शासन चल्ने गर्दछ ।

यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै विश्वास गुम्ने मार्मिक विश्लेषण त्यसमा गरिएको छ । जनता सचेत नभएको अवस्थामा गलत नारा, प्रलोभन र विविध हतकण्डाबाट विजयी भएपछि जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु राजनीतिज्ञहरूको पुरानै रोग हो जसले गर्दा लोकतन्त्रजस्तो पवित्र राजनीतिक व्यवस्था बदनाम हुँदै छ । त्यस्तै, फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति चार्ल्स देगालले पनि ‘राजनीतिज्ञहरू मालिक बन्ने दाउमा दासका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्’ भनेर व्यंग्य गरेका छन् । प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक मेकियाभेलीले भने जनताको विवेकमाथि विश्वास गर्दै आफ्नो प्रख्यात कृति ‘द प्रिन्स’ मा लेखेका छन्, ‘जनता शासकभन्दा बढी सचेत, सही र विवेकशील हुन्छन् । जनताको आवाज ईश्वरको आवाजजस्तै हुन्छ ।’ यो आदर्श समाजका लागि लागू होला, तर व्यवहारमा निर्वाचनमा भाग लिने अरुचि र सचेतनाको कमीमा सुधार नभएसम्म जनताको सार्वभौम शक्तिको गलत प्रयोग हुन जान्छ । अहिले नयाँ लोकतान्त्रिक देशहरूमा नागरिक सचेतनाको कमीले र पुराना लोकतान्त्रिक देशहरूमा कम मतदान हुनुले सही प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको देखिँदैन । मतदानलाई अनिवार्य गरिएका बेल्जियम, रोमानिया, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा नागरिकहरूले जरिवानाबाट बच्न मात्र मतदान गर्दछन् भने जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता मतदान अनिवार्य नगरिदिएका देशहरूमा अति न्यून मतदान हुने गर्दछ । नेपालजस्ता नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा नागरिक शिक्षाको कमीले गर्दा धनको प्रलोभन, ‘डन’ हरूको डर र ठालुहरूको दबाबले प्रायः गलत प्रतिनिधिहरू चुनिने गरेका छन् । यसबाट प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अहिले नेपालका सडक, गल्ली, चोक, चौतारी निर्वाचनको रापतापले तातेका छन् । थरीथरीका उम्मेदवारहरू आफ्ना योग्यताको बखान र आश्वासनका पोका लिएर जनतामाझ धाइरहेका देखिन्छन् । उनीहरूको भाषण र कुरा सुन्दा लाग्दछ, निर्वाचित भएमा ‘छुमन्तर’ मै आफ्ना पालिकाहरूलाई स्वर्ग बनाउनेछन् । भविष्य बुन्ने योजनाभन्दा तत्काल देखिने र चिचीपापा बाँड्ने सपनाको फेहरिस्त सुनाउँदै छन् । असभ्य र फोहोरी गाली गरेर आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर साबित गर्न प्रयासरत देखिन्छन् । रचनात्मक आलोचना गर्नेभन्दा ‘कन्स्पिरेसी’ र ‘प्रोपगान्डा’ को प्रयोग गरेर मतदाताहरूमा गलत सञ्चार गरिरहेका छन् । राजनीतिमा ‘कन्भिन्स’ गर्न नसके ‘कन्फ्युज’ गराउनुपर्दछ भन्ने सूत्र प्रयोग भइरहेको छ । पहिले पदमा पुगिसकेकाहरूले आफ्ना उपलब्धि देखाएर जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखाउनेभन्दा अन्य फजुल कुरा गरेर झुक्याउने प्रयासमा देखिन्छन् । असम्भव प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मतदाता झुक्याउने रणनीति सबैजसो उम्मेदवारमा देखिएको छ । जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’ मा जनावरहरूको निर्वाचनको नाराबारे व्यंग्य गरिएको छ— ‘स्नोबललाई भोट दिनुहोस्, तीन दिनको हप्ता । नेपोलियनलाई भोट दिनुहोस्, पूर्ण व्यवस्थापक ।’ उम्मेदवारहरूले यस्तै रमाइला नारा दिँदै छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको भीड भने राम्रै छ र निर्वाचन आयोग फेरि मतपत्र छपाउन बाध्य भएको छ । यसरी आकर्षण बढ्नुको कारण नकारात्मक र सकारात्मक दुवै कोणबाट हेर्न सकिए पनि अधिकांशको नजर स्थानीय तहमा परिचालन गर्न पाइने स्रोतसाधन, व्यक्तिगत सुविधा र फाइदाहरूमा छ भन्न सकिन्छ । बहालवाला सांसद, पूर्वसांसद र मन्त्रीहरूले समेत स्थानीय तहको नेतृत्वमा रुचि राख्नु यसको प्रमाण हो । मर्यादाक्रममा माथि भएका पदबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनु भनेको स्रोतसाधन र अन्य सुविधाको लोभ नै हो । जनताको दैनन्दिनको सेवा गर्न पाइन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यले आउनेहरू छन् भनेर त्यति पत्याउने अवस्था छैन । सरकारी सेवामा राम्रै अवसर भएकाहरूसमेत पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लडेका देखिन्छन् र केहीको दलले टिकट नदिएर बिचल्लीमा परेको छ । गायक, कलाकार, नागरिक अभियन्तादेखि सुन्दरी प्रतियोगीसमेत यस दौडमा देखिन्छन् । राजनीतिक रंगमञ्चको यो बहुरंगी रूपले मतदाताहरूलाई राम्रै मनोरञ्जन पनि गराएको छ । यस सन्दर्भमा व्यंग्यकार बिल रोगर्सको अर्थपूर्ण छन्, ‘सबै थोकमा परिवर्तन भइरहेको छ । जनताले हास्य कलाकारहरूलाई गम्भीर रूपमा लिन थालेका छन् भने राजनीतिज्ञलाई ठट्टाका रूपमा ।’ मतदाताहरूले यी विविध रङबाट कुन रङ छान्ने हुन्, प्रतिक्षाको विषय भएको छ । तर के देखिँदै छ भने कलाकार, कर्मचारी र अन्य पेसाधर्मीहरूको ‘डेब्यु’ राजनीतिका पुराना चतुर खेलाडीसामु चुनौतीपूर्ण भने हुन सकेको देखिँदैन ।

ग्रिक दार्शनिक प्लेटोको ‘आफ्ना सरकारको काममा चाख दिँदैनौ भने तिमीले मूर्खहरूबाट शासित हुने दण्ड पाउनेछौ’ भन्ने भनाइ सबै मतदाताले मनन गर्न आवश्यक छ । अहिले हामी आफ्नो स्थानीय सरकार छान्दै छौं । यो सरकार भनेको हाम्रा दैनिक समस्याहरूसँग भिड्ने र अति आवश्यक सार्वजनिक सेवा दिने संस्था पनि हो । सानो क्षेत्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक एकरूपता बढी हुने हुँदा नागरिकका मागहरूको सही सम्बोधन यी संस्थाहरूले गर्न सक्दछन् । त्यसैले स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास र माया दुवै हुने गर्दछ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बहस संघीय संसद्ले गर्दछ र यी तलका सरकारहरू राजनीतिकभन्दा बढी सेवा, स्थानीय विकास र स्थानीयवादको संरक्षणका लागि हुन् । यसमा विकासप्रेमी, जनप्रिय र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू चुनिनुपर्दछ ।

विगतका हाम्रा आशाहरूमाथि जनप्रतिनिधिहरूले धोका दिएका छन्, सेवा र समर्पणभन्दा स्वार्थमा काम गरेका छन्, त्यसैले जनता रिसाएका देखिन्छन् । त्यति मात्र होइन, दलहरूको तानाशाहीबाट उनीहरू आक्रोशित छन् । दलका नेताहरूले कुनैकुनै क्लबमा अभ्यास गरेजस्तो उत्तराधिकारी चयन परिवारभित्रबाट गरेको र व्यवस्थालाई नै पारिवारिक अल्पतन्त्रमा बदल्न खोजेको देखिन्छ । मतदाताले रुचाएको र योग्यभन्दा आफन्तलाई उम्मेदवार बनाउनुले मतदाता रुष्ट देखिन्छन् । यसले गर्दा मतदाताहरूमा मतदानप्रति उत्साह मर्दै गएको छ र राजनीतिक दलहरूमा असंलग्न हुने युवा मतदाताहरूको बाहुल्य देखिँदै छ । मतदाता तीन प्रकारका हुन्छन्— सधैँ मत हाल्ने, कहिल्यै मत नहाल्ने र कहिलेकाहीँ मत हाल्ने । चुनावका खेलाडीहरूले दोस्रो र तेस्रो वर्गका मतदातालाई मतदान गर्न उत्साहित बनाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा अल्पमतलाई लोकसम्मति मानेर अयोग्यहरूले हामीमाथि शासन गर्नेछन् । रबर्ट ए. डाहलले आफ्नो किताब ‘प्रजातन्त्रका बारेमा’ मा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका मानदण्डहरू प्रभावकारी सहभागिता, मतदानको समानता, सुशिक्षित समझदारी, कार्यसूचीमाथि नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कको संलग्नता हुने उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको निर्वाचनमा सहभागिता नै न्यून हुने हो कि भन्ने छ भने अन्य मानदण्ड त धेरै परका कुरा भए ।

चाणक्य नीतिमा भनिएको छ, ‘सुनको परख घोटेर, काटेर, तताएर, पिटेर गरिन्छ भने व्यक्तिको परीक्षण उसले कति त्याग गर्दछ, आचरण कस्तो छ, उसको गुण के छ र व्यवहार कस्तो छ भन्ने आधारमा गरिन्छ ।’ मतदाताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने आधारहरू पनि यिनै हुन् । त्याग, आचरण, व्यवहार र गुणहरू हेरेर सही प्रतिनिधि छान्न नसकेमा हामीमा आफैंलाई शासन गर्ने क्षमता नभएको सिद्ध हुन्छ । यो क्षमता नहुनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक हुने योग्यता नहुनु हो । अजेय मानिएका जहानियाँ तन्त्र, जन्मका आधारमा सम्प्रभु बन्ने तानाशाहीदेखि विविध रूपका निरंकुश तन्त्रसम्मलाई स्वाहा पार्ने क्षमता भएका नेपालीहरूमा ऊर्जा र योग्यता दुवै छ । निराशाको मौन क्रान्तिले उनीहरू निर्वाचनप्रति उदासीन भएका हुन् । यसले अयोग्यहरूलाई सार्वजनिक पदमा पुर्‍याउनेछ । फ्रेन्च क्रान्तिमा जनतालाई उत्साहित बनाउन नारा लगाइएको थियो— उत्साह, सधैँ उत्साह, अझ बढी उत्साह (अडेसिटी, अल्वेज अडेसिटी, मोर अडेसिटी) । अहिले हाम्रो नारा पनि त्यही हुनुपर्दछ जसबाट मतदाताको प्रभावकारी सहभागिताले असल र योग्य व्यक्तिहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगून् । गलत मनसाय र नियतले जनमत हासिल गर्न खोज्नेहरू, सार्वजनिक संस्थालाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्नेहरूलाई अनुमान नै नगरेको नतिजा दिएर चकित पारिदिऔँ । यसो गर्न सकेमा राजनीति गर्नेहरूलाई पछिसम्मका लागि शिक्षा हुन सक्दछ । जनलहर नभएर होला, अहिले कुनै पनि उम्मेदवार जित हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । दलका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नै बागीहरूको डर देखिन्छ । पोगोको ‘हामीले शत्रु भेट्यौं, त्यो हामी नै हौँ’ भन्ने भनाइजस्तै छ यिनीहरूको हालत । सत्ताको गठबन्धन र विपक्षीहरूको गठबन्धन ‘भैँसीदेखि जोगी डराउने र जोगीदेखि भैँसी डराउने’ जस्तै देखिन्छन् । साना दलहरूले चमत्कार गर्ने छाँट कतै छैन र स्वतन्त्रहरू जुवाको खालका च्याँखे दाउ खेल्नेजस्ता देखिँदै छन् ।

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले भनेका थिए, ‘म साधु पाउने आशा गर्दिनँ । भद्र व्यक्ति मात्र पाए पनि सन्तुष्ट हुनेछु ।’ अहिलेको निर्वाचनमा सद्गुणहरूको संगम भएको प्रतिनिधि पाउन असम्भवजस्तै भए पनि ‘सैतानले सैतानलाई बाहिर पठाउने’ खेलजस्तो हुन भने दिनु हुँदैन । फ्रान्सेली लेखक फैगवेले भनेजस्तै, यो निर्वाचनलाई ‘अयोग्यहरूको उपासना (कल्ट अफ इनकम्पिटेन्स)’ हुन नदिने मुख्य दायित्व मतदाताहरूकै हो । तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा उम्मेदवारहरूले प्रियतावादी नारा, असम्भव लाग्ने प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने मतदाताले मत नदिए हुन्छ । कम आश्वासन दिनेले पछि कम असन्तुष्टि दिन्छ, बढी अपेक्षाले पीडा र आक्रोश बढाउँछ । वाचाल, उत्तेजक, षड्यन्त्रकारी र आचरणहीनहरू सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन सक्दैनन् । संयम, मिजास, बुद्धि, साहस नेताहरूमा हुनैपर्ने गुण हुन् । भनिन्छ, बहादुर सिपाही हिंस्रक हुँदैन र राम्रो लडाकुले संयम गुमाउँदैन । धूर्त राजनीतिज्ञले नढाँटीकन सत्यलाई उपेक्षा गर्ने क्षमता राख्दछ पनि भनिन्छ । अहिले प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरू स्थानीय व्यक्तिहरू नै भएकाले यिनीहरूको आचरण, व्यवहार र अन्य पूर्वक्रियाकलाप मतदाताबाट छिप्न सक्दैनन् । पहिलेका प्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता र उपलब्धिको ‘रिपोर्ट कार्ड’ मतदाताको मस्तिष्कमा छ । यसका आधारमा उनीहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गर्न सक्नुपर्दछ ।

मतदाताहरूले जस्तो निर्णय लिन्छन्, स्थानीय सरकार त्यस्तै बन्ने हो । निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य मानिए पनि यही मात्र पर्याप्त भने होइन । सक्षम, जनप्रिय, स्वच्छ छविका जनप्रतिनिधिहरू छनोट गर्न र निर्वाचनपछि प्रभावकारी सहभागिता जनाएर उनीहरूको कार्यसूची (एजेन्डा) मा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने वास्तविक लोकतन्त्र छ भन्न सकिन्न । अन्यथा निर्वाचन सम्बन्धी यो व्यंग्य चरितार्थ हुनेछ, ‘खराब राजनीतिज्ञहरूलाई मतदान नगर्ने असल मानिसहरूले सरकारमा पठाए ।’ अर्को रोचक भनाइ छ— निर्वाचन दुई चरणमा हुन्छÙ पहिलो चरणमा नेता तपाईंको चरणमा, चुनावपछि तपाईं नेताको चरणमा ! नेपाली नागरिकहरूको चेतन र अर्धचेतन मनले गलत व्यक्ति पक्कै छान्नेछैन । अहिलेलाई यही विश्वास गर्न मात्र सकिन्छ ।


प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रको व्यापारीकरण

लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्नेहरू व्यापारी र ठेकेदारसामु झुक्दै छन् । सिद्धान्तसँग यस्तो सम्झौता केवल चुनाव जित्नका लागि हुँदै छ । हिजोका संघर्षका सहयात्रीहरू दुस्मन ठानिने र प्रतिगामी तथा शुभ–लाभवालाहरूलाई मित्र बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली जनताले छानेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

आजभोलिको लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हो, खरिद गरिएको जनादेश हो’ भनेका छन् थाइल्यान्डका एक भुक्तभोगी पूर्वमन्त्रीले । सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले आफ्नो संस्मरण ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट’ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको निर्वाचनमा देखिएको विकृतिबारे यस्तै केही रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सन् १९९६ को चुनावमा थाइल्यान्डका २ हजारजति उम्मेदवारले ३० अर्ब भाट खर्च गरे । आफ्ना उम्मेदवार र मतदातालाई जति चाह्यो उति पैसा दिने भएकाले थाइल्यान्डका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मानिसले एटीएम नाम दिएका थिए । मलेसियामा सन् १९९३ को पार्टी प्रतिनिधिहरूको चुनावमा नेगारा बैंकमा १ हजार र ५ हजार दरका नोटहरू सकिएको चर्चा पत्रिकाहरूले गरेका थिए ।’ ली थप लेख्छन्, ‘यता सिंगापुरमा स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पैसाबिनाको चुनावले सरकारलाई इमानदार रहन सहयोग गरेको छ । तर सिंगापुर त्यति बेलासम्म इमानदार र स्वच्छ रहनेछ जति बेलासम्म सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू नै निर्वाचित हुनेछन् र सरकारमा जानेछन् ।’ यी रोचक प्रसंगहरूले लोकतन्त्रका नाममा झाँगिँदै गएको विसंगति र भ्रष्टाचार उजागर गरिदिएका छन् । यी सन्दर्भहरू लीका सरकारमा रहँदाका अनुभवहरू भएकाले पुराना लाग्छन् । तर लोकतान्त्रिक भनिने र नयाँ लोकतान्त्रिक मानिने देशहरूका हाल सालैका निर्वाचन योभन्दा धेरै कहालीलाग्दा हुँदै छन् । चाडमा सन् २०२१ मा भएको चुनावदेखि बुरुन्डीको २०२० को र युगान्डाको २०२१ कै निर्वाचनसम्ममा व्यापक धन र बल प्रयोग गरी धाँधली गरिएको आरोप लागेको थियो ।

अफ्रिका र एसियाका अल्पविकसित तथा नयाँ लोकतान्त्रिक देशहरूमा मात्रै होइन, आफूलाई परिपक्व लोकतान्त्रिक देश भन्ने पश्चिमी मुलुकहरूमा पनि निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन नसकेका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनमा समेत मत खरिद गर्नुपरेकामा व्यंग्य गर्दै जोन एफ. केनेडीले भनेका थिए, ‘मैले भरखर मेरा उदार पिताबाट यस्तो तार पाएँ— प्रिय ज्याक, चाहिनेभन्दा एक भोट बढी नकिन, मैले अत्यधिक मतका लागि खर्च गर्नुपर्‍यो भने मूर्ख हुनेछु ।’ त्यहाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खर्च जुटाउन चन्दा दिनेहरूसँग डिनरमा सहभागी हुनेजस्ता तरिका अवलम्बन हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक अभ्यास गरेका नेताहरूबाटै निर्वाचनका पीडाहरू बाहिर आउने हुन् । ‘जुत्ता लगाउनेलाई नै जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ’ भनेझैं अहिले नेपालका शीर्ष नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्मले अन्तरात्माको पीडा ओकल्न थालेका छन् । गल्तीलाई स्विकार्नु पनि सुध्रिनु हो भनिन्छ । नेपाली नागरिकहरूको अमूल्य मतको व्यापार गर्ने, लोकसम्मति र लोकतान्त्रिक विधि भत्काएर लोकतन्त्रकै बदनाम गराउने यिनै नेताहरू हुन् । पुराना भूल र गल्तीलाई सुधार नगरेर यी नेताहरू ‘महाभूलका उत्तराधिकारी’ भइरहेका छन् र यसका लागि उनीहरू दण्डका भागी छन् ।

लोकतन्त्रलाई एउटा आदर्श राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले भनेका थिए, ‘जनताको समूहमा सर्वोच्च शक्ति हुनुलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ ।’ बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री र चर्चित राजनेता चर्चिलले भनेका थिए, ‘कसैले पनि लोकतन्त्र पूर्ण छ भनेर ढाँट्न सक्दैन, वास्तवमा अहिलेसम्म प्रयोग भएका व्यवस्थाहरू हटाउने हो भने यो खराब व्यवस्था नै हो ।’ योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको आविष्कार अहिलेसम्म भएको छैन । अझ आदर्श मानिने व्यवस्था मानव मस्तिष्कमा नआएसम्म लोकतन्त्रलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउनु नै नागरिकहरूको हितमा छ । लोकसम्मतिलाई एक मात्र आधार मानेर यसको सही अभिव्यक्ति हुन सक्ने माध्यमको विकास नगरेसम्म र राजनीतिक निर्णयहरूमा नागरिकहरूको नियन्त्रण नभएसम्म ‘लोकतन्त्र’ नक्कली लोकतन्त्र हुन जान्छ । धाँधलीबाट मताधिकारमाथि बलात्कार गर्ने र धनको बलमा नागरिकको विवेक खरिद गर्ने ‘तन्त्र’ सर्वसत्तावादभन्दा खतरनाक र निरंकुशतन्त्रभन्दा त्रासदीपूर्ण हुन्छ । प्रख्यात लेखक हन्टिङ्टन भन्दछन्, ‘नयाँ लोकतन्त्रका नेताहरू प्रायः दम्भी, अक्षम वा भ्रष्ट छन् वा यी सबै अवगुणले सम्पन्न छन् ।’ नेताहरूले जनताको आशामाथि धोका दिएका छन् र जनता जागेका बेला नेताहरूको सत्यानाश हुनेछ । त्यसैले नेताहरूले लोकतन्त्रको आदर्श र मर्म आत्मादेखि नै मनन गरेर आफूलाई सुधार्न ढिलो भइसकेको छ । नत्र निराशाको मौन क्रान्तिले विद्रोहको आँधीबेहरीको रूप लिएर व्यवस्था नै बढारिदिने डर हुन्छ ।

नेपालको निर्वाचनको चर्चा गर्दा, लोकतन्त्र र देशको भविष्य नै अँध्यारो सुरुङभित्र फस्दै गएको छ । चुनाव यति खर्चिलो हुँदै छ, सिद्धान्तको राजनीतिमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेहरू नै दृश्यबाहिर पर्दै गएको पीडामा छन् । अझ डरलाग्दो त, यो स्थिति झन्झन् विकराल हुँदै छ । निर्वाचनका खेलाडीहरू नै कहालीलाग्दो निर्वाचन खर्चको पर्दाफास गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसका एक नेताले निर्वाचनमा छ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको भनेपछि भुक्तभोगीहरूको यस्तै निराशावादी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षदेखि संघीय र प्रदेश सांसदहरूका यस्तै भनाइ बाहिर आएका छन् । आफूले निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेको र वास्तविक खर्च भयावह रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूका यस्ता अभिव्यक्ति आउनुले मतदाताहरूलाई नै लज्जाबोध हुन थालेको छ । के नेताहरूले ढाँट्न मिल्दछ ? प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले जनप्रतिनिधिहरूलाई एक हदसम्म झुटो बोल्न छुट दिन्छ भन्ने कहीँ पढिएको त थियो, तर यो हदसम्म झुटो बोल्नुले नेताहरू फटाहा हुन्छन् भन्ने भनाइ सत्य साबित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले जितेको क्षेत्र उनको दलको प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा चिनिन्छ । यस्तो क्षेत्रमा त छ करोड खर्च भएछ भने, अन्य क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले कति खर्च गरे होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एक पूर्वमन्त्री र एमालेका केन्द्रीय नेताले पैसाको अभावले आफूले समानुपातिक सूचीबाट सांसद हुनुपरेको अन्तर्व्यथा व्यक्त गरेका थिए ।

यो रोग पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्द्धमा पनि केही देखिएको थियो । बालिग मताधिकारको अभ्यास गरिएपछिका केही वर्ष चुनावमा धनको प्रभावबारे चर्चा हुने गर्दथ्यो । जनआन्दोलनको बलमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछिका केही निर्वाचनमा दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए पनि सिद्धान्तमा निष्ठावान् त्यागी नेताहरू नै निर्वाचित भएका थिए । पछिल्ला निर्वाचनहरू क्रमशः अस्वस्थ हुँदै गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्वाचनहरूमा ‘मनी र मसल’ को प्रयोग बढ्दै गएको छ । चुनाव यति विकृत हुँदै छ, राजनीतिक निष्ठामा समर्पित नेता–कार्यकर्ताहरू आफैं अखडाबाट बाहिर हुँदै छन् । बिस्तारै राजनीति धनतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) तिर जाँदै छ र निर्वाचित हुने पदहरू व्यापारी र ठेकेदारहरूको कब्जामा जाँदै छन् । यो कुनै अतिरञ्जना होइन, अहिलेको यथार्थ हो । विगत निर्वाचनमा दलहरूको टिकट पाउने र निर्वाचित हुनेहरूको सूची हेरे सबै स्पष्ट हुन्छ । अबको स्थानीय निर्वाचन र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने संघीय र प्रदेश संसद्को

निर्वाचनमा स्थिति अझ भयावह हुनेछ । टिकट पैसाले किनिनेछन् र चन्दाको नाममा शासनसत्तामा जानेहरू मोलतोल गरिनेछन् । अहिले नै संसद्मा विधायकका रूपमा आफूअनुकूलको नीति आफैं संलग्न भएर बनाएको देखिएकै हो । नीतिनिर्माणमा वास्तविक रूपमा असर पर्ने नागरिकहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व नभई त्यसबाट व्यापारिक लाभ लिनेहरूको बोलवाला भइरहेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित हुनेहरू पनि निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नेको गुण तिर्न लाग्नुपर्ने वा लगानी उठाउन भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । ‘धन बोल्ने गर्दछ र वास्तविक जनताको आवाज साउती मात्र गर्दछ’ भन्ने राजनीतिको ठट्टा सत्य साबित हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा छ र यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तै व्यक्तिहरू चुनिनेछन् । ‘डोजरे नेता’ हरूले यो पवित्र सेवाको पदलाई

ठेक्कामा परिणत गर्नेछन् । लोकतन्त्रको प्रयोगशाला र जनताका दैनन्दिन समस्यामा साथ दिनुपर्ने स्थानीय सरकार यस्तै बन्यो भने जनताको तारो पूरै राजनीतिक प्रणाली हुनेछ, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि खतरा बन्न सक्दछ ।

नेपालीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको पखेटा काट्नेहरूसँग लामो र बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेका छन् । तर, प्राप्त सफलता पटकपटक अपहरण भएको छ । अहिले अधिकारको मुहान मानिने नागरिककै नाममा यो खोस्ने प्रयास हुँदै छ । जनताकै मतमा चुनिएर सार्वजनिक निकायहरूलाई व्यक्तिगत लाभमा उपयोग गरिँदै छ । लोकतन्त्र एउटा शासन–व्यवस्था मात्र होइन, यो राज्य र समाजको व्यवस्था पनि हो । हर्नशाँले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक राज्यको अर्थ केवल पूरै समाजलाई अन्तिम सम्प्रभु शक्ति प्राप्त हुनु मात्र होइन, सबै मामिलामा अन्तिम नियन्त्रण गर्नु पनि हो ।’ लोकसम्मतिलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ र यसको निर्धारण लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिन्छ । त्यसैले जनमतबाहेक अन्य आधारमा संसारमा कसैले शासन स्थायी रूपमा गर्न सम्भव छैन । तर, यही जनमतको अभिव्यक्ति सही भएन भने सब डामाडोल हुन्छ । नयाँ लोकतन्त्रको खराबी नै के देखिएको छ भने, यसका लागि लडेका नेताहरू नै शक्तिको भोकमा प्रतिगामी कदम लिन थाल्दछन् । पोल्यान्डको ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का एक नेता ज्याकेक नै एकदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती भएका थिए । नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ, जसले जेका लागि लडे, अहिले त्यसकै खिलाफमा लाग्दै छन् । गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू पदका लागि राजतन्त्रको वकालत गर्नेसँग घाँटी जोड्दै छन् । लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्नेहरू व्यापारी र ठेकेदारसामु झुक्दै छन् । सिद्धान्तसँग यस्तो सम्झौता केवल चुनाव जित्नका लागि हुँदै छ । हिजोका संघर्षका सहयात्रीहरू दुस्मन ठानिने र प्रतिगामी तथा शुभ–लाभवालाहरूलाई मित्र बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली जनताले छानेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ । नेताहरूले निर्वाचनमा धनको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि यसमा सुधार गर्न आफैं अग्रसर हुनुपर्दैन ? आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसमा सुधार गर्न नसके दुष्परिणामको भागी यी नेताहरू नै हुनेछन् । सार्वजनिक गुनासो र चिन्ता गर्ने अनि टिकट भने त्यस्तैलाई दिने, चुनाव खर्चको चर्चा गर्ने र आफैं चन्दा संकलन गर्ने ? यस्तो दोधारे राजनीति अब टिक्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरू लगायत समाजका स्वतन्त्र प्रबुद्ध वर्गले निर्वाचन प्रणालीका विसंगतिबारे गम्भीर बहस छेड्न ढिलो भइसकेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी छ कि, यो ठीकै छ भने विधि प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ कि, निर्वाचन खर्चको फरक व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा व्यापक छलफल र राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएन भने ‘लोकतन्त्र सडेको लास हो’ भन्ने फासिस्टहरूको भनाइमा बल पुग्नेछ र ‘गणतन्त्र असफल भयो’ भन्ने राजावादीहरूले धमिलो पानीमा खेल्नेछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सार्वभौम जनता आफ्नै हितका लागि आफैं शासन गर्दछन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । सिद्धान्त, संस्था र प्रक्रियाले कुनै पनि व्यवस्था बनेको हुन्छ । यी तीनमा सानो गडबड हुँदा पनि त्यो व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँच्चै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । तर, हामी नेपाली जनताले यसका लाभहरू लिन सकेका छैनौं । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताहरू विवेकको बिक्री गरिरहेका छन् । गोलीभन्दा शक्तिशाली आफ्नो

मतको अर्थ नबुझेर क्षणिक प्रलोभनमा गलत व्यक्ति छान्दै छौं । खरिद गरेको जनादेशबाट पदमा पुग्नेहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि हामीमाथि शासन गर्नेछन् । पहिले सेनाको बलमा तानाशाही चलाइन्थ्यो भने अहिले विधि निर्माणद्वारा तानाशाही चलाइन्छ । लोकतन्त्रको सफलताका लागि नागरिक शिक्षा, संविधान र कानुनप्रति श्रद्धा, दूरदर्शी र कल्पनाशील नेता, सबल राज्य संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । विलक्षण प्रतिभासम्पन्न नेता भाग्यले युगौंमा एक पटक पाइन्छ । तर, सतत नागरिक निगरानी हुने र आफ्नो

मतको सही प्रयोग गर्ने नागरिक भएमा लोकतन्त्रलाई गरिखाने भाँडो बनाउन धूर्त प्रतिनिधिहरू सफल हुँदैनन् । आफ्नो विवेक पैसामा बेच्ने, सानो प्रलोभन र रमाइलोमा पल्केर गलत मतदान गर्ने मतदाता भएसम्म अस्वस्थ विजेताहरू पदमा पुगिरहनेछन् । समाजमा राम्रो योगदान गरेका, राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ र त्यागी नेताहरू बिस्तारै पलायन हुनेछन् । जसले परिवर्तनको जहाजलाई निरंकुशताको कालो बादलबाट सफलतापूर्वक उडाउन सक्यो, उसैलाई जहाजबाट उतार्ने काम मतदाताहरूबाट हुँदै छ । समाजले त्याग र समर्पणको सम्मान गरेन भने भोलि राजनीतिमा कुनै पनि असल मानिस आउनेछैन । विडम्बना, सुधारको आशामाथि फेरि धोका हुँदै गएको महसुस स्थानीय तहको चुनाव प्रक्रियामा देखिन थालेको छ । व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सर्वसम्मत दलका उम्मेदवार घोषित भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । यसले शुभसंकेत गरिरहेको छैन ।

‘संसदीय व्यवस्था दोषपूर्ण छ भनेर कसैले अस्वीकार गर्दैन, तर एउटा मोटरकारले ठीकसँग काम गरेन भनेर त्यसको स्थानमा बयलगाडा स्वीकार गर्नु मूर्खता हुन्छ ।’ सीडी वर्न्सको यो भनाइ मननयोग्य छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कि ? समग्र शासकीय व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन गर्ने कि ? जे गरेर हुन्छ, निर्वाचनमा ‘धन’ को प्रभाव निर्णायक नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने हाम्रो लामो संघर्षको उपलब्धि गुम्ने निश्चित छ । चुनाव खर्च राज्यले दिने कि भन्ने विषय बहसमा आएको छ, तर अहिलेको संस्कार परिवर्तन नहुने हो भने यसको अर्थ छैन । मत खरिद गर्न गाडधनदेखि अवैध स्रोतको पैसासम्म खर्च गर्न यसले रोक्न सक्दैन । मुख्य कुरा निर्वाचनका खेलाडीहरू इमानदार खेल खेल्न तयार हुनुपर्‍यो । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचन आयोग यसका प्रमुख पात्र हुन् । आयोग आचार संहिता पालना गराउन साँच्चै कडा हुनुपर्‍यो र उम्मेदवारहरू नैतिकतावान् हुनुपर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंकै एक उम्मेदवार एउटा पर्चासम्म नछापीकन विजयी भएको उदाहरण छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ, तर प्रचलित कुनै पनि प्रणालीका गुणदोष दुवै छन् । दलको सूचीबाट छनोट गरिने समानुपातिक प्रणाली ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरू एवं युरोपका केही देशमा लागू गरिएको छ । चुनाव कम खर्चिलो गराउने यो राम्रो प्रणाली भए पनि यसले जनप्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर गराउँछ । त्यस्तै अर्धसमानुपातिक प्रणाली जोर्डन, भानुआटुमा र एकल संक्रमणीय मतको प्रयोग आयरल्यान्ड, माल्टा, अस्ट्रेलियन सिनेटमा प्रयोगमा छ । मिश्रित समानुपातिक प्रणाली नेपालसहित जर्मनी, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड आदि देशमा प्रयोगमा छ । यी निर्वाचन प्रणालीको गुणदोष जे भए पनि स्थानीय तहमा भने जनतासँग भिजेको व्यक्ति चाहिने भएकाले पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन नै उपयुक्त हुन्छ । बरु सिंगापुरले संसद्को निर्वाचनमा अवलम्बन गरेको ‘पार्टी ब्लक सिस्टम’ खर्च घटाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । पालिकाका वडाहरूमा पाँच जना नै एउटै ब्लकबाट छानिने व्यवस्था भएमा चुनाव खर्च साझा हुने भई कुल खर्च निकै कम हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले निरन्तर सुधारका लागि प्रयास भने गरिरहनुपर्दछ । अन्यथा निर्वाचन अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । चुनाव त फिलिपिन्समा मार्कोसले र केन्यामा ड्यानियल आराप मोईले पनि गरेकै हुन् । यस्ता चुनावले लोकतन्त्रमाथि कालो धब्बा लाग्नेछ । सैतानले सैतानलाई पराजित गर्ने खेलबाहेक त्यो केही हुनेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×