लोकतन्त्रको व्यापारीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्रको व्यापारीकरण

लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्नेहरू व्यापारी र ठेकेदारसामु झुक्दै छन् । सिद्धान्तसँग यस्तो सम्झौता केवल चुनाव जित्नका लागि हुँदै छ । हिजोका संघर्षका सहयात्रीहरू दुस्मन ठानिने र प्रतिगामी तथा शुभ–लाभवालाहरूलाई मित्र बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली जनताले छानेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

आजभोलिको लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हो, खरिद गरिएको जनादेश हो’ भनेका छन् थाइल्यान्डका एक भुक्तभोगी पूर्वमन्त्रीले । सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले आफ्नो संस्मरण ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट’ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको निर्वाचनमा देखिएको विकृतिबारे यस्तै केही रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सन् १९९६ को चुनावमा थाइल्यान्डका २ हजारजति उम्मेदवारले ३० अर्ब भाट खर्च गरे । आफ्ना उम्मेदवार र मतदातालाई जति चाह्यो उति पैसा दिने भएकाले थाइल्यान्डका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मानिसले एटीएम नाम दिएका थिए । मलेसियामा सन् १९९३ को पार्टी प्रतिनिधिहरूको चुनावमा नेगारा बैंकमा १ हजार र ५ हजार दरका नोटहरू सकिएको चर्चा पत्रिकाहरूले गरेका थिए ।’ ली थप लेख्छन्, ‘यता सिंगापुरमा स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पैसाबिनाको चुनावले सरकारलाई इमानदार रहन सहयोग गरेको छ । तर सिंगापुर त्यति बेलासम्म इमानदार र स्वच्छ रहनेछ जति बेलासम्म सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू नै निर्वाचित हुनेछन् र सरकारमा जानेछन् ।’ यी रोचक प्रसंगहरूले लोकतन्त्रका नाममा झाँगिँदै गएको विसंगति र भ्रष्टाचार उजागर गरिदिएका छन् । यी सन्दर्भहरू लीका सरकारमा रहँदाका अनुभवहरू भएकाले पुराना लाग्छन् । तर लोकतान्त्रिक भनिने र नयाँ लोकतान्त्रिक मानिने देशहरूका हाल सालैका निर्वाचन योभन्दा धेरै कहालीलाग्दा हुँदै छन् । चाडमा सन् २०२१ मा भएको चुनावदेखि बुरुन्डीको २०२० को र युगान्डाको २०२१ कै निर्वाचनसम्ममा व्यापक धन र बल प्रयोग गरी धाँधली गरिएको आरोप लागेको थियो ।

अफ्रिका र एसियाका अल्पविकसित तथा नयाँ लोकतान्त्रिक देशहरूमा मात्रै होइन, आफूलाई परिपक्व लोकतान्त्रिक देश भन्ने पश्चिमी मुलुकहरूमा पनि निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन नसकेका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनमा समेत मत खरिद गर्नुपरेकामा व्यंग्य गर्दै जोन एफ. केनेडीले भनेका थिए, ‘मैले भरखर मेरा उदार पिताबाट यस्तो तार पाएँ— प्रिय ज्याक, चाहिनेभन्दा एक भोट बढी नकिन, मैले अत्यधिक मतका लागि खर्च गर्नुपर्‍यो भने मूर्ख हुनेछु ।’ त्यहाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खर्च जुटाउन चन्दा दिनेहरूसँग डिनरमा सहभागी हुनेजस्ता तरिका अवलम्बन हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक अभ्यास गरेका नेताहरूबाटै निर्वाचनका पीडाहरू बाहिर आउने हुन् । ‘जुत्ता लगाउनेलाई नै जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ’ भनेझैं अहिले नेपालका शीर्ष नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्मले अन्तरात्माको पीडा ओकल्न थालेका छन् । गल्तीलाई स्विकार्नु पनि सुध्रिनु हो भनिन्छ । नेपाली नागरिकहरूको अमूल्य मतको व्यापार गर्ने, लोकसम्मति र लोकतान्त्रिक विधि भत्काएर लोकतन्त्रकै बदनाम गराउने यिनै नेताहरू हुन् । पुराना भूल र गल्तीलाई सुधार नगरेर यी नेताहरू ‘महाभूलका उत्तराधिकारी’ भइरहेका छन् र यसका लागि उनीहरू दण्डका भागी छन् ।

लोकतन्त्रलाई एउटा आदर्श राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले भनेका थिए, ‘जनताको समूहमा सर्वोच्च शक्ति हुनुलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ ।’ बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री र चर्चित राजनेता चर्चिलले भनेका थिए, ‘कसैले पनि लोकतन्त्र पूर्ण छ भनेर ढाँट्न सक्दैन, वास्तवमा अहिलेसम्म प्रयोग भएका व्यवस्थाहरू हटाउने हो भने यो खराब व्यवस्था नै हो ।’ योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको आविष्कार अहिलेसम्म भएको छैन । अझ आदर्श मानिने व्यवस्था मानव मस्तिष्कमा नआएसम्म लोकतन्त्रलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउनु नै नागरिकहरूको हितमा छ । लोकसम्मतिलाई एक मात्र आधार मानेर यसको सही अभिव्यक्ति हुन सक्ने माध्यमको विकास नगरेसम्म र राजनीतिक निर्णयहरूमा नागरिकहरूको नियन्त्रण नभएसम्म ‘लोकतन्त्र’ नक्कली लोकतन्त्र हुन जान्छ । धाँधलीबाट मताधिकारमाथि बलात्कार गर्ने र धनको बलमा नागरिकको विवेक खरिद गर्ने ‘तन्त्र’ सर्वसत्तावादभन्दा खतरनाक र निरंकुशतन्त्रभन्दा त्रासदीपूर्ण हुन्छ । प्रख्यात लेखक हन्टिङ्टन भन्दछन्, ‘नयाँ लोकतन्त्रका नेताहरू प्रायः दम्भी, अक्षम वा भ्रष्ट छन् वा यी सबै अवगुणले सम्पन्न छन् ।’ नेताहरूले जनताको आशामाथि धोका दिएका छन् र जनता जागेका बेला नेताहरूको सत्यानाश हुनेछ । त्यसैले नेताहरूले लोकतन्त्रको आदर्श र मर्म आत्मादेखि नै मनन गरेर आफूलाई सुधार्न ढिलो भइसकेको छ । नत्र निराशाको मौन क्रान्तिले विद्रोहको आँधीबेहरीको रूप लिएर व्यवस्था नै बढारिदिने डर हुन्छ ।

नेपालको निर्वाचनको चर्चा गर्दा, लोकतन्त्र र देशको भविष्य नै अँध्यारो सुरुङभित्र फस्दै गएको छ । चुनाव यति खर्चिलो हुँदै छ, सिद्धान्तको राजनीतिमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेहरू नै दृश्यबाहिर पर्दै गएको पीडामा छन् । अझ डरलाग्दो त, यो स्थिति झन्झन् विकराल हुँदै छ । निर्वाचनका खेलाडीहरू नै कहालीलाग्दो निर्वाचन खर्चको पर्दाफास गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसका एक नेताले निर्वाचनमा छ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको भनेपछि भुक्तभोगीहरूको यस्तै निराशावादी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षदेखि संघीय र प्रदेश सांसदहरूका यस्तै भनाइ बाहिर आएका छन् । आफूले निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेको र वास्तविक खर्च भयावह रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूका यस्ता अभिव्यक्ति आउनुले मतदाताहरूलाई नै लज्जाबोध हुन थालेको छ । के नेताहरूले ढाँट्न मिल्दछ ? प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले जनप्रतिनिधिहरूलाई एक हदसम्म झुटो बोल्न छुट दिन्छ भन्ने कहीँ पढिएको त थियो, तर यो हदसम्म झुटो बोल्नुले नेताहरू फटाहा हुन्छन् भन्ने भनाइ सत्य साबित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले जितेको क्षेत्र उनको दलको प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा चिनिन्छ । यस्तो क्षेत्रमा त छ करोड खर्च भएछ भने, अन्य क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले कति खर्च गरे होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एक पूर्वमन्त्री र एमालेका केन्द्रीय नेताले पैसाको अभावले आफूले समानुपातिक सूचीबाट सांसद हुनुपरेको अन्तर्व्यथा व्यक्त गरेका थिए ।

यो रोग पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्द्धमा पनि केही देखिएको थियो । बालिग मताधिकारको अभ्यास गरिएपछिका केही वर्ष चुनावमा धनको प्रभावबारे चर्चा हुने गर्दथ्यो । जनआन्दोलनको बलमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछिका केही निर्वाचनमा दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए पनि सिद्धान्तमा निष्ठावान् त्यागी नेताहरू नै निर्वाचित भएका थिए । पछिल्ला निर्वाचनहरू क्रमशः अस्वस्थ हुँदै गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्वाचनहरूमा ‘मनी र मसल’ को प्रयोग बढ्दै गएको छ । चुनाव यति विकृत हुँदै छ, राजनीतिक निष्ठामा समर्पित नेता–कार्यकर्ताहरू आफैं अखडाबाट बाहिर हुँदै छन् । बिस्तारै राजनीति धनतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) तिर जाँदै छ र निर्वाचित हुने पदहरू व्यापारी र ठेकेदारहरूको कब्जामा जाँदै छन् । यो कुनै अतिरञ्जना होइन, अहिलेको यथार्थ हो । विगत निर्वाचनमा दलहरूको टिकट पाउने र निर्वाचित हुनेहरूको सूची हेरे सबै स्पष्ट हुन्छ । अबको स्थानीय निर्वाचन र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने संघीय र प्रदेश संसद्को

निर्वाचनमा स्थिति अझ भयावह हुनेछ । टिकट पैसाले किनिनेछन् र चन्दाको नाममा शासनसत्तामा जानेहरू मोलतोल गरिनेछन् । अहिले नै संसद्मा विधायकका रूपमा आफूअनुकूलको नीति आफैं संलग्न भएर बनाएको देखिएकै हो । नीतिनिर्माणमा वास्तविक रूपमा असर पर्ने नागरिकहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व नभई त्यसबाट व्यापारिक लाभ लिनेहरूको बोलवाला भइरहेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित हुनेहरू पनि निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नेको गुण तिर्न लाग्नुपर्ने वा लगानी उठाउन भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । ‘धन बोल्ने गर्दछ र वास्तविक जनताको आवाज साउती मात्र गर्दछ’ भन्ने राजनीतिको ठट्टा सत्य साबित हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा छ र यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तै व्यक्तिहरू चुनिनेछन् । ‘डोजरे नेता’ हरूले यो पवित्र सेवाको पदलाई

ठेक्कामा परिणत गर्नेछन् । लोकतन्त्रको प्रयोगशाला र जनताका दैनन्दिन समस्यामा साथ दिनुपर्ने स्थानीय सरकार यस्तै बन्यो भने जनताको तारो पूरै राजनीतिक प्रणाली हुनेछ, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि खतरा बन्न सक्दछ ।

नेपालीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको पखेटा काट्नेहरूसँग लामो र बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेका छन् । तर, प्राप्त सफलता पटकपटक अपहरण भएको छ । अहिले अधिकारको मुहान मानिने नागरिककै नाममा यो खोस्ने प्रयास हुँदै छ । जनताकै मतमा चुनिएर सार्वजनिक निकायहरूलाई व्यक्तिगत लाभमा उपयोग गरिँदै छ । लोकतन्त्र एउटा शासन–व्यवस्था मात्र होइन, यो राज्य र समाजको व्यवस्था पनि हो । हर्नशाँले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक राज्यको अर्थ केवल पूरै समाजलाई अन्तिम सम्प्रभु शक्ति प्राप्त हुनु मात्र होइन, सबै मामिलामा अन्तिम नियन्त्रण गर्नु पनि हो ।’ लोकसम्मतिलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ र यसको निर्धारण लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिन्छ । त्यसैले जनमतबाहेक अन्य आधारमा संसारमा कसैले शासन स्थायी रूपमा गर्न सम्भव छैन । तर, यही जनमतको अभिव्यक्ति सही भएन भने सब डामाडोल हुन्छ । नयाँ लोकतन्त्रको खराबी नै के देखिएको छ भने, यसका लागि लडेका नेताहरू नै शक्तिको भोकमा प्रतिगामी कदम लिन थाल्दछन् । पोल्यान्डको ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का एक नेता ज्याकेक नै एकदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती भएका थिए । नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ, जसले जेका लागि लडे, अहिले त्यसकै खिलाफमा लाग्दै छन् । गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू पदका लागि राजतन्त्रको वकालत गर्नेसँग घाँटी जोड्दै छन् । लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्नेहरू व्यापारी र ठेकेदारसामु झुक्दै छन् । सिद्धान्तसँग यस्तो सम्झौता केवल चुनाव जित्नका लागि हुँदै छ । हिजोका संघर्षका सहयात्रीहरू दुस्मन ठानिने र प्रतिगामी तथा शुभ–लाभवालाहरूलाई मित्र बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली जनताले छानेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ । नेताहरूले निर्वाचनमा धनको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि यसमा सुधार गर्न आफैं अग्रसर हुनुपर्दैन ? आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसमा सुधार गर्न नसके दुष्परिणामको भागी यी नेताहरू नै हुनेछन् । सार्वजनिक गुनासो र चिन्ता गर्ने अनि टिकट भने त्यस्तैलाई दिने, चुनाव खर्चको चर्चा गर्ने र आफैं चन्दा संकलन गर्ने ? यस्तो दोधारे राजनीति अब टिक्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरू लगायत समाजका स्वतन्त्र प्रबुद्ध वर्गले निर्वाचन प्रणालीका विसंगतिबारे गम्भीर बहस छेड्न ढिलो भइसकेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी छ कि, यो ठीकै छ भने विधि प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ कि, निर्वाचन खर्चको फरक व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा व्यापक छलफल र राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएन भने ‘लोकतन्त्र सडेको लास हो’ भन्ने फासिस्टहरूको भनाइमा बल पुग्नेछ र ‘गणतन्त्र असफल भयो’ भन्ने राजावादीहरूले धमिलो पानीमा खेल्नेछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सार्वभौम जनता आफ्नै हितका लागि आफैं शासन गर्दछन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । सिद्धान्त, संस्था र प्रक्रियाले कुनै पनि व्यवस्था बनेको हुन्छ । यी तीनमा सानो गडबड हुँदा पनि त्यो व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँच्चै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । तर, हामी नेपाली जनताले यसका लाभहरू लिन सकेका छैनौं । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताहरू विवेकको बिक्री गरिरहेका छन् । गोलीभन्दा शक्तिशाली आफ्नो

मतको अर्थ नबुझेर क्षणिक प्रलोभनमा गलत व्यक्ति छान्दै छौं । खरिद गरेको जनादेशबाट पदमा पुग्नेहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि हामीमाथि शासन गर्नेछन् । पहिले सेनाको बलमा तानाशाही चलाइन्थ्यो भने अहिले विधि निर्माणद्वारा तानाशाही चलाइन्छ । लोकतन्त्रको सफलताका लागि नागरिक शिक्षा, संविधान र कानुनप्रति श्रद्धा, दूरदर्शी र कल्पनाशील नेता, सबल राज्य संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । विलक्षण प्रतिभासम्पन्न नेता भाग्यले युगौंमा एक पटक पाइन्छ । तर, सतत नागरिक निगरानी हुने र आफ्नो

मतको सही प्रयोग गर्ने नागरिक भएमा लोकतन्त्रलाई गरिखाने भाँडो बनाउन धूर्त प्रतिनिधिहरू सफल हुँदैनन् । आफ्नो विवेक पैसामा बेच्ने, सानो प्रलोभन र रमाइलोमा पल्केर गलत मतदान गर्ने मतदाता भएसम्म अस्वस्थ विजेताहरू पदमा पुगिरहनेछन् । समाजमा राम्रो योगदान गरेका, राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ र त्यागी नेताहरू बिस्तारै पलायन हुनेछन् । जसले परिवर्तनको जहाजलाई निरंकुशताको कालो बादलबाट सफलतापूर्वक उडाउन सक्यो, उसैलाई जहाजबाट उतार्ने काम मतदाताहरूबाट हुँदै छ । समाजले त्याग र समर्पणको सम्मान गरेन भने भोलि राजनीतिमा कुनै पनि असल मानिस आउनेछैन । विडम्बना, सुधारको आशामाथि फेरि धोका हुँदै गएको महसुस स्थानीय तहको चुनाव प्रक्रियामा देखिन थालेको छ । व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सर्वसम्मत दलका उम्मेदवार घोषित भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । यसले शुभसंकेत गरिरहेको छैन ।

‘संसदीय व्यवस्था दोषपूर्ण छ भनेर कसैले अस्वीकार गर्दैन, तर एउटा मोटरकारले ठीकसँग काम गरेन भनेर त्यसको स्थानमा बयलगाडा स्वीकार गर्नु मूर्खता हुन्छ ।’ सीडी वर्न्सको यो भनाइ मननयोग्य छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कि ? समग्र शासकीय व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन गर्ने कि ? जे गरेर हुन्छ, निर्वाचनमा ‘धन’ को प्रभाव निर्णायक नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने हाम्रो लामो संघर्षको उपलब्धि गुम्ने निश्चित छ । चुनाव खर्च राज्यले दिने कि भन्ने विषय बहसमा आएको छ, तर अहिलेको संस्कार परिवर्तन नहुने हो भने यसको अर्थ छैन । मत खरिद गर्न गाडधनदेखि अवैध स्रोतको पैसासम्म खर्च गर्न यसले रोक्न सक्दैन । मुख्य कुरा निर्वाचनका खेलाडीहरू इमानदार खेल खेल्न तयार हुनुपर्‍यो । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचन आयोग यसका प्रमुख पात्र हुन् । आयोग आचार संहिता पालना गराउन साँच्चै कडा हुनुपर्‍यो र उम्मेदवारहरू नैतिकतावान् हुनुपर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंकै एक उम्मेदवार एउटा पर्चासम्म नछापीकन विजयी भएको उदाहरण छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ, तर प्रचलित कुनै पनि प्रणालीका गुणदोष दुवै छन् । दलको सूचीबाट छनोट गरिने समानुपातिक प्रणाली ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरू एवं युरोपका केही देशमा लागू गरिएको छ । चुनाव कम खर्चिलो गराउने यो राम्रो प्रणाली भए पनि यसले जनप्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर गराउँछ । त्यस्तै अर्धसमानुपातिक प्रणाली जोर्डन, भानुआटुमा र एकल संक्रमणीय मतको प्रयोग आयरल्यान्ड, माल्टा, अस्ट्रेलियन सिनेटमा प्रयोगमा छ । मिश्रित समानुपातिक प्रणाली नेपालसहित जर्मनी, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड आदि देशमा प्रयोगमा छ । यी निर्वाचन प्रणालीको गुणदोष जे भए पनि स्थानीय तहमा भने जनतासँग भिजेको व्यक्ति चाहिने भएकाले पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन नै उपयुक्त हुन्छ । बरु सिंगापुरले संसद्को निर्वाचनमा अवलम्बन गरेको ‘पार्टी ब्लक सिस्टम’ खर्च घटाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । पालिकाका वडाहरूमा पाँच जना नै एउटै ब्लकबाट छानिने व्यवस्था भएमा चुनाव खर्च साझा हुने भई कुल खर्च निकै कम हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले निरन्तर सुधारका लागि प्रयास भने गरिरहनुपर्दछ । अन्यथा निर्वाचन अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । चुनाव त फिलिपिन्समा मार्कोसले र केन्यामा ड्यानियल आराप मोईले पनि गरेकै हुन् । यस्ता चुनावले लोकतन्त्रमाथि कालो धब्बा लाग्नेछ । सैतानले सैतानलाई पराजित गर्ने खेलबाहेक त्यो केही हुनेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक जिम्मेवारी

सस्ता र झुठा आश्वासन दिएर पदमा पुग्नेहरू, सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउनेहरूलाई मतदाताको कठघरामा उभ्याउने अनि सीमित स्रोतसाधनले पनि जनप्रिय र भविष्य बुन्ने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनादेशको नवीकरण गरिदिएर सम्मान गर्ने अवसर हो— निर्वाचन ।
उमेशप्रसाद मैनाली

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बिस्तारै चोक, चौतारी र चियापसलहरूमा राजनीतिक बहस तात्न थालेको छ । नेताहरूका गैरजिम्मेवार चुनावी नारा, जनप्रतिनिधिहरूका झुठा आश्वासन, शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताको बेवास्ता तथा जनतासँगको विगत व्यवहार गफ र विवादका विषय हुने गरेका छन् ।



प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । उचित अन्तरालमा निर्वाचन नहुने हो भने मतदाता नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै जान्छन् । भूगोल र जनसंख्याको विस्तारले सबै नागरिक समावेश हुने प्राचीन ग्रीसेली लोकतन्त्र सम्भव नभएकाले प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था सबैजसो लोकतान्त्रिक देशहरूले स्विकारेका छन् । जोन स्टुआर्ट मिलले ‘प्रतिनिधित्व प्रणाली आधुनिक युगको भव्य उपलब्धि’ भनेका छन् । हुन पनि यसले ठूलो भौगोलिक क्षेत्रका लागि लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सम्भव बनाइदिन्छ । तर यस प्रणालीको अँध्यारो पक्ष पनि छ र यसलाई प्रतिनिधित्वको मूल्यका रूपमा जनताले स्विकारेका छन् । यसमा नागरिकहरूले असाधारण महत्त्वका निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मात्र होइन, अझ अप्रत्यक्ष र घुमाउरो तरिकाले प्रशासक तथा नोकरशाह र न्यायाधीशहरूलाई समेत त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । आफूले दिएको अधिकार र स्रोतसाधनको सही प्रयोग र परिचालन भयो–भएन, मतदाता नागरिक र प्रतिनिधिहरूबीचको विश्वासको सम्बन्ध कायम रहन सक्यो–सकेन भन्नेजस्ता पक्षमा आफ्ना निर्वाचित र नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाइन्छ । तर, अधिकार र अख्तियारी समर्पण गर्ने सार्वभौम नागरिकहरूसँग तिनीहरूको कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गर्ने समय र संयन्त्र हुँदैन । आवधिक निर्वाचन मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गरिने माध्यम र अवसर हो । नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई भने अप्रत्यक्ष नियन्त्रणद्वारा उत्तरदायी बनाउने गरिन्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली प्रभावकारी भएन भने, नागरिकहरू सचेत भएर मतदान गरेनन् भने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको वैधानिकता नै समाप्त भएर जान्छ ।

रुसोले आफूलाई लोकतन्त्रको जननी मान्ने बेलायतको निर्वाचनबारे भनेका थिए, ‘अंग्रेज जनता निर्वाचनका बेला मात्र स्वतन्त्र हुन्छन् । जब निर्वाचन सकिन्छ, जनता दास हुन पुग्छन् ।’ नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ मा भने जस्तै ‘निर्वाचनले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ ।’ यसो किन हुन्छ भने, जनताको चेतनाको स्तर माथि उठ्न नसकेकाले धूर्त राजनीतिज्ञहरू गलत राजनीतिक दीक्षाद्वारा उनीहरूको समर्थन लिन सफल हुन्छन्, जनताको अमूल्य मतलाई ‘नशा र नोट’ को प्रलोभनमा किन्न सक्छन् । हाम्रै विगतको अनुभव पनि करिबकरिब यस्तै छ । जघन्य अपराधमा आरोपित र दण्ड–सजाय भोगिरहेकाहरू विजयी हुनु, धन र डनको प्रभावले निर्वाचन निर्णायक बन्दै जानु, सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाहरूले टिकट नै नपाउनु वा पाए पनि महँगो चुनावमा पछि पर्नु, चुनावमा धाँधली रोक्न नसक्नुजस्ता केही विकृतिहरू देखिएकै हुन् । प्रत्येक निर्वाचनमा लोकतन्त्रको मर्मविपरीतका यस्ता कार्यहरू बढ्दै जानु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीका लागि नै चुनौतीपूर्ण हुँदै छ । यसलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू जनउत्तरदायी र विवेकशील नागरिकहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । हाम्रो संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार र उत्ताउलो काम नियन्त्रण गर्न निश्चित अन्तरालमा जनताले उनीहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको पनि छ । निर्वाचन यसका लागि सुवर्ण अवसर हो । यसमा नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू कार्य–उपलब्धि, व्यवहार, नागरिक–हितप्रतिको निष्ठा र वाचा निभाउन कति सफल रहे, त्यसैका आधारमा जनादेशको पुनर्नवीकरण गर्न वा फिर्ता बोलाएर सजाय दिन सक्नुपर्छ । राजनीति क्रमशः प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या र शक्तिको खेलबाट ग्रस्त हुँदै छ । यसले गर्दा उम्मेदवारहरूद्वारा अस्वाभाविक आश्वासन दिने, सपना बाँड्ने, स्वैरकल्पनाको आशामा भुलाउने काम हुने गर्छ । यही हलुका आश्वासन नै पुराना जनप्रतिनिधिहरूका लागि गलपासो हुने गरेको देखिन्छ । उनीहरूले मतदाताहरूलाई यी सबैको हिसाब दिनुपर्छ जुन कठिन हुने गर्छ । उत्तरदायित्व परीक्षणको प्रक्रियामा असफल हुनु भनेको प्रतिष्ठा र पद गुम्नु हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमै छ । यसलाई नागरिकहरूले महान् पर्व र उत्सवका रूपमा लिनुपर्छ । सस्ता र झुठा आश्वासन दिएर पदमा पुग्नेहरू, सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउनेहरू, स्वैरकल्पनाको सपना बाँडेर व्यवहारमा शून्य उपलब्धि दिनेहरूलाई मतदाताको कठघरामा उभ्याउने अवसर हो निर्वाचन । सीमित स्रोतसाधनले पनि जनप्रिय र भविष्य बुन्ने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनादेशको नवीकरण गरिदिएर जनताको सम्मान दिने समय पनि यही हो । अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्येका अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवारीको परीक्षण दुई प्रकारले गरिन्छ— निन्दा (सेन्सर) र सजाय (पनिसमेन्ट) । जनताको विश्वास पाएको मानिसले प्रायः विश्वास गुमाउने गरी काम गर्छ र सजायका लागि योग्य हुन्छ । तर कार्यकारीहरूको बहुलताले गर्दा उत्तरदायित्व यकिन गर्न कठिन हुन्छ ।’ हाम्रा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कुनै बहाना झिकेर उत्तरदायित्व पन्छाउन खोज्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले सामूहिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्नेछन्, संघ र प्रदेश सरकारले काम गर्न नदिएको भन्नेछन् । अझ सजिलो त ह्यारोल्ड लास्कीको ‘लाइटनिङ रड थ्यौरी’ ले भने जस्तै, कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी सार्नेछन् र आफूहरूले स्वर्ग नै बनाउन खोजेको तर कर्मचारीतन्त्रले गर्दा नसकेको भनेर पन्छिने प्रयास गर्ने नै छन् । सचेत मतदाताहरूले यस्ता बहानाबाजीमा विश्वास नगरी चार आधारमा यिनीहरूको उत्तरदायित्व परीक्षण गर्नुपर्छ— शक्तिको प्रयोग, उपलब्धि, न्याय र वित्तीय व्यवस्थापन । निर्वाचित पदाधिकारीले प्रत्यायोजित शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छ वा छैन, जनताको विश्वासलाई घात गरी आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको छ वा छैन, मतदाताले लेखाजोखा गर्न सक्नुपर्छ । शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र अनियन्त्रित शक्तिले पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ भनिन्छ । निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता, वचन र वाचाहरू कति पूरा भए, तिनको उपलब्धिको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । आफ्ना कामकारबाहीमा न्यायसंगत व्यवहार भयो–भएन, उनीहरूले वितरण गरेको सेवाले तल्लो वर्गको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्यो कि सकेन, मूल्यांकनको अर्को आधार हुने गर्छ । जनताको थैलीबाट करका रूपमा प्राप्त रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भयो, जनताका नाममा जाने एक रुपैयाँमा एक पैसा चुहावट नभई एक रुपैयाँ नै पुग्न सक्यो कि सकेन, त्यसको हिसाब खोज्ने अवसर यही हो । स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई अप्ठेरो के छ भने, जनताको नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि कुरा जनताबाट लुकाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनका बेला दिएको प्रियतावादी नारा अब उनीहरूकै लागि ‘बुमर्‍याङ’ हुने देखिन्छ ।

उत्तरदायित्वको अनुपालनको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा निर्वाचन नै जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण हो । यसमा मतदाताहरूको निष्क्रियता वा आलस्य देखियो भने फेरि पाँच वर्षका लागि गलत र अस्वच्छ विजेताहरूबाट शासित हुनुपर्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षाद्वारा उनीहरूको चेतनाको स्तर उठाउन आवश्यक हुन्छ । बहुसंख्यक मतदाताहरू निर्वाचनप्रति उदासीन देखिने गर्छन् जसको फाइदा उठाउन राजनीतिका चतुर खेलाडीहरू सफल भइरहेका छन् । सिसेरोले भनेका छन्, ‘जनता अज्ञानी हुन सक्छन्, तर उनीहरूलाई विश्वसनीय व्यक्तिले बुझाएपछि सत्य बुझ्नेछन् ।’ निर्वाचनमा पुराना जनप्रतिनिधि मात्र नभई ठूलो संख्यामा नयाँ अनुहार पनि उम्मेदवारका रूपमा आउनेछन् । यी नयाँ अनुहारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने काम मतदाताहरूका लागि अझ कठिन हुनेछ । यी नयाँ अनुहारहरूलाई पहिलेका उपलब्धि र व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्न नसकिने भएकाले अन्य गुणमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानका मस्यौदाकारहरूको तर्क निकै लाभप्रद हुने देखिन्छ । कस्तो व्यक्तिलाई पदमा पठाउन हुँदैन भन्नेमा एलब्रिज बेरीले भनेका छन्, ‘भ्रष्ट, अयोग्य, षड्यन्त्रकारी र उत्तेजक भाषण गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पदबाहिर रहनुपर्छ ।’ ह्यामिल्टनले भनेका छन्, ‘चरित्रहीन, पदको लोभी र उत्तेजक भाषण गर्ने (डेमागग) लाई सरकारमा पठाउन हुँदैन । क्रोध, घृणा र व्यक्तिगत वैरभावको गलत सञ्चार गरेर विजयी हुने महत्त्वाकांक्षी, विवेकहीन वक्ताको हातबाट सरकार मर्छ । यी खतरनाक राजनीतिज्ञहरू उत्तेजक भाषण र जनतालाई वशीभूत गरेर राजनीति सुरु गर्छन् र तानाशाहमा बदलिन्छन् ।’ हामी मतदाताहरूले पनि उम्मेदवारहरूको परख गर्ने आधार यिनै हुन् । जो हलुका नारा दिन्छ, जो वाचाल छ, जो अति प्रियतावादी हुने नाममा अव्यावहारिक नारा दिन्छ, त्यो उपयुक्त पात्र होइन भनी बुझे हुन्छ ।

निर्वाचनमा अर्को खेल गलत सूचना (डिसइन्फर्मेसन) र तथ्यहीन समाचार प्रवाह (मिसइन्फर्मेसन) गरेर हुने गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको विगतको निर्वाचनमा समेत ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ मा आधारित गलत प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा गरिएको थियो । यस्ता गलत सूचनाहरूबाट दिग्भ्रमित नहुन यिनको स्रोत र तथ्यबारे यकिन गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ उम्मेदवारहरूको समाजमा योगदान, आचरण र व्यवहारको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसर्थ पुरानाहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गरेर र नयाँ अनुहारहरूको माथि उल्लिखित आधारहरूमा परख गरेर सर्वोत्कृष्ट, सबभन्दा सक्षम र सद्गुणसम्पन्न व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु मतदाताहरूको अहिलेको जिम्मेवारी हो ।

इलिनोर रुजभेल्टले भनेकी छन्, ‘दीर्घकालमा हामीले हाम्रो जीवनलाई आकार दिनेछौं र हामी आफ्नै आकार बनाउनेछौं । प्रक्रिया हामी नमरेसम्म अन्त हुँदैन, तर हामीले खराबभन्दा असललाई छान्ने जिम्मेवारी स्विकार्नुपर्छ ।’ लोकतन्त्र चेतन र अर्धचेतन मनको योग हो भनिन्छ । अर्को अर्थमा, यो आफूलाई आफैंले शासन गर्ने प्रणाली हो । मतदाता नागरिकको योग्यता भएन भने लोकतन्त्र धनतन्त्र र डनतन्त्रमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । त्यसैले निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइन भनिन्छ । निर्वाचनले सही प्रतिनिधित्व दिन सकेन भने लोकतन्त्र धूमिल हुँदै जान्छ । प्लेटोले राजनीतिक प्रणालीलाई पाँच चरणमा वर्णन गरेका छन्— कुलीनतन्त्र, धनतन्त्र (टाइमोक्रेसी), अल्पतन्त्र, लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्र । लोकतन्त्रका विजेताहरू विलासिता र प्रतिष्ठामा रमाउन थालेपछि अन्ततः तानाशाहमा रूपान्तरण हुन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको सचेत मतदाताहरूले हो । नेपालका विगतका निर्वाचनहरूमा नागरिकहरूले सही निर्णय दिन सके ? निर्वाचनमा विजयीहरू अहिले कति जना जेलमा छन् ? के यसमा मतदाता जिम्मेवार छैनन् ? मतदाताहरूले कुनै प्रलोभनमा नपरी सही प्रतिनिधि चुनेका भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । हामी नेपाली अतुलनीय साहस र त्यागबाट ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भएका छौं । जनप्रतिनिधि चयनमा भने हामी वैचारिक दीक्षा र अन्य व्यक्तिगत स्वार्थले चुक्दै गएका छौं । योग्यतम व्यक्तिलाई छान्नुभन्दा आफ्ना दलका, सम्प्रदाय र जातिका, आफ्नै स्वार्थका व्यक्तिलाई मतदान गरे, भोजभतेर र पैसामा आफ्नो विवेक बेचे हाम्रो समाजको समृद्धि कसरी सम्भव होला ? आउने निर्वाचनमा हामीले लोकतान्त्रिक मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा आफ्नो योग्यता यसरी सिद्ध गरौं, हामी आफ्नो शासन आफैं गर्न सक्षम छौं भन्ने पुष्टि होस् । नत्र हाम्रा प्रतिनिधिहरू धनको बलमा, गुण्डाको बलमा र धाँधली गरेर पदमा पुग्नेछन् । यस्ता प्रतिनिधिहरू आफ्नो लगानी ब्याजसमेत असुल गर्नमा लाग्नेछन् । स्टालिनको ‘मतदान गर्नेको गणना हुँदैन, मतगणना गर्नेको गणना हुन्छ’ भनाइलाई गलत साबित गरेर मतदाताहरू नै निर्णायक हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संसदीय निर्वाचनभन्दा फरक हुनुपर्छ । संसदीय निर्वाचनमा दलीय विचारधाराले निर्णायक भूमिका खेल्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकहरूले स्थानीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । जनताका दैनन्दिन समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने यी संस्थाहरू दलीय वैचारिक अडान र राष्ट्रिय मुद्दाबाट भिन्न हुन जरुरी हुन्छ । मतदाताहरूले आफ्ना स्थानीय समस्याप्रति संवेदनशील हुने प्रतिनिधि चाहेका हुन्छन् । अहिले पनि स्थानीय तहमा यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् जो पञ्चायतकालदेखि जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि विजयी हुँदै आएका छन् । त्यसैले अबको स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा नहेरी सही प्रतिनिधि चयन गर्ने क्षमता मतदाताले प्रदर्शित गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकहरूमा देखिएको चेतनाको स्तर हेर्दा यसमा आशावादी हुन सकिन्छ । दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, अहिले राजनीतिमा दोस्रो लहरको संकट (सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) सुरु भएको छ र यो भनेको दलगत मतदानमा मतदाताहरूको अरुचि हुँदै जानु हो । राजनीतिक दलहरूका लागि यो सबभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । स्थानीय तहमा जनप्रिय उम्मेदवारहरू नदिएमा दलीय आडम्बर र नारामा अबको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अन्तमा, अब्राहम लिंकनको यो भनाइ अति मननयोग्य छ, ‘यदि जनताले आफ्नो सद्गुण र निगरानी कायमै राखे भने कुनै पनि प्रशासनको अति खराबी र मूर्खताले छोटो अवधिमा गम्भीर हानि पुर्‍याउन सक्दैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×