किन बनेन नयाँ नेपाल ?

मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिका, ली क्वान युले सिंगापुर, महाथिरले मलेसियाको कायापलट गरेका उदाहरणहरू छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अब्राहम लिंकनले देशलाई गृहयुद्धबाट जोगाएर शक्तिशाली राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सफल भए । नवीन सोच भएका नेताहरूले राष्ट्रलाई आफ्नो विचारअनुरूप डोर्‍याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण गान्धी, चर्चिल, केनेडी र देङ स्याओ पेङले दिएका छन् । हङकङमा मुर्रे म्याक्लेहोस गभर्नर भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि चामत्कारिक विकास गर्न सफल भएका थिए ।

शासकहरू भ्रष्ट र तानाशाह भए भने राष्ट्र कसरी कमजोर र असफल हुन्छ भन्ने उदाहरण डारों एसमोग्लु र जेम्स ए रबिन्सनको ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ भन्ने किताबमा रोचक ढंगमा दिइएको छ । कंगो बेल्जियन उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि जोसेफ मोबुतुले ‘क्लेप्टोक्रेट’ शासकका रूपमा देशलाई नै कंगाल बनाएका थिए । उनले आफ्नो जन्मस्थानमा दरबार बनाए र युरोपमा भव्य महलहरूसहित अकूत सम्पत्ति जोडेका थिए । अर्को अफ्रिकी देश इथिओपियामा सैनिक ‘कू’ द्वारा सन् १९७४ मा सत्ता हत्याएपछि मेन्गेत्सुले सम्राट्को जस्तो जीवनशैली बिताउन थाले । त्यहाँका एक पूर्वमन्त्री आत्मकथामा लेख्छन्, ‘क्रान्तिको सुरुमा पहिलेका विलासिताका सबै कुरा त्याग्ने भनियो । कार नचड्ने, सुट नलगाउने, नेक टाई लगाउनुलाई अपराध मानिने कुरा गरियो । तर सन् १९७८ मा आइपुग्दा सबै परिवर्तन हुन थाले । युरोपका डिजाइनर र टेलरका कपडा सरकारी कर्मचारीहरूको युनिफर्म बन्न थाले । सबै राम्रा चीज हामीसँग हुन थाले- भव्य घर, आधुनिक कार, महँगा ह्वीस्की आदि ।’ जिम्बावेमा मुगाबेको तानाशाहीले गर्दा देशमा गरिबीले पराकाष्ठा नाघ्न गयो । मुगाबेको सन्की शासन यस्तोसम्म कस्तोसम्म हुने गर्थ्यो भने, सन् २००० मा त्यहाँको सरकारी बैंक ‘जिम्बैंक’ ले खातावालाहरू सहभागी गराएर ‘लटरी’ खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । चिठ्ठा तान्दा महामहिम रबर्ट मुगाबे भन्ने नाम आयो । सियरा लियोनमा साइका स्टेभेन्सको निरंकुश शासनमा कर्मचारीहरूलाइ तलब दिइएन, टेलिभिजन प्रसारण रोकियो, रेडियो टावर ढलेको भन्दै प्रसारण बन्द गरियो ।

ली क्वान युले चर्चित किताब ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट वर्ल्ड’ मा आफ्ना समकालीन केही तानाशाहको उल्लेख गरेका छन् । इन्डोनेसियामा पूरै अर्थतन्त्र तानाशाह सुहार्तोका छोराछोरीको कब्जामा थियो । छोरा टोमीको कार व्यवसायमा एकाधिकार, छोरी तुतुतको जलविद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार र बैंकिङ लाइसेन्समा अन्य छोराको हालीमुहालीबारे उनले लेखेका छन् । सुहार्तोले भन्सार उठाउने कामसमेत स्विस कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । फिलिपिन्सका तानाशाह मार्कोसको भ्रष्ट शासनका कारण ठूलो अमेरिकी सहयोग हुँदा पनि देश गरिब हुँदै गएको थियो । उनकी पत्नी इमेल्डा मार्कोसको अति विलासी जीवन निकै चर्चित भएको थियो । पारागुएका निरंकुश शासक स्ट्रोस्नरले राज्यका उच्च अधिकारीहरूलाई नै लागूऔषधको अवैध व्यापार गर्न लगाउँथे । यस्ता निरंकुश र ‘क्लेप्टोक्रेट’ शासकहरू तत्तत् देशलाई बरबाद पारेको कलंक बोकेर गए ।

प्लेटोले आफ्नो प्रसिद्ध किताब ‘रिपब्लिक’ मा उल्लेख गरेको ‘हरेक चीजसँगै कमजोरी र दुर्गुण पनि गाँसिएको हुन्छ र यसले मात्र त्यो चीजलाई नष्ट गर्न सक्छÙ आँखाको दृष्टि अन्धोपनले, मकैलाई ढुसीले, काठलाई धमिराले र फलामलाई खियाले नष्ट गर्न सक्छ’ भन्ने भनाइ राजनीतिक प्रणालीमा सत्य साबित भइरहेको छ । परिवर्तनका लागि जनताको तीव्र चाहनाले क्रान्तिको आँधीबेहरीलाई निम्त्याउँछ र यसले पुरातन शासन सत्तालाई बढारिदिन्छ । तर, छोटो समयमै जनताका सपना र आशामाथि क्रान्तिको अगुवाइ गर्नेहरूबाट ट्यांक चलाइन्छ । केही भाग्यमानी देशहरूबाहेक सबैजसो नयां लोकतन्त्र भनिने देशहरूले यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ । क्रान्तिको आदर्श मानिने फ्रेन्च क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने ज्याकोबिन नेताहरूको उत्ताउलोपन र निरंकुश सोचाइले गणतन्त्र असफल भएको थियो । उनीहरूको आतंकले गर्दा दुई पटक राजतन्त्र फर्कियो । क्रान्तिकारी नेता हेबर्टले गिर्जाघरहरू भत्काएर ‘बुद्धिको उपासना’ भन्ने धर्म चलाए । रोब्सपियरले उनको हत्या गरेर ‘सर्वशक्तिमानको पूजा’ भन्ने धर्म चलाए । उनलाई पनि जिलोटिनमा चढाएर मारियो । अहिलेको निरंकुशतन्त्र बन्दुक र तोपबाट होइन, कानुनी व्यवस्थाबाटै आउँछ भनिन्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुनेहरू नै सर्वसत्तावादी भएका उदाहरण धेरै छन् । इन्दिरा गान्धी, मार्कोस, सुहार्तो, मुगाबे यसका उदाहरण हुन् । पेरुका फुजिमोरीलाई ‘पपुलिस्ट डिक्टेटर’ भनिन्छ । त्यसैले प्लेटोले सही नेता, राम्रो संरक्षण र राम्रो व्यवस्था असल राज्यका लागि अपरिहार्य हुन्छ भनेका थिए ।

नेपालमा निरंकुश तन्त्रविरुद्ध नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण लामो संघर्ष गरेका हुन् । एकपछि अर्को आवरणको तानाशाहीबाट आजित नेपालीहरूको दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले दुई सय चालीस वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रकै अन्त गरिदियो । तर जनताको उत्सर्गले ल्याएको परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गयो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल देखिएका नेताहरू सुशासन दिन सफल भएनन् नै, शासन क्षमतामा समेत साह्रै कमजोर देखिए । त्यसैले ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा नेपाललाई अफगानिस्तान, हैटीजस्तै राजनीतिक केन्द्रीयता नभएको देश — जसले कानुन र व्यवस्था लागू गर्ने र सम्पत्तिको हकको संरक्षण गर्न सकेको छैन - भनेर उल्लेख गरिएको छ । पञ्चायत व्यवस्था निरंकुशताका कारण पतन भयो, बहुदलीय व्यवस्था भ्रष्टाचार र शक्तिका एकभन्दा बढी केन्द्रहरूबीचको द्वन्द्वले गयो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अव्यवस्था, अराजकता, अनैतिकता र भ्रष्टाचारले कमजोर भइरहेको छ । राजनीतिक प्रणालीका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेसम्म आविष्कार भएका राजनीतिक प्रणालीहरूमध्ये उत्कृष्ट मानिन्छ । अब्राहम लिंकनले भनेजस्तै ‘यो राष्ट्रपतिको कुर्सी न सिंहको परिवारलाई हो न त चीलको जातलाई’ । यस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको पनि १५ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । तर, यति उत्कृष्ट व्यवस्थाले पनि वास्तविक रूपमा सार्वभौम जनताको स्वाभिमान उठाउन र उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासमा योगदान पुर्‍याउन त सकेन नै, राष्ट्रियताको प्रवर्धन र सुशासनमा समेत देखिने गरी केही गर्न सकेन ।

समाज र राज्यलाई उच्च नैतिक संगठनका रूपमा लिइन्छ । यसमा रहने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिशास्त्र र नीतिशास्त्र दुवैले नैतिक प्रतिनिधिका रूपमा परिकल्पना गरेको छन् । नेपालको दुर्भाग्य नै के हो भने, राज्यका संगठनहरूका अगुवाहरू नै भ्रष्ट आचरण, लोभलालच, आत्मकेन्द्रित मनोवृत्ति, आडम्बरबाट ग्रस्त हुँदै गएका छन् । देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन ठूलो त्याग र समर्पण गर्न सक्ने नेताहरूमा सत्तामा पुग्नासाथ देखिँदै गएको अनैतिक आचरण र विलासितापूर्ण जीवनशैलीप्रतिको आसक्तिले जनताको आशामाथि निराशा मात्र थपिदिएको छ । यसबाट लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कमजोर हुन थालेको छ । संस्था, सिद्धान्त र प्रक्रियाबाटै व्यवस्था (रिजिम) बन्ने हो । सिद्धान्तहीन राजनीति र कमजोर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले गर्दा व्यवस्थामाथि नै आक्रमण सुरु भएको देखिँदै छ ।

कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीलाई संवर्द्धन, संरक्षण र रक्षा गर्ने भनेको यसका लागि शपथ लिएर सरकारमा पुग्नेहरूले नै हो । यिनीहरूले नै धमिरा भएर यो व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउँदै छन् जुन अक्षम्य अपराध हो । संविधानका निर्माताहरू संविधान तोड्दै छन्, कानुनका निर्माताहरू कानुनको उल्लंघन गर्दै छन्, अपराध रोक्ने र देशमा शान्ति सुव्यवस्था दिने कामको नेतृत्व गर्ने मन्त्री र सचिवहरू नै जघन्य अपराधमा थुनिएका छन् । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू नै हत्या र बलात्कारमा दोषी देखिन्छन्Ù पीडितलाई न्याय दिने न्यायमूर्तिहरू नै महिला हिंसामा जेल जान्छन् भने यो देशमा कसबाट न्याय र सुरक्षा पाउने ? पूर्वमन्त्रीहरू र बहालवाला सांसदहरू ज्यानमुद्दाको आरोपमा कोही थुनामा र कोही फरार छन् । कर्मचारीतन्त्र त बदनाम छँदै छ, काम पन्छाउने ‘म्यानाना कल्चर’, भ्रष्टाचार, दम्भबाट यो संस्था जनताको नजरबाट गिर्दै छ । संस्थाभित्रका केही असल कर्मचारीहरूको बोलीले साउती गर्नसम्म सकेको छैन जबकि भ्रष्टहरूको आवाज माथिसम्म बुलन्द भइरहेको छ । यी सबै स्थितिले देश रुग्ण हुँदै गएको र क्रमशः असफल राष्ट्र हुने हो कि भन्ने डर छ । महाभारतमा यक्षप्रश्नको सन्दर्भ रोचक छ । यक्ष युधिष्ठिरलाई प्रश्न गर्छन्, ‘राष्ट्रको मृत्यु कहिले हुन्छ ?’ यसको उत्तरमा युधिष्ठिर भन्छन्, ‘अराजकता ।’ ठीक त्यस्तै अवस्थातिर नेपाल जाँदै छ । यसको चिन्ता कसले लिने ?

सबै दलका प्रमुख नेताहरू र सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका वर्तमान र पूर्वहरूप्रति पनि भ्रष्टाचार अनियमितताको शंकामा औंला उठेका छन् । उनीहरूले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्नुपर्दैन ? देशको खतरा बाहिरबाट आउँदैन भन्दै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘यदि विध्वंस नै हाम्रो भाग्यमा छ भने त्यसको लेखक र इतिश्री गर्ने हामी नै हुनेछौं ।’ हाम्रा शासकहरू देशभक्त रहुन्जेल नेपाललाई कमजोर बनाउने खेल बाहिरबाट मञ्चन हुन सक्दैन, यो त हाम्रै शासकहरूका कारण सम्भव हुन्छ । राष्ट्रलाई अपमान गर्ने, हेप्ने र हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्दा शासकहरूले कडा प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको अखण्ड भारतको प्रकरणमा बंगलादेशले कूटनीतिक नोट पठाउँदा हाम्राले किन नसकेको ? हो, कूटनीतिमा उत्ताउलो काम गर्न मिल्दैन होला, तर त्यो प्रकरणमा कूटनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्थ्यो । आकारमा ठूलो र सानो हुँदैमा राष्ट्रियता सानो हुन सक्दैन । हाम्रै अर्को छिमेकी चीनले सगरमाथामाथि दाबी गर्दा र नेपालको भूमिभित्र गोली चलाएर मानिस मार्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले कडा प्रतिवाद गरेर समस्या समाधान गरेका थिए । यसबाट अहिलेकाहरूले सिक्नुपर्थ्यो ।

कोही पनि आइभोरी टावरबाट आउँदैन, सबैमा समाजको प्रतिविम्ब देखिने गर्छ । समाज नैतिक नभई कुनै पनि वर्ग नैतिक हुन सक्दैन । हो, अगुवा भएको नाताले समाजलाई नैतिक बनाउने दायित्व भने नेताहरूको हो । हाम्रो समाजमा त सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू मात्र होइन, अरूको पनि नैतिकता देखिएको छैन । सबभन्दा अनुशासित भनिने खेलाडीहरू नै ‘म्याच फिक्सिङ’ मा परेकै हुन् । समाजका विसंगतिविरूद्ध बोल्ने कलाकारहरू नै फाटकाबाजीजस्तो अवैध काम र यौन अपराधमा पक्राउ परेका देखिन्छन् । नेपाली नागरिकहरू केही दशकअघिसम्म इमानदार मानिन्थे र केही देश जान भिसासमेत लिनुपर्दैनथ्यो । अहिले नेपाली पासपोर्ट देख्नासाथ विदेशी अध्यागमनले शंकाको घेरामा राख्ने गरेको छ । नयां पुस्ताका रूपमा सरकारी पदहरूमा पुगेका ‘शताब्दी पुस्ता’ र ‘जुमर’ हरूबाट परिवर्तनको आशा गरिएकामा उनीहरू झन् आत्मकेन्द्रित र भ्रष्ट देखिएका छन् । नियुक्ति लिएको केहीपछि नै करोडौंको भ्रष्टाचारमा जेल गएका केसहरूलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नैतिक आचरणमा रहन सकेको छैन ।

हन्टिङ्टनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि मुख्य दुई कुरा आवश्यक हुने भनेका छन्— राजनीतिक नेताहरूमा समाजले सामना गरिरहेका समस्याहरूलाई राजनीतिक लाभ नहेरी मिलेर समाधान गर्ने क्षमता र जनतामा सरकार र राजनीतिक व्यवस्था छुट्याउने क्षमता । नयाँ नेपाल निर्माण गर्न भनेर आन्दोलनमा सँगै होमिने विभिन्न दलका नेताहरूले नितान्त पद र सत्ताको खेलमा लागेका छन् र देशको दुर्दशाको दोषचाहिँ एकअर्कामा पन्छाउने गरेका छन् । सरकारमा रहनेहरूको असफलतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्ने नेपाली बुद्धिजीवीहरूको विवेकले पनि समस्यालाई अझ जटिल बनाउँदै छ । कथित बुद्धिजीवीहरू, नक्कली बुद्धिजीवी (स्युडो इन्टेलेक्च्युअल) हरू सरकार र अन्य जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन कलम चलाउनुपर्नेमा आफ्ना कुण्ठा पोखेर नकारात्मक सोचाइ बढाउनमा तल्लीन छन् । फ्रान्समा क्रान्तिअघि भोल्टेयर, मन्टेस्क्यु र रुसोले बौद्धिक जागरण चलाएका थिए । नेपालमा पनि कवि, लेखक र बुद्धिजीवीहरूले हरेक क्रान्तिमा ऊर्जा थपेका थिए । परिवर्तन पश्चात्को सुशासनका लागि उनीहरूको कलम खासै चलेको देखिँदैन । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने, उसलाई स्वनियन्त्रित र संयमित बनाउन संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक अंग र निकायहरू प्रभावकारी हुन नसकेकाले जनविश्वास गुमाउँदै छन् । धेरै आशा गरेका युवाहरू देशमा अवसर नेदेखेर पलायन भइरहेका छन् । देश वृद्ध र बालकहरूको, सरकार रोगी र बूढाहरूको, अर्थतन्त्र दलाल र दुई नम्बर कारोबार गर्नेको भएपछि नयां नेपाल कसरी बन्छ ?

मार्टिन लुथर किङको यो भनाइ निकै मार्मिक लाग्छ, ‘राष्ट्र बिरामी छ, सबैतिर अन्धकार छ, तर मलाई थाहा छ कि अँध्यारो भएपछि मात्र तिमीले तारा देख्न सक्छौ ।’ नेपालजस्तो सुन्दर देशको भविष्य अन्धकार छैन र यसको उन्नतिका लागि चिन्ता गर्ने साँच्चै राष्ट्रवादीहरूको संख्या बढ्दै छ । पुराना दल र नेताहरूको कार्यशैली र अनैतिक आचरणबाट वाक्क भएर यिनीहरूको विकल्प खोज्न थालेको यसअघिको निर्वाचनले संकेत गरेको छ । पुराना दलहरूभित्र पनि फरक र रूपान्तरणकारी सोचाइ भएकाहरूको दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका कारण जनतामा झिनो आशाको अंकुरण भएको छ । केही स्थानीय तहका देखिने कामले ‘गरे हुँदो रहेछ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिएमा अर्को निर्वाचनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ । युवा जनप्रतिनिधिहरूका लागि यो अवधि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । हामी फरक हौं र हामी सक्छौं भन्ने देखाउन नसकेमा यो पुस्ता पनि उस्तै हो भन्ने जनतामा पर्नेछ ।

यसबाट नयाँ पुस्ता नै असफल हुने डर छ । पुराना दलहरूलाई आफ्ना कमजोरीहरूको आत्मालोचना गरेर सुध्रिने अवसर छ । दलभित्रका कुहिएका, गन्हाएकाहरूलाई पाखा लगाएर सिद्धान्तनिष्ठ, स्वच्छ छविकाहरूलाई अवसर दिएमा विश्वासको पुनः आर्जन हुन सक्छ ।

अब देश बनाउन नेताहरूदेखि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूसम्म सबैले आत्मालोचना गरेर नयाँ शैलीमा काम गर्नपर्छ । सरकार र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू प्रणालीमा चल्ने वातावरण बनेमा मात्र पनि केही सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छ । सरकारमा रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नीति निर्माण र कर्मचारीहरूको मूल्यांकनमा सीमित हुनुपर्छ । नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ । नेताहरूले ‘राज’ गर्ने हो प्रशासनले ‘शासन’ भन्ने मान्यता नै बनेको छ । कर्मचारीहरूले गल्ती गरेमा वा कार्यसम्पादन राम्रो नभएमा कारबाही गर्ने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई हुन्छ नै । सुरक्षाकर्मीहरूलाई ‘होमगार्ड’ जस्तो र ‘कर्मचारी’ हरूलाई नोकरजस्तो व्यवहार गर्दा सबै बिग्रिँदै गएको देखिन्छ । उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने निकायहरू र नियन्त्रण–सन्तुलन कायम गर्न संविधान बमोजिम स्थापित भएका निकायहरूलाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न साँच्चै स्वायत्तता भएको देखिनुपर्दछ । प्रशासकहरू र नेताहरूमा ‘जनताभन्दा माथि’ को सोचको अन्त नभएसम्म जनताको स्वामित्व सार्वजनिक निकायहरूमा हुन सक्दैन । सरकारी निकायहरूमा वास्तविक सेवाग्राही नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै पनि नामको संस्था बनाएर ती निकायहरूको प्रक्रियामा संलग्न गराउन सके कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् । अन्य देशहरूका ‘जुरी’ र ‘सहउत्पादन’ तथा ‘सहनिर्माण’ का अवधारणाबाट यसमा सिक्न सकिन्छ । सांसदहरू विधि निर्माण र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनमा सीमित हुनुपर्‍यो । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ठेकेदार हुन छाड्नुपर्‍यो । र, सबभन्दा ठूलो कुरो जनता सचेत हुनपर्‍यो र यसका लागि जनजागरण अभियान नै चलाउनुपर्छ । ग्रिक दाशनिक सुकरातले भनेजस्तै ‘हरेक कुरा त्यसको विपर्यायबाट आउँछ ।’ खराबबाट राम्रो, निराशाबाट आशा, अविकासबाट विकास अवश्य आउँछ ।