त्रिवि पुनःसंरचना गर, साख बचाऊ

पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नियमित रूपमा हुन छाडेको वर्षौं भइसकेको छ । प्राज्ञिक र अनुसन्धान पक्ष कमजोर बन्दै जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घटिरहेको छ, विदेशी विद्यार्थीको उपस्थिति त शून्यप्रायः छ । मुलुककै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयले आरोलो बाटो समातेको वर्षौं भइसक्दा पनि उन्नयनका लागि सरकार र स्वयं विश्वविद्यालय गम्भीर देखिएका छैनन् ।

‘टाइम्स हायर एजुकेसन’ को सर्वेक्षण प्रतिवेदनले समेत त्रिविको खस्कँदो स्तरलाई पुष्टि गर्ने सूची प्रकाशन गरेको छ । विश्व वरीयतामा विगतमा आठ सयदेखि एक हजारभित्र रहँदै आएको त्रिवि पछिल्लो सर्वेक्षणमा १२ सयदेखि १५ सयको सूचीमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यार्थी संख्या, प्राध्यापक, कर्मचारीको विवरण, जग्गालगायत भौतिक संरचना, शिक्षण विधि, अनुसन्धान, साइटेसन, विदेशी विद्यार्थी, आर्थिक गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय छवि जस्ता आधारमा विश्वभरका विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारण गर्ने क्रममा त्रिवि पछाडि धकेलिएको हो । जबकि त्रिवि पदाधिकारीले ५ सयभित्र पर्ने लक्ष्य घोषणा गर्दै आएका थिए । शैक्षिकस्तर मापनका लागि टाइम्स हायर एजुकेसनको प्रतिवेदन सर्वमान्य मानक होइन तर त्यसलाई खण्डन गर्ने आधार त्रिविसँग देखिँदैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै अनुसार पनि त्रिविको स्नातक तहमा दुई तिहाइभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुन्छन् ।

६ दशकभन्दा पुरानो इतिहास रहेको त्रिवि ओरालो लाग्दै जानुमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसमुनिका पदहरू कुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख लगायत पदमा पनि राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गरेर छान्ने अभ्यास छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा आंशिक र करारमा अध्यापक लिने र आन्दोलन वा कुनै राजनीतिक निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई स्वतः स्थायी नियुक्ति दिने प्रवृत्तिसमेत छ । यसले योग्य व्यक्तिहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति हुने बाटो अवरोध गरेको छ । प्राध्यापक, कर्मचारी छनोट, वृत्ति विकाससम्बन्धी कामकारबाहीका लागि त्रिवि सेवा आयोग त छ तर उसको विश्वसनीयतामै प्रश्न छ । परीक्षामा मिलेमतो गरेको लगायत विषयमा आयोग पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दामामिला चलेका कारण प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट प्रक्रिया लामो समय बिथोलिएको थियो । गएको साउनअघि एक वर्ष आयोग नै नेतृत्वविहीन थियो । अहिले त्रिवि जनशक्ति अभावमा गुज्रिरहेको छ । आयोगले स्वच्छ परीक्षा प्रणालीमार्फत योग्य प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्ने थिति नबसालेसम्म त्रिविको शैक्षिक उन्नयन हुन सक्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र तीन सय दिनभन्दा बढी तालाबन्दी भएको छ । यसबीचमा पठनपाठन अवरुद्ध हुने गरी अरू खालका आन्दोलनसमेत भए । अधिकांश आन्दोलन शैक्षिक मुद्दाभन्दा पनि अध्यापक, कर्मचारीको नियुक्ति/बढुवासम्बन्धी विषयलाई लिएर हुने गरेका छन् । त्यसैले योग्यता र क्षमताका आधारमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने पद्धति स्थापित हुन सके मात्र विश्वविद्यालयमा आन्दोलन घट्छ । विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पसमा रहेका पदाधिकारीको निजी कलेजमा लगानी र त्यतैतिर सक्रियतालाई नियमन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । अहिले त्रिविमा अध्यापककै एकतिहाइ दरबन्दी खाली रहेकाले पदपूर्ति प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा पठनपाठन नियमित भए, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन बेलैमा हुन सके मात्रै पनि विकल्प खोज्ने विद्यार्थीको दर घट्न सक्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशनमा गएको भदौदेखि शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिएको छ । त्यसको पूर्ण पालनामार्फत कक्षा सञ्चालन, परीक्षा, नतिजा सार्वजनिकमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई सुधार्नुपर्छ ।

मनाङबाहेक ७६ जिल्लामा त्रिविका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त ११ सयभन्दा क्याम्पस छन् । ती क्याम्पसमा करिब चार लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । सबै क्याम्पसको नियमन, अनुगमन र सहजीकरणसमेत प्रभावकारी रूपमा हुनै सकेको छैन । मुलुककै नीति निर्माणमा समेत सहयोग गर्न सक्ने त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि थलिएका छन् । यही अवस्थामा सञ्चालन गरेर त्रिविको साख जोगिँदैन । शिक्षाविद् र सरोकारवाला निकायले त्रिवि सुधारका लागि पुनःसंरचनाका लागि आवाज उठाएको दशक नाघिसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मै पनि त्रिविको पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख थियो । त्रिवि आफैंले पुनःसंरचनाको खाका बनाएको छ । तर पदाधिकारी लगायत नेतृत्वमा त्यो खाका कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति देखिँदैन । विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिको पकडबाहिर जान नदिने नियतका कारण पुनःसंरचनामा सरकारले पनि चासो दिएको छैन । पुनःसंरचना नगरी त्रिविको गरिमा जोगिँदैन । स्वतः प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हट्ने गरी त्रिविलाई जतिसक्दो छिटो पुनःसंरचना गर्न जुट्नुपर्छ ।