अर्थतन्त्र जोगाउन अझै ढिलो नगरौं

मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधारका केही संकेत देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सरकार, निजी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणको दैनिकीसम्ममा गम्भीर असर पर्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मूल्यवृद्धि साढे ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक महिनामा ग्यासमा ४५० रुपैयाँ मूल्य बढाइसकेको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको सीधा असर उपभोक्ताको भान्सासम्मै पुग्ने भएकाले आम सर्वसाधारण निकै मर्कामा परेका छन् । व्यापारघाटा चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामै २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । विकास–निर्माणका लागि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च मुस्किलले साढे ३ प्रतिशत हाराहारी हुन सकेको छ । सरकारको राजस्वमा गम्भीर चाप पर्दै गएको छ । राजस्व संकलनले निजामती कर्मचारीको समेत सेवासुविधा धान्न मुस्किल पर्दा प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट बनाउनुपरेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण नै जीडीपीको झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् साढे २३ खर्ब पुगेको छ । ऋण लिएर विकास बजेट बनाउनुपर्ने तर खर्च नहुने परिपाटीले देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउँदै लगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्चको कछुवागतिले त्यो हासिल हुने संकेत देखिएको छैन ।

बजेटमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । संरचनागत सुधारमार्फत बजेट कार्यान्वयन योजना फितलो हुँदा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदरका कारण लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । साना तथा मध्यम खाले व्यवसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । बजार, पसलहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् भने निजी क्षेत्रको मनोबल निरन्तर खस्किरहेको छ । मुलुकमा आफ्नो जमिन बाँझो राखेर हजारौं युवा विदेशिन बाध्य भइरहेकै छन् । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर दैनिक सयौं युवा पासपोर्ट बोकेर विमानस्थलको लाइनमा बस्न बाध्य छन् । औद्योगिक क्षमतामा ह्रास, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ ठोस योजना बन्न सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगभग ५ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ तर कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । बजेट र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस लामो समयदेखि चलिरहे पनि वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात भइरहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूला योजना एवं नीति बन्ने तर कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता झन्झन् बढ्ने भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व, उद्योग–व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो, तर मुलुक त्यो दिशातर्फ बढ्न सकेको छैन । नीतिगत रूपमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने युवाहरूलाई विदेश पठाएर खाद्यान्न लगायतका कृषि उपजसमेत आयात गर्नु हाम्रा लागि ठूलो विडम्बना हो । मुलुकलाई रेमिट्यान्सले मात्रै चलाउन खोज्ने खालको राज्यको व्यवहारलार्ई परिवर्तन गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भइसकेको छ ।

पछिल्ला तीन दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्र जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैनÙ लय समात्न सकेको छैन । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई सधैं गिजोलिरहे । दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्न तथा अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पहिलो सर्त सरकारको नीति नै हो । सरकारी नीति प्रभावकारी भएन भने यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पर्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि आर्थिक रूपान्तरणको व्यावहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अधिकांश विधेयक संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएर बसेका छन् । विकास र समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र प्रशासनिक संयन्त्र सधैं एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।

स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी नबनाएसम्म हामीले खोजेको समृद्धि टाढै रहिरहन्छ । महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण, त्यससँग सम्बन्धित नीतिनियमहरू देशको हितमा छ कि छैन भनेर नेतृत्वले साझा धारणा बनाएर अघि बढेको पाइएको छैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई रथको दुई पाङ्ग्रा भनिए पनि नीतिगत कुरा आउँदा सधैं बेमेलकै अवस्था उत्पन्न हुँदै आएको छ । उदार अर्थनीति भन्ने तर ऐनकानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी छ । विकासका लागि मुख्य सर्त भनेको लगानीको उपयुक्त वातावरण र वित्तीय पारदर्शिता नै हो । उद्योग–व्यवसायमा लगानीका लागि बैंकिङ वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । नेपालको विकासका लागि कृषिको उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिको विकास, जलविद्युत्, जडीबुटीको प्रशोधन एवं निर्यात, पर्यटन जस्ता विषय/क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छन् भनी लामो समयदेखि भन्दै आए पनि कार्यान्वयन परिणाममूलक हुन सकेको छैन ।

मुलुक सुहाउँदो विकासको नीति लिने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । विदेशमा युवाहरूले सिकेको सीपलाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्दा चीन अहिले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्यो । जापानबाट उच्चतम प्रविधि भित्र्याउन सफल चीन आज प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा अग्रस्थानमा छ । त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा काम गरेका नेपाली युवाहरूको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न सकियोस् भनी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार आफैंले अग्रसरता लिएर सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत लगानीका लागि पहल गर्न सक्छ । सरकारी जग्गाहरू भाडामा लिएर औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । युवाहरूले विदेशमा सिकेको सीप अन्तर्गतका उद्योगहरूलाई राज्यले प्रवर्द्धन गरिदिने हो भने आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासँगै निर्यातमा समेत ठूलो प्रभाव पर्छ । युवा जनशक्तिका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो, तर यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

अँध्यारो लामो कालखण्डपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा आशाको संकेत देखिएको छ । विद्युत्मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । विद्युतीकरणबाट पनि मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सकिने वातावरण बनिसकेको छ । गत वर्ष आईटी सेवाबाट मुलुकमा ६७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । आईटी सेवा नेपालका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने सम्भावना अधिक छ । यसलाई ख्याल गरेर सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्दछ ।

उत्पादित विद्युत् सकेसम्म स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्ने हो भने व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । विद्युतीय उपकरणहरूको खपत बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधनहरू सञ्चालनका लागि सहज व्यवस्था गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा विदेशिने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ । मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को अधिकतम सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हाल भारतमा विद्युत्को सहज निर्यातको वातावरण बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै चीन भ्रमणमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् चीनतर्फ पनि निर्यात गर्नका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यले निरन्तर पहल गर्नुपर्दछ । बंगलादेश पनि नेपालको विद्युत्को राम्रो बजार हुन सक्छ । यसका लागि त्रिदेशीय समझदारी भए पनि कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट भइसकेको छैन ।

अथक प्रयासपछि पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा सुधारका केही संकेत देखिए पनि कालो बादल हटेको छैन । विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना निर्माणमा ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना समयमा निर्माण नहुँदा अर्थतन्त्रमा परेको अतिरिक्त व्ययभार अर्बौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमै बजेट आउने गरे पनि सम्बन्धित कार्ययोजना आउन नसक्दा दोस्रो त्रैमासिकसम्म १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटी छ । निश्चित समय तोकेर आयोजना सुरु गर्ने र पूरा हुन नसके जरिवाना–हर्जाना तिराउने नीतिगत व्यवस्था छैन । समयमै बन्ने योजनाहरूमा पनि नीतिगत अन्योलले ढिलाइ भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका महिला र साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन–प्रवर्द्धनमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । ८० प्रतिशत साना उद्यमीलाई कसरी राज्यले टेवा दिन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । कृषिसम्बन्धी साना र मझौला उद्योगको विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विज्ञ समूह बनाएर सरकारले ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालोमार्फत साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि अहिले पनि थुप्रै नीतिगत झन्झटहरू छन् । लगानीको एकद्वार नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । एकद्वार नीति कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँगै आन्तरिक लगानी वृद्धि भई खासगरी साना उद्यमीलाई फाइदा पुग्छ । यतातर्फ सरकारी नीति प्रभावकारी हुनुपर्छ । मुलुक निजीकरण र उदारीकरणको अभ्यासको चरणमा छ । आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तथा भिजन तय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारलाई भित्र्याउन पनि सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन मार्गचित्र तय गर्न सबै पक्षलाई समेटेर थिंक ट्यांक बनाउन सकिन्छ ।

उत्पादनमा प्रविधि भित्रिन सकेको छैन । उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालनमार्फत प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुन सकेको छैन । प्रविधिका क्षेत्रमा थुप्रै युवा इन्जिनियरहरू उत्पादन भइसकेका छन्, जसलाई सूचना प्रविधि विकासको मूल प्रवाहमा संलग्न गराउन सकिन्छ । प्रदेशको कुनै पकेट क्षेत्रमा आईटी ग्राम बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारले बजारीकरण गरेर आईटी हब बनाउन सक्छ । मुलुकलाई खान पुग्ने कृषिजन्य वस्तुको माग कम्तीमा आफ्नै उत्पादनले धान्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । बजेटमा बाँझो जमिनमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने भनिएको त छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जीडीपीमा कुनै समयमा ७० प्रतिशतको योगदान गरेको कृषि क्षेत्र अहिले २३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसको वृद्धिका लागि दीर्घकालीन सोचको खाँचो छ ।

मुलुकले अंगीकार गरिरहेको उदार अर्थनीति सकारात्मक छ तर यसको गन्तव्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । विश्वले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको सूचना प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै नवीनतम् सोच तथा नीति बनाउनु आजको मुख्य सर्त हो । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रमुखी वातावरण निर्माणका लागि कम्तीमा ५–१० वर्षसम्म टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउनुपर्‍यो । छ महिना वा वर्ष दिनमै परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल पटकपटक गिराएको छ । अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र उत्पादनमुखी हुनुभन्दा पनि व्यापारतर्फ ढल्किरहेको छ । सरकारले विभिन्न आश्वासन दिइरहेको हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । अन्य मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै डोर्‍याइरहेको हुन्छ, हाम्रोमा भने त्यसको ठीक उल्टो हुने गरेको छ । ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्छ । सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको विकल्प छैन । एक रथका दुई पाङ्ग्रा भन्ने तर आ–आफ्नै तवरले गन्तव्य निर्धारण गर्न खोज्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भइरहनेछ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । मुलुकको आर्थिक भविष्यका लागि सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।