३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

भ्रमणको आलोकमा नेपाल–चीन सम्बन्ध

शब्दमा ऐतिहासिक र असल छिमेकीको उपमा पाए पनि समग्रमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुवै देशले अप्ठ्यारो पर्दा आवश्यक हुन सक्ने ‘स्पेयर पार्ट’ को हैसियतमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।
इन्द्र अधिकारी

सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण प्राथमिकताको सूचीमा थियो र नेपाली कूटनीतिमा चासो राख्नेहरूबीच प्रतीक्षारत पनि थियो । अहिले उनी चीन भ्रमणमा छन् र उनको यो भ्रमण चर्चाको शिखरमा छ ।

भ्रमणको आलोकमा नेपाल–चीन सम्बन्ध

उदाउँदो र प्रतिस्पर्धी विश्वशक्ति चीनले लिएको फरक विकास रणनीतिको पृष्ठभूमिमा नेपालजस्तो छिमेकीका लागि पनि ऊ सदाझैं भूराजनीतिको एउटा पाटो त थियो नै, पछिल्लो चरणमा उसले अपनाएको आक्रामक कूटनीतिका कारण द्विपक्षीय मामिला अरू संवेदनशील भएको छ र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा परेको छ । अर्को अर्थमा, जसरी चीन नेपालमा खास गरी पश्चिमा र कतिपय अवस्थामा भारतीय गतिविधिको अवलोकनमा र कतिपय अवस्थामा हुन लागेका ती गतिविधि तुहाउन विरोध र प्रतिरोधमा लागिरहेको छ, त्यसरी नै ती देशले पनि नेपाल र चीनबीच केके काम भइरहेका छन् र हुने चरणमा छन् भनेर चियो–चासो गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा पनि नेपाल विश्व भूराजनीतिक खेल र खिचातानीमा चर्चा–परिचर्चाको विषय बनिरहन्छ ।

यसैबीच भएको प्रधानमन्त्री दाहालको साताव्यापी चीन भ्रमण र यसका परिणामबारे भैरहेका बहस र छलफल यसै आलोकमा उब्जेका चिन्ता र चासो हुन् भन्न सकिन्छ । नेपालभित्र यसबारे दुई भिन्न विचार आइरहेका छन् । एक थरीको विचारमा उच्चस्तरीय भ्रमण सम्बन्धलाई यथास्थितिबाट निरन्तरता दिन पनि आवश्यक हुन्छ । आपसी भेटघाट र छलफल आफैंमा सम्बन्धका सूचक हुन् र यसको निरन्तरताको आफ्नै महत्त्व छ । यस्ता भ्रमणबाट एकअर्कालाई बुझ्न, सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण र जीवन्त बनाइराख्न सहयोग पुग्छ भन्ने एउटा ‘स्कुल अफ थट’ छ भने अर्को विचार दुई देशबीचको लेनदेनमा आधारित छ । पछिल्लो विचार या आग्रहलाई मल्ल के सुन्दरले ‘एक खाले भिक्षाटन’ भनेका छन् । असोज ५ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित मल्लको आलेख अनुसार, हाम्रा नेताहरू विदेश जाँदाको सन्दर्भलाई लिएर नेपालमा पछिल्लो चरण कस्तो प्रवृत्ति विकास भएको छ भने, त्यस्ता भ्रमणमा मित्रराष्ट्रका तर्फबाट कसरी खातिरदारी भयो, को र कुन स्तरको अधिकारी विमानस्थलमा स्वागतार्थ आयो, अनि क–कसले भेटघाट र कुराकानी गरे भन्नेमा बढी चासो रहन्छ । भ्रमणका क्रममा उताबाट आर्थिक सहयोग, अनुदान वा परियोजना निर्माणका लागि केकति रकम हात पार्न सकियो वा सकिएन भनेर खोतल्ने र तिनका आधारमा भ्रमण सफल या असफल भनेर दाबी/विरोध, विचार–विवेचना गर्ने प्रवृत्ति एक खाले भिक्षाटन हो भन्ने मल्लको दाबी छ ।

यी दुई फरक प्रकृतिका अवधारणालाई पृष्ठभूमिमा राखेर दाहालको भ्रमणलाई हेर्दा, चिनियाँ समकक्षी र राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेट र छलफल आफैंमा दुई देशका लागि नियमित र महत्त्वपूर्ण आयाम हो । उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला दुई देशका विभिन्न पक्ष, तह र निकायबीच नियमित रूपमा भैरहेका अभ्यासलाई औपचारिकता दिन सहमत हुने र सम्झौता गर्नेबाहेक रातारात एक्कासि ठूला परिणाम हात पर्नेर् सम्भावना हुन्न र पूर्वाभ्यासभन्दा बाहिर बढी अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक पनि हैन । यस अर्थमा दाहालको चीन भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने देखिन्छ, र यस मामिलामा भ्रमणले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसकेको पनि छ । तर ‘भिक्षाटन’ का सन्दर्भमा यो भ्रमण सफल भएन भन्नेहरू धेरै हुनेछन् । दाहाल सरकारलाई नयाँ चीज खै के दियो र चीनले भनेर गिज्याउनेको लर्को नै लाग्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत कतिपयले त चीनले दाहाललाई लोप्पा खुवाइदियो भन्न पनि सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको मौलिक विशेषता छ । तिब्बतलाई आफ्नो अंग बनाउनुअघिको चीन नेपालको छिमेकी थिएन; बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सजस्तै टाढाको तर नेपालबारे जानकार मुलुक मात्र थियो । त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर धेरैजसो चिनियाँ र नेपालीले पनि सन् १९५० र खास गरी दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनापश्चात्का आयाममा आधारित भएर चर्चा गरिरहेका हुन्छन् । ब्रिटिस–राणाकालको कुरा छोडौं, पछिल्ला सात दशकको नेपालको छिमेक सम्बन्ध पनि धेरै कारणले भारत–आश्रित बन्न पुगेको छ र यसमा चीनको प्रमुख भूमिका छ । नेपालको उत्तरतर्फको सघन अन्तरक्रिया र आवतजावतलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने काम यही अवधिमा भयो जसका कारण हिमाली क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरू पनि तिब्बतसँगको व्यापार सम्बन्ध र अवसरमा कटौती गर्दै विकल्प खोज्न बाध्य भए । माओकै प्रस्तावको कोदारी राजमार्ग त बन्यो, तर केही समयअघिसम्म नेपालका नेता तथा कर्मचारीतन्त्र चीन नेपालको विकास र नेपालीको दैनिक आवश्यकता पूर्तिमा सहयोगी बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वस्त भएनन् र त्यसको प्रमुख कारण चिनियाँ नेताहरूले नेपालीलाई दिने सुझाव नै थियो । जब–जब नेपालीहरू चिनियाँ सहयोगको याचना गर्थे, चिनियाँ नेताहरूको रेडिमेडझैं जवाफचाहिँ हुन्थ्यो, ‘तपाईंहरू भारतसँगको सम्बन्ध नबिगार्नुस्, हामी नेपालका हकमा भारतसरह सहयोगी बन्ने हैसियतमा छैनौं ।’ बीपीकालकै कुरा गर्दा पनि, बीपीले नेपाल अब विकासको चरणमा गतिसहित प्रवेश गर्न चाहन्छ भन्दै त्यसमा चीनबाट भारतजस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दा, चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउएन लाईले ‘भारतको भन्दा थोरै कम’ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनेका थिए, ‘यस्तो सहयोग चीन–नेपाल दुवैका लागि हितकर छ ।’ दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् खास गरी माओवादी र एमालेसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नेपाली नेताहरूलाई चीनका तर्फबाट बारम्बार सुझाइएको यो चिनियाँ राय केही समयअघिसम्म चिनियाँहरूले दिने प्रमुख र एकल मन्त्रका रूपमा थियो । त्यसो भनिरहँदा उनीहरू भौगोलिक विकटता आदिको सन्दर्भ पनि झिक्थे । तर, त्यसको अन्तर्य तिब्बतको नेपालसँगको सम्बन्धका जगहरू भत्काउनु नै थियो । हुन पनि, सन् १९४९ पश्चात् यदि नेपालको तिब्बत सम्बन्ध उही स्तरमा कायम हुन्थ्यो भने आजको जस्तो विश्वमञ्चमा गुमनाम अर्थात् चिनियाँ सोचको तिब्बत सम्भव थिएन । र, आज जसरी नयाँ पुस्ताले तिब्बत चीनको अभिन्न अंगका रूपमा देख्न थालेको छ, त्यो पनि त्यति सजिलो हुन्थेन होला भन्न सकिन्छ ।

तर जब चीन आफ्नो शान्त अनि ‘पर्ख र हेर’ को कूटनीतिबाट आक्रामक कूटनीतितर्फ अघि बढ्दै गयो, सन् २०१५ तिर आएर उसले नेपाली नेताहरूलाई अर्को कुरा थपेर भन्न थाल्यो । त्यो हो, ‘सबै कुरामा नेपालका लागि भारतको विकल्प अझै हामी होइनौं र हुन सक्दैनौं । तर विकास–निर्माणमा चाहिँ अब नेपालले चीनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । चीनको नेपालप्रतिको पुरानो धारणा र नीतिमा बदलाव आएकै हो त भनेर टेस्ट गर्ने अवसर पनि आयो, विनाशकारी भूकम्पताका । त्यस्तो दुःखका बेला भारतीय सामानहरूको आयातमा अवरोध भइरहँदा नेपालका सरकारहरूले चीनतर्फ सहयोगका लागि हात फैलाए । तैपनि न चीन तेल र अन्य सामान नेपाल पठाउन सहज र लचिलो भइदियो न त पुनर्निर्माणका लागि दिने सहयोगकै नेतृत्व लिन पहल गर्‍यो । यसो भनिरहँदा चीनले विकास अनुदानको खास कुरा गरेन, बरु नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीलाई कसरी संलग्न गराउने भन्नेमै बढी केन्द्रित देखियो । बीआरआईको आवरणमा ‘दक्षिण एसिया, खाडी मुलुकदेखि युरोपसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन व्यस्त’ चीनले उक्त परियोजनामा पनि नेपाललाई प्रमुख साझेदार बनाउने पहल सुरुका दिनमा लिएको देखिन्न । किनभने परियोजनाको सुरुआती खाका र नक्सामा नेपाल छुटेको छ । यसको भित्री कारण चीन मामिलाका जानकार, चीनप्रति सद्भाव राख्ने र चीनपक्षीय भनिने कोही नेपालीले पनि बुझ्न–बुझाउन सकेको पाइँदैन ।

यस्तै यावत् कारणले नेपाली नेतृत्वको मानसिकतामा पनि चीनबारे एक किसिमको दृढ धारणा बनेको देखिन्छ— चीनले नेपाललाई नेपाली जनताको दैनन्दिनीका सन्दर्भमा प्रमुख स्रोतमुलुक या साझेदार होइन कि पूरक सहयोगीका रूपमा हेर्ने गर्छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा, नेपालको व्यापारिक लेनदेनको साझेदार भारत नै हो, तैपनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा विविध जटिलताका कारण बेला–बेला हुने गरेका र हुन सक्ने असहजताका दौरान चीनले पूरक भइदिए हुने थियो । यससँगै चीनले पूरक भइदिने वाचा गरिदिए मात्र पनि भारत भूराजनीतिक दबाबमा परेर नेपालप्रति अरू नरम व्यवहार गर्न बाध्य हुने आशाले सम्बन्धलाई ‘रियालिस्ट अप्रोच’ बाट बुझ्न सक्नेमध्ये पनि कतिपयले चीनसँग एक हदको साझेदार र सम्बन्धको रटान राखिरहेको पाइन्छ । तर भाष्यमा हेर्दा कम्युनिस्टजस्तो भईकन पनि खुला अर्थतन्त्रको अधिकतम प्रयोगमार्फत मौलाएको चीनले नेपालले अरू विकास साझेदारसँग व्यवहार गर्दा सहमति गरेका सर्तहरूलाई पनि नजिकबाट र गहिरोसँग नियाल्दै आएको छ । प्रायः अनुदानमा र ऋणकै परियोजनामा पनि अति कम ब्याजदरमा काम गरिरहेको नेपालले चिनियाँ मोडलको अनुदानरहित र तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरको लगानीमा तत्कालका लागि सहमति गर्दैन भन्ने उसको निष्कर्ष हुने गरेको छ । बीआरआई परियोजनामा सामेल हुन नेपाल सहमत भएको वर्षौंसम्म एउटै परियोजना सुरु हुन नसकेकाले त्यो सहमतिपूर्वको पोखरा विमानस्थललाई उक्त परियोजना अन्तर्गत भएको भनी दूतावासले एकपक्षीय दाबी गर्दै आउनुमा यही बुझाइले काम गरेको हो । चिनियाँ लगानीको श्रीलंकाको हम्बनटोटा परियोजना र अन्य मुलुकका अनुभव छरपस्ट भइसक्दा नेपाल हच्कनु स्वाभाविक छ । यही नेपाली मनोभाव बुझेर परियोजना छनोट गर भनेर सूची मागिसकेको चीनले त्यो पाइसक्दा पनि नेपाललाई ‘यस पटक योयो परियोजनामा सहयोग गर्न सक्छौं, तत्तत्का लागि यति रकम लाग्न सक्छ र लगानीको मोडल क्रमशः योयो बनाऔं’ भनेर प्रस्तावसम्म गर्न पनि आँट गरेको छैन । कमसेकम डेढ दशकदेखि आफैंले विनियोजन गरेको अर्बौंको विकास खर्च त काममा लगाउन नसकेर केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा ‘डम्प’ गरिरहेको नेपाल चर्को ब्याजको ऋणमा संरचना बनाउने मानसिकतामा छैन भन्ने पनि चीनले राम्रैसँग बुझेको छ । चिनियाँ ऋण लिएर परियोजना अगाडि बढाउने गरी विभिन्न चरणमा भएका चीनपक्षीय परिचालन पनि पोखरा विमानस्थल र पाँच चिनियाँ जहाजका कारण कमजोर नेपालको हितसापेक्ष नभएको साबित भएपश्चात् नै राजदूतले भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अर्को छिमेकीलाई जोडेर गैरकूटनीतिक भाषणमार्फत पानी धमिल्याउने प्रयास गरे ।

शब्दमा ऐतिहासिक र असल छिमेकीको उपमा पाए पनि समग्रमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुवै देशले अप्ठ्यारो पर्दा आवश्यक हुन सक्ने ‘स्पेयर पार्ट’ को हैसियतमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तर फरक के छ भने, चीनको नेपाल शैली उसको बाध्यता नभई रोजाइ हो भने नेपालका लागि बाध्यता । नेपालमा सरकारमा रहन चाहने दल या नेताले परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा काम गर्दैगर्दा चाहेर पनि चिनियाँ शैलीलाई अपनाउन र पछ्याउन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले वाम वा गैरवाम जोसुकै सत्तामा वा बाहिर रहे पनि चीन मामिलामा एकरूपताको अवधारणाले काम गर्न सक्दैन । सत्तामा नजाने वा जान नसक्ने अथवा वर्तमान भूराजनीतिक र दुई देशबीचकै पनि जटिल सम्बन्धका बहुआयाममा आफैंले डिल गर्नु नपर्ने राजनीतिक र एकेडेमिक, स्पेयर पार्टसरहकै हैसियतमा रहन चाहने, जोकोहीको पनि अहिले नेपाल–चीन सम्बन्ध र साझेदारी मूलतः राजनीतिक आदर्श र कूटनीतिक बुद्धि–विलासको तहमा सीमित भएको देखिएको छ, जुन अपेक्षाभन्दा लामो प्रतीक्षापछि भएको भ्रमणले पनि थप पुष्टि गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०८० ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?