शिक्षकहरूलाई सडकबाट कक्षाकोठा फर्काऊ

त्यस्तै आफ्ना माग राख्दै सडकमा आएका शिक्षकहरूले पनि आफ्नो आन्दोलनले जनमानसमा के–कस्तो सन्देश दिएको छ भन्ने समीक्षा गर्नु जरुरी छ । किनकि, शिक्षकहरूको माग सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकविरुद्ध भनिए पनि यो मूलतः संवैधानिक प्रावधानको विरोधमा देखिएको छ । देश समूल रूपमा संघीयतामा जाने भनेर घोषणा भइसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा शिक्षकहरूले पुरानै केन्द्रीय राज्य प्रणालीको माग गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहको नियमनलाई अस्वीकार गर्ने भनेका छन् ।

शिक्षकहरूले व्याख्या गर्न खोजेजस्तै स्थानीय तह कुनै गैरसंवैधानिक अखडा होइन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सरकार हो । निर्वाचित सरकारका कदमप्रति विमति हुन सक्छन्, सम्बन्धित मुद्दालाई विधिसम्मत पद्धतिबाट सम्बोधन गर्ने प्रणाली छ । तर, लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित कुनै पनि तहको सरकारलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु कुनै पनि जिम्मेवार नागरिक, पेसाकर्मी, समूह, संगठन वा संस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । कम्तीमा पनि शिक्षकहरूबाट समाजले यस्तो अपेक्षा गरेको छैन ।

संविधान बनेको ८ वर्षपछि सरकारले ल्याएको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू देशभरबाट राजधानी आएका हुन् । करिब अढाई लाख शिक्षक–कर्मचारीको आन्दोलनले विद्यालयस्तरका साढे ५३ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको छ । शिक्षकहरू अन्यायमा परून् भनेर कसैले पनि अपेक्षा गर्न मिल्दैन । तर, उनीहरूका मागका विषयमा सरकार र नागरिक सबैले धारणा बनाउनु, सुझाव दिनु र पहल गर्नु आवश्यक छ । शिक्षक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा देशको संविधानको धारा ५७ स्मरणीय छ, जसले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची–८ मा पनि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको भन्ने

उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची–९ ले भने ‘शिक्षा’ संघ र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भनेको छ । सरकारको भनाइमा अनुसूची–९ ले ‘शिक्षा’ भनेर उच्च शिक्षालाई सम्बोधन गरेको भन्ने छ । जबकि, शिक्षकहरूले सबै तहको शिक्षा संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार र जिम्मेवारी भनेकाले माध्यमिक शिक्षाका विषयमा पनि अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने जिकिर गर्दै आएका छन् । हो, अनुसूची–८ ले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेजस्तै अनुसूची–९ ले उच्च शिक्षा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भनेर किटान नै गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यिनै शब्दको खेलमा लागेर संविधानको अपव्याख्या गर्न मिल्दैन र स्थानीय तहको अधिकार, जिम्मेवारी, दायित्व र अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अहिले राहत, अस्थायी करार, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका कोटामा ४६ हजार शिक्षक छन् । यो दरबन्दीलाई स्वतः शिक्षक दरबन्दी गर्ने प्रस्ताव विधेयकको छ । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्दा अहिले कोटामा भएका शिक्षकबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारको प्रस्ताव छ । तर, शिक्षक भने शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने मागमा छन् । यो समस्या आज सिर्जना भएको होइन । हिजो अपारदर्शी रूपमा विभिन्न शीर्षक खडा गरेर मोलाहिजाका आधारमा शिक्षक नियुक्ति मागिएको हो र प्रदान गरिएको हो । यसमा आमरूपमा गलत अभ्यास भएको छ । त्यसलाई सच्याउने बेला पनि यही हो । हो, पुरानो गल्ती सच्याउने बेला शिक्षकहरूलाई अन्याय गर्न मिल्दैन तर थिति बसाल्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । त्यसैले यो विषयको बैठानका लागि पनि पारदर्शी विधि निर्माण गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीको छनोट लोक सेवा आयोगले गरेजस्तै शिक्षकको छनोट शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ, उसको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर, आयोग संघीय सरकारअन्तर्गत भएकाले नियुक्ति पनि संघबाटै हुनुपर्ने शिक्षकको माग छ । यो तर्कलाई मनासिव मान्ने हो भने भोलि देशभरका निजामती कर्मचारी पनि सिधै केन्द्रको मातहत आउनेछन् । किनकि, कर्मचारी र शिक्षक छनोटको परीक्षा हरेक स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । तर, तिनको परिचालन सम्बन्धित तहले गर्ने हो । छनोट गर्ने तहले नै परिचालन गर्ने भन्ने तर्क गर्ने हो भने राष्ट्रसेवकहरूले नै संघीयतालाई अस्वीकार गरेको अर्थ लाग्नेछ ।

शिक्षकको दरबन्दी पूर्ववत् अहिले पनि संघको छ, विधेयकले दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ तर शिक्षकहरूले स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आएका छन् । शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, शिक्षक भने स्थानीय तहको नियमन नमान्ने अडानमा छन् । ग्रेड वृद्धि, बढुवा, कारबाही तथा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुन नहुने उनीहरूको अडान छ । त्यस्तै प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहले गर्न नपाउने शिक्षकहरूको माग छ । हो, स्थानीय तहले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा सरुवामा अनियमितता गरेका हुन सक्छन् । त्यस्तो हो भने सम्बन्धित तहमा आफ्ना भनाइ राख्ने र चित्त नबुझेमा अदालतसम्म जाने अधिकार पनि शिक्षक कर्मचारीसँग हुन्छ । तर, पूरै प्रणाली नै अस्वीकार गर्ने नीति तर्कसंगत हुन सक्दैन । कुनै पनि पेसाकर्मीले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा यस्ता माग राख्न मिल्दैन ।

हुन त समस्याको जड नै शिक्षकहरूको आन्दोलन होइन । यसमा संघीय सरकारले नै दोहोरो भूमिका खेलेको छ । एकातिर संविधानमा माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको अधिकार हुने भनिएको छ । २०७५ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खडा गरिएको थियो । तर, अहिले विधेयकमार्फत पूर्वजिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्न खोजिएको छ । जब शिक्षकहरूको परिचालन नै सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी र अधिकार हो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउन किन खोजिएको हो । यसले सरकार पनि स्थानीय तहसम्मै शासन गर्न चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । त्यसैले संघीय सरकार आफैं पनि आफ्नो संवैधानिक सीमा र दायित्वप्रति इमान्दार हुनुपर्छ र शिक्षकहरूलाई विश्वस्त बनाएर कक्षाकोठामा फर्काउनुपर्छ ।