२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

फेमिनिस्ट इन्टरनेट र प्रविधि

कविता बाहिङ

अहिले इन्टरनेट तथा प्रविधि सबैका लागि निःसर्त अधिकार हो, विलासिता होइन । सूचना प्रविधिको युगमा इन्टरनेट एक शक्ति हो । मूलधारमा स्थान नपाउने बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तीकृत समुदाय र उनीहरूका मुद्दा सम्प्रेषणका लागि त झन् प्रभावकारी माध्यम र औजार दुवै हो । यो समाजको संरचनामा आफ्नो उपस्थिति र मुद्दा दाबी गर्ने दरिलो थलो हो ।

फेमिनिस्ट इन्टरनेट र प्रविधि

एसोसिएसन अफ प्रोग्रेसिप कम्युनिकेसन नामक संस्थाले सन् २०१४ मा डिजिटल अधिकार र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा काम गर्ने विश्वभरिका ५० जना नारीवादी अभियन्ता, महिलाविरुद्धका हिंसा, महिला तथा यौनिक अधिकार वकालतकर्तासँग सघन छलफल गर्‍यो । सोही छलफलबाट ‘इन्टरनेटका फेमिनिस्ट सिद्धान्त’ को पहिलो खाका तयार पारियो । उक्त खाका विभिन्न चरणमा परिमार्जन र परिष्कार गरिँदै ल्याइँदै छ ।

स्वतन्त्र, समावेशी र न्यायिक इन्टरनेटको अवधारणा अपनाउनु नै फेमिनिस्ट इन्टरनेट हो । इन्टरनेटका फेमिनिस्ट सिद्धान्तहरूका मूल मर्म शरीर, डेटामाथिको व्यक्तिगत स्वायत्तता, अखण्डता र निर्णय अधिकार, निःसर्त पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आनन्द, हिंसामुक्त र सुरक्षित इन्टरनेट, वैकल्पिक अर्थतन्त्र, खुला, स्वतन्त्र र न्यायिक इन्टरनेट, अभियान निर्माण तथा विस्तार, व्यक्ति तथा वातावरणीय न्याय हुन् । यसले समानतामा आधारित प्रविधि तथा इन्टरनेट स्थानहरूको सहनिर्माण र पुनर्निर्माण तथा विकासको वकालत गर्छ । पितृसत्ता, विभेदपूर्ण र उपनिवेशवादी विचारविरुद्ध अधिकार, सीप हस्तान्तरणसहित सशक्तीकरणलाई अनुकरण गर्छ । बन्देज, निगरानी, नियन्त्रण र सेन्सरसिपभन्दा पर स्वनिर्णय, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्छ । पुँजीवादी दोहनमुखी प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्छ र अधिकार, स्रोतसाधनको पुनःवितरणसहितको सह–अस्तित्वको परिकल्पना गर्छ । कडा कानुन नभई गैर–अपराधीकरणको अवधारणालाई स्वागत गर्छ । यसर्थ इन्टरनेटका फेमिनिस्ट सिद्धान्तहरूले समाजमा व्याप्त जटिलता र तिनका अन्तरसम्बन्धहरूको सम्बोधनको विकल्प नरहेको दाबी गर्छन् ।

इन्टरनेट र प्राविधिक थलोहरू त्यस्ता महत्त्वपूर्ण भर्चुअल स्थान हुन्, जहाँ समाजका तिनै मानिसका जमात, विचार र संघर्ष प्रतिविम्बित हुन्छन् । त्यहाँ पनि वास्तविक जीवनकै जस्तो अवसर, सम्भावना र चुनौती हुन्छन् । उस्तै असन्तुलित संरचना, विशेषाधिकार, वर्गीय र अन्य खालका शक्तिसंघर्ष हुन्छन् । तसर्थ, इन्टरनेट स्थान, गतिविधि र सञ्चालन प्रक्रियालाई समावेशी, संवेदनशील र न्यायिक बनाउन इन्टरनेटका फेमिनिस्ट सिद्धान्तहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

हरेक खालका पहिचान र उपस्थिति जायज हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूत गर्न–गराउन तथा व्यक्ति र समाजलाई शक्तिसम्पन्न तुल्याउन फेमिनिस्ट इन्टरनेटको भूमिका अपरिहार्य छ । बहिष्करणमा पारिएका समुदायको स्व–अभिव्यक्ति, स्व–निर्धारणदेखि महत्त्वपूर्ण अभियान सञ्चालनसम्ममा इन्टरनेट प्रविधि प्रभावशाली बन्दै गएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । नेपालजस्तो विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जटिलता र संकुचित सामाजिक संरचनालाई खबरदारी गर्दै न्यायिक इन्टरनेटको स्थान बनाउनु आजको परम् अपरिहार्यता हो । त्यस्तो अपरिहार्यता परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया आफैंमा चुनौतीपूर्ण पनि छ । तसर्थ फेमिनिस्ट इन्टरनेट कुनै वाद वा सिद्धान्तमा सीमित हुने कुरा होइन । यो बिलकुलै निरन्तर अभ्यास भइरहनुपर्ने र चलिरहनुपर्ने प्रक्रिया हो ।

एकतर्फ, राज्य डिजिटल शासन प्रणालीसहितको ‘समृद्ध डिजिटल नेपाल’ को होडबाजीमा छ । अर्कातिर, निर्बाध र सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँच, निर्विरोध र सुरक्षित इन्टरनेट अभ्यास, निःसर्त यौनिक, वैचारिक अभिव्यक्ति तथा सांगठनिक स्वतन्त्रताजस्ता समृद्धिका पूर्वसर्त पूरा गर्न चुकिरहेको छ । इन्टरनेट प्रविधिको अवसर अबको समयमा अत्यन्त जरुरी कुरा हो । त्यसैले यसबारेमा छलफल र संवाद पनि अत्यावश्यक छ ।

वास्तविक जीवनजस्तै इन्टरनेटको संवादमा यौनिकताका अनेक पक्ष जस्तै– आनन्द, प्रणय लगायतका कुरा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । हरेक यौनिक छनोट र आनन्दका क्रियाकलापलाई हिंसा, डर तथा सामाजिक अनुशासनको तराजुमा जोखिन्छ । संरक्षणवाद, उमेरवाद तथा सक्षमतावादजस्ता वादहरूको आडमा हरेक वैकल्पिक प्रस्तुति, विचारमा अपराधीकरणको अंकुश लगाएर बन्देज गरिन्छ । अझ हिन्दु ब्राह्मणवादी पितृसत्तामा आधारित सामाजिक संस्कार र अभ्यास हावी हुँदा स्वतन्त्र र सुरक्षित मानिएका इन्टरनेट स्थानहरू झनै डरलाग्दो र साँघुरो बन्दै गएका छन् । निश्चित समूह लक्षित अनलाइन यौनिक हिंसा बढ्दो छ । त्यसले प्रविधिले निम्त्याएको सीमान्तीकरणलाई अझ बढावा दिइरहेको छ ।

निजी टेक कम्पनी तथा फेसबुक, एक्स (ट्वीटर) जस्ता स्थानको नाफामुखी प्रवृत्ति, निहित स्वार्थ र सामाजिक संवेदनशीलताप्रति गैरजिम्मेवारीका कारण साम्प्रदायिक नरसंहार, जातीय वा धार्मिक द्वन्द्वहरूले निरन्तर प्रश्रय पाइरहेका छन् । अर्कातर्फ दोहनमुखी विचारधाराको दबदबाकै कारण व्यक्तिको आफ्नो शरीर, डेटामाथिको अखण्डता र स्वाधीनतालाई च्युत गरी निजी तथा ठूला टेक कम्पनीहरू शक्तिसम्पन्न हुँदै गएका छन् । इन्टरनेट प्ल्याटफर्मका त्रुटिपूर्ण अल्गोरिदमका कारण विचारहरूको ध्रुवीकरण बढ्नुका साथै स्वतन्त्र रूपमा बहुपक्षीय विचार सामग्री प्राप्त गर्ने अवसर खुम्चिने क्रम बढ्दो छ । इन्टरनेट प्रविधिमा रहेका यस्ता कमजोरी र अनियमिततालाई अनदेखा गर्ने र प्रयोगकर्ताप्रति गैरजवाफदेही र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले ढाकछोप गरिँदै आइएको छ । यसले इन्टरनेट प्रविधिमा संरचनागत र रणनीतिक योजनाको कमी भएको दर्साउँछ ।

समाज विविध लैंगिक, यौनिक, जातीय, वर्गीय, भौगोलिक लगायतका जटिलताहरूको सम्मिश्रण हो । मूलधारे विकास र प्राविधिक कुराकानी मूलतः भौतिक विकासमा केन्द्रित हुने गरेको छ, जुन समाजको जटिलता र अन्तरसम्बन्धलाई बेवास्ता गरी प्रविधिले हरेक समस्याको समाधान गर्छ भन्ने मान्यतामै सीमित हुँदै आएको छ । इन्टरनेट प्रविधिका सन्दर्भमा लैंगिकता, जातीयता, यौनिकताको सवाल अघि सार्नु पाच्य मानिँदैन । तर यसो गरिरहँदा प्रविधिसँगै आउने चुनौती र तिनले व्यक्तिगत अधिकारमा गर्ने हस्तक्षेप इत्यादिको आकलन गर्न नसक्नु हाम्रो आधारभूत कमजोरी हो । अर्कातर्फ धेरै र कडा कानुनले सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ छ, जुन सही होइन । अनलाइन स्थानको नियमनमा पनि यस्तै विचारको प्रादुर्भाव छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०५८, सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५ र पछिल्लो समयमा प्रस्तावित इन्टरनेट प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनहरूले यी स्थान नियमनका नाममा उल्टै व्यक्तिको अधिकार संकुचित पार्ने, निगरानी बढाउने, अनलाइन अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्ने खालका प्रावधान अघि सारेका छन् । यो स्वतन्त्र इन्टरनेट र लोकतन्त्रको मूल मर्म विपरीतसमेत छ ।

इन्टरनेट प्रविधिको प्रादुर्भाव बढेसँगै अनलाइन व्यापार, श्रमबजारजस्ता वैकल्पिक अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदै गएको छ । श्रम अधिकार यसको एक अविच्छिन्न विषय हो । यो इन्टरनेटको फेमिनिस्ट सिद्धान्तको अर्को मूल मुद्दा हो । लामो समयको श्रम आन्दोलनले श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार, रोजगार सुनिश्चितता, स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, आर्थिक तथा मानसिक सुरक्षा लगायतको कुरा गर्छ । उपभोक्ता र सेवाग्राही अधिकारको संरक्षण महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर अनलाइन व्यापार, श्रमबजारका अवसरहरूको विस्तार भएसँगै श्रम अधिकारका सवालहरू अनदेखा भई ओझेलमा पर्नु/पारिनु आजको ठूलो चुनौती हो । नेपालका सन्दर्भमा पठाओ, टुटलजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीका राइडरहरूले बिमा सुरक्षाका लागि गरेको आन्दोलन ज्वलन्त उदाहरण हो । प्राकृतिक न्याय र वातावरणीय दिगोपनका साथै फेमिनिस्ट मुद्दा उठिरहँदा पुँजीवादी तथा प्राकृतिक दोहनरहित नवप्रवर्तन (इनोभेसन) अहिलेको प्रविधिक क्रान्तिको बाटामा ठूलो चुनौती हो ।

तसर्थ, माथिका सम्पूर्ण सम्भावना, अवसर र सम्भावित चुनौती सम्बोधनका लागि इन्टरनेट, प्राविधिक स्थान र त्यहाँको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ, जसले हामीले परिकल्पना गरेको लैंगिक समानता र सामाजिक रूपान्तरणसहितको समृद्धि, न्याय स्थापना हुन सक्छ भन्ने विषयमा अब छलफल हुनैपर्छ । इन्टरनेट तथा प्राविधिक स्थानमा उपस्थिति र सम्बन्धित अधिकार भन्दै गर्दा गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सांगठनिक स्वतन्त्रता, अनलाइन हिंसा र सुरक्षा, सामाजिक समावेशिता तथा पहुँचजस्ता सवाल र तिनका अन्तरसम्बन्धबारे कस्तो मान्यतालाई इंगित गर्न खोजिरहेका छौं भन्ने विषयमा घनीभूत मस्तिष्क मन्थन गर्न अत्यावश्यक छ ।

निजी टेक कम्पनी, फेसबुक लगायतका सामाजिक प्ल्याटफर्म उपभोक्ताको डेटा, अधिकार र कल्याणप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । आर्थिक, बौद्धिक र नैतिक लाभ वितरणमा पारदर्शिता अपरिहार्य पूर्वसर्त हुनुपर्छ । राज्यले व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रबन्धन र विकास सुनिश्चित गर्नुका साथै इन्टरनेट प्रविधिलाई सुरक्षित स्थान बनाउन नागरिक समाजले खबरदारी, वैकल्पिक विचार, मुद्दाका सूक्ष्मतालाई उजागर गर्ने कार्यको निरन्तरता अति जरुरी छ । संरक्षणवादी र सक्षमतावादी सोचभन्दा पर व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र सीप हस्तान्तरणसहितको आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुपर्छ । व्यक्ति, तिनको शरीर, अनुभव र उपस्थिति आफैंमा पृथक् स्रोत हुन् । हाम्रो सामाजिक वातावरण शक्ति, स्रोत र पहुँचको असन्तुलित संरचनामा आधारशील छ । तसर्थ समाजको तल्लो तहको अनुभवलाई केन्द्रमा राखी डिजिटल अधिकार र सुरक्षालाई विलासिता नभई अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । समाजको संरचनागत बनावटलाई महिला तथा सीमान्तीकृतको नजरले तौलेर समन्यायिक इन्टरनेट र नवप्रवर्तनको परिकल्पना गर्नुपर्छ, तब मात्र इन्टरनेट र प्राविधिक स्थान सुरक्षित र दिगो प्रविधिसहित विकास सम्भव हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०८० ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?