२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

चिनियाँ शिथिलताको भाष्य

चीनमा एक दशकयता घरजग्गा व्यवसायमा व्यापक लगानी भएको छ तर आर्थिक शिथिलताले धेरै अपार्टमेन्ट खाली हुँदै गएका छन्, मूल्य पनि घट्दो छ । यसले सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक संकटको झल्को दिएको छ ।
सञ्जय आचार्य

तीन दशकसम्म दोहोरो अंकमा रहेको चीनको आर्थिक वृद्धिदर हाल एकल अंकमा सीमित भएको छ । सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासिक कोभिड–१९ ले ल्याएको आर्थिक संकुचनको हिसाबले सबैभन्दा प्रतिकूल रह्यो ।

चिनियाँ शिथिलताको भाष्य

त्यही समयलाई आधार मानेर गणना गर्ने हो भने पनि हालसम्म चिनियाँ अर्थतन्त्र त्यसपछि ६.५ प्रतिशतको दरले मात्र वृद्धि भएको छ । त्यसैले यस वर्षका लागि चीन सरकारले गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्ष्य नै ५ प्रतिशतको हाराहारी तय गरेको छ । तर २०२३ को पहिलो छ महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न पनि हम्मे पर्ने देखिन्छ । वर्तमानमा केही घरेलु र केही बाह्य कारणले चिनियाँ अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश गरेका छन् । त्यहाँ पाँचवटा मूलभूत समस्या देखा परेका छन्— स्थानीय सरकारको बढ्दो सार्वजनिक ऋण, सेलाउँदै गएको निर्माण व्यवसाय, घट्दो निर्यात, बढ्दो बेरोजगारी र घट्दो उपभोग माग । यी पाँच कारक तत्त्वले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएका छन् । चीनमा मात्र यसको प्रभाव परेको छैन, विश्वव्यापी रूपमा उपभोक्ता मूल्य र सेयर मूल्यमा समेत यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । यसले गर्दा २०२३ का लागि विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ (ब्लुमबर्ग न्युज, १५ अगस्ट २०२३) ।

सार्वजनिक ऋण

विगत दुई दशकसम्म चिनियाँ आर्थिक विकासको मोडलमा तीनवटा पक्ष प्रमुख थिए— सरकारनिर्देशित लगानी, उपभोग खर्चमा वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारको व्यापक लगानी । हाल चीन सरकारको सार्वजनिक ऋण यकिन गर्न नसकिए पनि यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको अनुमान छ; केही अध्ययनले यो २८२ प्रतिशत पुगिसकेको बताउँछन् । चीनको समग्र सार्वजनिक ऋणमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७४ प्रतिशत छ भने तीनवटा सरकारी बैंक चाइना विकास बैंक, चाइना कृषि विकास बैंक, र एक्जिम बैंकको २९ प्रतिशत छ । बाँकी केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले लिएका छन् । चीनमा स्थानीय सरकारले पनि सार्वजनिक ऋण उठाउन पाउने सुविधा छ । सामान्यतया सामाजिक र आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूमा स्थानीय सरकारको लगानी उच्च प्रतिफलयुक्त हुने हुनाले तिनीहरूलाई यो सुविधा केन्द्र सरकारले दिएको थियो जसले दुई दशकसम्म अत्यन्त प्रभावकारी परिणाम ल्याएको थियो । चिनियाँ समाजमा गाउँ र शहरबीचको असमानता कम गर्ने दिशामा एउटा कोसेढुंगा साबित हुने पनि यसको उद्देश्य थियो । तर हालका वर्षहरूमा यो अनियन्त्रित रूपले बढ्न थालेकाले यसको नियन्त्रणबारे चर्चा सुरु भएको छ ।

सरकारी लगानी भने बन्दरगाह निर्माण, विद्युतीय ग्रिडको निर्माण र निर्यातमूलक उद्योगहरूमा जान्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई भने प्रविधि विकासमा प्रोत्साहन गरियो । चीनमा स्थानीय विकास पूर्वाधारहरूसँगै घरजग्गा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरियो । व्यवसायीहरूलाई सुलभ ढंगले ऋण सुविधा दिन स्थानीय स्तरमा विशेष वित्तीय संरचना बनाइयो जसमा सरकार जमानी बसेर ऋण प्रवाह गर्ने काम भयो । सन् २००८ मा सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, २०१९ को उत्तरार्द्धबाट देखा परेको कोरोना महामारी र २०२२ देखिको रुस–युक्रेन युद्धले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा भएको व्यापक लगानी, त्यसमा पनि खास गरी पूर्वाधारमा स्थानीय सरकारको लगानी र तिनीहरूको रोहबरमा निजी क्षेत्रले रियल स्टेटमा गरेको लगानीका प्रतिफलहरू आएनन् । ऋण संकटमा यी दुइटा पाटा एकआपसमा खप्टिएका छन् । हाल राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छन् (न्युयोर्क टाइम्स, ८ जुलाई २०२३) ।

बाह्य क्षेत्रमा आएको संकुचन

अमेरिका–चीन व्यापार समस्यासँगै अमेरिकी बजारमा मात्रै नभई अन्य पश्चिमी मुलुकमा पनि चिनियाँ निर्यात घट्दै गएको छ । चीनले त्यसको पूर्तिका लागि आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिएको छ । सरकारले लिएको दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा निजी क्षेत्रको उपभोग बढाउने नीति अभिन्न बनेको छ । खास गरी ट्रम्प प्रशासनले उच्च प्रविधिका कम्प्युटर चिप्स निर्माण गर्ने कम्पनीहरूमा अमेरिकी लगानीलाई नियन्त्रण गर्‍यो । पछि बाइडेन प्रशासनले पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दियो । थप, बाइडेन प्रशासनले चिनियाँ सेनालाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने सम्भावना भएका सबै आर्थिक गतिविधिमा हुने अमेरिकी लगानीमा कडाइ गरिरहेको छ ।

विदेशी लगानीमा सञ्चालित कतिपय उद्योग चीनबाट बाहिर सर्दै जानाले पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हाल चीनबाट आपूर्ति भइराखेका वस्तुहरू भियतनाम र मेक्सिकोबाट आयात गर्न थालेका छन् । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको हाराहारी छ तर अहिलेको प्रवृत्ति कायमै रहिरहे यसमा संकुचन आउने सम्भावना छ । यसले गर्दा चीनले आन्तरिक बजारलाई नै हेर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । तर विडम्बना, कोभिड–१९ पछि चीनमा आन्तरिक खपत कमजोर भएको छ । चीनमा सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान कमजोर रहेकाले नागरिकहरूको बचत दर उच्च छ । छ महिनायता मात्रै निजी क्षेत्रको बचत १.७ ट्रिलियन डलरले बढेको छ भने उपभोग खर्च १ प्रतिशतले घटेको छ ।

एक वर्षमा चिनियाँ आयात ७.६ प्रतिशतले संकुचनमा आएको छ । यसैबाट पनि चिनियाँ उपभोग र माग घटिरहेको प्रस्ट हुन्छ । अर्कातिर, बाह्य क्षेत्रतर्फको संकुचन झन् फराकिलो छ; गएको जुलाईमा चीनको समग्र निर्यात १४.६ प्रतिशतले खुम्चियो । यसले खाद्य र अन्य औद्योगिक उत्पादन क्रियाकलापमा नराम्रो झट्का लागेको छ ।

घरजग्गा व्यवसाय

चीनमा एक दशकयता घरजग्गा व्यवसायमा व्यापक लगानी भएको छ तर आर्थिक शिथिलताले धेरै अपार्टमेन्ट खाली हुँदै गएका छन्, मूल्य पनि घट्दो छ । यसले सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक आएको संकटको झल्को दिएको छ । यही स्थिति १९९० को दशकमा जापानमा देखिएको थियो । रियल स्टेटमा भएको अनुत्पादक लगानीसँगै अपार्टमेन्टहरूको मूल्य घट्न थालेपछि यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएको थियो । चीनमा गत जुलाईदेखि मूल्यस्तर घट्न थालेको हो । यिनै परिस्थितिले गर्दा लगानी खुम्चिएको, श्रम बजार सुस्ताएको र रोजगारी सृजना अत्यन्त धीमा गतिमा भैरहेको देखिन्छ । तर धेरै अर्थशास्त्री मूल्यस्तर बिस्तारै उकालो लाग्ने धारणा राख्छन् ।

मूल्यस्तरमा आएको संकुचन चिनियाँ अनुभवमै नौलो हो जसको उद्गम नै कोभिड–१९ को असरसँग जोडिन्छ । लकडाउनको समयमा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भए तर सरकारले अमेरिकामा जस्तो नगद प्रवाहको कार्यक्रम भने राखेको थिएन बरु व्यावसायिक आयकरमा व्यापक छुट दिएको थियो । अर्कोतर्फ, कामदारहरूलाई रोजगारीबाट बिदा दिइएन । यसले गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा खास गिरावट आउन पाएन । तर भविष्यप्रति भरोसा कमजोर हुँदै गएकाले उपभोक्ताको माग कमजोर हुन पुग्यो । उत्पादित वस्तुहरूको उपभोगभन्दा पनि भण्डारण बढ्दै गयो । यहीँबाट उत्पादन बढेसँगै उपभोग घट्ने र बैंकहरूमा तरलता बढ्ने प्रवृत्ति सुरु भयो । एक पटक यो चक्र सुरु भएपछि यसलाई उल्टो दिशामा घुमाउन ज्यादै मुस्किल पर्छ किनकि उपभोक्ताहरूमा मूल्य थप घट्दै जाने आशंका हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले उपभोग मागलाई पछाडि धकेल्दै लैजान्छन् । यहाँनेर चिनियाँ उपभोग बजारमा देखिएको यो प्रवृत्ति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने घतलाग्दो प्रश्न उब्जिएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमी चिन्ताको अर्को विषय हो । घरेलु मागमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर भएको छ । चिनियाँ अनुभवमा इतिहासमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रको लगानीमा सन् २०२३ को पूर्वार्द्धमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा ०.२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय लगानीमा निजी र सरकारी क्षेत्रको योगदान करिब ५०–५० प्रतिशत हुने गरेको छ तर निजी क्षेत्रको लगानीमा

आएको गिरावटले कुल गार्हस्थ्य लगानी नै संकुचनको दिशामा गएको छ । अझ प्रस्ट रूपमा भन्ने हो भने, इन्टरनेट व्यवसाय र निर्माण व्यवसायमा सरकारी नीति तुलनात्मक रूपले केही अनुदार रहेकाले ती क्षेत्रहरूमा लगानी बढी खुम्चिएको छ । उपभोक्ता र लगानीकर्ता दुवैको आत्मविश्वासमा आएको कमीले हालको आर्थिक शिथिलतालाई निरन्तरता दिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा उतारचढाव आएसँगै समग्र वित्तीय क्षेत्र नै तरंगित भएको छ । खास गरी साना र मझौला सहरहरूमा निर्माण व्यवसायले त्यहाँको कुल आर्थिक गतिविधिमा ६० प्रतिशतसम्म योगदान गर्छन् र ती व्यवसायमा आएको शिथिलताले समग्र माग पक्षलाई कमजोर बनाएको छ ।

वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण

पेरिस सम्झौता–२०१५ अनुसार, चीनलाई सन् २०३० सम्ममा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने र २०६० सम्ममा शून्यदरमा झार्ने बाध्यता आइपरेको छ । त्यसले गर्दा कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादन २०२० देखि २० प्रतिशतका दरले घटाउँदै लगिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा कमी भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरूमा पनि केही शिथिलता आएको छ । चीनले वातावरण संरक्षणमा केही रणनीति तय गर्नु आफ्नो बाध्यताको रोजाइ मात्र नभई आफ्नै पनि दीर्घकालीन हितमा रहेको महसुस गरेको छ किनभने औद्योगिक प्रदूषण यही दरमा भइरहे पनि २०३० सम्ममा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ प्रतिशतले घट्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन् । अर्कातर्फ, तापक्रम र समुद्रको सतह बढ्ने क्रम रहिरह्यो भने आगामी एक शताब्दीभित्र सांघाईजस्ता तटीय सहरहरूको अस्तित्वको संकट आइपर्नेछ ।

क्लाइमेट वाचले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार, हाल चीन संसारकै सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड उत्सर्जनकर्ता हो । सन् २००५ सम्म यी ग्यासको उत्सर्जन सबैभन्दा बढी अमेरिकाले गर्थ्यो । हाल पनि प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनको हिसाबले हेर्ने हो भने अमेरिका नै एक नम्बरमा आउँछ, जुन चीनको भन्दा दोब्बर छ । त्यसैले यी दुई मुलुकबीच को सबैभन्दा बढी प्रदूषणकर्ता भन्नेमा विवाद छ र त्यही विवाद व्यापारयुद्धमा गएर जोडिएको छ ।

कोइलाको व्यापक प्रयोगले पनि चीनको वातावरणीय प्रदूषण उच्च छ । चीन विश्वमै सबैभन्दा बढी कोइलाको भण्डारण भएको मुलुक हो र उपयोगको हिसाबले पनि विश्वको आधाभन्दा बढी कोइलाको उपभोग गर्ने गर्छ । कोइलाबाट उत्पादन गरिएको ऊर्जाको लागत खर्च अन्य स्रोतको भन्दा निकै कम भएको हुनाले चीनलाई औद्योगिक उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ थियो । तर पेरिस सम्झौताको पालनासँगै कोइला प्रयोग कम गरी उत्पादनशील क्रियाकलाप बढाउनुपर्ने भएकाले चीनमा बिस्तारै औद्योगिक उत्पादन र व्यापारमा तुलनात्मक लाभ कमजोर हुँदै गएको छ । अर्कातिर, बीआरआई अन्तर्गतका ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्यहरूमा प्रयोग गर्न वैकल्पिक इन्धन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाई नै सुस्त बनाइदिएको छ ।

समाधानको बाटो

चीन सरकारले हालसम्म वर्तमान समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै ठोस रणनीति तय गरेको सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन । तर, विश्वको दोस्रो ठूलो र गतिशील अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले निःसन्देह विश्व अर्थतन्त्रको दशा र दिशा तय गर्छ । अहिले सरकारले तत्काल प्रतिफल नदिने पूर्वाधार, निर्माण व्यवसाय र सुरक्षामा थप आक्रामक ढंगले लगानी गर्न नहुने परिस्थिति उब्जेको छ । सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीले उपभोक्ताको आय बढाई बजारमा थप माग सृजना गराउने वातावरणको खाँचो छ ।

संकटापन्न निजी निर्माण कम्पनीहरूले एकै पटक ऋणको साउँब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता हाललाई गुमाएकाले साउँका लागि झन्डै एक दशकको जस्तो ग्रेस पिरियड दिएर ब्याज मात्रै तिर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक रहेको कतिपयले औंल्याएका छन् । निर्माण व्यवसाय र घरजग्गा कारोबार अनावश्यक रूपले तातेकाले त्यसमा कुनै न कुनै ढंगको नियन्त्रणको खाँचो देखिएको छ । त्यसमा आधारित मोर्गेजहरूमा नियन्त्रणको जरुरत महसुस भएको छ । अर्कातिर, उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी बढाउन बैंक अफ चाइनाले नीतिगत दरमा १२ वर्षयता पहिलो पटक ठूलो कटौती गरेको छ । तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानीलाई बाहिर फर्कनबाट रोक्न गरिएका प्रयासहरू अझै पनि निष्प्रभावी नै छन् । तिनीहरूलाई रोकेर लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास जगाउनु अर्को आवश्यकता भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०८० ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?