२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

सञ्जय आचार्य

सञ्जय आचार्यका लेखहरु :

बजेटका उज्याला-अँध्यारा पक्षहरू

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारको वार्षिक बजेट घोषणा भएको छ । दुई वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई यसले केही हदसम्म शक्तिको सञ्चार गर्न सक्छ कि भन्ने आशा सबै क्षेत्रबाट राखिनु स्वाभाविक हो । समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसबाट सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्तिलाई कसरी लिएको छ र यसलाई दिशानिर्देश गर्ने सवालमा उसका कार्य योजना कस्ता छन् भन्नेबारेमा मोटामोटी सूचना आएको छ ।

आर्थिक उत्थानको मौलिक बाटो

मुलुकको आर्थिक शिथिलताबारे विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेको पाइन्छ तर चिन्ताले मात्र अर्थतन्त्रले उत्थानको बाटो लिन सक्दैन । यसका लागि चिन्तनको आवश्यकता पर्छ । विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिभित्र उब्जिएर मौलाएका विचारले पनि ठोस समाधानको बाटो देखाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक शिथिलताको दीर्घकालीन समाधान

लामो समयसम्म हाम्रो मुलुकका आर्थिक समस्याहरू मूलतः बाह्य क्षेत्रबाट आएका हुन् भन्ने गरिन्थ्यो । मुलुकको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दुईतिहाइ निर्यात र तीनचौथाइ आयातमा भारत–निर्भरता भएकाले समग्रमा भारतीय अर्थतन्त्रको दबाब यहाँ प्रभावशाली रूपमा देखिनु स्वाभाविक त छँदै छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

चिनियाँ शिथिलताको भाष्य

तीन दशकसम्म दोहोरो अंकमा रहेको चीनको आर्थिक वृद्धिदर हाल एकल अंकमा सीमित भएको छ । सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासिक कोभिड–१९ ले ल्याएको आर्थिक संकुचनको हिसाबले सबैभन्दा प्रतिकूल रह्यो ।

बाटो बिराएको मौद्रिक नीति

गत हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र र धेरै सरोकारवालाले व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको मौद्रिक नीति बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपले सुविधाजनक र आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीको चरणमा रहेको अवस्थाबाट उद्धार गर्न एउटा कोसेढुंगा साबित हुने आशा गरेका थिए । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट मौद्रिक नीति कसिलो र घरेलु सरोकारवालाहरूबाट लचिलो हुनुपर्ने मागको दोहोरो चाप झेलिरहेको थियो । यिनै दबाबको भुमरीमा उसले शब्दमा लचिलो र सारमा कसिलो मौद्रिक नीतिको बाटो लियो ।

बजेट : दुई कदमअगाडि, एक कदमपछाडि

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै समस्याहरूको भुमरीमा परेको अर्थतन्त्रको सेरोफेरोमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

श्रीलंकाली र पाकिस्तानी संकटको पाठ

सन् २०२२ को सुरुआत र अन्त्यमा दक्षिण एसियाका दुई मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तान क्रमैसँग वित्तीय संकटको चपेटामा परे । यी संकटमा कतिपय समानता भेटिन्छन् जसका कारण यस उपमहाद्वीपका अरू राष्ट्र पनि थप संवेदनशील हुनुपर्ने भएको छ ।

सन्निकट आर्थिक मन्दीका आयामहरू

आर्थिक परिदृश्यहरूमा देखिएका केही प्रवृत्तिले विश्व अर्थतन्त्र फेरि लामो मन्दीको संघारमा प्रवेश गर्न लागेको संकेत गर्छन् । कोभिड–१९ पछि पुनरुत्थानको बाटामा चलायमान हुने क्रममा इन्धन संकट गहिरिएको, मुद्रास्फीति बढेको, ब्याजदर उच्च रहेबाट लगानीको वातावरण खलबलिएको र बेरोजगारी बढेका कारण आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन; अझ कतिपय मुलुकमा त ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।

इन्धनमा कर, मूल्य समायोजन र राहत

सरकारले सजिलैसँग राजस्व उठाउन सक्ने भएकाले पेट्रोलियम तेल धेरै प्रकारका राजस्वको आधार बनेको छ । नेपालमा पनि सरकारले पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक खनिज तेलमा सडक मर्मत–सम्भार दस्तुर, भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क, प्रदूषण शुल्क र मूल्य परिवहन शुल्क गरी अनेकौं कर र शुल्कहरू लगाउने गरेको छ । यी सबै गरेर उपभोक्तालाई एक लिटर पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा ४५ रुपैयाँजति अतिरिक्त भार परेको छ ।

आबेनोमिक्स र जापानी अर्थतन्त्र

गत साता जुलाई ८ का दिन जापानी पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या गरियो । जापानी जलसेनाका पूर्वसैनिक एक सनकी व्यक्तिले चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका उनलाई पछाडिबाट गोली हानी हत्या गरेको थियो ।