२०.२४°C काठमाडौं
६ श्रावण २०८३, बुधबार
२०.२४°C काठमाडौं
भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले सडकको विकल्प छैन तर त्यसको गुणस्तर कमसल भएकोले नेपालभित्रै ढुवानी खर्च महँगो छ र विश्व बजारमा पुग्दासम्म निर्यातित वस्तुहरूको पनि टुटफुट बढी छ । यसको लागि चुस्त सडक सञ्जालको व्यवस्था सरकारी क्षेत्रबाट हुनु जरुरी छ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर्जा विस्तारमा केही प्रगति देखिएको छ । सँगसँगै खराब कर्जाको अनुपात पनि बढेको छ ।
नेपालमा संघीयतासँगै वित्तीय पारदर्शिता कमजोर हुँदै गएको स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको अभावमा अन्धाधुन्ध लगाइएका विभिन्न शुल्क, जरिवाना र सहायतासम्बन्धी आम्दानी र खर्चलाई बढी पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।
दातृसंस्थाले दिने अनुदान सहयोगको १६ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी बजेट प्रणालीसँग कुनै सरोकार नै नराखी खर्च भइरहेको स्थिति छ । अर्कोतिर, करिब एकतिहाइ अनुदान सहयोग सरकारी बजेटमा उल्लेखचाहिँ हुने तर सरकारको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणभित्र नपरेको देखिन्छ ।
